कोभिड १९ को महामारीले विश्व आक्रान्त छ। संसार माहामारीसँग जुधिरहेको छ। माहामारीले मानव जीवनमा पार्नसक्ने असरको शुरुवाती लक्षणहरु त्यति राम्रा छैनन्।
समाजमा नयाँ नयाँ सामाजिक नियमहरुको अभ्यास हुन थालेका छन्। सामाजिक दुरी कायम गर्ने, घरमै बसेर काम गर्ने, फरक तरिकाले जीवन यापन गर्ने कोशिस भइरहेको छ। यो माहामारीले समाजलाई कता डोहोर्याउने हो अहिले नै यकिन गर्न त सकिँदैन, तर यतिसम्म अनुमान लगाउन सकिन्छ कि हालसम्म अभ्यासमा रहेका सामाजिक नियमहरुमा परिवर्तन हुनेछन्।
यसले मानिसलाई अनेकौं पाठहरु सिकाउनेछ। यो माहामारी अनन्तकालसम्म जाने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेकाले यससँग भागेर होइन डटेर जिउने तरिकाहरुको खोजी गर्नुपर्नेछ।
मानिसका जीवनशैली, बानी, ब्यवहार परिवर्तन हुने लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा अबको सार्वजनिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तर्फ पनि बहस हुन थालेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनको आगामी परिदृष्य कस्तो हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।
सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन सहज र सुविधाजनक काम होइन। महासंकटको सामना गर्न कुनै एउटा पक्षको पहलमा कुनै एउटा क्षेत्रगत नीतिमा मात्र केन्द्रित रहेर अगाडि जान सकिने अवस्था रहने छैन र हुने लक्षण पनि देखिँदैन। यस सम्बन्धमा सबै पक्षको संयुक्त प्रयासले मात्र कुनै एउटा क्षेत्रगत नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ।
सार्वजनिक नीति सामान्यतया अति उत्तम हुन सक्दैन। उपलब्ध विकल्पहरु मध्येको उत्तम विकल्पको छनोट गरिएको हुन्छ। सूचनाको सिमितता, परिस्थितिको अनिश्चितता लगायतका कारणहरुले सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ। माहामारीको यस विषम परिस्थितिमा सूचनामा सहज पहुँच समेत नहुने हुँदा सार्वजनिक नीतिलाई अति उत्तम बनाउन कठिन हुन्छ। कोभिड १९ का सन्दर्भमा हुने गरेका नीतिगत निर्णयहरुलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। असल नियतले अगाडि सारिएका कतिपय सार्वजनिक नीतिहरु आलोच्य हुनुको पछाडिको प्रमुख कारण पनि यहि हो भन्न सकिन्छ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा खुलापनलाई बढावा दिइन्छ। निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, सहभागिता जस्ता अवधारणाहरुलाई अनिवार्य तत्वका रुपमा लिइन्छ। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा ब्यापक जनसहभागितामा गरिने निर्णय प्रक्रियाले केही समय लिन्छ। त्यसैले माहासंकटको समयमा शिघ्र निर्णय गर्नका लागि सहभागिता, पारदर्शिता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरु केही गौण पनि हुन सक्छन्। यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा नीति निर्माताहरुले सावधानी अपनाउनु पर्दछ। अन्यथा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना रहन्छ।
अबको संसारमा प्राय सबै राष्ट्रहरुका प्राथमिकता सामान्यतया समान हुनेछन्। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जस्ता लक्ष्य गौण बन्ने सम्भावना छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी केन्द्रित गर्ने, अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत प्राथमिकताहरु हुनु पर्दछ। माहामारीसँग मुकाविला गर्न औषधिको खोजी गर्ने, खोपको विकास, उत्पादन, वितरण जस्ता क्षेत्रमा लगानीले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ।
माहामारीसँग जुध्न विश्वव्यापी एकता र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। आफू तथा आफ्नो देश मात्र सुरक्षित राख्न सकिन्छ, आफ्नो देशको मात्र सरोकारको विषय हो भनेर एक्लै अगाडि बढ्ने अवस्था रहने छैन। त्यसैले सामाजिक, आर्थिक नीतिहरुमा विश्वब्यापी सहकार्यको आवश्यकता पर्नेछ।
