नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- ३
सेतोपाटीले 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने विषयमा एक विवेचनात्मक लेख लेख्न आग्रह गरेपछि मैले त्यसको तयारी क्रममा आठौं पञ्चवर्षीय योजनाको किताब पल्टाएको थिएँ, जुन २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको पहिलो योजना थियो। मुलुकले बन्द अर्थतन्त्रबाट खुला अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने चरणको पहिलो योजनागत दस्तावेज आठौं पञ्चवर्षीय योजना हो।
उक्त दस्तावेज र मानवीय विकासका अन्य अध्ययन प्रतिवेदनहरू हेर्दा, २०४६ सालको प्रजातन्त्र र २०७२ सालपछिको गणतन्त्रकाल समेत गरेर तीस वर्षभन्दा बढी अवधिमा हामीले अर्थतन्त्र, विकास र सामाजिक क्षेत्रमा केही सबल र उदाहरणीय परिवर्तन हासिल गरेका छौं। सँगसँगै, केही कमजोर र यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका पक्ष पनि छन्। समग्रमा भन्दा नेपालको उपलब्धि 'आधा भरिएको र आधा रित्तो' गिलासको विम्बसँग मिल्छ।
सबभन्दा पहिला पछिल्ला ३० वर्षमा हासिल भएका सबल र उदाहरणीय पक्षबारे चर्चा गरौं।
मानिसले परिवर्तनलाई सबभन्दा छिटो देख्ने र बुझ्ने भनेको भौतिक कुरामा हो। सडक कति बन्यो, कति चौडा पारियो, कति टिकाउ भयो? बिजुली कति सजिलै उपभोग गर्न पाइयो? सञ्चार सेवा सहज रूपले उपलब्ध छ कि छैन? खानेपानी सुविधा कस्तो छ? यस्ता भौतिक कुरा आममानिसले सजिलै देख्छन्, सजिलै बुझ्छन् र यसै आधारमा मुलुक सप्रिएको वा बिग्रिएको मापन पनि सजिलै गर्छन्।
परिवर्तन मापन गर्ने दोस्रो सजिलो आधार प्रतिव्यक्ति आम्दानी र गरिबी दर हो। निश्चित अवधिमा मुलुकको आर्थिक विकास कति छिटो भयो? आम्दानी कति बढ्यो? रोजगार विस्तार भयो कि भएन? गरिबी कति घट्यो? यी पनि आममानिसले सजिलै अनुभव गर्ने प्रगतिका मापदण्ड हुन्।
यसबाहेक सामाजिक क्षेत्रमा नेपाल कति अगाडि बढ्यो भन्ने कुराले पनि परिवर्तनलाई संकेत गर्छ।
उदाहरणका लागि, शिक्षाको गुणस्तर के भयो? स्वास्थ्यको गुणस्तर के भयो? आधारभूत शासकीय प्रबन्धमा कति सुधार भए? सामाजिक क्षेत्रका यस्ता मापदण्डमा आउने उतारचढावले आममानिसलाई देश सप्रिएको वा बिग्रिएको अनुभूति गराउँछ।
यो विचार प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा आठौं पञ्चवर्षीय योजना अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भने, त्यस बेला देशभरिमा जम्मा नौ हजार किलोमिटर सडक बनेको रहेछ। आज स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले निर्माण गरेका सबै सडक जोड्दा एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी छ। पञ्चायतको तीस वर्ष र त्योभन्दा अगाडिको समयसमेत गरेर जम्मा ९ हजार किलोमिटर र बहुदलकालको तीस वर्षमा एक लाख किलोमिटरभन्दा धेरै सडक बनेको भनेपछि यो कुनै पनि हिसाबले तुलना गर्न मिल्ने कुरा भएन। तीस वर्षमा सडक विस्तार ११ गुणाभन्दा बढी भएको छ।
यसलाई अर्को तरिकाबाट हेरौं।
त्यतिखेर दुई हजार पाँच सय मान्छे बराबर एक किलोमिटर सडक थियो। अहिले तीन सय मानिस बराबर एक किलोमिटर सडक छ। जबकि यही अवधिमा जनसंख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ। जनसंख्या वृद्धि दोब्बर हुँदा पनि प्रतिकिलोमिटर जनघनत्व दुई हजार पाँच सयबाट तीन सयमा आउनुले सडक विस्तार कति तीव्र गतिमा भएको रहेछ भन्ने देखाउँछ।
यति हुँदाहुँदै गाउँगाउँसम्म विस्तार भएका सबै बाटो कालोपत्रे हुनुपर्थ्यो, सबै बाटो चौडा हुनुपर्थ्यो र सबै पुल उच्च स्तरको बन्नुपर्थ्यो भन्ने आमजनताको अपेक्षा त छँदैछ। यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। जनताको तीव्र विकासको अपेक्षाबिना विकासकर्ताहरूलाई द्रुत विकास गर्न दबाब महसुस हुँदैन। विकासको गतिलाई निरन्तरता दिन पनि जनताले सकारात्मक अपेक्षा राख्नु जरूरी हुन्छ।
अब टेलिफोनको विस्तार हेरौं।
२०४७ सालमा एउटा टेलिफोनले तीन हजार मान्छेलाई सेवा दिँदो रहेछ, जबकि अहिले एक जनाले एउटाभन्दा बढी फोनको सेवा लिइरहेका छन्। अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ। मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु आज सामान्य भइसक्यो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा आएको यो परिवर्तनले हरेक परिवारका सदस्यलाई एकअर्कासँग जोडेको छ, चाहे त्यो पढ्न सहर आएका छोराछोरी होऊन् वा पैसा कमाउन विदेश गएका सदस्य होऊन्। पूरा हुन नसकेका अपेक्षामा गुनासो गरिरहँदा हामीले यो परिवर्तन बिर्सिन हुँदैन। यसलाई सकारात्मक हिसाबले ग्रहण गर्नैपर्छ।
अहिले मोबाइल सेवाले गर्दा मानिसका हातहातमा फोन पुगेको पक्कै हो। तर त्यो बेला राज्यले ल्यान्डलाइन फोन विस्तार गर्न नसक्दा नागरिकहरू पीडित थिए। काठमाडौंमै ल्यान्डलाइन पाइँदैन थियो। लामो लाइनमा बसेर ल्यान्डलाइन फोन पाएकाहरूले काठमाडौंका व्यापारिक केन्द्रहरूमा डेढ-दुई लाख रूपैयाँसम्ममा बेचे।
विद्युतको क्षेत्रमा हामीले त्यस्तै फड्को मारेका छौं।
तथ्यांक हेर्ने हो भने आजभन्दा तीस वर्षअघि जम्मा २२७ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले २७ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भइसकेको छ। यो वर्ष तीन हजार मेगावाट नाघ्ने प्रक्षेपण छ। अर्थात् हामी तीस वर्षमा दस गुणा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने भएका छौं।
यसरी पञ्चायतकालका तीस वर्ष र प्रजातन्त्रकालका तीस वर्षको तुलना गर्ने हो भने सडक निर्माण, विद्युत उत्पादन र सञ्चार सेवामा आएको परिवर्तनले मुलुक विकासमा फड्को मार्दैछ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ।
मैले मानव विकासका क्षेत्रमा हाम्रो अवस्था के रहेछ भनेर अरू केही परिसूचक पनि हेरेको थिएँ। समग्रमा हाम्रो अवस्था कमजोर छैन। दक्षिण एसियाका कतिपय बलिया मुलुकभन्दा पनि राम्रो छ।
तीस वर्षमा नेपाल निम्नस्तरको मानव विकास भएको मुलुकबाट मध्यम स्तरको मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ। मानव विकासका हिसाबले नेपालको वृद्धि भारत र श्रीलंकाको भन्दा तीव्र छ। आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा धेरै प्रगति गरेको बंगलादेशलाई पनि कतिपय बहुआयामिक गरिबीमा हामीले उछिनेका छौं। लैंगिक समानतामा बंगलादेश हामीभन्दा धेरै पछाडि छ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा हासिल भएको प्रगति पनि उत्साहजनक छ। २०४८ सालमा उच्च शिक्षातर्फ जम्मा एक लाख विद्यार्थी थिए, अहिले ६ लाख पुगेका छन्। ६ लाख र एक लाखको उत्तीर्ण दर उस्तै राख्ने हो भने पनि माथिल्लो शिक्षित जनशक्तिमा पहिलेभन्दा धेरै मान्छे थपिएको देखिन्छ।
त्यस्तै, महिला साक्षरता तीस वर्षअघि २५ प्रतिशत थियो भने अहिले ६५ प्रतिशत पुगेको छ। हामी माध्यमिक तहको शिक्षामा लैंगिक समानताको लक्ष्य हासिल गरेर उच्च शिक्षामा पनि लक्ष्य भेट्नेतर्फ उन्मुख छौं। तीस वर्षअघि उच्च शिक्षामा महिलाको उपस्थिति १० देखि १५ प्रतिशत मात्र थियो।
अहिले महिलाहरूको सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित भएको छ र घरजग्गा सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढेको छ। निजामती सेवामा महिला उपस्थिति झन्डै पाँच गुणा वृद्धि भएको छ। राजकीय पदहरूमा महिलाहरूको एक-तिहाई उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ। सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि महिलाको न्यूनतम एक-तिहाई उपस्थिति अनिवार्य छ। सहकारी व्यवस्थापनमा आज ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् भने सदस्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। आयआर्जनमा पनि महिलाहरूको भूमिका बढ्दैछ।
यसो भनिरहँदा यो पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा पुरूषभन्दा महिलाको उपस्थिति बढी छ। यहाँ पुरूष र महिलाले पाउने ज्यालामा लैंगिक विभेद छँदैछ। अस्थायी र करार सेवामा काम गर्ने कर्मचारीमा पनि महिला बढी छन्। यसले संकटका बेला पुरूषको दाँजोमा महिलाहरूले आफ्नो रोजगार र आम्दानी गुमाउनुपर्ने जोखिम बढी छ। यो जोखिम धेरै हदसम्म विश्वव्यापी हो। हामीभन्दा धेरै विकसित मुलुकहरूमा पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढी हुने, पुरूष र महिलाले पाउने ज्यालामा लैंगिक विभेद गरिने र संकटका बेला महिलाहरूको रोजगारी खोसिने खतरा पाइन्छ।
सामाजिक सुरक्षाका हिसाबमा नेपालले तीस वर्षमा झनै ठूलो फड्को मारेको छ।
तीस वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा भनेको उद्योग लगायतका केही औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूले पाउने सुविधा मात्र थियो। त्योभन्दा धेरै केही थिएन। न स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा थियो, न सामाजिक सुरक्षा कोष। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कुरा त कसैले सोचेकै थिएनन्। त्यस्तो शून्यप्रायः अवस्थाबाट आज करिब ४० लाख व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
सामाजिक सुरक्षामा नेपालले गरेको प्रगतिलाई दक्षिण एसियामै राम्रो मानिन्छ। विश्व बैंक, राष्ट्रसंघीय विकास कोष (युनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनका प्रतिवेदनमा पनि यसलाई उदाहरणीय प्रगतिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यी त भए सकारात्मक परिवर्तनका कुरा, अब तीस वर्षमा हामीले के राम्रो काम गर्न सकेनौं भन्नेबारे चर्चा गरौं।
सबभन्दा पहिला कृषि क्षेत्र हेरौं।
हामीले लामो समयसम्म कृषिको उत्पादकत्व दुईदेखि तीन टन प्रतिहेक्टर भनेर पढ्यौं। २०४६ सालपछिको तीस वर्ष अवधिमा पनि यो दर साढे चार टन प्रतिहेक्टरभन्दा बढ्न सकेन। यो भनेको साह्रै न्यून वृद्धि हो। यसबाट हामीले कृषिको उत्पादकत्व बढाउन धेरै काम गरेनौं वा गरेका कामले पनि उत्पादकत्व बढाउन ठोस योगदान गरेन भन्ने देखिन्छ।
कृषिको उत्पादकत्व बढाउन हामी किन असफल भयौं त?
