रूपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय मारमा परेका छन्।
अहिले यी दुबै नगरपालिकाले तिनाउ र डण्डा नदीको किनारमा फोहोर फाल्दै आएका छन्।
नगरपालिकाहरूले डम्पिङ साइटको लागि समयमै योजना बनाउन नसक्दा नगरबाट संकलन गरिएको फोहोर पानीका स्रोतमा फाल्नु परेको हो।
पानीको स्रोत र बस्तीको नजिकै नगरभरिको फोहोर थुपार्ने गर्दा बस्ती र वातावरण प्रदूषण भएको भन्दै स्थानीयको गुनासो छ। सिद्धार्थनगरमा वडा नम्बर २ को मेउडिहवामा फोहोर थुपार्ने गरिएको छ। यहाँका स्थानीयले आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन्।
सिद्धार्थनगरका स्थानीय रामकिशोर यादवले बस्तीनजिकै नदी किनारमा फोहोर फाल्दा फोहोरको दुर्गन्धले रोगब्याधीको जोखिम बढेको बताउँछन्।
व्यवस्थित रूपमा फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकालाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आए पनि स्थानीयबासीको आग्रहप्रति बेवास्ता गर्दै आएको उनले बताए।
स्थानीयको अवरोधपछि झण्डै एक महिनासम्म नउठेको सिद्धार्थनगरको फोहोर केही दिन अघिमात्र उठेको थियो।
आगामी असार मसान्तभित्र नगरपालिकाले डम्पिङसाइटको व्यवस्था गर्ने सहमतिपछि अन्तिम पटकको लागि भन्दै स्थानीयले फोहोर लैजान दिएका थिए। २ नम्बर वडाका अध्यक्ष दीपककुमार थापाका अनुसार डेढ वर्षअघि पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि नगरपालिकाले एक वर्षभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरेको थियो। तर कार्यान्वयन हुन सकेन।
यसअघि बेलहियानजिक डण्डा नदी किनारमा फोहोर फाल्दै आएको नगरपालिकाले पछिल्लो १८ वर्षदेखि अहिले फाल्दै आएको मेउडिहवामा फोहोर फाल्न सुरू गरेको वडा अध्यक्ष थापाले बताए।
नगरपालिकाले फोहोर फाल्दै आएको डण्डाखोला किनारमा स्थानीयले स्वर्गद्वारी नामबाट शव दाहसंस्कारको लागि घाट र पार्कसमेत बनाएका छन्। नगरभरिको फोहोर लगेर थुपार्दा घाटमा जानेहरूलाई समेत समस्या भएको छ।
सिद्धार्थनगर-२ का वडा सदस्य दीपेशप्रताप शाहीले शवदाह स्थल र पार्कलाई सफा र सुन्दर बनाउने स्थानीयको योजना प्रभावित बनेको बताए।
‘पार्क र घाटसमेत निर्माण भइरहेको अवस्थामा अब नदी र नदी किनारलाई स्वच्छ र सफा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
फोहोर फाल्दै आएको स्थानको दुई-तीन सय मिटरकै दूरीमा पक्लिहवा कृषि क्याम्पस र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प छन्। वडा अध्यक्ष थापाले फोहोरले क्याम्पस र क्याम्पसमेत प्रभावित बनेको बताए।
‘फोहोर खान पुग्ने कुकुर, गिद्ध र चिलले फोहोर छरपस्ट बनाउँदा त्यसको दुर्गन्ध क्याम्पससम्मै पुग्छ, त्यस्तो वातावरणमा विद्यार्थीले कसरी अध्ययन गर्ने हो?,’ थापाले भने।
नगरपालिकाले असारभित्रै अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सहमति गरे पनि स्थानीय भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय सुरज गुरूङले नगरपालिकाले पटक-पटक झुक्याएकाले यस पटक पनि सहमति कार्यान्वयन गर्छ भनेर ढुक्क हुन नसकिएको बताउँछन्।
सिद्धार्थनगर नगरप्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले फोहोर व्यवस्थापनको अर्को कुनै वैकल्पिक उपाय नभएपछि खोला किनारमा फोहोर फाल्न बाध्य भएको बताए।
‘व्यवस्थित डम्पिङसाइट निर्माणको लागि जग्गा खरिद गरे पनि स्थानीयको अवरोधले अगाडि बढ्न सकेको छैन, अहिले फाल्दै आएको स्थान नयाँ नभई दुई दशक पहिलेदेखि नै फोहोर फाल्दै आएको स्थान हो। अब अन्यत्र स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौं,’ अधिकारीले भने।
सिद्धार्थनगरमा अहिले दैनिक ४० टन बढी फोहोर उत्सर्जन हुन्छ। घरघरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर नराख्दा फोहोर थुपार्ने स्थान पनि छिट्टै भरिने गरेको छ।
