नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न १० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
बुधबार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे नेपाल बारले आन्दोलन सुरू गर्ने चेतावनी दिएको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत सञ्चालन भएको नै १ वर्ष बढी बितिसकेको भन्दै अबको १० दिनभित्रमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन सुरू गर्ने चेतावनी दिए।
उनले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानको फेहरिस्त दिनसमेत माग गरे।
उनले भने, ‘हामी अब लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौं। हामी ७ देखि १० दिन हेर्छौं। अब यदि ७ देखि १० दिनको बीचमा समस्या समाधान भएन भने, यसमा कुनै जागरूकता देखाइएन भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, फुल्ली अटोमेटेड सिस्टम, अटोमेसन लागू गरेर पेशी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान गएन भने नेपाल बार एसोसिएसनले उचित निर्णय लिन्छ।’
उनले सर्वोच्च अदालतमा पनि अटोमेसन प्रणाली लागू गरेर पेशीको व्यवस्थापन नगरे आन्दोलन गर्ने बताए। उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायालयलाई नै हेपेको आरोप लगाए।
‘हाम्रो आजको मूल मुद्दा भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा हो। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश यदी स्थायी हुन सकेन भने यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयलाई हेपेको अवस्था हो भन्ने बुझ्छौं’, उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले कानूनबमोजिम अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगर्नु भनेको न्यायपालिकाको लागि शुभलक्षण नभएको बताए।
उनले भने, ‘का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भरमा अहिले सर्वोच्च अदालत चलेको छ। अहिले एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो अविलम्ब कानूनबमोजिम नियुक्ति हुनुपर्छ। यो नियुक्ति नहुनु भनेको सम्पूर्ण न्यायपालिकाको लागि शुभलक्षण होइन। यसमा नेपाल सरकारले पूरा ध्यान दिओस्। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ।’
उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथिको महाअभियोगको टुंगो चाँडो लगाउन पनि माग गरे।
--1715160207.JPG)