यो बुझ्न हामीले कृषि क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई मिहीन रूपमा केलाउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा १८ देखि २० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइयोग्य छ। त्यो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कुरा गरेको बीसौं वर्ष भइसक्यो, तर पुर्याउन सकिएको छैन। जहाँजहाँ सिँचाइ पुगेको थियो, त्यहाँ सहर विकास भएको छ। जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, त्यहाँ भएको सिँचाइ नहर पनि मर्मत गर्न सकिएन। कृषियोग्य जमिन बचाउन, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न र सिञ्चित जमिनलाई सहरीकरण हुनबाट जोगाउन हाम्रा योजनाहरू असफल भए। पछिल्लो चरणमा भूउपयोग ऐनबाट कृषि जमिनको संरक्षण गर्ने प्रयास पनि असफल हुन थालेको छ।
सिँचाइ एउटा पक्ष मात्र हो, यसबाहेक अन्य केही कारण छन् जसले कृषि क्षेत्रमा आममान्छेको आकर्षण घट्दै गएको छ।
पहिलो कारण, हामीले कृषि उपजलाई भारतीय उत्पादनको तुलनामा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेनौं।
भारत सरकारले कृषि क्षेत्र र सामग्रीमा विभिन्न किसिमका अनुदान र सहुलियत दिन्छ। कृषि कर्जाको ब्याजदर पनि अत्यन्तै सस्तो छ। यसले त्यहाँ कृषि उपजको लागत सस्तो पर्छ। हामीले भने आफ्नो उत्पादनलाई सरकारी संरक्षण र अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेनौं। त्यसैले जब अनुदानप्राप्त सस्ता भारतीय उपज खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाली बजारमा भित्रिए, तब सरकारी संरक्षणबिना आफ्नै बलबुतामा खेती गरिरहेका स्थानीय कृषक प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेनन्। खुला सिमाना र विद्यमान व्यापार सम्झौताले गर्दा पनि कृषि उपजको संरक्षण कठिन भइरहेको छ।
दोस्रो, कृषि क्षेत्रमा अन्वेषण र अनुसन्धानको काम धेरै कम भयो।
नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण हामीसँग बाली र वनस्पति विकासको तुलनात्मक लाभ थियो। यसैको फाइदा उठाउँदै हामी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार हासिल गर्न सक्थ्यौं। तर यसनिम्ति पर्याप्त अन्वेषण र अनुसन्धान गर्न चुक्यौं। बाली, बिउबिज विकास, नश्ल सुधार र दाना वा पशु-आहार विकासमा राम्रो अनुसन्धान गर्न सकेको भए समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिन्थ्यो। यो पछिल्लो तीस वर्षमा हामीले काम गर्न नसकेको कमजोर पक्ष हो।
यसले हाम्रो खाद्य सुरक्षा कमजोर हुनुका साथै आत्मनिर्भरताको तह घट्दै गएको छ। हामी खाद्य निर्यात गर्ने मुलुकबाट आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भएका छौं।
तेस्रो कारण हो, कृषिमा आबद्ध औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न नसक्नु।
कृषि क्षेत्र रूपान्तरण गर्न कृषिसँग जोडिएको औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नुपर्थ्यो। कृषिलाई कच्चापदार्थ बनाएर हुने औद्योगिकीकरणमा अघि बढ्नुपर्थ्यो। तर यसमा हाम्रो योजनाले काम गरेनन् वा हामीले पर्याप्त औद्योगिक संरक्षण हुने गरी कुनै नतिजामुखी योजना र कार्यक्रम बनाएनौं।
हुन त हाम्रो औद्योगिकीकरणको सुरूआत धान मिल, जुट मिल, तोरी मिल, चिनी मिलजस्ता कृषिमा आबद्ध उद्योगहरूको स्थापनाबाटै भएको हो। समयक्रममा आयात खुकुलो हुनु र औद्योगिक संरक्षण कमजोर हुनुले यस्ता उद्योग जोगाउन सकिएन। २०४६ सालपछि मुलुकले आर्थिक उदारवादको नीति लिइरहँदा नयाँ उद्योग त थपिए तर भएका उद्योग धमाधम बन्द भए। यसबीच खुलेका नयाँ उद्योगले कति मूल्य अभिवृद्धि गरे र कतिले दिगो रूपमा निर्यात बढाउन सहयोग गरे भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।
यसरी विभिन्न कारणले कृषिमा आकर्षण घट्दै गएपछि वा कृषिबाट मात्र जीवन धान्न गाह्रो भएपछि मान्छेहरू ठूलो संख्यामा यो पेसाबाट बाहिर निस्के। यसरी निस्केको जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी दिन सक्नुपर्थ्यो। हामी त्यसमा पनि चुक्यौं। उनीहरू स्वदेशमा कामको अवसर नपाएपछि विदेश जान बाध्य भए र भइरहेका छन्।
यहाँनिर हामीले औद्योगिकीकरणको स्थिति के भएछ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
कृषिजस्तै औद्योगिकीकरणमा पनि नेपालले खासै प्रगति गर्न सकेन। नेपालजस्तै आर्थिक स्थितिका अरू मुलुकले धमाधम औद्योगिकीकरण गरिरहँदा हामी किन पछि पर्यौं?
