नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो-५
सानैदेखि मेरो डाक्टर बन्ने इच्छा थियो। डाक्टरभन्दा परको सपना कहिल्यै देखेको थिइनँ। बालापनदेखिको त्यही सपना पछ्याउँदै म सन् १९८६ मा काठमाडौंको लैनचौरस्थित अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) मा भर्ना भएँ, जीव विज्ञान (बायोलोजी) पढ्न। अस्कलमा विज्ञान पढ्ने धेरै साथीहरूको सपना डाक्टर वा इञ्जिनियर बन्ने हुन्थ्यो।
त्यहाँ पढ्ने कतिपय साथीहरू चिटिक्क परेर कलेज आउँथे। उनीहरू त त्यतिखेरै काम गर्ने रहेछन्, भर्खरै नेपालमा खुल्न थालेका निजी बैंकहरूमा।
त्यो देख्दा मलाई अनौठो लाग्थ्यो — मेरै उमेरका साथीहरूले बैंकमा के काम गर्छन्!
मलाई जिज्ञासा थियो तर धेरै चासो राखिनँ। किनभने मलाई त जसरी पनि डाक्टर बन्नु थियो!
तर अपेक्षा गरेबमोजिम परीक्षाको नतिजा आएन। भारतीय दूतावासमा पहल गर्दा पनि एमबिबिएस पढ्ने अवसर मिलेन। एक शनिबार बिहानै बुबाले मलाई तत्कालीन शिक्षा-सचिवको घर लैजानुभयो। उनको घरमा भेट्न आउनेको घुइँचो नै थियो। सचिव बाहिर बरन्डामा आउनासाथ बुबाले आँगनबाटै '६ वर्षको उमेरमा तीन दिन हिँडाएर पढाएको मेरो छोरालाई डाक्टर पढाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो' भनेर बिन्ती गर्नुभयो।
जिन्दगीमा पहिलोपटक बुबाले कसैको अगाडि बिन्ती गरेको देख्दा म स्तब्ध भएँ। मेरो घरगाउँमा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बुबाको उच्च सम्मान थियो। आफ्नो छोराको डाक्टर पढ्ने इच्छा पूरा गर्न बुबा कसैको सामु गिड्गिडाएको देखेर मलाई आत्मग्लानी भयो। त्यसै दिन मैले मेरो डाक्टर बन्ने सपना सधैंका लागि शिक्षा-सचिवको आँगनमै मिल्काएर बुबासँगै बाहिर निस्केँ।
तर अगाडिको बाटो मलाई थाहा थिएन। अस्कलमा बिएससी भर्ना गरे पनि म आक्कलझुक्कल मात्र कलेज जान्थेँ। त्यो मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा निराशाजनक समय थियो। साथीहरू डाक्टर र इञ्जिनियर पढ्न विदेश गइसकेका थिए। म भने घोर अन्यौलमा थिएँ।
त्यही बेला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जनआन्दोलन सुरू भयो। विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा होमिए। म पनि त्यही भेलमा सामेल भएँ।
सन् १९९० मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। राजनीति लिकमा आयो। मेरो जीवनको अन्यौल भने कायमै थियो। आफू हिँड्ने लिक मैले भेट्टाउन सकेकै थिइनँ। त्यसताका मेरा कैयन आफन्तहरू पैसा कमाउन जापान गए। उनीहरू केही समय जापान बसेर फर्किन्थे, मनग्गे पैसा कमाएर ल्याउँथे। काठमाडौंमा जग्गा जोड्थे। मलाई पनि पैसा कमाउन जापान जाऊँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो।
तर केही निर्णय लिन सकिरहेको थिइनँ।
जीवन घोर अलमलमै चल्दै थियो। एकदिन म अस्कल अगाडि एक्लै हिँड्दै थिएँ। अचानक दिमागमा बिजुली चम्किएजस्तै गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) शब्द चम्कियो।
स्कुल छँदा सुनेको थिएँ — नेपालमा एकाध सिए छन् जसले हस्ताक्षर गरेको भरमा धेरै पैसा कमाउँछन्।
सिएका बारेमा मलाई त्योभन्दा अरू केही थाहा थिएन। तर त्यो दिन दिमागमा चम्किएको त्यही सिए शब्दले मलाई कालान्तरमा वित्तीय क्षेत्रसँग जोड्यो। त्यसको जिज्ञासु बनायो। आजकाल म गहिरो अभिरूचिका साथ वित्तीय क्षेत्रलाई हेर्छु। त्यसबारे बोल्ने र लेख्ने गर्छु।
तर मेरो दिमागमा बिजुली चम्किएको त्यो दिनदेखि आज यहाँसम्म आइपुग्दाको बाटो सरल र सिधा छैन। बिजुली चम्किएको भोलिपल्टै म पिपल्स कलेजमा व्यवस्थापन संकायमा स्नातक पढ्न भर्ना हुन गएँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाकै सूचना निकालिसकेको रहेछ। तीन महिना बाँकी थियो। त्यति समयमा तयारी गरेर जाँच दिए, प्रथम भएँ।
त्यो समय राजनीतिक परिवर्तनले शैक्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त भएको समय पनि थियो। दुई वर्षको बि.कम.को पढाइ करिब चार वर्ष लम्बियो। सन् १९९२ मा बि.कम.को नतिजा आउनासाथ म सिए पढ्न भनेर भारततिर कुदेँ। बुबाले अन्तिम क्षणसम्म पनि डाक्टर पढ्नै जोड दिनुभएको थियो। तर मैले मानिनँ।
सिए उत्तीर्ण गर्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। तर सिएको प्रमाणपत्र नलिई नेपाल नफर्किने प्रण मेरो मनले गरिसकेको थियो। मैले मद्रासमा सिए पढेँ। त्यतिखेर सिए पढ्ने प्रायः नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी संस्थानका कर्मचारी हुन्थे। संजोगले राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भर्खर सिएको तीनवर्षे तालिम सकेका रहेछन्। उनैले तालिम गरेको कम्पनीमा मलाई भर्ना गराइदिए।
मैले जुन समयमा भारतमा सिए पढेँ, त्यो समय त्यहाँ आर्थिक उदारीकरण र सुधारको दौर भर्खरै सुरू भएको थियो। आज भारत जसरी ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ, त्यसको जगमा सन् १९९० पछिको सुधार छ।
ठूलो आर्थिक संकटपछि मात्र भारतले आर्थिक सुधार सुरू गरेको थियो। असी दशकको मध्यदेखि नै भारतले लगातार शोधानान्तर घाटा बेहोर्दै आएको थियो। सन् १९९१ सम्म आइपुग्दा दुई हप्ताको आयात मात्र धान्न सक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाँकी भएपछि भारत गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्यो। भारत आफूले लिएको ऋणसम्म तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यही समय भारतमा एउटा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना पनि भएको थियो। चुनाव प्रचारका क्रममा 'कंग्रेस आई' का अध्यक्ष राजीव गान्धीको हत्या भयो। चुनावपछि कंग्रेस आईले सांसद नै नरहेका पिभी नरसिंह रावलाई प्रधानमन्त्री बनायो। डा. मनमोहन सिंह अर्थमन्त्री बने। यही जोडीले भारतमा उदारीकरण र आर्थिक सुधारको सुरूआत गरेको थियो।
