सेतोपाटी ब्रिफिङ
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरेपछि कतै युट्युब च्यालन दर्ता गर्न त लागेको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नियमावलीले पहिलो पटक इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने च्यानल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। अहिले नेपालमा थुप्रै युट्यबु च्यानलले सूचना र समाचार दिइरहेका छन्। तिनीहरूको नियमनको प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेको छ।
मूलत: राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको संशोधनमार्फत् सरकारले तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएर लागूसमेत भइसकेको छ।
सरकारले नियमावलीले लिएको पहिलो निर्णय हो, ओभर द टप(ओटिटी) प्लाटफर्म दर्ता गर्ने। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार अब नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडिओ, हटस्टार जस्ता प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता हुनुपर्नेछ। उनीहरूले नेपालीलाई ग्राहक बनाउने हो भने नेपालमै सर्भर राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै उनीहरूले गर्ने कारोबार र ग्राहक विवरण पनि नेपालकै सर्भरमा हुनुपर्छ। यस्ता ओटिटी प्लाटफर्मले नेपालमा सञ्चालन गर्न १ करोड रकम तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार अब यस्ता प्लाटफर्म दर्ता हुन नआए नेपालमा सञ्चालन हुन पाउने छैनन्।
'दर्ता गर्न आएन भने नियमअनुसार बन्द गर्ने काम हुन्छ', सिंहले भने, 'नेपालमा उनीहरूले सर्भर राख्नुपर्छ। आफूले कारोबार पारदर्शी गर्नुपर्छ।'
सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईका अनुसार अब नेटफ्लिक्सलगायत दर्ताका लागि अब सूचना प्रकाशित हुनेछ।
'हामीले निर्देशिका बनाउने लगायतमा गृहकार्य गर्न बाँकी छ', भट्टराईले भने, 'नियमावलीमा तुरून्त लागू हुने भनेर लेखिएकै छ। तर हामी आन्तरिक गृहकार्य गरेर सूचना जारी गरेर दर्ता गर्न आउनुस् भन्छौं। चासो हुनेहरूले दर्ता गरेर सञ्चालन गर्छौं भनेर चासो देखाइरहेका छन्। ओटिटीमा अब छिट्टै सूचना निकाल्छौं।'
ओटिटीसँगै भिडिओ अन डिमान्ड (भिओडी) सञ्चालन गर्न पनि अब अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भिओडी सामान्यत: इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अहिले सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेट टिभी, क्लियर टिभी, डिस होम लगायतले अहिले यो सेवा दिइरहेका छन्। उनीहरूले उपभोक्ताको मागबमोजिम फिल्म तथा विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण उपलब्ध गराउने गरेका छन्। अब यसलाई पनि प्रसारण नियमावलीले समेटेर अघि बढेको छ।
नेटफ्लिक्स, प्राइम भिडिओ, युट्युब टिभी, हटस्टारजस्ता ओटिटी प्लाटफर्म अहिले नेपालमा चलन चल्तीमा छन्। सरकारले विदेशबाट सञ्चालन हुने यस्ता प्लाटफर्मले नेपाल भित्रबाट कसैलाई सदस्य वा ग्राहक बनाउने भएमा वा नेपाल भित्र कुनै किसिमको शुल्क प्राप्त गर्ने भए नेपालमै क्यास सर्भरको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। नेपालमा सर्भर नराखिए त्यस्ता प्लाटफर्मलाई अनुमति प्रदान नगरिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
नियमावलीले दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था अनलाइन टेलिभिजन दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजनको व्याख्यामा 'इन्टरनेटमार्फत् आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य'लाई व्याख्या गरेको छ।
कतिपयले यसलाई युट्युबहरूमा माथि सरकारले लगाम कस्न खोजेको हो कि भनेर बुझेका छन्। नायक तथा मोडल पल शाहमाथि लागेको बलात्कार आरोपको प्रकरणपछि धेरैले युट्युबमाथि नियमन आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्। एक नाबालिग गायिकामाथि बलात्कारको अभियोगमा प्रहरीको थुनामा रहेका शाहको पैरवी धेरै युट्युब च्यानलले गरे। उनीमाथि बलात्कारको अभियोग लगाउने गायिकाको पहिचान खुलाइदिए। कतिपयले त शाह निर्दोष रहेकोसमेत भन्न भ्याए।
सरकारले प्रसारण नियमावलीले ल्याएको व्यवस्थाले यस्ता युट्युबहरूलाई भने समेट्दैन। सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराईका अनुसार सरकारले युट्युब च्यानल दर्ता गर्न लागेको होइन।