यसको जवाफमा म भारतसँगको तुलनात्मक अवस्थाबारे समीक्षा गर्छु।
पहिलो कुरा, हामी जतिखेर आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाउँदै थियौं, लगभग त्यही समय भारत पनि उदारीकरणमा प्रवेश गरेको थियो। उदारीकरणको लाभ लिने क्रममा भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध उदार राख्नुपर्ने र आफ्नो बजार खुला गर्दै जानुपर्ने चुनौती नेपालमाथि थियो। यसले के भयो भने, हामीले भारतबाट आयातीत वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धाबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकेनौं।
त्यसबीच नेपाल सार्कको सदस्य बन्यो, सार्क स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) मा प्रवेश गर्यो र अलि पछि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य भयो। यसले आयातीत वस्तु र सेवाको निम्ति नेपाली बजार खुला हुँदै गयो, तर सँगसँगै आफ्नो श्रम, पुँजी र प्रविधिको उत्पादकत्व बढाएर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता हासिल गर्न हामी पछि पर्यौं। स्वदेशी ठूला उद्योगहरू र कतिपय प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उद्योग पनि टिकाउन सकेनौं।
दोस्रो कुरा, भारतीय भूमि र समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गरेर कच्चापदार्थ भित्र्याउनुपर्ने नियतिका कारण यस्ता उत्पादनमा नेपाललाई भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। यही भूअवस्थितिका कारण तेस्रो मुलुक निर्यातको लागत पनि महँगो पर्छ।
त्यसैले समुद्रसम्म पहुँच नभएको नेपालजस्तो देशले औद्योगिकीकरणमा जाँदा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। तुलनात्मक लाभका दृष्टिले हामी ठुल्ठूला कलकारखाना र आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग चलाउन सक्दैनौं। सुरूमै यसको ज्ञान भएर हामीले साना र मध्यम खालका उद्योगमा बढ्ता जोड दिएको भए अहिलेसम्म औद्योगिकीकरणमा धेरै अघि बढ्न सकिन्थ्यो। तर लामो समय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भएका र आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दामै धेरै जोडबल गर्यौं, जुन समयक्रममा प्रतिस्पर्धामा पछि परे र टिक्न सकेनन्।
तेस्रो, हामीकहाँ औद्योगिकीकरणका नाममा त्यस्ता उद्योग बढी खुले, जुन नेपाल र भारतबीचको फरक आर्थिक प्रणालीबाट लाभ लिने नियतले प्रेरित थिए।
भारतको लाइसेन्स प्रणालीले जुन उद्योगमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ, विदेशी विनिमयमा नियन्त्रण गरेको छ, जुन वस्तुमा भन्सार दर बढी छ र अन्य विभिन्न खालका बन्देज छन्; नेपालमा तिनै वस्तुका उद्योग बढी खुलेका उदाहरण थुप्रै छन्। त्यस्ता उद्योग दीर्घकालीन रूपले टिक्ने सम्भावनै थिएन। भारतले आफ्नो भन्सार दर समायोजन गर्नासाथ, कोटा प्रणाली खुकुलो पार्नासाथ र अन्य बन्देज हटाउनासाथ नेपालमा खुलेका त्यस्ता उद्योग धराशायी हुने नै थिए। वनस्पति घिउ उद्योगदेखि तामाको तार, सिन्थेटिक धागो लगायतका उद्योग र पछिल्लो समयमा पाम आयल (तेल) र सोयाबिन तेलसमेत एक समय ह्वात्तै फस्टाएर अहिले धराशायी हुनुको कारण यही हो। भारतीय बजार अनुकूल हुन्जेल यस्ता उद्योग फस्टाए, प्रतिकूल हुनेबित्तिकै बन्द हुँदै गए।
यसबाट के देखिन्छ भने, हाम्रो निजी क्षेत्र पनि दिगो औद्योगिकीकरणभन्दा तत्कालै लाभ हुने क्षेत्रमा धेरै आकर्षित भयो। भारतसँगको खुला सीमा र द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिको लाभ लिँदै जुन वस्तु उत्पादन गर्दा बढी नाफा हुन्छ, त्यसतर्फ मात्र जाने मनस्थिति निजी क्षेत्रमा विकास भयो। यसले नेपालको औद्योगिकीकरणको जग नै कमजोर बनायो।
समग्रमा, श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएन। त्यसमाथि सरकारी संरक्षण छिट्टै हटाइदिँदा उनीहरू टिक्नै सकेनन्। २०४८ सालपछि हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न औद्योगिक संरक्षण खुकुलो त पार्यौं, तर त्यसो गर्दा भएका स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकेनौं। तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा समेत सरकारको ध्यान नपुग्दा औद्योगिकीकरणमा हामी निरन्तर पछि पर्दै गयौं।
कृषि र औद्योगिकीकरणपछि कुरा गरौं, सेवा र व्यापार क्षेत्रको।
धेरैलाई लाग्न सक्छ, कृषिबाट बाहिर निस्केको जनशक्ति उद्योगधन्दामा खपत गर्न नसके पनि सेवा क्षेत्रमा त प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो होला नि? पर्यटनजस्तो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सेवा व्यवसाय हुँदाहुँदै किन हामीले त्यो जनशक्ति खपत गर्न सकेनौं?
सेवा व्यवसाय सधैं श्रममुखी हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने छैन। पर्यटन, निर्माण लगायतका केही क्षेत्रबाहेक सेवा व्यवसाय मूलतः प्रविधि र पुँजीप्रधान हुन्छ। अर्कातिर, कृषिबाट बाहिर निस्केको जनशक्ति भनेका सामान्यतया खेतीपातीबाहेक अरू काम गर्ने क्षमता र सीप नभएका हुन्छन्। त्यस्ता अदक्ष र अशिक्षित व्यक्तिलाई सेवा क्षेत्रमा लगाउन सकिँदैन। हुन त यसबीच शिक्षामा प्रगति भयो, नागरिकलाई सीपमूलक तालिमहरू पनि दिइयो, तर त्यो पर्याप्त थिएन। हाम्रो जनशक्ति अझै पनि उच्च तहको सीपयुक्त रोजगारी आवश्यकता पूरा गर्ने तहमा पुगेको छैन।
व्यापारको स्थिति पनि औद्योगिकीकरणसँग ठ्याक्कै मिल्छ। व्यापार तब मात्र अर्थतन्त्रको उत्प्रेरक शक्ति बन्छ, जब त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, पाटपुर्जा, निर्माण सामग्री लगायतका वस्तु आयात हुने र त्यसै आधारमा निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन हुने हो भने मुलुकको आयात व्यापार मात्र बढ्दैन, निर्यात र समग्र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्दै जान्छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारको समस्या के भयो भने हामीकहाँ आयात त बढ्यो, तर त्यो आयातले औद्योगिकीकरण बढाउन सकेन। निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गरेर देशको समग्र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न सकेन। घरायसी उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढी भयो, जसले औद्योगिकीकरण र निर्यातमा कुनै लाभ पुर्याएन।
यो शृंखला बढ्दै गएर आज हामी देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तु पनि आयात गर्न थालेका छौं। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्द्धन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टो मुलुकलाई आयातमा निर्भर बनाउँदै लगेका छौं। यसले मुलुकको व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने तहमा पुर्यायो। पछिल्लो चरणमा सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नीति पनि लियो। तर आयात नियन्त्रण गर्नुको समस्या के भने यसले उपभोग्य वस्तुको मात्र आयात कम हुँदैन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि घट्छ। निर्माण सामग्री र निर्यातजन्य वस्तुका कच्चा पदार्थको आयात घट्छ। यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई नै असर गर्छ।
त्यसैले, व्यापार सन्तुलन ल्याउने रणनीतिमा आयात प्रतिस्थापन भनेको तात्कालिक समाधान मात्र हो। दीर्घकालीन समाधान निर्यात बढाउनु नै हो। तर निर्यात बढाउने हाम्रा प्रयासहरू एकदमै कमजोर साबित भएका छन्, जसले दीर्घकालीन व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थपेको छ। या त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुलनात्मक लाभका वस्तु निर्यात गर्न सक्नुपर्यो, नभए सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्यो। दुःखको कुरा, वस्तु र सेवा दुवैको निर्यातमा हाम्रो स्थिति कमजोर छ।
वस्तु व्यापारतर्फ हामीले तुलनात्मक लाभका वस्तु नै पहिचान गर्न सकेका छैनौं। पहिलेपहिले अमेरिकी कोटाका कारण तयारी पोसाक खुब निर्यात भए। कोटा हटेपछि त्यो उद्योगै ठप्प भयो। ऊनीको गलैंचा, पस्मिना, दाल लगायतका वस्तु निकासीबाट पनि केही उद्योगीले राम्रो प्रतिफल हासिल गरे। तर ती कुनै लामो समय टिकेनन्। अहिले पनि नेपालको निर्यातजन्य वस्तुको सूची हेर्ने हो भने स्थिर रूपले निकासी हुने वस्तु एक दर्जनभन्दा बढी नहोलान्।
सेवा निर्यातको स्थिति योभन्दा फरक छैन। हामीले पर्यटनलाई अत्यन्तै सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिइरहेका छौं। एक किसिमले यो ठीक हो, किनभने पर्यटन क्षेत्रले अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ। केही मात्रामा आन्तरिक खपत र उत्पादन पनि बढाउँछ। तर हामीले के बिर्सिरहेका छौं भने पर्यटन क्षेत्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धि २० देखि २५ प्रतिशत मात्र हो। पर्यटनमा उपभोग हुने अधिकांश वस्तु आयातबाटै पूर्ति भइरहेको छ। पर्यटकको उपभोगलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न नसक्दा हामीले पर्यटन सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहे पनि अर्कातिर आयातको ठूलो भ्वाङ खोलिरहेका छौं।