फोहोर फाल्ने स्थान वरपर प्लाष्टिकजन्य फोहोर छरिएर छरपष्ट हुने गरेको छ। तर नगरपालिकाले भने न त माटोले छोपिदिन्छ न त किटनाशक औषधी छर्ने गर्छ।
यता प्रदेश सरकारको मुकाम रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि झन्डै २५ वर्षदेखि तिनाउ नदीको वारि र पारि फोहोर थुपार्दै आएको छ।
पहिलो पटक २०५२ सालदेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाले संस्थागत रूपमा फोहोर व्यवस्थापन सुरू गरेको थियो। त्यतिबेला बस्तीदेखि टाढा रहेको र तिनाउ नदीले कटान गरेको मैनाबगरमा फोहोर फालिएको थियो।
०५२ सालदेखि ५५ सालसम्म थुपारिएको फोहोरबाटै मैनाबगरको दक्षिणतर्फको जग्गा उकासियो। अहिले अटोभिलेज रहेको मैनाबगरको दक्षिण तर्फको केही भाग फोहोरबाटै उकासिएको क्षेत्र हो।
फोहोर थुपार्दै जाँदा उकासिएको क्षेत्रमा तिनाउ नदी किनारका करिब एक दर्जन बस्ती बसेका छन्।
पुरानो बसपार्क पछाडिको खयरघारी, पवित्रनगर, सुन्दरनगर, बुद्धनगर, बिनापाते, हात्तीसुढ लगायतका बस्तीहरू फोहोर थुपार्दै जाँदा उकासिएको जग्गामा बनेका बस्ती हुन्। त्योसँगै अहिले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयदेखि तलको बस्ती पनि फोहोरबाटै उकासिएको बस्ती हो।
नगरको फोहोर व्यवस्थापनसँगै नदीले कटान गरेको भाग उकासिँदा बस्ती सुरक्षित हुने भन्दै नगरपालिकाले खोला किनारमा फोहोर थुपारेको देखिन्छ।
फोहोरबाट जति भाग उकासिँदै गएको छ त्यति नै घरटहरा थपिँदै गएका छन्। नदी उकास क्षेत्रमा बस्ती बस्दै जाँदा एकातर्फ फोहोर थुपार्ने क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ बस्ती नजिकै फोहोर थुप्रिएको छ।
बुटवलमा अहिले करिब ६० टन फोहोर दैनिक उत्पादन हुन्छ। त्यसमध्ये ६४ प्रतिशत फलफुल र तरकारीजन्य कुहिने फोहोर, २८ प्रतिशत फोहोर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र ८ प्रतिशत अन्य धुलो फोहोर हुने गर्छ।
उत्पादित फोहोर घर-घरबाटै अलग-अलग छुट्याएर राख्ने नगर्दा कुहिने र पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्लाष्टिक, कागज, टिन र फलामजन्य फोहोरसमेत एकै स्थानमा डम्पिङ हुने गरेको छ। सबै फोहोर एकै स्थानमा थुपार्दा फोहोर फाल्ने स्थान पनि छिटो भरिने गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीको आँगनदेखि तिनाउको बहावसम्मै कुहिने-नकुहिने सबै फोहोर फाल्दा झिंगा, लामखुट्टे र भुसुनाले गर्मियाममा बस्नै नसकिने हुने स्थानीय पार्वती परियारले गुनासो गरिन्।
वर्षायाममा थुपारिएको फोहोर तिनाउको बाढीसँगै बगेर जाँदा तिनाउबाट सिँचाइ हुने खेतबारीको उत्पादन प्रणालीलाई नै असर पुग्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
नेपालको कानुनले नै नदी, खोला तथा तलाउमा ठोस तथा झोलयुक्त कुनै पनि फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय पालिकाहरूले उल्लंघन गर्दै पानीका स्रोत र खोलाहरूमा फोहोर फाल्दै आएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर वातावरण, आमनागरिक, जलचर र अन्य जीवजन्तुमा परेको छ।
वातावरण बचाऔं आन्दोलन सिद्धार्थनगरका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद सापकोटाले खोलामा फोहोर फाल्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि स्थानीय पालिकाहरूले बेवास्ता गर्दै आएको बताए।
बुटवलले तिनाउमा फालेको फोहोर १६/३६ सिँचाइ प्रणालीको नहर हुँदै किसानहरूको खेत-खेतमा पुग्ने गरेपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले बुटवल र तिलोत्तमाको सीमाक्षेत्र योगीकुटीस्थित नहरमा फलामे जाली राखेर फोहोर छेक्ने गरेको छ।
बुटवललाई डिजिटल र नमूना सहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको उपमहानगरले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना बनिरहेको दाबी गर्छन्।