त्यो समयको वित्तीय संकटबाट पार पाउन भारतले ६७ टन सुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरेको थियो। सो बिक्रीबाट प्राप्त दुई अर्ब डलरले भारतको तत्कालीन संकट टार्न ठूलो मद्दत गर्यो। त्यसपछि भारतले आर्थिक सुधारलाई तीव्र रूपले अघि बढायो। लड्खडाएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई त्यसले बिस्तारै ट्र्याकमा ल्यायो। उदारीकरणसँगै करिब तीन दर्जन निजी बैंक र विदेशी बैंकहरू स्थापना भए र तिनले त्यहाँको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्।
त्यही आर्थिक सुधारको जगमा करोडौं भारतीय नागरिक गरिबीको रेखामुनिबाट बाहिरिए। आज भारत विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ र आउने वर्षहरूमा चीन र अमेरिकापछि तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दैछ।
भारतमा सुरू भएको यो आर्थिक उदारीकरणको पहिलो लहर मैले विद्यार्थीका रूपमा आफैंले देखेको र भोगेको थिएँ। म सिए पढ्दै गर्दा मद्रासमा पनि नयाँ वित्तीय कम्पनीहरू खुल्न सुरू भएका थिए। म ती कम्पनीहरूमा केही वर्ष काम गरेर सिक्न चाहन्थेँ। पढाइ क्रममै इन्डियन बैंक र लिजिङ कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्ने अवसर मैले पाएको थिएँ। तर काम गर्ने मौका पाइनँ। अन्तमा म सिएको प्रमाणपत्र बोकेर तीन वर्षपछि, सन् १९९५ मा नेपाल फर्किएँ।
यसरी डाक्टर बन्ने सपना देखेको मलाई समय चक्रले बाटो मोडिदिएर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बनाइदियो।
कामको सिलसिलामा मैले देश, विदेशका अर्थतन्त्र र वित्तीय अवस्था नजिकबाट हेर्ने मौका पाएको छु। नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको उतारचढावको यात्रा पनि नजिकैबाट देखेको र विश्लेषण गरेको छु। नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा भएका परिवर्तन, सुधार, बिगार, हामीले चालेका राम्रा कदमहरू, गल्तीहरू लगायत विषय केलाएको छु।
हाल म इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट (आइआइडिएस) नामक संस्थामा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न छु। बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थापक र सर्वसाधारणको हैसियतले म आफैंले केही लगानी पनि गरेको छु।
यो लेखमा म विगत तीन दशकमा नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा गरेका सुधार, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनको जरोबारे विश्लेषण गर्नेछु। अर्थात बैंकिङ क्षेत्रमा हामीले के ठीक गर्यौं, के बेठीक भन्ने केलाउने छु।
म सन् १९८६ मा अस्कलमा आइएससी पढ्दाताका नै देशको वित्तीय अवस्था नाजुक थियो। देशले तीन वर्ष लगातार शोधानान्तर घाटा बेहोरेको थियो। संकट बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिले साढे दुई महिनाको आयात मात्र धान्ने अवस्थामा पुग्यो। अहिले दस महिनाभन्दा बढीको आयात धान्ने अवस्थामा हामी छौं र पनि परिस्थिति पूरै सहज नभइसकेको विश्लेषण छ। त्यो बेलाको अवस्था झन् कस्तो थियो होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
त्यसैले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग नेपालले सहयोग माग्यो। आइएमएफको सहयोगमा सन् १९८५ मा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट प्रोग्राम) लागू भयो। त्योसँगै नेपालमा आर्थिक सुधार र उदारीकरण सुरू भयो।
असी दशकको मध्यबाट सुरू भएको आर्थिक उदारीकरणभन्दा अगाडि सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल औद्योगिक विकास निगम मात्र थिए। बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो। कर्जा स्वीकृत गरिदिएवापत् बैंकका कर्मचारीलाई कमिसन स्वरूप मोटो रकम दिनुपर्थ्यो। कर्मचारी संगठनका कारण ती संस्थाहरू सुधार गर्न सकिने अवस्था थिएन।
सन् १९८४ मा विदेशी लगानीको पहिलो बैंक नेपाल अरब बैंक (हालको नबिल बैंक) सञ्चालनमा आउँदा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा जम्मा आठ प्रतिशत मात्र थियो। अरब बैंक खुलेको दुई वर्षपछि नेपाल इन्डोसुएज बैंक (हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक) र १९८७ मा नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक (हालको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) खुले। बैंक लगायत केही कम्पनीको साधारण सेयर निष्कासन पनि भएको थियो।
म सिए पढेर फर्किँदा भने नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनसँगै दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम (इनहान्स्ड स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्ट फेसिलिटी) सुरू भइसकेको थियो। धेरै संख्यामा वित्तीय कम्पनीहरू खुल्ने क्रममा थिए। वित्त कम्पनीले नेपालमा पनि उपभोग कर्जा दिन थालेका थिए। मेरा केही सिए साथीहरूले वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएर मोटरसाइकल किनेको देख्दा अचम्म लागेको थियो। बैंकबाट यस्ता मसिना कर्जा सम्भव थिएन।