त्यसैले, पर्यटनबाट उच्च मूल्य अभिवृद्धि हासिल हुने स्थिति नबनेसम्म हामीले वर्षको २० वा २५ लाख पर्यटक भित्र्याए पनि त्यसको धेरै लाभ पाउँदैनौं। पर्यटन क्षेत्रको यो कमजोरी सुरूदेखि आजपर्यन्तै छ।
सेवा क्षेत्र दिगो र मजबुत बनाउने भए नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्थ्यो। नेपाललाई 'मेडिकल हब' का रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्थ्यो। थाइल्यान्डको बैंकक पछिल्लो समय मेडिकल हबका रूपमा परिचित हुँदैछ। अरू कतिपय मुलुकले पनि यसै गरिरहेका छन्। नेपालबाटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिन सकेको भए हाम्रा पढेलेखेका डाक्टर–नर्सहरू विदेश जानुपर्ने थिएन। मुलुकले स्वास्थ्य सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा राम्रै आर्जन गर्न सक्थ्यो। यो सम्भाव्यता उपयोग गर्नबाट हामी चुकेका छौं।
अरू कतिपय प्राविधिक शिक्षामा पनि विदेशी विद्यार्थीहरू आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो। तर यो क्षेत्र विकास गर्न सरकारी स्तरमा प्रभावकारी काम हुन सकेन।
निर्यातको सम्भावना भएको अर्को सेवा यातायात हो। नेपालले भारतका समुद्री बन्दरगाह तथा अन्य विभिन्न स्थानबाट सामान ल्याउन भारतीय मालवाहक गाडी प्रयोग गरिरहेको छ। यसको सट्टा भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेर आफ्नै ढुवानी साधन प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालको मालवाहक यातायात सेवाको बजार विस्तार हुने थियो। सामान ढुवानीमा खर्च भइरहेको ठूलो परिमाणको भारतीय मुद्रा पनि बचत हुन्थ्यो।
यसरी पर्यटन, स्वास्थ्य र ढुवानी सेवाको निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने सम्भावना हामीले गुमाउँदै आएका छौं। सँगै, बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने अवसरबाट पनि चुकेका छौं।
वस्तु आयात गर्दा व्यापारमा सधैं सन्तुलन भइरहन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ व्यापार घाटा हुन सक्छ। सेवा क्षेत्रले त्यो घाटा पूर्ति गर्ने हो भने व्यापार सन्तुलन मिल्छ। तर हामीले न वस्तु निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार सन्तुलन मिलाउन सक्यौं, न सेवा निर्यातलाई सन्तुलनको आधार बनाउन सक्यौं। यस मानेमा नेपालको वैदेशिक व्यापारको रणनीति असफल साबित भएको छ।
यसरी कृषिबाट बाहिर निस्केको जनशक्ति उद्योगमा खपत नहुने, सेवा क्षेत्रले पनि खपत गर्न नसक्ने र वस्तु व्यापारमा आयातको परिमाण निरन्तर बढ्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमै दबाब पर्ने स्थिति आउँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेको दिइरहेको क्षेत्र एउटै छ — वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषण, अर्थात् रेमिटेन्स आम्दानी।
रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्नुका साथै असमानता दरमा पनि केही कमी ल्याएको छ। तर समग्रमा हेर्दा त्यसले गरिबी दर जति कम हुनुपर्थ्यो, त्यति हुन सकेको देखिँदैन।
पछिल्लो तीस वर्षमा धेरै मुलुकले आफ्नो गरिबी दर एक-चौथाईमा झारेका छन्। हामीले खुब गरेको भए आधा कम गर्यौं। २०४६ सालमा ४९ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको अनुमान थियो। २०५२ सालमा भने ४२ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीमा थिए। अहिले १८ प्रतिशत हाराहारी छन्। जबकि यो तीस वर्षमा नेपालको गरिबी दर एकल अंकमा झरिसकेको हुनुपर्थ्यो।
गरिबी अपेक्षित रूपले घट्न नसक्नुको मुख्य कारण कृषि र औद्योगिक उत्पादकत्वमा खासै वृद्धि नहुनु हो। यी दुवै क्षेत्रले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनन्। आर्थिक उदारीकरणको नीतिले कतिपय औद्योगिक उत्पादन प्रतिस्पर्धामा टिक्न पनि सकेनन्। यसो हुँदा नेपालले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेन जसको असर गरिबीमा पर्यो।
केही अध्ययनले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत गरिबी घट्छ भन्ने देखाएका छन्। तीस वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि नै औसत ४ देखि साढे ४ प्रतिशत रह्यो। यसै अवधिमा अरू दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले औसत ६ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरे। नेपालले पनि कम्तीमा ६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सक्नुपर्थ्यो। त्यसो भइदिएको भए अहिले नेपालको गरिबी दर एक अंकमा रहन्थ्यो। दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकभन्दा राम्रो अवस्था राम्रो हुन्थ्यो।
यति हुँदाहुँदै निरपेक्ष गरिबीसँग जोडिएका अन्य अवस्थाहरू — जस्तो; बसोबास, पूर्वाधारमा पहुँच, यातायातमा पहुँच, विद्युत, खानेपानी लगायत सेवाको विस्तार हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था दक्षिण एसियामै राम्रो छ।
यति मात्र होइन, २०६८ सालको 'जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण' ले नेपालमा असमानता घटेको देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले गर्ने यस्तो सर्भेको नयाँ तथ्यांक बाहिर आउने क्रममा छ। असमानता थप घट्ने सम्भावना छ। त्यसबाहेक असमानतालाई समायोजन गरिएको नयाँ मानव विकास सूचकांक हेर्दा पछिल्लो चरणमा नेपालको असमानताको अवस्था पनि अरू दक्षिण एसियाली मुलुकको भन्दा सुधार भएको छ। यसले समग्रमा हाम्रो जीवनस्तर नै व्यापक रूपमा धेरै सुधारेको भने छैन।
जीवनस्तर भनेको जहिल्यै पनि सापेक्षमा हेरिन्छ। मेरो जीवनस्तर छिमेकीको भन्दा राम्रो भयो कि भएन? अर्को समाजको भन्दा हाम्रो समाजको जीवनस्तरमा सुधार आयो कि आएन? वा, हाम्रो देशको जीवनस्तर अर्कोको भन्दा राम्रो छ कि छैन?
यसरी सापेक्षमा दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुक र अझ पश्चिमी समाजमा भएका प्रगति र उच्च जीवनस्तरको ऐनामा हेर्दा हामीलाई आफू खासै रूपान्तरित भएको भान हुँदैन। पक्कै पनि निरपेक्ष रूपमा भन्दा, तीस वर्षअघिको दाँजोमा हाम्रो जीवनस्तर सुध्रिएको छ। तर जब यही कुरालाई हामी छिमेकी मुलुकसँग तुलना गर्छौं, तब हामीलाई आफ्नो जीवनस्तर धेरै उकासिएको छैन भन्ने कुराले असन्तुष्टि बढाउँछ। यो स्वाभाविक पनि हो।
यसो हुनुमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै २०५२ देखि २०७२ सालसम्म लगातार बीस वर्ष मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता मुख्य दोषी हुन्।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थिर रूपले आर्थिक विकासमा काम हुन सकेको भए पक्कै पनि आज आमजनतामा, असन्तुष्टि र छट्पटी हुने थिएन। वा, कम हुने थियो। नेपालले सायद अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूकै स्तरमा विकास गरिरहेको हुने थियो। तर २०५२ सालमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सुरू भएपछि देशमा औद्योगिक संरचनाहरू बन्नेभन्दा बिग्रिने र भएका संरचना ध्वस्त हुने क्रम बढ्यो। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र त ध्वस्त नै भयो। अर्थतन्त्र बढीभन्दा बढी सहर केन्द्रित हुँदै गयो। द्वन्द्वको चपेटामा परेका सर्वसाधारणको बसाइँसराइ तीव्र भयो।
वैदेशिक रोजगारको वृद्धि पनि यसैसँग जोडिन्छ। द्वन्द्वका बेला सरकारी वा माओवादी सेनामध्ये कुनै एकमा भर्ना हुनुपर्ने, अन्यथा गाउँबाटै भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। भागेर सहर आउनेहरूले सजिलै काम पाएनन्, बेरोजगार बस्नुपर्यो। अनि जीवनयापनको बाटो खोज्दै विदेश जान बाध्य हुनुपर्यो।
त्यो स्थितिमा आमूल सुधार आउँथ्यो होला, यदि २०६३ को शान्ति सम्झौता र संविधान सभा निर्वाचनपछि हामीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता ल्याउन सकेका भए। यहाँ पनि हामी चुक्यौं।
शान्ति सम्झौतापछि संविधान नबनेसम्मको अवधिमा वर्षको औसत एउटा सरकार पनि टिकेन। छिनछिनमा फेरिने सरकारले कसरी आर्थिक सुधारको काम गर्छ? लगानीका लागि अनुमान गर्न सकिने आर्थिक नीति कसरी लागू गर्न सक्छ? स्थिरता र स्थायित्व छ भन्ने विश्वास दिलाएर विदेशी लगानी कसरी आकर्षित गर्न सक्छ? दीर्घकालीन हितका पूर्वाधार निर्माणमा कसरी काम गर्छ?
वर्ष-वर्षमा फेरिरहने सरकारले व्यावहारिक रूपमा पनि दीर्घकालीन योजनामा हात हाल्न सम्भव हुँदैन। ऊ त सरकार ढल्नुअघि नै जतिसक्दो छिटो केही काम गरेझैं देखाउँछ, अनि सरकारबाट बाहिरिन्छ — 'हिट एन्ड रन' भनेजस्तै!
