नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो-४
म एसियाली विकास बैंक (एडिबी) मा कार्यरत छु। फिलिपिन्सको राजधानी मनिलास्थित मुख्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा काम गर्ने अर्थशास्त्रीका रूपमा म आर्थिक ढाँचाहरू अध्ययन गर्ने र विकासशील देशहरूका लागि नीतिहरू तयार पार्ने काम गर्छु।
दक्षिणपूर्व एसियामा सार्वभौम ऋण र लगानी परियोजनाहरू डिजाइन गर्दा म सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक तथ्यांक अध्ययन गर्छु। त्यो मुलुकबारे भएका पछिल्ला अनुसन्धानहरूको अध्ययन गर्छु। आवश्यक देखेमा नयाँ अनुसन्धान पनि गर्छु।
एउटा नेपालीका रूपमा नेपालको विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबारे मेरो स्वाभाविक चासो छ।
म नेपाल आउँदा र विदेशमै पनि नेपालीहरूसँग कुरा गर्दा नेपालका बारेमा धेरै निराशाका कुराहरू सुन्ने गरेको छु —
'नेपाल कहिल्यै पनि बन्ने भएन।'
'यो सरकार पनि काम नलाग्ने भयो।'
'सबै चोर र घुसियाले मात्र भरिएको छ सरकार।'
'नयाँ खालका वैकल्पिक पार्टी चलाउनेहरू पनि उस्तै निस्किए।'
'सतीले सरापेको देश कहिल्यै पनि बन्दैन!'
नेपालको वर्तमान र भविष्यका बारे हामीभित्र नेपाल यस्तै हो, केही गर्न सकिन्न भन्ने (फेटलिस्टिक) मनोवृत्ति छ। सायद यही नैराश्यका कारण हामीले विगत तीस वर्षमा नेपालले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई राम्ररी मनन गरेका छैनौं।
पक्कै पनि बितेका तीस वर्षमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सबै कुरा राम्रा भएका छैनन्। तर सबै कुरा बिग्रेका पनि छैनन्।
यो आलेखमा म नेपालको आर्थिक विगत र वर्तमानबारे लेख्नेछु। यसका सफलता र असफलताका कथा लेख्नेछु। विशेष गरी आर्थिक विषयलाई नजिकबाट नहेरेका आमपाठकलाई ध्यानमा राखेर नेपालको आर्थिक कथा भन्नेछु।
यो कथामा म हाम्रो प्रगति र दुर्गति दुवै समेट्नेछु।
कुनै पनि देशको प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि त्यो मुलुकका आर्थिक सूचना र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे ज्ञान आवश्यक हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रियो वा बन्यो भनेर कतिले भावना वा पूर्वाग्रहमा भन्ने गर्छन्। तथ्य र तथ्यांकको कसीमा मात्र अर्थतन्त्रको सही समीक्षा हुन सक्छ।
जब मलाई सेतोपाटीले 'आर्थिक दृष्टिकोणले विगत ३० वर्षमा नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' लेख्न अनुरोध गर्यो, मैले तथ्यांक हेर्न सुरू गरेँ।
सन् १९९० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १८५ अमेरिकी डलर थियो। अर्थात् त्यो वर्ष औसत रूपमा एक जना नेपालीले १८५ डलर कमाउँथ्यो।
गएको वर्ष, सन् २०२२ मा प्रतिव्यक्ति आय १,२९३ अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसको अर्थ, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछिका ३२ वर्षमा नेपालीहरू झन्डै सात गुणा धेरै धनी बनेका छन्।
