सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनैनिक र असंवैधानिक भएको विवेकशील साझाले बताएको छ।
टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सौदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याइनु अनैतिक र असंवैधानिक भएको विवेकशील साझाको भनाइ छ।
सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त अध्यादेशप्रति विवेकशील साझाले गम्भीर आपत्ति रहेको उल्लेख गर्दै आज विज्ञप्ति निकालेको छ।
‘नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमुल्यन हो। सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक छ,’ विवेकशील साझाका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च भएको पनि विवेकशील साझाको भनाइ छ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई प्रभावित गरि सत्ता सौदावाजी गर्न ल्याइने अध्यादेशले विधिको शासनलाई लत्याउँदै प्रणालीमै प्रहार गर्ने यस अघिका पटक पटकको प्रयाशलाई थप मलजल गरेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ सभा गठन नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा दुरगामी असर पार्ने सामरिक महत्वको विधेयक ल्याएर नयाँ संसदको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको हाम्रो ठहर छ।’
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारलाई विवेकशील साझाले आग्रहसमेत गरेको छ।
