निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरी रिट दायर गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले ‘रिट जारी’ गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ। रिट जारी गर्नु भनेको रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम फैसला हुनु हो।
मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरूङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो। निलम्बन गरेपछि गुरूङले फागुन २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले संसद सचिवालयबाट जारी भएको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियारबाट २०७९ पुस ८ गते भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू बदर गरेको छ।
गुरूङको तर्फबाट रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार संसद सचिवालयले गरेको निलम्बनको प्रकृति नमिलेको भन्दै फुकुवाको माग गरिएको थियो।
‘हामीले निलम्बन गरेको नमिलेकाले फुकुवा गरिपाऊँ भनेर रिट दायर गरेका थियौं। त्यसअनुसार रिट जारी भनेर उल्लेख गरिएको छ। पूर्णपाठ आउन बाँकी नै छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘रिट जारी हुनु भनेको माग बमोजिम फैसला हुनु हो।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरूद्ध २०७५ माघ २१ गते उनीसहित १४ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यतिबेला उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै संसद सचिवालयले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २ (घ) बमोजिम अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वत: निलम्बन रहने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो।
यसरी उक्त ऐन संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाँझिएको भन्दै टेकबहादुर गुरूङ सर्वोच्च पुगेका थिए।
नेपालको संविधानअनुसार उनी सांसद हुन योग्य रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले बताए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको नियमावली २०७४ र २०७९ मा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ पनि भ्रष्टाचारको अन्तिम किनारा लागेर फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको उनले बताए।
‘यसरी संविधानसँग बाँझिएको छ भनेर हामीले बहस गरेका थियौं। मनाङको प्रतिनिधि भएर निर्वाचन जिते। तर जितिसकेपछि काम गर्न नपाउने?,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म निलम्बनमा रहँदा मनाङको आवाज उठाउन पाइएन र संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको व्यवस्था बाँझियो भनेर बहस गरेका थियौं। त्यसअनुसार फैसला भयो।’
विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते गुरूङसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई जरीवाना तोकिएको भएपनि कैद सजाय भएको थिएन।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क सञ्चालनमा भाडादर सस्तो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो। गुरूङ त्यो बेला फनपार्कका सञ्चालक थिए।