अब कसैसँग विलम्ब गर्ने छुट हुने छैन। माहामारीले कसैलाई पर्खने छैन। मानव स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रीत गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। मानव अस्तित्व रहे मात्र आर्थिक वृद्धि, विकास जस्ता अवधारणाहरुले सार्थकता पाउनेछन् भन्ने सबैले सोच्नु पर्दछ।
यो माहामारीले मानव सभ्यताको अन्त्य गरेको छैन। तर यो मानव सभ्यताको अन्त्यको शुरुवाती विन्दु भने हुन सक्ने सम्भावनालाई नाकार्न सकिँदैन। त्यसैले यो शुरुवाती विन्दुलाई नै अन्त्य गर्ने तर्फ नीति निर्माताहरुको ध्यान जान जरुरी छ।
संकटको समयमा सार्वजनिक निकायहरुले के कसरी चुनौतिको सामना गर्नेछन् भनी जनताले चासो राखेका हुन्छन्। यस बेलामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व हामीसँगै रहेको छ, हाम्रा लागि खटिइरहेको छ भन्ने जनतालाई अनुभूती दिलाउन सक्नु पर्दछ। चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा दिलाउन सक्नु पर्दछ। माहामारीको कारण अधिकांश सरकारी निकायहरुले जटिलताको सामना गरेरै भए पनि जनहितमा तल्लिन रहनै पर्दछ।
कुनै पनि ब्यक्ती सबै क्षेत्रको विज्ञ बन्न सक्दैन। संकटको चुनौती सामना गर्नको निम्ति स्वास्थ्य, कानूनी व्यवस्था, सञ्चार सीप लगायतका विषयको विज्ञताको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। यी सबै क्षेत्रमा कोहि पनि विज्ञ हुन सक्दैन। त्यसैले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको सहभागितामा संकटसँग जुध्ने रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ।
समयको मागको आधारमा नेतृत्वको खोजी भइरहेको हुन्छ, जसले संकटबाट पार लगाउन सकोस्। जब संकट देखा पर्न थाल्दछ तब नेतृत्वले आफ्ना परम्परागत दृष्टिकोणहरु परिवर्तन गर्नु पर्दछ, अझ बढी समन्वयकारी बन्नु पर्दछ, ब्यवहारिक बन्न सक्नु पर्दछ, समर्थन जुटाउनु पर्दछ। जसले संकटसँग जुध्न सहजता प्रदान गर्नेछ। यस तर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानु पर्दछ।
सरकारको तर्फबाट जनताको लागि निर्माण गरिने नीतिहरु महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सारभूत रुपमा जनताले अनुभूत गर्न नसकेसम्म सार्वजनिक नीतिहरु औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्दछन्। सरकारको तर्फबाट जारी हुने नीतिहरुबाट हरेक व्यक्ति, वर्ग र समुदाय कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने विषय सार्वजनिक नीति निर्माताको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ।
औपचारिकतामा मात्र होइन वास्तविक रुपमा जनताले लाभको अनुभूती गरेको सुनिश्चितता गर्नु सार्वजनिक नीतिको प्रथम उद्देश्य हुनु पर्दछ। सार्वजनिक नीतिको लाभ सहजरूपमा प्राप्त गर्न सकेमा मात्रै जनताले मेरो सरकार मेरै लागि भएको अनुभूति गर्नेछन्। सार्वजनिक नीतिमार्फत सरकार जनसेवामा तल्लिन रहेको अनुभूति गराउनु गर्नेछन्।
कुनै पनि देशको एक्लो प्रयासले मात्र यस महामारीको सामना गर्न सक्ने देखिँदैन। कोभिड-१९ लाई अझै पनि विश्वका कुनै पनि देशले पूर्ण नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन्। यसलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पहिलेभन्दा अझ बढी समन्वयकारी र सहयोगी बन्नु पर्ने आवश्यकता छ। नीति निर्माताहरूले विद्यमान संयन्त्रहरू भन्दा अझ अगाडी बढेर आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्दछ, किनकि यो महामारीको अन्त अझै धेरै टाढा रहेको अनुमान लागाउन सकिन्छ। यो अझै केहि समय अस्तित्वमा रहेने संकेत देखिन्छ।