सन् १९९० पछिका प्रत्येक दशकमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय कसरी बढ्यो भनेर छुट्ट्याएर हेरौं।
सन् १९९० र १९९९ को बीचमा नेपालमा औसत प्रतिव्यक्ति आय २४६ डलर थियो। सन् २००० र २००९ को बीचमा यो ३७३ डलर भयो। सन् २०१० पछिका वर्षमा यो तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुँदै आयो। सन् २०१० र २०२२ को बीचमा औसतमा ९८७ अमेरिकी डलर रह्यो।
आर्थिक विकासमा माओवादी सशस्त्र युद्धले असर पारेको कुरा यो तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ। सन् १९९६ मा माओवादी द्वन्द्व सुरू भएर सन् २००६ को अन्तिममा शान्ति सम्झौता हुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्यो। बंगलादेश र कम्बोडियाजस्ता देशहरूले यो समयमा जस्तो आर्थिक प्रगति गरे, त्यसको तुलनामा नेपाल धेरै पछि पर्यो। यसका बाबजुद बहुदलपछिका ३२ वर्षमा नेपालीको औसत आय सात गुणा बढ्नु ठूलो उपलब्धि हो।
यो समयमा नेपाल मात्र होइन, यो क्षेत्रका अरू मुलुक पनि धनी भएका छन्। केही मुलुक धेरै नै धनी भएका छन्। बंगलादेश, भुटान, चीन र भारतमा पनि यो समयमा ठूलो आर्थिक प्रगति भएको छ। दक्षिण एसिया बाहेकका मुलुकमा कम्बोडियनहरू १७.७ गुणा धनी भएका छन् भने चीनको आर्थिक प्रगति झनै तीव्र छ। चीन सन् १९९० र २०२२ को बीचमा ३७ गुणा धनी भएको छ। सन् १९९० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय ३४७ अमेरिकी डलर थियो। त्यस बेला नेपालको १८५ डलर थियो। सन् २०२२ मा आएर चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२,९७० डलर पुगेको छ। नेपालको १,२९३ डलर मात्र भयो।
पछिल्ला तीस वर्षमा हामीले आर्थिक रूपमा केही प्रगति गरे पनि हाम्रा छिमेकी र अरू कतिपय मुलुकजस्तो तीव्र रूपमा गर्न किन सकेनौं? हाम्रा लागि विवेचना गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो।
सरल रूपमा भन्दा, नेपाल औद्योगिकीकरणतर्फ अघि बढ्न नसक्नु यसको एउटा प्रमुख कारण हो।
विगत पचास वर्षमा एसियाको प्रगतिको कथा भनेको यो क्षेत्रका मुलुकले कृषिबाट उद्योग र सेवामा मारेको फड्कोको कथा हो। यो फड्कोका लागि उनीहरूले गरेको आवश्यक क्षमताहरू विस्तारको कथा हो।
सन् १९६० को दशकमा अधिकांश एसियाली अर्थतन्त्रमा निर्वाहमुखी कृषिको प्रभुत्व थियो। ६० प्रतिशतभन्दा बढी एसियाली श्रमिक खेतमा काम गर्थे। आज एसियाका धेरै मुलुकले कृषिको निर्भरता घटाएका छन्। धेरै श्रमिक अत्याधुनिक उद्योगमा काम गर्छन्। निर्यात गर्ने सामग्री उत्पादन गर्छन्। यो सँगै कृषिको रोजगारी ४० प्रतिशतमा झरेको छ।
उद्योगहरू आर्थिक प्रगतिका इन्जिन हुन्। २० औं शताब्दीको धेरै समयसम्म 'औद्योगिकीकृत' र 'उच्च आय' शब्दहरू समानार्थी रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। किनभने जुन मुलुक औद्योगिक हुन्थ्यो, त्यो मुलुक अवश्य समृद्ध हुन्थ्यो।
नेपालजस्तो देशका लागि औद्योगिकीकरण किन यति महत्त्वपूर्ण छ?