यसरी घडीको सुई रोकिएझैं मुलुक लामो समय राजनीतिक अस्थिरताको बन्दी भएपछि अर्थतन्त्र र विकासका काम पनि तलाउको पानीझैं गतिहीन बने। कृषिको उत्पादकत्व बढाउनेदेखि औद्योगिकीकरण विस्तार गर्ने, जनताको गरिबी दर घटाउनेदेखि आमजनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने — यस्ता एजेन्डाहरू मुलुक हाँक्ने राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेनन्। न दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने वातावरण रह्यो, न आन्तरिक औद्योगिक लगानी बढ्यो, न त विदेशी लगानी नै आउन सक्यो। देशभित्र रोजगारीका अवसर संकुचित हुँदै गए, आमजनतामा असन्तुष्टि बढ्यो र सामान्य जीविकोपार्जनका लागि पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था आयो।
अस्थिरता, असन्तुष्टि र उकुसमुकुसको यो सिलसिला शान्ति सम्झौतादेखि २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदासम्म कायम रह्यो। यसबीच निजी क्षेत्रमा पनि अन्यौल थियो। संविधान सभामा सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरूको बोलबाला रहेकाले उद्यमीहरू पहिले संविधान बनोस् अनि बल्ल लगानीको कुरा सोचौंला भनेर 'पर्खौं र हेरौं' को मनस्थितिमा थिए। संविधानले निजी सम्पत्तिको सुनिश्चित गरेपछि बल्ल निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बन्यो।
यसरी माओवादी द्वन्द्वले जर्जर बनाएको अर्थतन्त्रलाई शान्ति सम्झौतालगत्तै नयाँ दिशा र गति दिनुपर्नेमा मुलुक फेरि अर्को एक दशक राजनीतिक अस्थिरतामा फसेपछि आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणका काम निकै पछि परे। देशलाई समृद्धितर्फ लगेर स्थायित्व हासिल गर्न सकिने दुई दशक लामो अवधि हामीले धर्मराउँदै, लड्खडाउँदै र जेनतेन बाँच्नेसम्मको आधार बनाउँदैमा बितायौं।
त्यसैले २०५२ देखि २०७२ सालको अवधिलाई म 'गुमेका दुई दशक' भन्छु।
यो दुई दशकमा हाम्रा संरचनाहरू यतिसम्म कमजोर भए, त्यसलाई चलायमान बनाउन र पुनर्जागृत गर्न आज पनि हामीलाई धौधौ परिरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणहरू यतिसम्म पछि परे, दस वर्षअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कतिपय आयोजना अहिले पनि सकिएका छैनन्। राजनीतिक संस्थाहरू यतिसम्म निकम्मा भए, विकास निर्माणका आयोजनामा लगाएको ठेक्काधरि तोकिएको अवधिमा पूरा भइरहेका छैनन् र काम सम्पन्न नगर्ने त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हाम्रा संस्थाहरू हच्किरहेका छन्।
यी सबका बीच एउटा यस्तो घटना भयो, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को झट्का दियो र फेरि एक कदम पछाडि धकेल्यो। त्यो हो २०७२ सालको भुइँचालो जसले लगभग एकतिहाई अर्थतन्त्रलाई असर गरेको थियो।
भुइँचालोपछि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान पुनर्निर्माणमा गयो। धेरै स्रोतसाधन र प्रयासहरू त्यसैमा खर्च भए। भुइँचालोले ल्याएको संकट र संविधान निर्माणपछि जागेको आशाले अब त मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउला भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो पनि हासिल भएन। पछिल्लो पाँच वर्ष पनि सरकार गिराउने र सरकार टिकाउने हानथापमै बित्यो। यसबीच राजनीतिक मुद्दाले आर्थिक विकासको मुद्दालाई ओझेल पारिरह्यो।
यहाँनिर विश्वव्यापी कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको कुरा पनि आउँछ, जसबाट अझै पूर्ण रूपले मुक्त हुन सकिएको छैन। यसले अर्थतन्त्रको आधार बनेको वैदेशिक रोजगारमा समेत अन्यौलको माहोल खडा गरिदिएको छ।
यी सबै घटनाक्रमको चर्चापछि प्रश्न उठ्छ — अबको बाटो के त?
आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी प्रभावले खेर गएका दुई दशकका अनुभव समेट्दै आगामी दिनमा आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणको आमअपेक्षा कसरी पूरा गर्ने?
म मुख्य ६ वटा विषयमा चर्चा गर्छु।
पहिलो, हाम्रा राजनीतिक दलहरू आर्थिक नीतिमा प्रस्ट हुनुपर्यो।
हामीकहाँ एउटा पार्टी निरपेक्ष उदारवादको कुरा गर्छ र बजार संयन्त्रले नै सब समस्या हल गर्छ भन्छ; अर्को पार्टी यस्तो छ जो यही बजार संयन्त्रले आर्थिक असमानता बढाएको हो भन्दै राज्य–नियन्त्रित आर्थिक विकासको मोडलमा विश्वास गर्छ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच विद्यमान यस्तो विरोधाभासपूर्ण आर्थिक नीतिले कतिपय नीति निर्माणका काम प्रभावित छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति हेर्ने दृष्टिकोणमा यही विरोधाभास झल्किन्छ। यसै कारण एउटा छाता शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन बनाउन सकिएको छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँदा पनि निजी लगानीकर्तालाई कति, कहाँकहाँ सुविधा दिने भन्ने सवालमै धेरै समय अलमलियौं। विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति र ऐनमा त्यस्तै कठिनाइ छ। विदेशी सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिमा पनि समस्या छ।
२०७२ को संविधानले यो विरोधाभास हल नगरेको होइन। संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशित सिद्धान्तमा भनिएझैं खुरूखुरू कार्यान्वयन गर्ने हो भने विवादको ठाउँ नै रहँदैन। समस्या के भने, हिजो संविधानमा आफैंले लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरू एकमत हुँदैनन्। त्यसैले राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डामा साझा धारणा कायम गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो।
दोस्रो, शासकीय सुधारको खाँचो।
शासकीय सुधारको सुरूआत निर्वाचनबाटै गर्नुपर्छ। तर हामीले निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो बनाएका छौं। दलहरूलाई चुनावपछि सरकारमा आउन र आएपछि खर्च उठाउनै हतार हुन्छ। यसक्रममा निर्वाचनमा खट्ने र जिताउनेहरूलाई पनि भाग पुर्याउनुपर्ने स्थिति छ। त्यसरी भाग पुर्याउँदा अक्षम, असान्दर्भिक, सदाचार नभएका र भ्रष्टाचारी मान्छेहरू सरकारका विभिन्न अंगमा पुग्छन्। राजनीतिक प्रणाली र कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता मान्छेको बोलबालाले समग्र सेवा प्रवाह कमजोर छ।
सबभन्दा बढी प्रभाव पारेको विकास निर्माणमा हो। साधनस्रोतको अनुपातमा विकास निर्माण धेरै नै कम छ।
उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा विनियोजित बजेट सबै खर्च हुने हो र विज्ञको परामर्श शुल्कबाहेक सबै रकम सडकमै लगानी हुने हो भने अहिलेको भन्दा कम्तीमा एकतिहाई बढी सडक बन्छ। अहिले दुई किलोमिटर बन्छ भने स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगबाट तीन किलोमिटर बन्ने स्थिति आउला। यस्तै स्थिति अन्य आयोजनामा पनि हुनेछ।
शासकीय सुधारसँगै देशका सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्ने कुरा जोडिएर आउँछ। यो अबको हाम्रो तेस्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायदेखि सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने निकायसम्म र न्यायालयदेखि मानव अधिकार संस्थासम्म अत्यधिक राजनीतिकरणले ग्रस्त छन्। यी संस्थाको राजनीतिकरणले मुलुकमा शासकीय व्यवस्था कमजोर छ भन्ने सन्देश गइरहेको छ। यसले बाह्य लगानीकर्ताहरू आफ्नो पुँजी बोकेर आउनुअघि दसचोटि सोच्छन्। आफूले पुँजी निवेश गर्ने मुलुकमा कुनै मुद्दा पर्यो भने न्यायालयले निष्पक्ष न्याय गर्छ कि गर्दैन? लेखा परीक्षण संस्थाहरूले निष्पक्ष काम गर्छ कि गर्दैनन्? यहाँको लेखा परीक्षण मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ कि छैन? कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसको निष्पक्ष अनुगमन र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? सरकार, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड लगायत निकायले बाह्य लगानीका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्दा कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्? यस्ता विषय बाह्य लगानीकर्ताहरूको निम्ति सधैं विचारणीय हुन्छ।
यति मात्र होइन, मानव अधिकारको विषयमा कुरा उठ्दा हाम्रा संस्थाहरूले न्यायिक र जायज ढंगले त्यसको निरूपण गर्छन् कि अनदेखा गरेर जनता भड्काउने काम मात्र गर्छन्? यो सवालमा पनि लगानीकर्ताहरूको चासो रहन्छ।
बाह्य लगानीका सम्बन्धमा हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै लगानीकर्ताहरूलाई राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूप्रति विश्वास दिलाउन नसक्नु हो। यही विश्वासको कमीले उनीहरू लगानीको प्रतिबद्धता त जनाउँछन् तर पैसा लिएर आइहाल्दैनन्। हामीकहाँ निर्णय ढिलो हुन्छ, भएको निर्णय पनि समयमा कार्यान्वयन हुँदैन, निर्णय गर्ने संस्थाहरू कमजोर छन्, एकद्वार प्रणालीले राम्ररी काम गर्दैन, कानुनहरू आपसमा बाझिएका छन् र ती बाझिएका कानुन मिलाउनतिर हाम्रो ध्यान पटक्कै गएको छैन भन्ने धेरै बाह्य लगानीकर्ताको बुझाइ छ।
