श्रीलंकामा सरकारले पेट्रोल पम्पहरूमा सेना पठाउन आदेश दिएको छ।
हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सरकारले सेनालाई पेट्रोल पम्पहरूमा पठाउन आदेश दिएको हो। अहिले श्रीलंकामा ७० वर्षयताकै सबैभन्दा खराब इन्धन संकट भइरहेको छ।
मंगलबार श्रीलंकाका सयौं पेट्रोल पम्पमा सैनिक परिचालन भएका छन्। सेनाले हरेक पेट्रोल पम्पमा कम्तीमा दुई जना सैनिक खटिने जनाएको छ।
पेट्रोल र मट्टीतेल लिन श्रीलंकामा घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। केही दिनअघि लाइनमा उभिँदाउभिँदै दुई जना वृद्धको मृत्यु भएको थियो।
किन आर्थिक संकटमा फस्यो श्रीलंका?
टापु राष्ट्र श्रीलंका अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको छ। समस्या यति जटिल छ कि श्रीलंका विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
शनिबार श्रीलंकाका शिक्षा अधिकारीले कागज नभएकाले लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बताएका छन्। यो निर्णयसँगै श्रीलंकाका झन्डै ४५ लाख विद्यार्थीले यस वर्षको परीक्षा दिन नसक्ने सम्भावना बढेको छ।
सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटले २ करोड २० लाख श्रीलंकनको जीवनमा ठूलो असर पारेको छ। पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ। सामान किन्न पसलहरूमा लामा लामा लाइन देखिन्छन्। केही अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले कोटा निर्धारण गरिदिएको छ।
राजधानी कोलोम्बोसहित विभिन्न सहरमा राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेको सरकारविरूद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
तीन वर्षअघिसम्म श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था यति नाजुक थिएन, राष्ट्रपति राजापाक्षेले पनि संकट यति बढ्ला भन्ने सोचेका थिएनन्।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा पर्यटन हो। सन् २०१५-१६ पछि आतंकवादका कारण श्रीलंकामा पर्यटनको आवागमन घट्न थाल्यो। तीन वर्षअघि इस्टर सन्डेका दिन कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा भएको आतंकवादी हमलापछि त पर्यटक आउने क्रम रोकिएजस्तै भयो।
सन् २०१९ को अन्तबाट कोरोनाभाइरसको महामारी फैलियो। कोरोनासँगै विश्वभरका अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। कोरोनाको संक्रमण रोक्न महिनौंसम्म प्रतिबन्धहरू लगाइए। श्रीलंकामा पर्यटनको मुहान नै सुक्यो।
श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा आतंकवादी हमला र कोरोनाको पनि असर त छ तर यी दुई कारणले मात्रै यति गहिरो संकट ल्याएका होइनन्।
आर्थिक अवस्था मजबुद् हुँदा श्रीलंकाले चीनलगायत मुलुकबाट ऋण लिएर ठूला-ठूला परियोजना बनाएको थियो। ती परियोजना बनाउन लिएको ऋणको किस्ता वर्षेनी तिरिरहनुपर्छ।
पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भएर ऋण तिर्न गाह्रो हुन थालेपछि सन् २०१७ मा सरकारले हम्बोनाटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।
आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले त्यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पैसा माग्यो। आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धिलगायत सर्तहरू राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो।
सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनाव गोटवाया राजापाक्षेले जिते। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नुपर्ने भनेका सर्तहरूको पालना गरेनन्। कर र ब्याजदर दुबै घटाए।
