प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ। दलहरुले समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन्। दलहरुले समानुपातिक सूची सच्याएर पठाइसकेपछि आयोगले सम्पूर्ण सांसदहरुको नाम राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।
बिहीबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम प्रस्तुत गर्दैछ। सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ।
सदन बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्। संसद सचिवालयले उमेरका आधारमा सबैभन्दा पहिला ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान गर्छ। ज्येष्ठ सदस्यको पहिचान भएपछि ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथग्रहण गराउने कार्यक्रमको तयारीका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र पठाइन्छ।
ज्येष्ठ सदस्यले शपथग्रहण गरिसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यबाट अन्य प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई शपथग्रहण गराउन संसद सचिवालयले सम्पूर्ण दल र सदस्यहरुमा सूचना जारी गर्छ। शपथग्रहणपछि सम्बन्धित दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने र दलहरुलाई संसदीय दलका कार्यालय उपलब्ध गराउने काम संसद सचिवालयको रहन्छ।
सबै दलहरुसँगको सम्पर्क स्थापित गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकको तयारी र व्यवस्थापनको काम संसद सचिवालयले गर्नेछ। पहिलो सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको प्रतिनिधि रहने गरी बैठक बोलाउने र बैठकमा आगामी संसदको पहिलो बैठकको एजेण्डा के–के हुने? के कस्ता विषयहरु लैजाने? भन्नेबारेमा छलफल र निर्णय हुन्छ। साथै सोही सर्वदलीय बैठकमा नै सभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डल चयन हुनेछ।
सर्वदलीय बैठकमा संसदको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? भन्नेबारेमा निर्णय हुनेछ। साथै सोही बैठकमा नै दलहरुलाई सिट प्लानको बारेमा पनि जानकारी संसद सचिवालयले गराउँछ। संसद बैठकको अध्यक्षता भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने प्रावधान छ। सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद आह्वानका लागि पेश गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद सचिवालयमा पठाइसकेपछि संसद आह्वानको पत्र संसदमा ज्येष्ठ सदस्यले पढेर सुनाउने छन्।
संसद आह्वानको पत्र पढेर सुनाइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखबाट सदस्यहरुको स्वागत हुन्छ। दलका नेताहरुले बोल्ने निर्णय सर्वदलीय बैठकमा तय भएमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन्।
आगामी दिनमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डलको पनि सँगै चयन हुने र सोही बैठकमा यस बीचमा सरकारबाट कुनै अध्यादेशहरु जारी भएका भए ती अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
दलहरुले सहमतिबाट सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा सर्वदलीय बैठकमा नै टुंगो लागेको खण्डमा भने पहिलो बैठकबाट नै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। संसदको पहिलो बैठकमा नै आगामी बैठकको बारेमा पनि जानकारी गराइन्छ।
सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया
त्यस्तै, संसदको कुनै एक बैठकले सभामुखको निर्वाचनको मिति तोक्छ। सम्भवतः पहिलो बैठकबाट नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको मिति तोकिन सक्छ। संसद बैठकले निर्वाचनको मिति निर्धारण भएपछि सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्न महासचिवलाई निर्देशन दिन्छ। त्यसपछि मात्रै संसद सचिवालयका महासचिवले सभामुखको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गर्नेछन्।
निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको दिन कुनै सदस्यले कुनै अर्को सदस्यलाई सभामुखको निर्वाचन गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गरेको भए त्यस्तो प्रस्तावक र समर्थक सदस्यहरुले संसदमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्रस्तावक र समर्थक सदस्यले पालैपालो बोलिसकेपछि ती प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरिने प्रावधान छ।
एकभन्दा बढी प्रस्ताव आए दर्ता क्रमअनुसार पालैपालो निर्णयार्थ पेश गरिने छ। प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न बैठकमा मत विभाजन पनि गरिन्छ। एक मात्र प्रस्ताव आए मत विभाजनमा लैजानु पर्दैन। त्यसपछि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित सभामुखको घोषणा ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन्।
यसरी चुनिन्छन् प्रधानमन्त्री
प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। तर यो निर्वाचनबाट कुनै एक दलको मात्र स्पष्ट बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।
सदस्यको आसनको व्यवस्था
कुनै पनि पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यका लागि पहिलो बैठक वा त्यसपछिका अरु बैठकको आसन छुट्टै हुने भन्ने व्यवस्था नरहेको संसद सचिवालय बताउँछ।
पहिलो बैठकबाट नै संसद सचिवालयले दलहरुसँग सम्पर्क स्थापित गरेर दलहरुकै राय, सल्लाहबमोजिम नै सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष रहने सिटहरुको व्यवस्था गर्नेछ। सम्भव भएसम्म सबै दलहरुको कम्तिमा एक जना सदस्य अगाडि रहने गरी संसद सचिवालयले सिटको व्यवस्थापन गर्नेछ। दलका नेताहरु सबैलाई अघि राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने भने पनि संसद भवन साँघुरो भएका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सचिवालयको भनाइ छ।