औद्योगिकीकरणका धेरै फाइदाहरू छन् जसमध्ये मुख्य भनेको द्रुत वृद्धि र उत्पादकत्वको सम्भावना हो। उद्योगहरू नबढाई नेपाललाई बंगलादेश, भारत र इन्डोनेसियाजस्तो बन्न गाह्रो हुनेछ।
हाम्रो अर्थतन्त्र जुन चरणमा छ, यहाँबाट द्रुत आर्थिक वृद्धिका लागि उद्योगहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। यस्तो भूमिका कृषि वा सेवा क्षेत्रले खेल्न सक्दैन। त्यसका केही कारण छन्।
पहिलो, उद्योगमा धेरै श्रम चाहिन्छ। त्यसैले धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ।
दोस्रो, मेसिन र प्रविधि प्रयोगले अर्थतन्त्र धेरै विस्तार गर्न सकिन्छ।
तेस्रो, कामदारहरूले पाएको सीप र प्रविधिले विस्तारित अर्थ-व्यवस्थामा सहयोग गर्छन्।
चौथो, अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्छन्। जस्तै सडक, पुल र बन्दरगाहहरू बन्छन्।
र, पाँचौं, श्रम व्यवस्थित हुन्छ। एउटै उद्योगमा धेरै श्रमिकले काम गर्छन् र उनीहरूको 'बार्गेनिङ पावर' (मोलतोल गर्ने क्षमता) बढ्छ। त्योसँगै सामाजिक सुरक्षा र राम्रो तलब पाउँछन्।
एसियाका धेरै देशहरूले औद्योगिकीकरणका यी फाइदा बुझेका छन्। केही देशहरूले यी फाइदा अरूभन्दा धेरै पहिल्यै बुझेका थिए। कुनै पनि मुलुकको उद्योगहरूको अवस्थाले हामीलाई त्यो देशको आर्थिक विकास र अरू देशसँगको आर्थिक भिन्नता बुझ्न मद्दत गर्छ। उत्पादनमा केन्द्रित हुनु नै एसियाको आर्थिक विकासको प्रमुख पाटो बनेको छ। धेरै एसियाली कम्पनीहरूले सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो बजारको रूपमा हेरे र त्यहीअनुसार काम गरे। ती कम्पनीहरूले गरेको निर्यातको बलमा ती मुलुकको आर्थिक उन्नति भयो।
नेपालको इतिहास हेर्दा, विगत तीस वर्षमा औद्योगिकीकरणमा प्रगति राम्रो भएन। आर्थिक परिवर्तन अर्थपूर्ण रूपमा भएकै छैन। यसमा हाम्रो ठूलो असफलता रह्यो।
के हामी औद्योगिकीकरणको यात्रा फेरि सुरू गर्न सक्छौं? विगतभन्दा राम्रो गर्न सक्छौं?
हामीले पक्कै राम्रो गर्न सक्छौं। त्यसका लागि हामीले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ। गल्ती सच्याउनुपर्छ। ठीक गरेको कुरालाई थप बलियो बनाउनुपर्छ।
जब एउटा कामदार कम उत्पादकत्व भएको क्षेत्र, जस्तै निर्वाहमुखी कृषिबाट उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्र, जस्तै व्यावसायिक कृषि वा उत्पादन वा सूचना प्रविधि (आइटी) सेवाहरूमा काम गर्न थाल्छ, त्यसलाई संरचनात्मक रूपान्तरण भनिन्छ। यो नै दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि 'क्रिटिकल ड्राइभर' हो। यो केवल कामदारहरू बढी उत्पादकत्व भएको क्षेत्रमा जाने कुरा मात्र होइन। पुँजी र जमिनको राम्रो र फलदायी प्रयोगको कुरा पनि हो।
व्यवहारमा यो संरचनात्मक रूपान्तरण कसरी सम्भव छ? त्यसका लागि के गर्नुपर्छ?