सन् १९९२ मा नेपाल छोड्दा र १९९५ मा नेपाल फर्किँदा मैले देखेको परिवर्तनमध्ये काठमाडौंमा बैंकिङ सेवाको बढ्दो पहुँच सम्भवतः सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। काठमाडौंबाहिर भने बैंकिङ सेवा खासै विस्तार भएको थिएन।
नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतको टिमले असीको दशकको मध्यबाट धिमा गतिमा सुरू गरेको उदारीकरणलाई सन् १९९२ बाट थप सुदृढ गर्दै आर्थिक सुधारका महत्त्वपूर्ण पहल गरेको थियो। यसको असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको थियो।
पञ्चायतकालको दोस्रो आधा अवधिमा भएको औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यिनै आर्थिक सुधारका कारण ५ प्रतिशत पुगेको थियो। वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी बैंकको आगमनबाट सुरू भएको उदारीकरण र सुधार, नब्बेको दशकमा आएर संयुक्त लगानीमा स्थापित भएका हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेस्ट बैंक लगायत अन्य बैंकले अगाडि बढाए। अन्ततोगत्वा शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीमा निजी बैंकहरू स्थापना भए। नयाँ वाणिज्य बैंकहरू आउने क्रमसँगै वित्त कम्पनी र विकास बैंक पनि स्थापना हुने क्रम बढ्यो। काठमाडौंबाहिर र ग्रामीण भेगमा वित्तीय सेवाको पहुँचमा विकास बैंकको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसका साथै लघुवित्त कम्पनीहरू पनि स्थापना हुँदै गए।
वित्तीय क्षेत्रमा सरकारले लिएको उदार नीति र यसको विस्तारले अर्थतन्त्रको विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ।
सन् १९९४ सम्म पनि नेपालमा दस वटा वाणिज्य बैंक थिए। त्यसपछि भने उल्लेख्य संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुले। यसले वित्तीय प्रणालीमा आममानिसको पहुँच धेरै नै बढायो।
सन् १९९४ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५२ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ निक्षेप (बचत) संकलन र २७ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। त्यतिखेर बैंकहरूका जम्मा ४ सय ३८ वटा शाखा थिए। ४२ हजार ग्राहकले एउटा शाखा प्रयोग गर्नुपर्थ्यो।
पछिल्लो दशकमा भने बैंकिङ क्षेत्रमा निकै विस्तार भयो। हाल एक सय १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भने शाखा ११ हजार ५ सय ८३ वटा पुगेका छन्। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न लिइएको नीतिअनुसार ७५३ मध्ये ७५२ स्थानीय तहमा बैंकहरू पुगेका छन्।
करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त) मा पाँच करोड एक लाख वटा निक्षेप खाता खोलिएका छन्। १८ लाख ४२ हजारले कर्जा लिएका छन्। बैंकहरूको कुल निक्षेप अहिले ५७ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ र कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। लघुवित्तमा भने ६० लाखले बचत गरेका छन् र ३१ लाख १० हजारले ऋण लिएका छन्। बैंकहरूले आफ्नो कर्जा लगानीको २९.५१ प्रतिशत बराबर रकम कृषि, जलविद्युत र साना तथा मझौला व्यवसायमा गर्ने गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका बैंकहरूले चुस्त व्यवस्थापन र आक्रामक रणनीतिका साथ ग्राहकहरूलाई आफूतिर तान्दै गर्दा सरकारी लगानीका बैंकहरू भने धराशायी हुने क्रम सुरू भएको थियो।
सन् २००० को सुरूतिरको कुरा हो। त्यतिखेर म युएनडिपीमा वित्तीय नियन्त्रक (फाइनान्सियल कन्ट्रोलर) का रूपमा काम गर्थेँ। एक दिन युएनडिपी नेपालका प्रमुख हेनिङ कार्चरले सञ्चालन विभागका प्रमुख मोहमद सलिम र मलाई बोलाएर त्यो दिनको 'द काठमाडौं पोस्ट' मा प्रकाशित नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्राविधिक रूपमा टाट पल्टेको समाचार देखाए।
त्यो बेला युएनको कारोबार नेपाल बैंक लिमिटेडमै थियो।
यी सरकारी बैंकहरूमा सुशासन, कर्मचारीको क्षमता, खराब कर्जा, व्यावसायिकता र राजनैतिक हस्तक्षेप लगायत व्यवस्थापनका धेरै विषयमा गम्भीर समस्या थियो। त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय एकाउन्टिङ कम्पनी 'केपिएमजी' को प्रतिवेदनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा २०.१७ प्रतिशत र नेपाल बैंकको २७.४६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। यो कर्जा सन् २००३ मा बढेर क्रमशः ६०.१५ प्रतिशत र ६०.४७ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यो बेला केही निजी बैंकहरूको खराब कर्जा पनि दुई अंकको हाराहारीमा थियो।
म र सलिम हाम्रो कारोबारमा जोखिम नहुनेमा सहमत थियौं र त्यसबारे नेपाल बैंकका सिए अनलराज भट्टराईसँग कुरा पनि भएको थियो। तर हेनिङका अगाडि हाम्रो केही लागेन र उनकै सिफारिसमा हामीले नेपालको युएनको सम्पूर्ण कारोबार तुरून्त हिमालयन बैंकमा सार्यौं। पछि मेरै नेतृत्वमा गठन भएको छनौट समितिले निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई चयन गरेर हिमालयन बैंकबाट युएनको कारोबार त्यहाँ सारेका थियौं।
