शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँगको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको बताएका छन्।
उनले सम्भव भएसम्म छिटो वार्ता टुंगोमा पुर्याइने पनि बताए।
मंगलबार बेलुकी शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री पन्तसहित शिक्षक महासंघका वार्ताकारहरूसँग छलफल भएको थियो।
उक्त छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै शिक्षा मन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघसँग वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र सम्भव भएसम्म छिटो वार्ता टुंगोमा पुर्याइने बताए।
मंगलबार बेलुकी ८ बजेदेखि करिब दुई घन्टा शिक्षा मन्त्रालयमा महासंघसँग वार्ता भएको थियो।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित वार्ताकारहरूसँग उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा मन्त्री पन्तले कुराकानी गरेका थिए।
महासंघले वार्तामा विशेष गरी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल हल हुन सक्ने र न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्मका नौ विषय राखेको थियो। वार्तालाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको थियो। जसअनुसार बुधबार दिउँसो पनि वार्ता गर्ने तयारी छ।
यसअघि गत सोमबार पनि शिक्षक महासंघसँग मन्त्री पन्तले कुराकानी गरेका थिए।
विगतमा सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिअनुसार तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा छ। समितिले विवादित विषय हल गर्न उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको छ भने अधिकांश विषय टुंगिसकेको छ।
शिक्षक महासंघले सरकार गम्भीर नभए आन्दोलन चर्काउने बताइरहेको छ।
शिक्षक आन्दोलन जारी रहँदा देशभरका करिब २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन हुन सकेको छैन भने भर्ना अभियान, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको छ।
शिक्षक महासंघले वैशाख २१ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुन नदिने पनि बताइरहेको छ।
तर सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ।
शिक्षक महासंघले वार्तामा ९ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको र ती प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुने अवस्था आए आन्दोलनका स्वरूप फेर्न महासंघ लचक देखिएको छ।
अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आज पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
यो पनि:
सरकारसँगको वार्तामा शिक्षक महासंघले राखेको ९ बुँदे प्रस्ताव
विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलमा निजी विद्यालय सञ्चालकको अडान– गुठीमा जान सकिँदैन
