निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनाव बिथोल्न खोज्नेलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
आइतबार ललितपुरको होटल हिमालयमा आयोजित पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन बिथोल्न खोज्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक बन्दोबस्ती गर्न भनेको बताए।
यसअघि भएका चुनावहरूमा बिथोल्नेहरूलाई कारबाही गर्ने पद्दति अवलम्बन नगर्दा समस्या आएको उनले बताए।
‘विगतका निर्वाचनमा निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने पद्दति अवलम्बन नगर्दा, तपाईंहरूले पटक-पटक हामीलाई सोध्नुहुन्छ नि,’ थपलियाले भने, ‘आचारसंहितामा ठाउँका ठाउँ कारबाही नगर्दा कार्यान्वयन भएन भनेर सोधेजस्तै निर्वाचन बिथोल्नेहरूलाई, निर्वाचनको दिन अप्ठेरो पार्नेहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दा गलत गर्नेहरूको मनोबल गिराउन सकेको रहेनछ। त्यसकारण हामीले के भन्यौं भने अब जहाँ एक्सन हुन्छ, त्यहाँ तत्काल रिएक्सन हुन्छ।’
यसलाई नियमन गर्न निर्वाचन आयोगमा पनि छुट्टै समिति बनेको र छलफल गरिने पनि उनले बताए।
यस्तै निर्वाचनको सुरक्षा अभावका कारण मतदान रोकियो, पुन: मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनले बताए। त्यसैले सरकारबाट भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘निर्वाचन सुरक्षा अभावको कारणले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा निर्वाचन बिथोलियो भने, मतदान रोकियो भने, पुन मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, यो अवस्था सिर्जना भयो भने कुनै पनि हालतमा यो ग्राह्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम नेपाल सरकारबाट हुनुपर्दछ त्यसको प्रत्याभूति हामीले खोज्यौं।’
उनले निर्वाचन सुरक्षाको विषय बलले नभई मनोबलले गर्ने बताए। सुरक्षा संख्याले नभई इच्छाशक्ति र मानसिकताले गर्ने उनी बताउँछन्।
विगतमा भएका निर्वाचनका घटनाहरूलाई लिएर निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र तथा मतदान स्थलको संवेदशीलताबारे विश्लेषण गरिएको उनले बताए।
‘६४ सालदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन ७९ साल सम्म कहाँकहाँ कस्ताकस्ता घटनाहरू भए। कुनकुन महतान केन्द्र, मतदानस्थलहरू तुलनात्मक रूपमा संवेदनशील रहे,’ उनले भने, ‘त्यसलाई पहिचान गरेर प्रदेश सदस्यको एउटा सुरक्षा योजना र प्रतिनिधिको सभाको अर्को सुरक्षा योजना, जिल्लाको अर्को र केन्द्रमा एकीकृत सुरक्षा योजनासहित विश्लेषण गरेका छौं।’
