प्रसंग सुरु गरौँ नेपालको भविष्य निर्धारण गर्न हैसियत राख्ने भनेर दाबी गरिएका दुई आयोजनाहरु निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाण्डौ-निजगढ द्रुतमार्गबाट। यी दुवै आयोजनामा एउटा मिल्दोजुल्दो समस्या छ त्यो हो दीर्घकालीन सोच विना तयार पारिएका परियोजना प्रतिवेदन।
पहिलो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यति हचुवा रुपमा तयार पारिएको छ की त्यसलाई प्रयोग गरेर अब यो आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चित छ। मूल्यको विषयमा प्रतिवेदन निर्माणकर्तासँगको विवाद अझै सुल्झिएको छैन।
अझ महत्वपूर्ण विषय यही प्रतिवेदन अन्तर्गत तयार पारिएको भनिएको वातावरणीय प्रभाव प्रतिवेदन जसका आधारमा अहिले धेरै बहस छेडिएको छ, त्यसको विश्वासनियतामा जानकारहरु अझै पनि शंका गर्छन्। दोस्रो आयोजनामा पनि दीर्घकालीन सोच बिना आयोजनाको प्रतिवेदन अझ आयोजना नै जिम्मा दिने हाम्रो शैलीले लामो समय आयोजना अनिश्चित भए पश्चात अहिले नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ। जसको निर्माण सम्पन्न हुने समय थापिएको थपियै छ जसका कारण निर्माण कहिले सकिने हो टुङ्गो छैन।
लेखकले यी दुई उदाहरण प्रस्तुत गर्नुको अभिष्ट के हो भने कुनै पनि पनि पूर्वाधार निर्माणमा हुने कमीकमजोरीमा एक मात्र पक्ष जिम्मेवार हुन्न किनभने चाहे साना हुन् या ठूला, हरेक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा मुख्य रुपमा तीन पक्ष संलग्न हुन्छन्। पहिलो पक्ष निर्माण कर्ता (क्लाइन्ट), दोस्रो निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने तथा निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने परामर्शदाता अनि त्यस्रो पक्ष हो, निर्माण व्यवसायी अर्थात् ठेकेदार।
स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार त्यसमाथि पनि आफूलाई विकासप्रेमि भन्न रुचाउने प्रधानमन्त्री भएपनि विकासको कछुवा गति एकैपटक तेज दौडिन्छ कि भनेर आश गरेर बसेका सर्वसाधारणको आकांक्षामाथि अहिले तुषारापात भइरहेको छ। विकास खर्चको दयनीय अवस्था, सुस्त पूर्वाधार निर्माण, निर्माण कार्यमा भैरहेको ढिलासुस्ती तथा लापर्वाही अनि कतिपय निर्माणकार्यको अनिश्चितताले आम सर्वसाधारण निराश मात्रै बनेका छैनन्, सरकारप्रतिको विश्वसनीयता समेत घट्दै गइरहेको छ।
अवस्था हिजो र आजमा परिवर्तन खासै देखिन्न। नकारात्मक सन्देशले हरदिन ढोका ढक्ढकाइरहन्छ, अखबारका पाना बनेर। फलानो निर्माण कम्पनीले बनाउँदै गरेको पुल फेरि भत्काउनुपर्ने भयो, पुलमा गुणस्तरीय सामान प्रयोग भएनन्, अनुगमन टोलीले पुल भत्काउन निर्देशन दियो, सकिनै लागेको आयोजना ठेकेदारले छोड्यो, आयोजना सुरु भएको वर्षौसम्म कामै सुरु भएन, अनि आयोजनाको लागि डीपीआरसम्म बनेन।
अहो, बिहानै पाठकको हुर्मत लिनेगरी प्रवाह हुने यस्ता नकारात्मक सन्देशको फेहरिस्त कति हो कति। अब, यी सबैमा दोषी को त? निसन्देह, निर्माण व्यवसायी। तर के पूर्वाधार आयोजनामा हुने कमीकमजोरीको एक मात्रै दोषी केबल ठेकेदार मात्रै हुन् त? यसमा निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरुको कुनै भूमिका नै नहुने हो त? यस लेखमा यिनै प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने र समाधानका केही सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने कोशिस गरिएको छ।