दुई तरिकाले सम्भव छ।
पहिलो, एक क्षेत्रभित्र उत्पादकत्व वृद्धि।
दोस्रो, स्रोतहरू थप उत्पादनशील क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने।
यी दुवै प्रकियाहरू देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
गएको पच्चीस वर्षमा नेपालको आर्थिक प्रगतिको लेखाजोखा गर्दा, खुसीको खबर के छ भने, कामदारहरू कृषिबाट अन्यन्त्र गएका छन्।
तर यसैमा दुःखको कुरा पनि छ — यी कामदारहरू उद्योगतर्फ नगई सेवातिर गएका छन्। त्यसमाथि पनि कम उत्पादकत्व र कम ज्याला भएका सेवातिर गएका छन्। धेरै जसो कामदारहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा गएका छन्। जसले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक खर्च जोहो गर्न सक्छन्, उनीहरू कामका लागि विदेश पलायन भएका छन्।
विगत पच्चीस वर्षमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको प्रदर्शन निराशाजनक छ। हामी उल्टो बाटो हिँडेका छौं। निर्माण क्षेत्र सन् १९८४ र १९८६ को बीचमा १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। त्यस्तै सन् १९९१ देखि १९९४ को बीचमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। सन् १९९० को मध्यमा धेरै परिवर्तन भए पनि त्यसपछाडि यसलाई हामीले कायम गर्न सकेनौं। सन् १९९५ पछि निर्माण क्षेत्रको वृद्धि औसतमा २.५ प्रतिशत छ। त्यसमा पनि केही वर्ष त शून्यको वृद्धि वा ऋणात्मक पनि छ।
कृषिबाट उद्योगमा श्रमको आवागमन प्रवर्द्धन गर्न हामीले राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकेका छैनौं। कागजमा भने हामीले यस क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेका छौं। जसको प्रमाण विश्व बैंकको व्यापार क्रमबद्धता (डुइङ बिजनेस र्यांकिङ) ले देखाएको छ। हामी यसमा क्रमशः माथि उक्लेका छौं र कतिपयले हामीले भारतभन्दा उच्च स्थानमा पुग्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
मेरो विचारमा, यो एक अर्थहीन आत्मप्रशंसा हो। यसमा हामी फुर्किन र रमाउन आवश्यक छैन। नेपालमा वास्तवमा व्यापार गर्न सजिलो छैन। हामीकहाँ विदेशबाट आउने लगानी (फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इनफ्लो) र उद्योगको विकासलाई हेर्यौं भने छर्लंगै देखिन्छ।
हामीले विगत पाँच वर्षमा कति फर्महरू बजारमा प्रवेश गरे, त्यसका आधारमा व्यावसायिक वातावरण राम्रो भयो वा भएन भन्ने निर्क्यौल गर्ने परिपाटी बसालेका छैनौं। व्यवसाय सुरू गर्न सजिलो बनाउन कतिपय कानुन र नियमहरू हामीले कागजमा पारित गरेका छौं तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छैनौं। कुनै पनि पछिल्ला सरकारहरूले उत्पादन क्षेत्रमा कति नयाँ कम्पनी प्रवेश गरे भन्ने आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादन मापन गरेका छैनन्। अर्थमन्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको आकार बढाउनुको साटो राजस्व उठाउने कुरामा जोड दिने प्रवृत्ति छ।
कति नेपाली कम्पनी विदेशबाट प्रविधि लाइसेन्स लिन सफल भए, निर्यात बजारमा कति कम्पनी प्रवेश गरेका छन्? मुलुकको आर्थिक विकासको सन्दर्भमा यी प्रश्नहरू राजस्व संकलनभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्।