'१० मिनेट, २० मिनेट वा आधा घन्टा कार्यक्रम चलाउने युट्युबलाई यसले समेट्दैन', भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले संशोधन भएको प्रसारण नियमावली प्रसारण ऐन अन्तर्गतको पाटो हो। प्रसारणसँग सम्बन्धित चिज मात्र हामीले समेटेको हो। अनलाइन टेलिभिजन भनेपछि नियमित प्रसारण हुनुपर्छ। टेलिभिजनहरूमा समय तालिका हुन्छ। हप्ता दिनमा यस्ता-यस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्ने हुन्छ। टेलिभिजन भनेपछि नियमित प्रसारण हुनुपर्छ। कति घन्टा प्रसारण हुने, कुन भाषामा प्रसारण हुने भन्ने कुरा हो।'
उनले युट्युब च्यालन दर्ता नगर्ने स्पष्ट पारे।
'युट्युब भनेको त मेरो कुनै कार्यक्रम थियो। त्यसको मैले १० मिनेटको भिडिओ बनाएर राख्न सकें। त्यसका लागि प्रसारण नियमावली बोल्दैन', भट्टराईले भने, 'हामीले नियमन गर्ने क्षेत्र त्यो होइन।'
उनले केही पत्रकारहरूले अनलाइन टेलिभिजन दर्ता गर्न भनेर प्रसारण विभागमा आएकाले नियमावलीमा प्रबन्ध गरिएको उल्लेख गरे। कसैले अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालन गर्न चाहेको अवस्थामा अब सरकारले विज्ञापन दिने लगायतको काम गर्ने बताए।
'बजेट भाषणमा अनलाइन टेलिभिजन लगायतका लागि सुविधाको कुरा छ। त्यो सुविधा लिने हो भने अनलाइन टेभिलिजन दर्ता गरेर प्रसारण हुने समय तालिका बनाउनुपर्छ', भट्टराईले भने, 'नियमित आउनुपर्यो। तर आधा घन्टा वा पैंतालिस मिनेटको कार्यक्रम युट्युबमा हाल्नुभयो भने हामी त्यसलाई अनलाइन टेलिभिजनको व्याख्या गर्दैनौं।'
भट्टराईका अनुसार टेलिभिजनको जस्तै नियमित प्रसारण, कार्यक्रमको तालिका हुने मात्र अनलाइन टेलिभिजनको रूपमा दर्ता हुनेछन्।
'हामीले हेर्ने प्रसारण हो। कुनै विषयवस्तु हालेको भरमा हामीले युट्युब हेर्ने होइन', भट्टराईले भने, 'यो खुल्ला सेक्टर हो। यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने मन्त्रालयले हेर्ने हो। हामीले प्रसारण गर्ने संस्था टेलिभिजन, एफएम जस्ता संस्था हेर्ने हो। त्यो क्षेत्रमा आएको समस्या मात्र अहिले हामीले सम्बोधन गर्न खोजेको हो।'
नियमावलीले अनलाइन टेलिभिजन दर्ताका लागि ५ लाख शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंह भने सरकारले युट्युबमा आधारित भएर सञ्चालन हुने मिडियालाई नियमन गर्न नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन्।
'हरेक सामाजिक सञ्चालन प्रयोग गरेर प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने संस्था सबै राज्यको कुनै न कुनै ठाउँमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो', सिंहले भने, 'तर स्पष्ट युट्युबको दर्ता गर्ने भन्ने भएको छैन। प्रसारण विभागले यसको निर्देशिकामा काम गरिरहेको छ।'
उनले युट्युब च्यानल दर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरे।
'अहिले इङ्गित गरेको हो', उनले भने, 'युट्युबबाट पनि विज्ञापन गरेर आम्दानी गर्छ भने त फेरि त्यो करको दायरामा त आउनुपर्छ।'
सिंहका अनुसार युट्युबमा सामग्री राख्ने मिडिया लगायतलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोण अझै स्पष्ट छैन।
'नियमित चल्ने र समयमा चल्ने अनलाइन टेलिभिजन दर्ता गर्ने हो। यो स्पष्ट भइहाल्यो', सिंहले भने, 'मिडियाका रूपमा आउँछन् भने कहीँ न कहीँ दर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो। व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अहिले नै सबैकुरा यही नियमावलीले भन्दैन।'
तेस्रो, नियमावलीले विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रमको फ्रेञ्चाइज लिने कामलाई पनि नियमन भित्र पारेको छ। अहिले नेपाल आइडल, भ्वाइस अफ नेपाल, क्राइम पेट्रोल जस्ता विभिन्न विदेशी कार्यक्रमको फ्रेन्चाइज शो नेपालमा चलिराखेका छन्। नियमावलीले त्यस्ता कार्यक्रम चलाउन अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ। पहिला टेलिभिजनले मात्र यस्तो फ्रेन्चाइज लिन पाउँथे। अब विभिन्न कम्पनीहरुले पनि यस्तो फ्रेन्चाइज शो भित्र्याउन सक्छन्। त्यस्तो अनुमति लिनका लागि १ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ।