समस्याको जडमध्येको एक हो, हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली। जसलाई समस्या समाधानको लागि भनेर यसै वर्ष मात्र चार पटक संशोधन गरिसकिएको छ। यसमा समस्या भनेकै सबैभन्दा सस्तो जसले कबोल गर्छ, उसैलाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति हो। सामान्य दिमागले पनि ठम्याउन सक्ने कुरा हो कि सस्तो माल टिक्दैन।
त्यसैले समस्याको समाधान हाम्रो खरिद ऐनबाट नै गर्नु पर्ने देखिन्छ जुन अहिले संसदमा विचाराधीन छ, आशा गरौँ केही समाधान सहितको नयाँ खरिद ऐन बनेर आउँला। तर त्यो मात्रै अचुक ओखती भने हुँदै होइन, यो फेरि अर्को गहन पाटो हो।
पहिलो कुरा त खरिद ऐन जे जस्तो भए पनि ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि आयोजनाले कबुल गरेअनुसार समयमा सम्पन्न गरेर दिनुपर्ने जिम्मा ठेकेदारको हुन्छ, हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा. सो आयोजना तोकिएको गुणस्तर अनुसार निर्धारित समयमा सम्पन्न भयो कि भएन हेरेर मात्रै भुक्तानी दिने निकाय पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ।
अर्कोतर्फ, कुनै पनि निर्माण आयोजनाको प्रमुख जिम्मेवार पक्ष भनेको निर्माणकर्ता हो। जसले आयोजना निर्माणस्थल, आयोजनाको ढाँचा, आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन, परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, आयोजनासँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको समस्या समाधान, गुणस्तरको निर्धारण, निर्माण कर्ता छनोट, निर्माणको अनुगमन तथा निर्माण सम्पन्न भइसके पश्चात गुणस्तर यकिन गरी अन्तिम भुक्तानी दिने सम्मका कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले जति पनि बहस निर्माण सम्बन्धमा भैराखेका छन् त्यसमा स्वयं निर्माणकर्तालाई पानी माथिको ओभानो बनाउन खोजिएको भाव हुन्छ।
आयोजनाको छनोट गर्ने निकायमा आयोजना आवश्यक हो कि होइन? यसलाई सम्पन्न गर्ने क्रममा आउने समस्याहरु के–के हुन तिनको समाधान कसरी गर्ने? बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? आयोजनाको डिजाइन कस्तो हो? यसको लागि लागत कति लाग्छ? सोही अनुसारको निर्माण व्यवसायी कसरी छनोट गर्ने? ठेकेदारले गरेको कामको गुणस्तर कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयको ज्ञान हुनुपर्छ कि पर्दैन?
यदि यी सबै पूर्व तयारी नगरी ठेक्का लगाइएमा सो निर्माण समयमा सम्पन्न भएन अथवा गुणस्तरीय भएन भने सो को जिम्मेवारी निर्माण कर्ताले लिनुपर्ने कि नपर्ने? अर्कोतर्फ यदि सबै तयारी सम्पन्न गरी ठेक्का लगाइएको भएमा कुनै ठेकेदारले बदमासी गर्छ भने सो ठेकेदारलाई कारबाही नगरी भुक्तानी दिने, उसका बदमासीहरुलाई नजर अन्दाज गर्ने निकाय कारबाहीको भागिदार हुनु पर्ने कि नपर्ने? यी पक्षमा ध्यान जानु अत्यावश्यक छ।
आयोजन निर्माण गर्ने जिम्मा लिने ठेकेदार कारबाहीको र बदनामीको भागेदार हुने तर सो कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने निकाय अझ यसको निर्माण कर्ता र यसका अधिकारीहरु भने पानी माथिको ओभानो हुने अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ। ठेकदारलाई कारबाही हुँदा त्यो ठेक्काको अनुगमन गर्नेको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठ्नु पर्यो, तर यहाँ यस्तो हुन्न। न आयोजना प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा यसले असर गर्छ न उसको अन्य वृत्तिविकासमा।