हो, हामीले राजस्व संकलनमा सुधार गर्नुपर्छ तर त्यो प्रशासनिक काम हो। अर्थमन्त्रीको मुख्य ध्यान अर्थतन्त्रको आकार बढाउनमा जानुपर्छ। कामदारहरूलाई कृषिका विभिन्न क्षेत्रबाट अरू क्षेत्र, जस्तै; उद्योगमा जान प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामीले यो दिशामा केही गर्न त खोज्यौं तर सफल भएनौं।
कृषि व्यवसाय, साना निर्माण उद्योग, सूचना प्रविधि सेवा र उच्च मूल्य र गुणस्तरको पर्यटनमा ध्यान दिन सकेका छैनौं। विभिन्न कालमा बनेका सरकारहरूले नीतिगत दस्तावेजहरूमा औद्योगिक नीति कहिले एउटा र कहिले अर्को तरिकाले अघि बढाएको देखिन्छ। त्यसैले पनि होला, व्यवहारमा यो प्रगति एकदम सुस्त छ।
त्यसमाथि पछिल्ला केही वर्ष हामीलाई समयले पनि साथ दिएन। यहीबीच दुई मुख्य घटना भए — सन् २०१५ (२०७२ साल) मा भुइँचालो गयो। त्यसपछि कोरोना महामारीले हाम्रा उद्योगको र समग्र आर्थिक अवस्था थप बिग्रियो।
नेपालसँग औद्योगिक नीति तर्जुमा गरेको ६ दशकभन्दा बढीको अनुभव छ। पहिलो औद्योगिक नीति सन् १९५७ मा सुरू भयो। पछिल्लो औद्योगिक नीति सन् २०११ को हो। सन् २०११ को औद्योगिक नीतिको उद्देश्य गुणस्तर र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरेर गुणस्तरीय निर्यात तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु थियो। के हामीले यो औद्योगिक नीतिको उद्देश्य हासिल गरेका छौं?
तथ्यले त्यसो भन्दैन।
हाम्रो औद्योगिक नीति परिणाममुखी छैन। 'फोकस' को कमी छ। यसमा क्षेत्रविशेष रणनीति र हस्तक्षेपहरूको अभाव छ। हामी बोल्न जान्दछौं तर गर्न सक्दैनौं। हाम्रो औद्योगिक नीतिले उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकेको छैन। अध्ययनहरूले आशाजनक क्षेत्रहरू र बाधाहरू पहिचान गरे पनि हाम्रो प्रदर्शन निराशाजनक छ।
यसका मुख्य कारणहरूमध्ये एक सरकारका विभिन्न अंगहरूबीचको असफल समन्वय हो। सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयमा पनि ठूलो कमजोरी देखिएको छ। औद्योगिक नीतिको समन्वय र कार्यान्वयन गर्ने कमजोर सार्वजनिक प्रशासनिक क्षमताले यो निराशा निम्त्याएको हो। कर्मचारीहरूको बारम्बार हुने सरूवाले ठूलो प्रभाव पारेको छ। बिनाजायज कारण एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा कर्मचारी सरूवा गरिरहने हो भने फरक नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
सचिवहरूको बारम्बार हुने सरूवा नै हेर्नुहोस्, अनि कसरी आउँछ राम्रो नतिजा!
निर्माण क्षेत्र किन यति कमजोर भएको छ? किन नेपालले अरू एसियाली छिमेकी जस्तो औद्योगिकीकरण गर्न सकेन?
यसको एउटा प्रमुख कारण राजनीतिक, प्रशासनिक र नीतिगत अस्थिरता हो। धेरैजसो राजनीतिज्ञहरूलाई व्यवसाय कसरी सुरू गरिन्छ, व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ र कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको आधारभूत ज्ञान नै छैन। अझ भन्नुपर्दा उनीहरूले कहिल्यै पनि कम्पनी अथवा उद्योगहरूमा नेतृत्व गरेको त कुरै छाडौं, जागिरसम्म खाएको अनुभव छैन। अनि उनीहरूले उद्योगमैत्री नीति र वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्ने नीति र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक वातावरण कसरी बनाउँछन्?
