सर्वोच्च बार एशोसिएसनले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरि कानुन संसोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ।
काम चलाउ सरकारले कानुन नै संसोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने गरि ल्याएको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन समेतको उपहास गरेको सर्वोच्चबारको टिप्पणी छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबारले यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
‘निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन पनि सर्वोच्च बारले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय,’ सर्वोच्चबारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं।’