सन् २००० को पहिलो दशकमा वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा धेरै राम्रा काम भए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत केही सीमित जिम्मेवारीबाहेक सबै नेपाली जनशक्तिमार्फत यो कार्यक्रम सफल बनाइएको थियो। नेपालले गरेको विविध परिणाममुखी आर्थिक सुधारमध्ये यो पनि एक हो। आज यी सरकारी बैंकहरू निजी क्षेत्रको बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी रूपान्तरण भएका छन्। हाल यी बैंकको खराब कर्जा निजी क्षेत्रका बैंकको सरह छ। यी बैंक धेरै नाफा कमाउने ठूला बैंकमध्ये पर्छन्।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको विस्तारसँगै राष्ट्र बैंकले यिनीहरूको वर्गीकरण सुरू गर्यो।
यी वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख र ग को श्रेणीमा वर्गीकरण गरियो।वर्गीकरणको आधार प्रमुख रूपमा चुक्ता पुँजीलाई मानियो। एउटा गल्ती त्यहाँ भयो भन्ने लाग्छ। विभिन्न प्रकृतिका संस्थालाई श्रेणीगत हिसाबले वर्गीकृत गर्नु उपयुक्त थिएन। राष्ट्र बैंकको यो गलत नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्यो। श्रेणीअनुसार सेयरको बजार मूल्य तय हुने अभ्यास भयो। सामान्यतया वाणिज्य बैंकको सेयरको मूल्य अन्य वित्तीय संस्थाभन्दा धेरै हुन थाल्यो। सोही नीतिका कारण केही वित्तीय संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन मिलेर अनुचित ढंगबाट पुँजी बढाई वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने होडमा लागे र कतिपयले संस्थालाई नै धरापमा पारे।
अहिले भने अवस्था उल्टो छ। वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंक र विकास बैंकभन्दा वित्त कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
सन् २०१० सम्म आइपुग्दा मैले युएनडिपी छाडेर करिब दुई वर्ष जति सुडानको नयाँ वाणिज्य बैंकमा सिइओका रूपमा काम गरिसकेको थिएँ। त्यस्तै दुइटा विकास बैंकको संस्थापक अध्यक्ष पनि भइसकेको थिएँ। त्यतिखेर हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र ग्राहकमैत्री, कुशल, सस्तो, अधिकांश सेवा निःशुल्क, कम सेवा मात्र प्रतिबन्ध भएको र पारदर्शी थियो। अफ्रिका, भारत लगायत देशमा बैंकिङ सेवा असाध्यै महँगो र धेरै सेवा प्रतिबन्धित थिए। ती सेवा नेपालमा प्राय: सहज हिसाबले निःशुल्क उपलब्ध हुनु हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको सबल पक्ष थियो।
त्यो बेला सहज र न्यून ब्याजदरका कारण जग्गामा उच्च कर्जा लगानी भएर जग्गाको भाउ तीव्र गतिले बढेको थियो। युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकका गभर्नर भएलगत्तै जग्गामा भएको अनियन्त्रित कर्जामा लगाम लगाइदिए र जग्गा कारोबारमा मन्दी छायो। त्यसैले आर्थिक वर्ष २०१०/११ मा करिब ८.७ प्रतिशत र २०११/१२ मा ११.३ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भयो। तर उक्त मन्दी डेढ वर्ष मात्र रह्यो।
बाहिरी क्षेत्र सुदृढ हुँदै गएको, नयाँ वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुने क्रम बढेको र शाखा विस्तारमा होड चलेकाले सस्तो ब्याजदरमा सहज कर्जा उपलब्ध हुन थाल्यो। यसले गर्दा विविध माध्यम तथा शीर्षकबाट जग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह भयो र जग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम पुनः सुरू भयो। जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरूत्साहित गर्ने, कृत्रिम हिसाबले जग्गाको मूल्य बढ्नबाट रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको थालनी गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अवसरबाट मुलुक चुक्यो।
सन् २०१५ मा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत दुई वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी चारदेखि २५ गुणा बढाउने नीति ल्याए। उक्त नीतिको लक्ष्य देशमा खुलेका बग्रेल्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्ति मार्फत एकीकरण गर्ने थियो। त्यो नीति विकास बैंक र वित्त कम्पनीको मर्जर गराउन निकै सफल रह्यो। वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन भने प्रभावकारी हुन सकेन।
सन् २०२० मा नेपालको कार्यकाल सकिँदासम्म विकास बैंकको संख्या ७६ बाट घटेर २० वटा र वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट घटेर २२ वटा पुगेको थियो। तीसवटा वाणिज्य बैंक घटेर २७ वटा भएका थिए। वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको तीन वर्ष अवधिमा भने वाणिज्य बैंकको मर्जर क्रम बढेको छ र संख्या घटेर २१ पुगेको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि घटेर १७/१७ वटा पुगेका छन्। नेपालको इतिहासमा हालसम्म २५७ संस्थाहरूबीच मर्जर भएर ७३ वटा कायम भएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी वृद्धिको निर्णयलाई मैले नीतिगत अधिनायकवादको संज्ञा दिँदै आएको छु। त्यतिखेर मैले गरेका तर्कहरू अहिले आएर प्रायः सबै सही साबित भएका छन्।
मेरो आधारभूत तर्क के थियो भने, यो निर्णयले बैंकिङ क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा अत्यधिक पुँजी थुप्रिने छ जुन अनुकूलन (अप्टिमाइजेसन) स्रोत वितरणको आधारभूत अवधारणा विपरीत हो। त्यो स्रोत तथा पुँजी अर्थतन्त्रका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। स्रोतको लागत हुन्छ भने पुँजी स्वभावैले तरल र प्रतिफलमुखी हुन्छ। मर्जर र प्राप्तिको सम्पूर्ण अभिभारा पुँजी वृद्धिमा मात्र थोपर्नु न्यायोचित थिएन, अन्य नीतिगत प्रोत्साहन तथा वित्तीय नीति (बजेट) मार्फत पनि सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो।