हामी आज सम्म धेरै उच्च बाँध, धेरै अग्ला भवन, अग्ला अनि लामा पुलहरू, सुरुंग मार्ग जस्ता जटिल निर्माणहरु थोरै मात्रामा मात्र सम्पन्न गरिराखेका छौँ र हाम्रो क्षति आर्थिक मात्र देखिएको छ। मेलम्चीको सुरुंगमा भएको प्राविधिक त्रुटिले मानिसको ज्यान नै लिने सम्मको घटना हुनु सानो विषय होइन। याद राखौँ यस्तै बदमासी भइराख्ने र सम्बन्धित निकाय तै चुप मै चुप हुने हो भने यस्ता घटना आगामी दिनमा अझ बढ्ने छन्।
चाहे कम मूल्यमा होस् अथवा उचित मूल्यमा होस् ठेक्का सकारे पश्चात तोकिएको गुणस्तर तथा समय-सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने काम ठेकेदारको हो भने गराउने काम निर्माण कर्ताको हो।
तर, हरेक निर्माण कार्यमा हुने अनैतिक लेनदेनबाट ठेकेदारले निर्माणकर्ताको आँखा बन्द गरिदिएको हुन्छ, कान र मुख टालीदिएको हुन्छ। जसका कारण निर्माण व्यवसायीको हरेक गल्तीमा पर्दा पर्छ। ठेक्का लाग्ने बित्तिकै आउने निश्चित प्रतिशत कमिसन तथा हरेक बिल पास गर्दा पाइने थप कमिशनको प्रलोभनले गर्दा ठेक्का लगाउने तथा अनुगमन गर्ने निकाय हरपल निर्माण व्यवसायीको अनुचित कार्य ढाकछोप गर्ने तथा उनीहरुको बदमासीको साक्षी बस्न बाध्य हुने गरेका छन्।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने, समस्या निर्माण तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा छ तर हामी समाधान खरिद ऐन तथा नियमावलीमा मात्र खोजेर बसेका छौँ। यो जग जाहेर विषयमा सरोकारवाला निकायहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग समेतले समयमै ध्यान पुर्याउन नसक्ने हो भने हाम्रो उद्योग र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र कहिल्यै विकास हुन नसक्ने गरी दल–दलमा फस्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन।
अब प्रसंग परिवर्तन गरौँ, निर्माणको दोस्रो र त्यस्रो पक्ष अर्थात परामर्श दाता र निर्माण व्यवसायीतर्फ। नेपालमा परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी दुवैको प्रमुख समस्या भनेकै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम ओगटेर राख्ने र तोकिएका विज्ञ तथा प्राविधिकहरु प्रयोग नगर्ने हो। यी दुवै समस्याको जड फेरि पनि उही सस्तोमा ठेक्का लिने दिने प्रवृत्तिसँग ठोक्किन्छ।
सिधा हिसाबले पनि बुझ्न उति कठिन छैन कि, सस्तो ठेक्कामा परेका आयोजनाको लागतदेखि त्यसमा प्रयोग हुने कर्मचारी, निर्माण सामाग्री सबैमा हदैसम्मको लचकता अपनाइएको हुन्छ। जुन आयोजना असफल बनाउने कारकमध्येको पहिलो हो।
दुवै क्षेत्रको अर्को समस्या भनेको नाम चलेका, अनुभवी तथा आफ्नो संस्थासँग जोडिएका विज्ञहरुको नाम भजाएर धेरैभन्दा धेरै ठेक्का हात पार्ने प्रवृत्ति। जसले गर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमा सधैँ आफू अब्बल आउन सकियोस्।
तर नामले मात्रै त काम हुन्न। भइदिन्छ, के भने एक त ती विज्ञले आयोजनामा समय दिन सक्दैनन्, अर्को समय दिन्छु भनेपनि उनीहरुको समय किन्ने ल्याकत ठेकेदारसँग हुँदैन। अब विकल्प के त? त्यहाँ पनि ठेकेदारले अनेकन तिक्डम गर्न थाल्छ। उसले त्यतिबेला गर्ने भनेको निकै न्यून मूल्यमा काम गरिदिने सिकारुको प्रयोग।
अब विचार गर्नुस्, १५ वर्षको अनुभव भएको विशेषज्ञले बनाउनुपर्ने पूलको डिजाइन भर्खर स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ सकेर आएको इन्जिनियरले बनाएमा त्यसको गुणस्तर उस्तै होला? यहाँ नया जनशक्तिसँग काम गर्ने खुबी हुँदैन वा गुणस्तरहीन हुन्छन् भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन। तर अनुभवी प्राविधिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्ने निर्माण कार्य बिना अनुभवका प्राविधिकलाई प्रयोग गरेर गर्दा केही फरक त पर्छ नै। यसको उदाहरण हेर्न फेरि धेरै पर जानु पर्दैन। त्यसको दूर्गामी असर नेपाली निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको टड्कारो देखिरहेको छ।
