महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन सिंहदरबार पुगेका छन्।
समितिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक कक्षमा राणासँग सोधपुछ गर्न लागेका छ।
आजको बैठकमा आफूमाथि लागेका आरोपबारे राणाले सफाइ दिनुपर्ने छ। यसअघि समितिले राणा विरूद्धका प्रमाण मागेको थियो।
नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिएसनले विभिन्न प्रमाण कागज र सञ्चार माध्यमहरूमा आएका समाचारका लिंकहरू महाअभियोगको प्रमाणको रूपमा पेश गरेका थिए।
महाअभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधि सभाले साउन १५ मा राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सत्तारूढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरूद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए।
राणाले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको, कार्यकारीसँग सौदाबाजी गरेको, आर्थिक राजनीतिक मुद्दामा बेञ्च सेटिंग गरेको, भ्रष्टाचार गरेको जस्ता आरोप छन्।
राणाले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि गएको दशैंपछि सर्वोच्च अदालतका अरू सबै न्यायायाधीशले उनको इजलास बहिष्कार गरेका थिए। राणाले राजीनामा दिनुपर्ने अडान उनीहरूले राखेका थिए। एकमहिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणाबाट पेशी तोक्ने अधिकार खोसेर उनीहरू इजलास फर्के।
त्यसपछि नेपाल बारले पनि राणाको इजलास बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। बारले राणाको बहिर्गमन माग गर्दै त इजलास बहिष्कार मात्र गरेन तीन महिनासम्म राणाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा नाराबाजी सहितको प्रदर्शन गर्यो। सुरूमा राजीनामा मात्र मागेको बारले पछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेर राजनीतिक दल र संसदलाई नै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