त्यो बेला बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश लगानीकर्तालाई आफ्नो बचत तथा आम्दानीबाट लगानी जुटाउन सम्भव थिएन। त्यसैले अधिकांश लगानीकर्ता, विशेष गरेर संस्थापकहरूले बैंकबाटै कर्जा परिचालन गरेर पुँजी बढाए। हाम्रो सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यवसायबाट हुने फाइदा पनि जग्गामा लगानी गर्ने र सोही जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने प्रवृत्ति छ। स्वपुँजी परिचालनका लागि पनि कर्जा मार्फत वित्तीय क्षेत्रमै निर्भर हुने हाम्रो वित्तीय संरचनाका कारण यो क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण छ।
मर्जर र प्राप्तिको नाममा मुलुकलाई वाणिज्य बैंकको मात्र आवश्यकता छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजियो। राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउनुभन्दा धेरै अगाडि संस्थागत रणनीतिका रूपमा मर्जरको अवधारणा व्यक्तिगत रूपमा हामीले प्रतिपादन गरेका थियौं। हामीले पूर्वमा तेस्रो क्षेत्रीय विकास बैंक खोल्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स दिन रोक लगाएपछि नेपालगन्ज र पोखरामा स्थापना भएका दुई विकास बैंकलाई मर्जर गराएका थियौं। म आफैं संस्थापक अध्यक्ष भएको दुई विकास बैंक गाभ्दा पनि निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्यो। तर सो क्रममा धेरै अनुभव र सिकाइ भयो।
त्यसैले पुँजी वृद्धिमार्फत मर्जर तथा प्राप्ति गराएर बैंकिङ क्षेत्रको एकीकरण र सबलीकरण गर्ने उद्देश्य उचित थिएन। यही नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा धेरै पुँजी थुप्रिन गई विविध चुनौती र जोखिम थपियो। अधिकांश वित्तीय संस्थाले अग्राधिकार सेयरमार्फत चारदेखि २५ गुणासम्म पुँजी वृद्धि गरेका थिए र सेयरको मूल्य कृत्रिम रूपले उचालिएर बजारले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो।
मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गरिने महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ। सो निर्णयका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा 'बासल फ्रेमवर्क' ले निर्धारण गरेभन्दा धेरै पुँजी थुप्रिन गयो। लामो समयसम्म अतिरिक्त पुँजी अनुत्पादक रह्यो र औसत प्रतिफल २८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झर्यो। मेरो आफ्नै अनुभवले पनि पुँजी ठीक थिएन भन्ने देखाउँछ। पुँजी वृद्धिका नाममा अग्राधिकार सेयरमार्फत मैले लगानी गरेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अहिलेसम्म कर्जाको प्रचलित ब्याजदर बराबर पनि प्रतिफल पाएको छैन र अधिकांश वित्तीय संस्थाको अवस्था यही छ।
बढेको पुँजीमा प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आक्रामक रूपले कर्जा प्रवाह सुरू भएको थियो। बैंकिङ क्षेत्रको आकार तीव्र गतिले बढेर अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुग्नु, अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनु, उच्च आयात मार्फत परनिर्भरता बढ्दै जानु, जग्गाको मूल्य अकासिनु, कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु जस्ता गम्भीर घटनाक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी वृद्धिको ठूलो भूमिका छ।
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पाँचवर्षे कार्यकालको पहिलो चार वर्ष प्रतिवर्ष २० प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात औसत २०.७ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको थियो। अन्तिम वर्ष २१ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको थियो, तर कोरोनाका कारण १२.६ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको थियो। उनको पाँचवर्षे कार्यकालमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जिडिपीको अनुपातमा ५६.७ प्रतिशतबाट बढेर ८४.३ प्रतिशत पुगेको थियो।
त्यसअघि गभर्नर युवराज खतिवडाको कार्यकालमा भने औसत वार्षिक कर्जा वृद्धिदर १५ प्रतिशत थियो। जिडिपीको अनुपातमा कुल कर्जा ४२ प्रतिशतबाट बढेर ५६.७ प्रतिशत पुगेको थियो। उनको कार्यकालमा जिडिपीको अनुपातमा १४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको कर्जा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा भने २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
जिडिपीको अनुपातमा यति धेरै कर्जा वृद्धि नितान्त पुँजी वृद्धिका कारणले हो। हाल आएर जिडिपीको करिब १४० प्रतिशत (निजी तथा सरकारी) कर्जा वृद्धि भएर मुलुक इतिहासकै सबभन्दा धेरै ऋण परिचालन भएको स्थितिमा पुगेको छ।
सन् २०१४/१५ मा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हिस्सा क्रमशः १३.७ प्रतिशत र ४.६ प्रतिशत थियो। अहिले आएर क्रमशः ९.५ प्रतिशत र २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। त्यस्तै पुँजी लगानीको हिसाबले विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको हिस्सा ३०.६ प्रतिशतबाट घटेर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ।