उनीहरूको बुझाइ शतप्रतिशत गलत होइन।
कमजोर शासकीय व्यवस्था र सामाजिक संस्थाहरूको तीव्र राजनीतिकरण हाम्रा कटु यथार्थ हुन्। यस्तोमा स्वदेशी लगानीकर्ता त हच्किन्छन् भने विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ लगानीको वातावरण राम्रो छ भनी विश्वास दिलाउनु गाह्रो कुरा हो। यसका लागि हामीले आफ्ना संस्थाहरूको जवाफदेहिता बढाउनमा धेरै काम गर्न बाँकी छ।
त्यसैले मुलुकको शासकीय व्यवस्था र राजनीतिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहितासँग जोडिएका सवालमा बाह्य लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याएर बढीभन्दा बढी लगानी गर्न प्रेरित गर्नु अबका दिनमा हाम्रो मुख्य चुनौती हो।
चौथो विषय हो, भूराजनीतिक सन्तुलन।
विकास निर्माणका लागि हामीलाई वैदेशिक सहायता नभई हुँदैन। छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग त झनै चाहिन्छ। तर यही कुरामा हामी सबभन्दा बढी विभाजित छौं। हामीलाई उत्तरको सहयोग भए पुग्छ, दक्षिणको चाहिँदैन; दक्षिणको भए पुग्छ, उत्तरको चाहिँदैन; उत्तर–दक्षिण दुइटैको चाहिँदैन, तेस्रो मुलुकको भए पुग्छ; वा उत्तर–दक्षिण दुइटाको भए पुग्छ, तेस्रो मुलुकको सहयोग लिनै पर्दैन — यस्ता कचमचमा हामीले लामो समय बिताइसक्यौं। जबकि ऐतिहासिक कालदेखि यी सबै हाम्रा विकास साझेदारहरू हुन्।
हामीले कम्तीमा सन् १९४८ देखि अमेरिकाको सहायता लिँदै आएका छौं। त्योभन्दा अलि पछाडिदेखि भारत र चीनले सहायता गर्दै आएका छन्। यी सबै मुलुकसँग हाम्रो छुट्टाछुट्टै व्यापारिक सम्बन्ध छ। त्यसैले राजनीतिक विचारधारा–केन्द्रित भूराजनीतिबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टीले लोकतान्त्रिक मुलुकलाई नजिक मानेजस्तो गर्ने र वामपन्थी पार्टीहरूले कम्युनिस्ट मुलुकलाई नजिक मानेजस्तो गर्ने र उसैको सहायता बढी लिनुपर्छ भनी वकालत गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। जबसम्म सहायता राष्ट्रहितमा हुन्छ, हाम्रा यी विकास साझेदार मुलुकहरू कुन राजनीतिक विचारधारा वा आर्थिक प्रणालीबाट चलेका छन् भन्नेले कुनै अर्थ राख्दैन र त्यसको अर्थ लगाउन जरूरी पनि छैन।
हामीले हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता, विकास आवश्यकता र उनीहरूले दिने सहायताको सर्तका आधारमा आफूले लिने सहायता छान्नुपर्छ। यदि हामीलाई निरपेक्ष रूपमा नोक्सान हुँदैन, आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्न पाइन्छ र उक्त लगानीबाट मुलुकको हित हुन्छ भने त्यो सहायता गर्ने मुलुक जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीको भए पनि हाम्रा लागि कुनै अर्थ लगाउनु हुँदैन।
वैदेशिक सहायतासँगै निजी लगानी पनि जोडिन्छ। हामीले वैदेशिक सहायतामा प्राप्त रकम कसरी खर्च गरिरहेका छौं भन्ने कुरा निजी लगानीकर्ताहरूले नियालिरहेका हुन्छन्। सहायता दुरूपयोग भएको देखे उनीहरू आफू पनि यहाँ आउन चाहँदैनन्। निजी लगानीकर्ता नआएपछि पुँजी आउँदैन, पुँजी नआएपछि प्रविधि पनि आउँदैन।
कहिलेकाहीँ विकास साझेदारहरूबाट पनि अप्ठ्यारो पार्ने काम हुन्छ। यो भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै अंग हो। त्यसैले सहायताको मात्र सोझो सम्बन्ध हुँदा पनि कहिलेकाहीँ त्यो सम्बन्धलाई त्रिकोणीय रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि मुलुकले नेपाललाई सहायता दिँदा आफ्नो र हाम्रो लाभ त हेर्छ नै, सँगै आफ्नो प्रतिस्पर्धी तेस्रो मुलुकलाई समेत लाभ हुन्छ कि भनेर पनि ऊ चनाखो हुन्छ। जलस्रोत, सडक, रेल मार्ग लगायत पूर्वाधार आयोजनामा गरिने सहायतामा यस्तो संवेदनशीलता बढी हुन्छ। त्यसमाथि नेपालका विकास साझेदारहरूमध्ये कुनै संसारकै पहिलो अर्थतन्त्र, कुनै दोस्रो र कुनै छिट्टै चौथो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा भएकाले नेपालले यो भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाउनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
पाँचौं, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको सुधार।
नेपालको कृषिलाई भारतको कृषिको अनुपातमा दाँजेर हेर्नुपर्छ। नेपालका सबै कृषि उत्पादन आफैंमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैनन्। तर प्रतिस्पर्धी नहुनेबित्तिकै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिन आयात रोक्ने हो भने त्यो पनि दिगो हुँदैन। भोलि हाम्रो उत्पादनले मात्र आन्तरिक माग नधानेका बेला र खडेरी परेका बेला के गर्ने? त्यसमाथि हामीकहाँ सहरी गरिबीको अनुपात ठूलो छ। जग्गा नभएको जनसंख्या पनि धेरै नै छ। स्वदेशी उत्पादन संरक्षणका नाममा खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुहरूको आयात पूरै बन्द गरिदिँदा ठूलो मूल्यवृद्धि हुन्छ। त्यसको मारमा सहरी गरिब र आफ्नै जग्गा-जमिन र उत्पादन नभएका विपन्न वर्ग पर्छन्। त्यस्ता जनसंख्याले असहज बजार आपूर्ति र मूल्यवृद्धिको समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। यसले आम मानिस र अर्थतन्त्रलाई पनि मारमा पार्छ।
कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गर्न ढिला भइसक्यो। सँगसँगै, कृषि उत्पादकत्व बढाउन नयाँ रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्छ। भारतले हरित क्रान्ति गर्दै सिँचाइ र मलको उपलब्धता बढाएर उत्पादकत्व वृद्धि गरिरहेको छ। हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौं। पञ्चायतकाल र बहुदल आएपछि सुरू गरिएका सिँचाइका केही आयोजना समेत हामीले प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकेनौं। सिँचाइमा पछि पर्नुको एउटा मुख्य कारण दातृ संस्थाहरूमाथि बढ्ता निर्भर हुनु हो। दाताहरूले अघि बढाएका आयोजना महँगा भए र उनीहरूले छाडेर गएपछि हामीले धान्न सकेनौं। हामी आफैंले साना तथा मध्यम स्तरका सिँचाइ आयोजना प्रशस्त सुरू गर्नुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन।
अर्को कुरा, कृषि प्रविधि विकास गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रयोगशालाहरू स्थापना त गरियो, तर नयाँ बिउबिजन र नयाँ प्रविधिको खोजीमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान पुगेन। भएको अनुसन्धान पनि कृषकहरूसम्म पुग्न सकेन। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) मा अनुसन्धान हुन्छ, त्यसको निष्कर्ष कुनै अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित हुन्छ तर खेती गर्ने किसानले त्यो प्रविधिबारे थाहा पाउँदैन।
फलस्वरूप, नेपालको कृषि आज पनि परम्परागत ढंगमै चलिरहेको छ। धेरैजसो किसान दस–बीस वर्षअघि रोपेको बिउ संरक्षण गरेर राख्छन् र हरेक वर्ष त्यही रोप्छन्। यसो गर्दा बिउको गुणस्तर खस्किँदै जान्छ। त्यसलाई नयाँ बिउबिजनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन।
ग्रामीण कृषकहरूमा साक्षरताको कमी पनि कृषि क्षेत्र सुधारमा ठूलो अवरोध हो। कृषकहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउन, कृषिसम्बन्धी साक्षरता प्रदान गर्न र न्यूनतम पुँजीको सुविधा दिनमा हाम्रा कृषि वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरू चुकेका छन्। कृषि बिमाको कुरा त झन् भर्खर उठ्न थालेको छ। आगामी दिनमा कृषि क्षेत्र सुधारका लागि यस्ता पक्षमा प्राथमिकतासाथ ध्यान दिनुपर्छ।
यसबाहेक तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई संरक्षण दिन भारतसँग छलफल अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ। नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले हामीलाई धेरै कुरामा फाइदा भए पनि कृषि क्षेत्रलाई घाटा परेको छ। भारतबाट सस्तो लागतको उत्पादन ह्वारह्वार्ती आउँदा हामी रोक्न सक्दैनौं। कृषि सुधार शुल्क लगाइएको थियो, त्यसले खासै काम भने गरेको छैन।
त्यसैले वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्दा केही आधारभूत वस्तु संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ भनेर भारतसँग कुरा उठाउनुपर्ने बेला आएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम भएका केही आधारभूत कृषि उत्पादनलाई बढीमा १० प्रतिशतसम्मको संरक्षण दिने वातावरण बन्यो भने हाम्रो कृषि व्यवसाय राम्ररी चल्न सक्छ। भारतसँगको बजार समायोजन नगरी आन्तरिक उत्पादन मात्र बढाउनतिर लाग्ने हो भने पारिबाट सस्तो उत्पादन ओइरिएर हाम्रो बजार खाइदिन्छ, किसानहरू मर्कामा पर्छन् र फेरि पुरानै कथा दोहोरिन्छ।
कृषि क्षेत्र सुधारको कुरा गर्दा हामीले विगतमा आर्थिक उदारीकरणका नाममा लिएका गलत नीतिलाई समीक्षात्मक ढंगले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले पहिले कृषि क्षेत्रबाट अनुदान हटाएका थियौं। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (एपिपी) को निम्ति ऋण सहायता गर्दा रासायनिक मल लगायतका कृषि सामग्रीमा अनुदान प्रणाली अन्त्य गर्ने सर्त राखेको थियो। त्यही क्रममा साना तथा मझौला सिँचाइ योजनालाई दिइने आर्थिक सहायता पनि रोकिएको थियो। कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान हटाइएको थियो।