यी समस्याको निराकारण गर्ने निकाय को त? पक्कै पनि निर्माणकर्ता। आफूले लगाएको काममा तोकिएको व्यक्ति प्रयोग भएको छ कि छैन, तोकिएको निर्माण सामाग्री प्रयोग भएको छ कि छैन हेर्ने जिम्मेवारी त आखिरमा निर्माणकर्ताको नै हो। तर आर्थिक लेनदेनको प्रभावमा परि यी सबै विषयहरुको नजरअन्दाज स्वयं उनीहरुबाटै भइराखेको तीतो सत्यलाई नकार्न गाह्रै छ।
यस्तो प्रवृत्ति केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै बढी छ। पहिले एक ठाउँबाट हुँदै आएको बदमासी अब विकेन्द्रित भएको छ भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला। कतिसम्म भने, कतिपय बहालवाला त कतिपय भूतपूर्व कर्मचारी साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै आफ्ना नाता–गोताको नाममा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी खोलेर बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाइ, काले काले मिलेर खाउ भाले भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिरहेका छन्।
त्यस्ता निकायमा खुलेआम कमिशनको चलखेल हुन्छ भन्दा अचम्म मान्नु पर्दैन। यस्ता समस्याको समाधान बेलैमा नखोज्ने हो भने भविष्यमा यही डरलाग्दो क्यान्सर बन्ने पक्का छ।
अब समस्याको समाधान के त? पहिलो उपाय अर्थात सबभन्दा सस्तो कबोल गर्नेलाई ठेक्का प्रदान गर्ने प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु। यसका विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ। दोस्रो उपाय भनेको निर्माणकर्ताले ‘सफ्टवेयर’ विकास गरी डीपीआर तयार पार्नेदेखि निर्माण व्यवसायीसम्मले प्रयोग गर्ने विशेषज्ञहरुको ‘बायो डाटा’ तथा हाजिरी (‘टाइम शीट’) व्यवस्थित गर्ने। त्यस्रो उपाय भनेको विगतको कार्यको परिणाम स्वरूप भविष्यमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु हो। जुन कर्मचारी, विज्ञ तथा प्राविधिक सबैमा लागू गर्न सकियोस्।
निर्माण कार्यमा यी तीन निकाय बाहेक अर्को एउटा पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्छ त्यो भनेको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय जनता अर्थात हामी। जायज–नाजायज माग राखेर आयोजना अवरुद्ध पार्न सधैँ अग्रसर रहने तर आयोजनाको गुणस्तरको सवालमा कहिले सवाल नउठाउने हाम्रो प्रवृत्ति पनि हाम्रा विकासे आयोजनाहरु गुणस्तरहीन तथा ढिलो सम्पन्न हुने प्रमुख कारणमध्येको एक हो। कहिँ न कहिँ कतै न कतै कसैले योगदान गरेर मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ।
अन्त्यमा, पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न सम्पूर्ण निकाय तथा सरोकारवालाहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपुर्वक निर्वाह गर्ने र सो को निगरानी गर्ने सरोकारवाला पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने हो भने मात्र गुणस्तरीय एवं तीव्र विकास सम्भव छ। तर यस्तै अवस्थामा हाम्रो निर्माण उद्योगलाई छोडिदिने हो भने न त उद्योगको न त यो मुलुककै विकास सम्भव छ। समृद्ध नेपाल र सुखि नेपालीको सपना साकार पार्न निर्माण क्षेत्रको बेथिति अन्त्य गर्नु पहिलो चुनौती हो। अन्यथा, सरकारको सो नारा दिवास्वप्नमा सीमित हुने पक्का छ।
(लेखक स्वतन्त्र विकास परामर्शदाता हुन्।)
