काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोईराला र अधिवक्ता रूद्रप्रसाद पोखरेल बीचमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमोलाई गरिएको अडिओ समाचारमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषदले छानबिन समिति गठन गरेको छ।
न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनेको कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच दुई करोड घुस लिएर इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने गरी भएको टेलिफोन संवाद मंगलबार साँझ न्युज-२४ टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो।
झन्डै १० मिनेट लामो उक्त अडिओमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई यस्तो अवसर फेरि-फेरि नआउने भन्दै धरौटीमा तामाङलाई छोड्ने आदेश दिन भनेका छन्। त्यसका लागि आफूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणादेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका पहिलो नम्बरका न्यायाधीशलाई पनि भन्ने आश्वासन दिन्छन्।
सुरूमा आफ्नो जागिर जान्छ कि भनेर डराएका न्यायाधीश कोइराला उच्च अदालतमा पनि उनकै आदेश सदर गराउने अधिवक्ता पोखरेलको आश्वासनपछि सहमत भएको अडिओ सम्वादबाट प्रष्ट हुन्छ।
सर्वसाधारणको आठ अर्ब ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई २०७८ पुस १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच त्यसअघि नै लेनदेनको कुरा भएको देखिन्छ।
अन्तिममा आदेश दिँदा भने न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई धरौटीमा नछाडेर थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए।
काठमाडौंका एक नम्बरका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने कुरामा असहमति जनाएपछि न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई थुनामा पठाएको यो प्रकरणलाई नजिकबाट हेरेका एक अधिवक्ताले बताए।
