मधेस प्रदेशका विभिन्न योजना तथा खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोपछि छानबिन हुने भएको छ।
मधेस प्रदेश लेखा समितिले प्रदेश सरकारसँग अनियमितताको गुनासो आएका विभिन्न योजनाको कागजात मागेको छ।
मंगलबार बसेको बैठकले ५ वटा योजनाको छानबिनका लागि कागजात माग्ने निर्णय भएको लेखा समिति सभापति नरेशकुमार यादवले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयबाट बाँडिएको अनुदानको प्रक्रिया र पाउनेको विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा निर्माण भएको कोभिड अस्पतालको लागत इस्टिमेट, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, मेजरमेन्ट बुक, भुक्तानीको अवस्था र पेस्की रकमसम्बन्धी विवरण र सोसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पाँच दिनभित्र समितिमा पेस गर्न माग गरिएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सा जिल्लाको नगमा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा पोखरीको सौन्दर्यकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात समेत माग गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा फोहोर व्यवस्थापनमा भएको खर्चको विवरण लगायतको कागजात पाँच दिनभित्र माग गरिएको छ।
प्रदेश सरकारद्वारा बागमती नगरपालिकालाई ताल निर्माणका लागि उपलब्ध गराइएको रकमको विवरण र सोसँग सम्बन्धित कागजात पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको सभापति यादवले बताए।