हामीले सोच्यौं, कृषकलाई चाहिने सामग्री बजारले प्रतिस्पर्धात्मक ढंगमा आपूर्ति गर्छ, अनि कृषकहरू पनि प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढ्ने छन्। २०४८ देखि २०५८ सालसम्म लिइएको यो सोच गलत साबित भयो। अनुदान अन्त्य गर्दा हाम्रा कृषि उपज अनुदानप्राप्त भारतीय उत्पादनको दाँजोमा महँगा हुन्छन् र हाम्रा कृषक प्रतिस्पर्धामा पछि पर्छन् भन्ने हामीले सोच्दै सोचेनौं। यसले खेतीपाती गर्नु आर्थिक रूपले पोसाएन। धेरैपछि यो गल्ती सुधार त गर्यौं, तर यसमा अझै पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।
अहिले रासायनिक मलदेखि विद्युत, कृषिको प्रशोधन, औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरणसम्म ठूलो-सानो अनुदान दिइन्छ। वर्तमान अवस्थामा हामी अनुदान प्रणालीबाट पछि हट्न सक्दैनौं। त्यसो भन्दै यस्तो अनुदान दुरूपयोग हुने वातावरण पनि कायम राख्नु हुँदैन। यसले आर्थिक प्रणालीमै गम्भीर असर पार्छ। अनुदान प्रभावकारी उपयोग होस् भनी सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र हामीले बनाउनुपर्ने छ।
यसका लागि स्थानीय तहबाट जाने अनुदान अनुगमनको संयन्त्र स्थानीय तहमै बनाउनुपर्छ। केन्द्रबाट जाने अनुदानजस्तो यसलाई अनुगमन गर्न गाह्रो र जटिल हुँदैन। कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि स्थानीय तहका सहकारी संस्था प्रभावकारी उपयोगमा ल्याउनुपर्छ। कृषि उपजलाई लामो समय सुरक्षित राख्न गोदाम वा शीत भण्डारको पूर्वाधार स्थानीय तहबाटै निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय तहबाट हुने यस्ता काम केन्द्रको दाँजोमा बढी टिकाउ र भरपर्दा हुन्छन्। केन्द्रबाट हुने काममा चुहावटको समस्या धेरै आउँछ।
अहिले केही पालिकाले आफू केही कृषि उपजमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरिरहेका छन्। त्यस्ता पालिकालाई उत्पादन बढाएबापत प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरिनुपर्छ। सँगसँगै, कृषिमा स्थानीय सहभागिता, स्थानीय प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय अनुगमन र स्थानीय स्रोतसाधनका आधारमा बजेट सहयोग गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको सुधार दीर्घकालीन हुनेछ।
कृषिपछि कुरा गरौं, औद्योगिक सुधारको।
औद्योगिक क्षेत्रमा पनि नीतिगत अन्यौल हल गर्नु पहिलो आवश्यकता हो। कुन उद्योगलाई कुन हदसम्म संरक्षण दिने र संरक्षण दिँदा उपभोक्तामाथि पर्न सक्ने असर कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा हामी अझै नीतिगत रूपले प्रस्ट छैनौं।
उद्योगको लाइसेन्स प्रणाली खारेज गरिसकेपछि सामान्यतया लगानीकर्ताहरू आफैं सजग हुँदै आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने गरी आउनुपर्ने थियो। मूलभूत मान्यता त्यही नै हो। तर हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रले त्यसरी काम गरेन। भइदियो के भने, कुनै एक जनाले एउटा उद्योग वा व्यवसायबाट नाफा कमाएको देखेपछि अरू पनि त्यसैमा धुइरिए। यसले उक्त क्षेत्रमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति अत्यधिक भयो। आपूर्ति बढेपछि स्वाभाविक रूपमा बजारमा मन्दी आउँछ र त्यसलाई पछि बजारले नै सच्याउँछ। यो नियमित प्रक्रिया हो। तर यसरी बजारले सच्याउने चरणसम्म पुग्दा केही न केही आर्थिक क्षति भइसकेको हुन्छ। पहिल्यैदेखि त्यो क्षेत्रमा रहेका लगानीकर्ताले त केही हदसम्म आफ्नो प्रतिफल कमाइसकेका हुन्छन्। तर जो देखासिकी गरेर बजारमा प्रवेश गरेको हुन्छ, त्यसलाई मन्दीको भरपाइ गर्न निकै गाह्रो पर्छ। कतिपय त उठ्नै नसक्ने गरी ढल्छन्।
सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण लिऔं।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरू आन्तरिक माग धान्ने मात्र होइन, भारतमा निर्यात गर्ने हैसियतमा पुगेका छन्। नेपालको औद्योगिक क्षेत्रका लागि सिमेन्ट तुलनात्मक लाभयुक्त वस्तुका रूपमा देखिएको छ। यहाँ चुनढुंगा लगायतका खानी पर्याप्त भएकाले पनि सिमेन्ट उद्योग फस्टाउने वातावरण बनेको हो। तर यो उद्योगलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजान उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। लागत घटाएर सीमावर्ति बजारभन्दा पाँच रूपैयाँ भए पनि सस्तोमा बेच्न सक्नुपर्छ।
लागत घटाउन उद्यमीहरू सरकारबाट अनुदानको कुरा उठाइरहेका छन्। यो सही होइन। यसका लागि अरू धेरै तरिका हुन सक्छन्। धेरैले अहिले डिजेल प्लान्ट चलाएका छन्, खानीबाट दसौं किलोमिटर टाढासम्म ढुंगा ढुवानी गर्नुपरेको छ, सामाजिक सहायताका नाममा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ; यस्ता कुरा रोकिनुपर्छ। सरकारले पूर्वाधारमा सहयोग गरिदिने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरिदिने हो भने लागतमा प्रतिस्पर्धी हुने तरिका उद्यमी आफैंले खोज्न सक्छन्। यो उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो।
यही कुरा फलामे छडका हकमा भने लागू हुँदैन। कच्चा पदार्थ आयात गरेर खासै मूल्य अभिवृद्धि नहुने यस्तो वस्तुलाई तुलनात्मक लाभयुक्त मान्न सकिँदैन। बैंकहरूले यसमा लगानी गर्दा भोलि थप जोखिम सिर्जना हुन सक्छ। यस्ता उद्योगमा विदेशी लगानी आउँदा पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ– उत्पादन क्षमता कति हो? निर्यात गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? निर्यात गर्न सके त आन्तरिक उपयोग क्षमताको कुनै अर्थ नरहला, नसकिने भए प्रतिफल कसरी प्राप्त हुन्छ?
अगाडि असीमित बजारको सम्भावना छ भने जति लगानी भित्रिए पनि चिन्ता मान्नुपर्दैन। तर बजार सीमित छ भने जुनसुकै र जत्रोसुकै व्यवसायमा लगानी गर्नुअघि सोचविचार गर्नैपर्छ।
लगानीकर्ता स्वयं जोखिम मोल्न तयार भएर आउँछ भने अरूलाई के खाँचो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला। राज्यले भने यसरी सोच्नु हुँदैन। राज्य अभिभावक हो। कुनै पनि लगानी आकर्षित गर्नुअघि राज्यले प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। बैंकले केही सोचेरै लगानी गरेको होला, उद्यमीले पनि आन्तरिक खपत र निर्यातको सम्भावना हेरेकै होला भनेर हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। भोलि कुनै कारणले त्यो लगानी टिक्न सकेन र करोडौं, अर्बौं रकम लगानी भएका उद्योग धराशायी भए त्यसको भार बैंकिङ क्षेत्रमाथि पर्छ र बैंकिङ क्षेत्रमाथि पर्ने भार सिंगो अर्थतन्त्रले बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा सरकारको निम्ति अहिले भएको गल्ती सच्याउनु झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
त्यसैले कुनै उद्यमी नयाँ लगानी गर्न उत्प्रेरित भएर आएको छ वा लगानी थप्न खोजिरहेको छ भने जिम्मेवार सरकारी निकायका अधिकारीले त्यस्ता उद्यमीसँग बजारको सम्भावना र जोखिम मोल्ने क्षमतामाथि पर्याप्त छलफल गर्नुपर्छ। यसले उद्यमीहरू पनि सरकारी निकायसँग छलफलमा बस्नु छ र सरकारलाई आफ्नो योजनामाथि विश्वस्त तुल्याउनु छ भन्ने दबाबले पुँजी निवेश गर्नुअघि पर्याप्त गृहकार्य गर्न बाध्य हुने छन्। लगानीको सुरूआती चरणमा जोखिम जति न्यूनीकरण गर्न सक्यो, हाम्रो आर्थिक प्रणाली त्यति भरपर्दो र दिगो हुनेछ।
अन्तिममा हामी रेमिटेन्सको कुरा गरौं।
पछिल्लो समय नेपाल बिग्रियो भनेर गुनासो गरिरहँदा धेरैले एउटै कुरा भन्छन् — हाम्रा लाखौं युवा रोजगारका लागि विदेश जान र बाकसमा फिर्ता आउन बाध्य भए।
यस सन्दर्भमा म आप्रवासको विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको अवस्थाबारे चर्चा गर्न चाहन्छु। अहिले विश्व बैंकले 'वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट २०२३' सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो रिपोर्ट आप्रवासमाथि छ। संयोगले त्यसको परामर्शदाता समूहमा म पनि रहेको छु। हामीले अप्रवासबारे विश्वव्यापी छलफल चलाइरहेका छौं।
आप्रवास विभिन्न कारणले हुन्छ — कोही पढ्न जान्छन्, कोही देशमा शान्ति–सुरक्षा भएन भनेर सुरक्षा खोज्दै जान्छन्, कोही कामको अवसर पाइनँ भनेर रोजगारी खोज्दै जान्छन्, कोही भने आफूले गरिरहेको कामभन्दा राम्रो अवसर पाएँ भनेर त्यो अवसर छोप्न जान्छन्। नेपालबाट गइरहेका व्यक्तिमा पनि यिनै कारण धेरै देखिन्छ।
राम्रो अवसरको खोजीमा जानेलाई हामी कसैगरी रोक्न सक्दैनौं। उनीहरूले जुन अवसर देखेर खुट्टा उचालेका छन्, स्वदेशमै त्यो अवसर प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म रोक्न सम्भव हुँदैन। ज्याला दर त्यहाँ राम्रो छ, सुविधाहरू त्यहाँ राम्रा छन् र विकासको स्तरमा त्यही मुलुक अगाडि छ भने राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई जबर्जस्ती रोक्न पाउँदैन।
भनेपछि आप्रवासको यो बढ्दो प्रवृत्तिमा राज्यको भूमिका के त?
