सरकारले अघि बढाएको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्टले सरकारले अघि बढाएको संशोधन नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नभएको र त्यसले पीडितलाई न्याय गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी अभियोजन गर्न नसक्ने ती संस्थाहरूले दाबी गरेका छन्।
'विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कथित पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी डिजाइन गरिएका छन्', एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी दक्षिण एसिया प्रमुख दिनुशिखा दासानायेकेले भनेकी छन्, 'यदि यो संसदबाट महत्वपूर्ण परिवर्तन नगरी पारित गरियो भने यसबाट द्वन्द्वपीडितका लागि सहयोगी बन्न सक्ने छैन। साथै यसले मुलुक र विदेशमा पनि कानूनी विश्वसनियता गुमाउनेछ।'
ह्युमन राइट वाचकी दक्षिण एसिया प्रमुख मनाक्षी गांगुलीले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमार्फत् नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भाग्ने बाटो खोजेको टिप्पणी गरेकी छन्।
'फेरि पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरूले विधेयकमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारका गम्भीर अपराधमा भाग्ने बाटो खोजेका छन्', गांगुलीले भनेकी छिन्, '१६ वर्षदेखि यही कोशिश गरिरहेका र असफल भएकालाई एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने हो कि विश्वसनीय र वैधानिक न्याय प्रक्रियाबाट मात्र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन सक्दछ।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर संसदमा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेर अहिले सांसदहरूमार्फत् संशोधन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँड्ने व्यवस्था छ। विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
विधेयकअनुसार मानव अधिकारको उल्लंघन भन्नाले 'सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नि:शस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ हुने उल्लेख छ।
हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ विधेयकमा लगाइएको छ।
विधेयकले 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन' को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।
२०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ।
सरकारले मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा क्षमादान दिने तयारीस्वरूप यसरी द्वन्द्वकालका घटनालाई दुई भागमा बाँडेको हो। सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनको घटनामा आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस नगर्ने उल्लेख गरको छ।
अर्थात् संसदमा दर्ता भएको विधेयकले कानूनी हैसियत पाएमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरपण आयोग ऐनको दफा २६ को संशोधन विधेयक भनिएको छ - 'मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन।'
सरकारले ल्याएको विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रहनेछन्।
विधेयकमा बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि सरकारी वकिलले द्वन्द्वकालमा भएका घटनामा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
'महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकीलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले १ जर्ष भित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ', विधेयकमा भनिएको छ।
प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा घटी सजाय हुने गरी माग दाबी लिन सक्नेछ।
