प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तनको संवाहक हुनुका नाताले आफू संघीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा मुख्यमन्त्रीहरूले मप्रति भरोसा गर्नुभएको छ, यही शक्तिका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्छु,’ उनले भने।
२०७६ सालमा परिषद्सम्बन्धी कानुन बने पनि पहिलो बैठक आफूले नै गत असारमा राखेको प्रधानमन्त्रीले सम्झिए।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा समन्वय र सुदृढ गर्न परिषद्को बैठक राखिएको उनले बताए।
‘चारवर्ष एउटै बैठक नबसेर बित्यो। मैले ६ महिनामा २ वटा बैठक राखेर संघीयता कार्यान्वयनको पहल लिएको छु,’ उनले भने।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा सबैले चासो र चिन्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘यो बैठकले गति पैदा गरेको अनुभूति गरेको छु । मलाई सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको आशा र भरोसा छ,’ उनले भने, ‘मैले पनि सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छु।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए।
‘संघीय ऐनहरू निर्माण नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। प्रदेशहरूले जनतालाई सेवा दिन थालेपछि संघीयता विरोधीलाई राम्रो जवाफ हुनेछ,’ प्रचण्डले भने।
तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए।