विविधीकरण, पहुँच र जोखिम व्यवस्थापनका लागि अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकृतिका वित्तीय संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्। अहिले पनि चिनजान तथा सिफारिसबिना वाणिज्य बैंकमा म जस्ता मध्यम वर्गीय व्यक्तिलाई कर्जा लिन सहज छैन। विकास बैंक र वित्त कम्पनीले त्यो अवस्था केही हदसम्म सम्बोधन गरेका छन्। यिनै विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकसँग हुने सम्भावित मर्जरबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकलाई भने चुनौती थपिएको छ।
मेरो विचारमा सन् २०१५ को पुँजी वृद्धिको निर्णय राष्ट्र बैंकको सबभन्दा ठूलो नीतिगत त्रुटि थियो। यो निर्णय यति गम्भीर प्रकृतिको थियो कि त्यसपछिको समस्त आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई यसले धेरै हदसम्म प्रभावित गरेको छ। बिनाअध्ययन गरिने यस्ता गम्भीर नीतिगत निर्णयले अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्याउँछन्।
विभिन्न अध्ययनले हाम्रो सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मुद्रास्फिति र आयात बढाएको पुष्टि गरेका छन्। अति कम विकसित तथा कम र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमध्ये अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा निजी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्नेमा नेपाल (कम्बोडिया बाहेक) अग्रस्थानमा छ। हाम्रो कर्जाको अनुपात उच्च आय भएको 'युरो जोन' बराबर छ। जबकि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १४०० डलर छ भने युरो क्षेत्रको ४२ हजार डलरभन्दा धेरै छ।
यसरी अर्थतन्त्रको आकार बराबर कर्जा प्रवाह हुँदा पनि हामी अतिकम विकसित राष्ट्र नै छौं र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानपछि सबभन्दा कम छ।
भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सन् २००० देखि २०११ सम्म कर्जाको उछाल आएको थियो। यो अवधिमा औसत वार्षिक कर्जा वृद्धिदर २३.५ प्रतिशतभन्दा धेरै थियो। एक दशकभन्दा धेरै अवधिमा भएको निरन्तर अत्यधिक कर्जा प्रवाहका कारण कर्जाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले सन् २०१५ मा सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा लागू गरेका थिए। त्यसपछि कर्जा वृद्धिदर करिब ११.५ प्रतिशतमा सीमित भयो। खराब कर्जा बढेर सन् २०१८ मा ११ प्रतिशतभन्दा धेरै पुगेको थियो। बैंक र निजी क्षेत्र दुवै जोखिममा थिए। विजय माल्या, निरभ मोदी, मेहुल चोक्सी जस्ता व्यवसायीहरू कर्जा तिर्न नसकेर विदेश पलायन भएका थिए भने 'एस बैंक' लगायत करिब आधा दर्जन वित्तीय संस्था संकटमा परे। केही महत्त्वपूर्ण सुधार भएपछि मात्र पुनः मजबुत हुँदै अहिले कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने बलियो अवस्थामा पुगेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता विभिन्न विकृति र चुनौती रहे पनि जिडिपीमा यसले ७.४ प्रतिशतसहित छैटौं ठूलो योगदान गरेको छ। रोजगारी दिएको छ, बैंकिङ सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढाएको छ। ग्रामीण भेगमा रेमिटेन्स पुर्याएको छ, वित्तीय सम्पत्ति सिर्जना गरेको छ। लाखौं सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सम्मानजनक प्रतिफल दिएको छ। सामान्य व्यक्तिलाई पनि संस्थापक हुने अवसर दिएको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्फत केही हदसम्म सामान्य व्यक्तिहरूका साथै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका व्यक्तिहरूले पनि संस्थापक हुने अवसर पाएका छन्। वित्तीय क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति निर्माण (वेल्थ क्रिएसन) बाट केही हदसम्म ती साधारण संस्थापकहरू तथा लाखौं सर्वसाधारण पनि लाभान्वित भएका छन्। यो हाम्रो वित्तीय प्रणालीको एकदमै मौलिक तथा उदाहरणीय पक्ष हो।
वित्तीय क्षेत्रले कर्जा मार्फत वित्तीय स्रोत तथा लगानी सुनिश्चित गरेको छ र आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर आर्थिक कारोबार र पुँजी निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिएको छ।
तर यहीँनेर फेरि समस्या पनि छ। वित्तीय क्षेत्रमा एउटा बिग्रिएको पाटो यही हो। उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी बढ्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रका लागि दिइएको कर्जा निश्चित रूपले अन्य क्षेत्रमा गएको छ। त्यसैले विगत एक दशकमा कर्जा वृद्धिको सबभन्दा ठूलो लाभार्थी कृषि क्षेत्र देखिए पनि कृषि उत्पादनको वृद्धिदर अघिल्लो दशकको तुलनामा घटेको छ। यो विसंगतिलाई मैले 'एग्रिवासिङ' भन्ने गरेको छु।
तीन दशकको उच्च कर्जा वृद्धिले पनि आर्थिक वृद्धि दर उकास्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रले यति धेरै कर्जा परिचालन गरे पनि नब्बेको दशकदेखि हालसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत मात्र छ। प्रतिव्यक्ति आय बल्ल १४०० डलर पुगेको छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने निजी क्षेत्र न आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार तथा उत्प्रेरक बन्न सकेको छ न रोजगारी नै सिर्जना गर्न सकेको छ। अहिले प्रत्येक दिन २२ सय युवा रोजगारी र तीन सय विद्यार्थी शिक्षाका लागि विदेसिन्छन्।