यहाँ राज्यको काम कोही पनि बाध्यात्मक रूपले वैदेशिक रोजगारमा जानु नपरोस् भनेर हेर्ने हो। स्वेच्छाले जानु त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भयो, तर कोही गरिबी, असुरक्षा वा भयले विदेश जान बाध्य भइरहेको छ भने राज्यले उसको निम्ति स्वदेशमै अनुकूल अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अहिले खाडी, मलेसिया लगायतका मुलुकमा नेपालबाट जुन अदक्ष जनशक्ति गइरहेको छ, त्यसमा यस्तै वर्गका नागरिक बढी छन्। स्वदेशमै श्रम गरेर खाने अवसर दिने हो भने उनीहरूमध्ये आधा जतिलाई रोक्न सकिएला। यसका लागि ठूलो सीप नभएका अदक्ष कामदारको बढी माग हुने क्षेत्रमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
यसो भनिरहँदा तिनलाई नेपालमै रोक्नु चुनौतीरहित छैन। राज्यले रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर पाँच लाख नागरिकलाई विदेश जानबाट रोक्न सफल भयो भने त्यसले स्वदेशी बजारमा श्रमिक ज्याला संकुचित भएर अर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। अहिले विदेश गएकाहरू नेपालमै बस्नेभन्दा तुलनात्मक धनी भएका छन्। आधा जनशक्ति नेपालमै बसे तैं गरिब, मै गरिब भन्ने अवस्था आउन सक्छ!
अर्को कुरा, युवा जनसंख्या ह्वात्तै बढेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा सबैका लागि रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन सम्भवै हुँदैन। संसारमा त्यस्तो मुलुक विरलै होला, जसले आफ्नो जनशक्तिलाई शतप्रतिशत काममा लगाउन सकेको होस्। कि त त्यो एकदमै नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनुपर्यो, जहाँ सबैलाई खैरो लुगा पहिर्याएर अठार घन्टा कारखानामा जोताइन्छ। हामीकहाँ त्यो सम्भव छैन, किनभने हामी त्यस्तो राजनीतिक आर्थिक प्रणालीमा छैनौं।
त्यसैले यथार्थपरक रूपमा भन्ने हो भने राज्यले रोजगारीका लागि आप्रवासमा जाने अवस्था सम्बोधन गर्न सबभन्दा पहिला त कोही पनि बाध्यात्मक रूपले जानुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेलाई न्यूनतम सीप र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर पठाउनुपर्छ। यसका लागि नेपाली कामदारहरू जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग औपचारिक श्रम सम्झौता गरेर पारिश्रमिक, कामको अवधि, सुविधा, सुरक्षा उपाय लगायतका पक्ष सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुपातकै आधारमा देश बिग्रियो भन्दै भाषण गर्नेहरूले सबभन्दा पहिला स्वदेशभित्र कुनकुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था छ भनेर हिसाब देखाउनुपर्छ।
अहिले हरेक वर्ष पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ। यसबाहेक देशबाहिर ३० लाख छन् भनेर मान्ने हो पनि ती सबैलाई दस वर्षभित्र स्वदेश फर्काउन हरेक वर्ष तिनका लागि मात्रै पाँच लाखका दरले नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो। यसरी स्वदेशमै रहेका र विदेशबाट फर्किनेहरूका लागि हामीले दस लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा यो असम्भव कुरा हो। किनभने, दस लाख रोजगारी सिर्जना गर्न हामीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ, जुन अहिलेकै उत्पादन र स्रोतसाधनबाट सम्भवै छैन।
त्यसैले आजको अवस्थामा हामीले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, तुलनात्मक लाभका वस्तुको औद्योगिक प्रवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति सँगसँगै श्रम व्यवस्थापनलाई पनि समष्टिगत रूपले हेर्नुपर्छ। यसको अर्थ, विदेश जान बाध्य हुने स्थिति क्रमशः घटाउँदै लैजाऔं, काम गरेर पनि खान नपुग्ने स्तरको न्यूनतम ज्याला दरमा सुधार गर्दै जाऔं र बढेको ज्यालाबारे विदेश जान चाहनेहरूलाई जानकारी दिऔं।
धेरैले स्वदेशमा काम गर्दा र वैदेशिक रोजगारमा जाँदाको आर्थिक तथा सामाजिक लाभलाई तुलनात्मक रूपले हेरेका छैनन्। कतिलाई त खाडीमा गएर जति कमाइ हुन्छ, त्यति नै कमाइ आफ्नो परिवार र आफन्तबीच बसेर स्वदेशमै गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन। उनीहरूले त्यस्तो अवसर नदेखेका हुन सक्छन्। कतिपय व्यक्तिको काम गर्ने सीप पनि नहोला। यी सबै समस्या हल गर्न हामीले स्वदेशभित्र श्रमको अवस्था र अवसरलाई एकीकृत रूपमा सूचनाबद्ध गर्नुपर्छ। विदेशमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका कम्पनीसँग समन्वय गरी उनीहरूमार्फत् नै स्वदेशी बजारका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
यो सब गरिरहँदा हाम्रो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले स्वदेशी बजारलाई लक्ष्य गरेर श्रमिक शिक्षा, श्रमिक सीप र श्रमिक सूचनालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रो श्रम मन्त्रालयको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारमा मात्र छ। स्वदेशी श्रम बजार व्यवस्थापनमा उसको चासो छैन। यो चासो र प्राथमिकतालाई अलिकति मात्र स्वदेशतिर मोड्ने हो भने पनि श्रम व्यवस्थापनतर्फ पहिलो पाइला चालेको ठहरिनेछ।
अर्को कुरा, हामीले एकचोटि वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकालाई यहीँ बस्न आकर्षित गर्न सक्यौं भने पनि दक्ष जनशक्ति विदेसिने क्रम घट्छ। किनभने, विदेश जानेहरूले आफूसँग रेमिटेन्स रकम मात्र लिएर आउँदैनन्, असीमित ज्ञान र सीप पनि बोकेर आउँछन्। कुनै पनि कामलाई हेला गर्नु हुँदैन भन्ने सिकेर आउँछन्। उनीहरूलाई त्यो ज्ञान, सीप र सिकाइ स्वदेशमै प्रयोग गर्न दिने हो भने त्यसको लाभ अरू व्यक्तिमा पनि बाँडिन्छ। होइन, उनीहरू फर्किएर त्यही मुलुक वा अर्को मुलुक गए भने उनीहरूले सिकेको सीपबाट हाम्रो गाउँ, हाम्रो समाज र हाम्रो देश लाभान्वित हुन पाउँदैन। त्यसैले, समस्या नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा गए भन्ने होइन, समस्या गएर फर्किएकालाई पनि यहाँ टिकाउन सकेनौं भन्ने हो। स्वदेशी श्रम बजार व्यवस्थापनले यो चुनौती समाधानको सुरूआत गर्न सक्छ।
यति विस्तृत चर्चा र व्याख्यापछि, फेरि एकपटक म निष्कर्ष संश्लेषण गरेर सुनाउन चाहन्छु।
पछिल्लो तीस वर्षमा हामीले धेरै क्षेत्रमा छलाङ मारेका छौं, कतिपय क्षेत्रमा लड्खडाउँदै भए पनि अघि बढेका छौं। आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो समृद्धिको बाटोमा अवरोध ल्यायो, तर हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछाडि परेका छैनौं। हामीमा अपेक्षा पूरा नभएको असन्तुष्टि छ, आशा गरेअनुरूप प्रतिफल नपाएको क्रोध पनि छ। यी अपेक्षा र आशाहरूलाई मर्न दिनु हुँदैन। हामीलाई अघि बढ्न प्रेरित गर्ने यसैले हो।
तर हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई यहाँबाट अघि बढ्न प्रेरणा र आत्मबल दिन्छ। गिलासको रित्तो भाग हेरेर केही भएन भन्दै भुट्भुटिनुमा कुनै लाभ छैन। हामीले गिलासको भरिएको भाग हेरेर सन्तोष मान्दै रित्तो भाग भर्नेतिर कदम चाल्नुपर्छ। अबका दिनमा हाम्रो कार्यभार त्यही हो। मुलुकले खोजेको पनि त्यही हो।
(अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