श्रीलंकाले त्यो बीचमा अरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लियो। अहिले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सोभेरेन बोन्डको ऋण छ। यो ऋण कुनै सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थासँग नभई निजी कम्पनीहरूसँग हो। अर्थतन्त्र कमजोर भएर क्रेडिट रेटिङ खस्कन थाल्दा त्यस्तो ऋण झन् महंगो पर्छ।
श्रीलंकाको बाँकी ऋणमध्ये जापान र चीनको झन्डै ११/११ प्रतिशत छ। सामान्यत: कुनै पनि देशलाई चीनले दिने ऋणको व्याज जापानको भन्दा महंगो हुन्छ।
राजापाक्षेहरूको पहिलादेखि नै चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। सोही सम्बन्धका कारण सन् २०२१ को अन्तिमतिर चीनसँग मुद्रा सट्टापट्टा (स्वाप) गरेर केही विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाइयो। तर त्यसले पनि धानेन।
पछिल्लो समय गत जनवरीमा तिर्नुपर्ने ऋणको समय बढाइदिन र चिनियाँ पर्यटकलाई श्रीलंका आउन खुला गरिदिन राजापाक्षे सरकारले आग्रह गरेको छ। बेइजिङले भने अहिलेसम्म यसको जवाफ पठाएको छैन।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले केही समयअघि गाडी र मलको आयातमा समेत बन्द गर्यो। विदेशबाट मल नआएपछि श्रीलंकाले प्रमुख निर्यात बाली चियालगायत अरू उत्पादनमा समस्या पर्यो।
यी सबका बाबजुद् श्रीलंकाले डलरमा आधारित विदेशी ऋणको किस्ता भने तिरिरह्यो। विदेशी सञ्चितिमा पैसा जम्मा हुने स्रोत सुक्दै जाँदा तिर्नु पर्ने ऋणले सञ्चिति घट्दै गयो।
श्रीलंकामा उर्जाका लागि जलविद्युतमात्रै नभई कोइला र डिजेल प्लान्ट पनि चलाउने गरिन्छ।
यसवर्ष श्रीलंकामा कम वर्षा भएका कारण जलविद्युतको उत्पादन झन् घटेको छ। उर्जाको माग पूरा गर्न श्रीलंकाले यसपालि धेरै कोइला र डिजेल किन्नुपर्ने भएको छ। त्यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै-घट्दै गएको छ।
डिजेल/कोइला किन्न नसकेर प्लान्ट चलाउन मुस्किल भएपछि अहिले श्रीलंकामा दैनिक ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ। लोडसेडिङले सबैखाले उद्योग र व्यवसायमा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। लोडसेडिङका कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र झन् नकारात्मक असर परेको छ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत फेब्रुअरी २४ मा छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकाशिएको छ। त्यसपछि पेट्रोलियमलगायत उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न श्रीलंकालाई झन् मुस्किल हुँदै गएको छ।
यति हुँदा पनि श्रीलंकाले आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन नगरेर १ डलर बराबर २०० रुपैयाँमा राखिरहेको थियो। लामो समय श्रीलंकाको मुद्रालाई पहिलाकै अवस्थामा राखिरहन झन् सञ्चिति घट्यो। भर्खरै श्रीलंकाले आफ्नो मुद्रालाई डलरको तुलनामा १५ प्रतिशत अबमूल्यन गर्यो। मुद्रा अवमूल्यन भएपछि आयात झन् महंगो बन्दै गयो। १५ प्रतिशतले अवमूल्यन हुँदा पनि समस्या नसुल्झिएपछि ‘फ्लोट’ गरायो। आइतबार १ अमेरिकी डलर किन्न २७७ श्रीलंकाली रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
लामो समयसम्म अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा पनि राजापाक्षे सरकारले थप सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग थप ऋण लिने प्रक्रिया सुरू नै गरेनन्।
अहिले श्रीलंकाको कोषमा विदेशी मुद्रा १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम छ भने यो वर्षमात्रै डलरमा तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणको किस्ता साढे चार अर्ब बढी छ।
पहिलाको ऋण तिर्न फेरि ऋण लिन झन् धेरै महंगो पर्छ। सबैतिरबाट च्यापिँदै गएपछि राजापाक्षे सरकारले गत बुधबार आइएमएफलाई गुहारेको छ।
अब आइएमएफले प्रक्रिया पूरा गरेर श्रीलंकालाई उकास्न सहयोग गर्नेछ। तर आइएमएफको पैसा आउन्जेलसम्म आर्थिक संकटले दैनिक जनजीवन चलाउन आम श्रीलंकनलाई झन् कठिन हुने देखिन्छ।