केही अघि ट्रिटमेन्ट प्लाण्ट सहितको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने एसियाली विकास बैंकको २८ करोडको आयोजना फिर्ता भएको थियो।
स्थानको टुंगो लाग्न नसक्दा उक्त आयोजना फिर्ता भएको हो। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि ओमसतिया गाउँपालिका-५ पट्खौलीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खरिद गरेको ६ बिघा जग्गा स्थानीयको अवरोधपछि त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ। जग्गा विवादपछि एसियाली विकास बैंकको ३२ करोड ऋण अनुदानको आयोजना सुरू नहुँदै फिर्ता भयो।
फोहोर व्यवस्थापनमा बुटवल र सैनामैनाको संयुक्त योजना
जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको लागि आएको एडिबीको २८ करोडको योजना फिर्ता पठाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले सैनामैना नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एकीकृत प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ।
यसअघि आफ्नो नगरभित्रको फोहोर प्रशोधनका लागि काम अगाडि बढाएको सैनामैना नगरपालिका १० को एकला पहाड भन्ने जंगल क्षेत्रमा रूपन्देहीका बुटवल र कञ्चनलाई समेत समेटेर बृहत् फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन लागिएको हो।
कुल १ अर्ब बढी लागत अनुमान गरिएको प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट विशेष अनुदानसमेत प्राप्त हुने सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताए।
उनले एउटामात्रै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा धेरै पालिका मिलेर सामूहिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा कम लागतमा बढी प्रतिफल पाइने बताए।
‘एक्लैले आफ्नो पालिकाको मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्छु भन्न खोज्नु मूर्खता हो, यहाँ जंगलक्षेत्र पर्याप्त छ, रूपन्देहीका बुटवल, कञ्चन र कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकालाई समेत समेटेर आयोजना अगाडि बढाउँदै छौं,’ कार्कीले भने।
सामूहिक रूपमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नका लागि बुटवल र सैनामैनाका बीचमा दुबै पालिकाका प्रमुखहरूले हालै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्।
दैनिक ४ सय टनभन्दा बढी फोहोर प्रशोधन गर्न मिल्ने गरी अगाडि बढाइएको प्रशोधन केन्द्रमा रूपन्देहीका सबै पालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गरी देशकै नमूना आयोजना बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको कार्कीले बताए।
हाल बुटवलमा ६० टन, सैनामैनामा ३५ टन र कञ्चन गाउँपालिकामा २० टन फोहोर दैनिक रूपमा संकलन हुँदै आएको छ।
प्रशोधन केन्द्रका लागि संघीय सरकारले १० करोड रूपैयाँ विशेष अनुदान सुनिश्चित गरेपछि अहिले प्रशोधन केन्द्रको डिपिआर बनाउने, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ति, तारजाली गर्ने, कम्पाउन्ड वाल र केन्द्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणका काम भइरहेको छ।
प्रशोधन केन्द्रमा सड्ने र नसड्ने तथा मेडिकलजन्य फोहोरलाई प्रशोधन गरी त्यसबाट मल र ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
फोहोरबाट कम्पोस्ट मल, मिथेन ग्यास तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको रिसाइकल गरी फोहोरबाट आम्दानी गर्न सकिने कार्कीले बताए।
फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन लागिएको क्षेत्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको ५ किलोमिटर उत्तर र बस्तीबाट करिब साढे २ किलोमिटर टाढा छ।
केन्द्रका लागि छुट्याइएको तीन बिघा जग्गामध्ये २ बिघा खहरे खोलाको उकास क्षेत्र र करिब एक बिघा राष्ट्रिय वनको जग्गा हो।