हाम्रो अधिकांश कर्जा आयात, न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्र र जग्गा मौद्रिकीकरण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। कर्जाको वृद्धिदर र जग्गाको मूल्य वृद्धिदर समान छ। देशभर जग्गाको भाउ कृत्रिम ढंगले अत्यधिक बढ्नाले उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार निर्माणको लागत उच्च छ। अत्यधिक मूल्य वृद्धिले जग्गालाई उत्पादनको साधनका रूपमा परिचालन गर्न सकिने आधार अर्थतन्त्रले लगभग गुमाइसकेको छ।
मुख्य सचिवको तलबलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा चार आना जग्गा किन्न २० वर्षको कमाइ र घर बनाउन अर्को १५ वर्ष बराबरको कमाइ लाग्दो रहेछ। प्रतिव्यक्ति आय र जग्गाको मूल्य दाँज्ने हो विश्वमै सबभन्दा धेरै जग्गाको मूल्य नेपालमा छ। यसरी कृत्रिम रूपमा जग्गाको अकासिँदो मूल्यले एकातिर उद्योगको स्थापना तथा विकासका पूर्वाधार अति महँगा भएका छन्। अर्कातिर सीमित आय हुने जागिरे र सर्वसाधारणले आवासजस्तो आधारभूत आवश्यकताका लागि जग्गा किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिलाई आर्थिक संरचनात्मक सुधार मार्फत सम्बोधन नगरे मुलुक अन्ततोगत्वा गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेछ।
कोरोना महामारीका बेला राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरू सही र आवश्यक थिए। आधुनिक समाजले कहिल्यै नदेखेको र नभोगेको महामारीको कारण आर्थिक कारोबार नै स्तब्ध भएको अवस्थामा विविध नीतिगत सुविधा र लचकतामार्फत अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गर्न अत्यावश्यक थियो। आर्थिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने धनी राष्ट्रको जस्तो क्षमता र सुविधा विकासशील राष्ट्रको सरकारमा हुँदैन, अनेक सीमा हुन्छन्। त्यसैले पनि केन्द्रीय बैंकले अपेक्षाकृत धेरै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बाध्यता थियो।
कोरोनाका बेला लाखौं साना लगानीकर्ता पुँजी बजारसँग जोडिए। अनलाइन कारोबारले सेयर कारोबार सहज बनाइदियो। विदेशमा काम गर्ने लाखौं नेपाली पनि जोडिन पाए। वित्तीय सम्पत्तिमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचलाई पुँजी बजार विकासको कोशेढुंगा मान्नुपर्छ।
अवसर र जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले सीमित सूचीकृत कम्पनी र वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको पुँजी बजारको अवस्थालाई विस्तारित बनाउँदै लानुपर्नेछ। हाम्रो पुँजी बजारलाई क्षेत्र र संस्थाको आधारभूत वित्तीय अवस्थाले भन्दा सीमित खेलाडी लगानीकर्ताले निर्देशित गरेको देखिन्छ। त्यसैले साना लगानीकर्ताहरू समय समयमा सेयर बजारमा आउने उतारचढावबाट बढी पीडित हुन्छन्।
विगतमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको गुणस्तर, सम्पत्ति तथा दायित्वको असुन्तलन र तरलताका कारणले भन्दा संस्थागत कुशासनका कारण समस्याग्रस्त भएका थिए। निरन्तर कर्जा वृद्धिदर उच्च हुँदा खराब कर्जा न्यून देखिनु स्वाभाविक हो। सामान्यतया कर्जामार्फत अर्थतन्त्रमा मुद्रा सिर्जना हुन्छ र नयाँ कर्जा मार्फत पुरानो कर्जाले निरन्तरता पाउँछ। त्यसैले उच्च दरको कर्जा वृद्धिले निरन्तरता पाउँदासम्म वास्तविक खराब कर्जा सामान्य लेखा परीक्षण र सुपरिवेक्षणबाट यकिन हुँदैन।
अब भने बिस्तारै असर देखिन थाल्नेछ। विगतमा जस्तो बर्सेनि २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्न सक्ने न स्रोत छ, न क्षमता छ, न मुलुकको आर्थिक संरचना नै। जब कर्जा वृद्धिमा उल्लेख्य संकुचन आउँछ र यो अवस्था लम्बिन्छ, तब खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था यकिन हुन थाल्छ। विगतमा आक्रामक र लापरबाही ढंगबाट गरिएको कर्जा प्रवाहको असर ऋणी, बैंक, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा विस्तार हुन्छ। हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ।
विगत एक वर्षमा कर्जा वृद्धिदर हालसम्मकै सबभन्दा कम, करिब ३ प्रतिशत छ। यो अवस्था लम्बिँदै जाँदा अर्थतन्त्रले असहज स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै विविध र पछिल्लो चरणमा मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो जोखिमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले दस वटा ठूला वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट छुट्टै समीक्षा गराउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ।
अहिले अर्थतन्त्रको आकार बराबर बैंकिङ क्षेत्रको आकार छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रमा हुने हरेक घटनाक्रमले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यहीकारण कर्जा संकुचन हुँदा अर्थतन्त्रमा माग र कारोबार सुस्ताएको छ। राजस्व घटेको छ र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। जग्गा कारोबार सुकेको छ। एकातिर जग्गामा लगानी भएको कर्जाको ब्याज थपिँदै जाने र अर्कोतिर जग्गाको मूल्य नबढ्ने र बेच्न पनि नसकिने अवस्थामा पुगेको छ।
अहिले हाम्रा सहकारी संस्थाहरू पनि संकटग्रस्त बनेका छन्। अस्वाभाविक आकार, जग्गामा भएको उच्च लगानी, सम्पत्ति र दायित्वबीच बेमेल, तरलता अभाव र सहकारीको मूलभूत अवधारणाबाट विमुखजस्ता कारणले सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गरेर संकटग्रस्त हुन थालेका हुन्। ढुकुटी प्रकृति तथा प्रवृत्तिका लघुवित्त कारोबारमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ। यी दुई प्रत्येक क्षेत्रको आकार औपचारिक बैंकिङ क्षेत्रको आकारको अनुपातमा करिब दस प्रतिशत छ। न्यूनतम सरकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण अभावका कारण यी संस्थाहरूमा बेथिति र अपारदर्शिता छ।
लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भए पनि असंख्य ग्राहक, लघुकर्जाको प्रकृति र प्राय: ग्रामीण भेगमा सञ्चालित भएकाले सुपरिवेक्षण सम्भव छैन। हजारौं संख्यामा रहेका सहकारीको सुपरिवेक्षणको त कुरै छोडौं। राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त समस्या आइरहन्छ भने नियमन र सुपरिवेक्षण नहुने संस्था र क्षेत्रको अवस्था कल्पना बाहिरको कुरा हो। त्यसैले तरलता अभाव र यसले ल्याएको आर्थिक कारोबार मन्दीको पहिलो चरणको गम्भीर असर सहकारी संस्थामा पर्ने छ। तर यी संस्थालाई न तरलता सुविधा उपलब्ध हुन्छ, न राष्ट्र बैंकले नै उद्धार गर्छ।
अर्थतन्त्रमा जस्तै हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको पनि एउटा समस्या यसमा सीमित व्यापारी तथा व्यवसायीको बर्चस्व हुनु हो। एकै समूहका व्यापारी-व्यवसायी र वित्तीय क्षेत्रको संस्थापनका कारण विविध विषयमा स्वार्थ बाझिने गम्भीर अवस्था छ। अग्रगामी तथा गतिशील अर्थतन्त्रका लागि यस्तो संरचना र प्रवृत्ति सकारात्मक होइनन्। त्यसैले प्रमुख संस्थापक समूहको हिस्सालाई पुँजी बजार उतारचढाव नहुने गरी चरणबद्ध रूपले घटाउँदै लैजानुपर्छ।
कर्जा संकुचन, उच्च ब्याजदर, जग्गा कारोबारमा उच्च गिरावट, आर्थिक कारोबारमा शिथिलता र मागमा आएको मन्दी जस्ता विविध कारणले निजी क्षेत्र पनि अहिले गम्भीर समस्यामा छ। ठूला व्यावसायिक समूहले अन्तर बैंक कर्जा मार्फत यो समस्याबाट निकास पाउने क्षमता र हैसियत राख्छन्। तर साना तथा मझौला ऋणीलाई सहज छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको सही मूल्यांकन गरेर कर्जा र अनावश्यक खर्च घटाउँदै आफ्नो व्यवसाय व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक छ।
हाम्रो मौद्रिक नीति मार्फत तय गरिने नीतिगत ब्याजदरले बजारको ब्याजदर निर्देशित गर्न सम्भव भएको छैन। हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको सन्दर्भमा बजारको असफलता वा अपूर्णताको कारण पनि यसो भएको हुन सक्छ। मौद्रिक नीतिको सबभन्दा प्रभावकारी औजार नीतिगत ब्याजदर अत्यधिक तरलता संकुचन जस्तो विशेष अवस्थामा बाहेक नेपालमा पूर्ण रूपले निस्प्रभावी रहने गरेको छ।
साथै राष्ट्र बैंकको प्रमुख लक्ष्य मूल्य स्थायित्व भएकाले मुद्रास्फिति बढ्दा नीतिगत ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु स्वाभाविक कदम हो। त्यसैले हालको उच्च ब्याजदरको दोष राष्ट्र बैंकलाई दिनु उपयुक्त होइन।
ब्याजदर उच्च भएको अहिले मात्र होइन। विगतमा पनि छोटो अवधिमा उच्च गतिले बढेको थियो। सन् २०११/१२ मा जग्गा कारोबारमा कर्जा प्रवाह रोकेका कारण ब्याजदर अहिलेसम्मकै धेरै, १३.२८ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यस्तै पुँजी वृद्धिका कारण कर्जा बढाउन दबाब पर्दा निक्षेप परिचालनमा उच्च प्रतिस्पर्धा भई सन् २०१७/१८ मा ब्याजदर १२.४७ प्रतिशत पुगेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पहलमा बैंकर्सबीच ब्याजदरबारे सहमति नभएको भए र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा नतोकिएको भए त्यतिखेर ब्याज धेरै बढ्ने थियो।
तर विगत र अहिलेको अवस्थाबीच केही तात्विक र संरचनात्मक भिन्नता छ। सन् २०११/१२ मा जिडिपीको अनुपातमा कर्जाको आकार ४६ प्रतिशत र २०१७/१८ मा ७१ प्रतिशत थियो भने हाल ९७ प्रतिशत पुगेको छ। धेरै ब्याज दिनुपर्ने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेर ६० प्रतिशत पुगेको छ। ब्याज दिनुनपर्ने चल्ती निक्षेप घटेर ७.८ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यसैले अत्यावश्यक परेको खण्डमा ब्याजदर प्रभाव पार्न अपवादको रूपमा फरक ढंगले र फरक औजार प्रयोग गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
आयात मार्फत स्रोत बाहिरिन सक्ने र जग्गाको बढ्दो मौद्रिकीकरणले लगानीको शृंखला अवरोध हुने भएकाले यी दुई प्रयोजनको लागि कर्जा परिचालन हुनु हुँदैन। यसले तरलता संकुचनको अवस्था नियमित रूपमा दोहोरिरहने छ। सामान्यतया बाह्य क्षेत्रबाट सुरू हुने अस्थिरता समयमै सम्बोधन नगरे अर्थतन्त्र संकटतिर जानेछ। त्यसैले हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्वबीच कुनै एक अवस्था रोज्नुपर्दा हामीलाई स्थायित्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिलेको अवस्था कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको होइन। यसको मूल जरो त लामो समयदेखि आर्थिक संरचनामा आएको नकारात्मक परिवर्तन हो।
त्यसैले आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरू पहिचान गर्ने, साधारण खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउने, जग्गामा अनियन्त्रित लगानी बन्द गर्ने जस्ता विविध उपायहरू मार्फत समस्याको मध्य तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।
विगतका कतिपय गलत वित्तीय नीतिहरूले गर्दा अहिले अर्थतन्त्रमा मडारिन थालेको कालो बादल हटाउन महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ।
(विश्वास गौचन हाल इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट (आइआइडिएस) मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
