न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गरिदिन तीन न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ।
न्यायपरिषद्ले मंगलबार उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षित, जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद पौडेल र नेपाल ल क्याम्पसका विभागीय प्रमुख डिएन पराजुलीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
संसद सचिवालयले परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक तथा समिति सञ्चालन सम्बन्धि नियमावलीले यसरी पत्र प्राप्त भएको ४५ दिन भित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे देखिएको अन्योलले सुनुवाइमा समेत अन्यौलता देखिएको छ। संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने प्रावधान गरेको छ। तर निर्वाचनका बेला कार्यकालको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने द्विविधा देखिएको छ।
संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो मनोनयनको दिन समानुपातिक तर्फको हो वा प्रत्यक्ष तर्फको भन्ने यकिन छैन। २०७४ सालको निर्वाचन अघि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचि पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद कायम थियो। अहिले पनि समानुपातिक तर्फको बन्दसूचि बुझाउने दिनसम्म मात्र कार्यकाल रहने कतिपयको बुझाइ छ। निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार दलहरूले असोज २ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूचि बुझाउनुपर्छ।
तर प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम आउँदो असोज २३ गते हुनेछ।
नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवाली समानुपातिकतर्फको मनोनयन दर्तासँगै कार्यकाल सकिने बताउँछन्। ‘समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएपछि संसदको कार्यकाल सकिन्छ। झण्डै आधा सांसद (१ सय १०) जनाको कार्यकाल सकिएपछि बाँकी १ सय ६५ जना रहन्छन् भन्ने कुराको कुनै तर्क हुँदैन’, ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले समानुपातिकतर्फ उमेदवारी दिने अघिल्लो दिनलाई कार्यकाल गणनाको आधार बनाइनुपर्छ। आधाको म्याद सकिएपछि आधा रहने भन्ने हुँदैन।’
ज्ञवालीले भनेजस्तै कार्यकाल सकिने अवस्थामा अहिले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशको सुनुवाइ सम्भव देखिँदैन।
सामान्यतया सुनुवाइ समितिले सुनुवाइअघि उजुरीका लागि दश दिनको समय दिने गरेको छ। उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरीकर्ता र न्यायाधीशलाई छलफलमा डाक्ने मिति तोक्ने गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ११ दिनको समय बाँकी रहँदा प्रक्रिया पछ्याउने अवस्था हुन्न। तर समितिलाई कार्यविधि छोट्याएर छिटो छिटो सुनुवाइ गर्ने बाटो भने बाँकी छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मनोनयन गर्ने दिनलाई प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्ने अन्तिम दिन मान्ने हो भने पनि सुनुवाइमा जटिलता छ। प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना सांसद रहेको सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभाका ३ जना सांसद समानुपातिकतर्फ निर्वाचित छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी अमृता थापा, नेकपा एमालेकी निरूदेवी पाल र नेपाली कांग्रेसका मिनबहादुर विश्वकर्मा समानुपातिक सांसद हुन्। समानुपातिक तर्फको बन्दसूचि बुझाएर अघि बढेको अवस्थामा उनीहरू सांसद रहन्छन् कि रहन्नन् भन्ने प्रश्न खडा हुने देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा भने अब कार्यकालबारे अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँछन्। सरकारले कार्यकाल गणनाबारे कानून संशोधन गर्ने प्रयास गर्दा विपक्षीबाट असहयोग भएको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले अन्यौल रहेको बताए। ‘अब यो अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले भने, ‘अदालतले यसअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ भनेको छ। अब व्याख्या पनि उसले नै गर्नुपर्छ।’
सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भने समितिको कार्यविधि छोट्याउने-नछोट्याउनेबारे बैठकमा छलफल हुने बताए। ‘दश दिनको समय दिएर उजुरी गर्न पाउने जनताको अधिकार हो’, कर्णले भने, ‘जनताको अधिकार छोट्याउने कुरा मेरो निर्णयमा हुने होइन। हामी समितिमा छलफल गर्छौँ।’
त्यसो त सुनुवाइ समितिको कार्यविधिले सुनुवाइका लागि सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र सुनुवाइ नभए नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘सुनुवाइ हुन नसके नियुक्तिका लागि बाधा पर्नेछैन।’