यस्ता राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र (स्पेसल इकोनोमिक जोन) का बारेमा बुझ्न कोसिस गरेकै छैनन्। निर्यात प्रशोधन क्षेत्र (एक्सपोर्ट प्रोसेसिङ जोन) ले औद्योगिकीकरणमा कति ठूलो भूमिका खेल्छ र तिनको स्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि उनीहरू अनभिज्ञ छन्।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका धेरै मुलुकहरूको राजनीति पनि डामाडोल छ। तर पनि त्यहाँका राजनीतिक दलहरूबीच निर्माण क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा कति ठूलो भूमिका खेल्छ भन्नेमा मतैक्य छ। नीतिगत सहमति छ। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता रहे पनि औद्योगिक वातावरणमा त्यसले खासै धेरै फरक पार्दैन। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच त्यो न्यूनतम समझदारी पनि देखिँदैन। त्यसको मारमा उद्योग र समग्र आर्थिक क्षेत्र परेको छ।
त्यसै कारण हामी पछिल्लो दुई दशकमा न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च रेमिटेन्सको चपेटामा परेका छौं।
रेमिटेन्समा मात्र धेरै भर पर्दा हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिन सकेका छैनौं। अनि नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा फेरि विदेशी सामान आयातमै खर्च भएको छ। अहिले हामी वार्षिक आम्दानीको एक-तिहाई भारत, चीन, बंगलादेश र भियतनाम जस्ता मुलुकमा बनेका निर्माण सामग्री किन्न खर्च गर्छौं। अर्थात् हामीले ती देशमा निर्माण उद्योग र रोजगारी बढाउन सहयोग पुर्याइरहेका छौं।
नेपालको विकासमा सेवा क्षेत्रको मिश्रित सफलता
काठमाडौंमा तपाईंले कुनै अफिसमा काम गर्ने युवालाई भेट्नुभयो भने ऊ सेवा क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुने सम्भावना धेरै छ। मेरो परिवारका कैयन सदस्यहरू जसले राम्रो तलब र जागिर खान्छन्, उनीहरू कि त मेडिकल डाक्टरहरू वा बैंकिङ/वित्तीय पेसेवरहरू हुन्।
नेपालमा गत दशकमा सेवा क्षेत्रका काम बढेका छन्। तीमध्ये अधिकांश डिजिटल प्रविधि र स्मार्टफोनका कारण बढेका हुन्। यसका ज्वलन्त उदाहरण इ-सेवा र पठाओ हुन्। खल्ती, आइएमई-पे, प्रभु-पे ले पनि राम्रो काम गरेका छन्। यो क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरू पनि आइरहेका छन्। तिनीहरू इ-सेवा जस्तै सफल हुन सक्छन्।
तर हामीले यी डिजिटल कम्पनीहरूलाई नेपाली सीमाभन्दा बाहिर विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छैनौं। यदि हामी स्वदेशी 'युनिकर्न' चाहन्छौं भने यी डिजिटल कम्पनीहरूले नेपाली सीमाभन्दा बाहिर पनि हेर्नुपर्छ, जानुपर्छ। हामीले उनीहरूलाई विदेशको बजारमा पुग्ने अनुमति नै दिएका छैनौं।
नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाल औद्योगिकीकरणमा जानु अपरिहार्य छ। तर त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यतिले मात्र हामी धनी हुँदैनौं। हाम्रो सेवा क्षेत्रलाई अनौपचारिक र निर्वाहमुखी गतिविधिबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ।
परम्परागत विकासको मोडलमा उद्योग र निर्माण क्षेत्र बढी उत्पादकत्व दिने क्षेत्र मानिन्थ्यो। आर्थिक रूपले सफल हुन देशहरूबीच निर्माण क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व कम हुन्थ्यो। आजका सेवा क्षेत्रहरू धेरै गतिशील छन्। सूचना प्रविधि र वित्तीय सेवाहरूको निर्माण क्षेत्रभन्दा बढी उत्पादकत्व छ।
एसियाली मुलुकहरूमा आज सेवा क्षेत्रमा जुन क्रान्ति भइरहको छ, त्यसलाई केले चलायमान बनाइरहेका छन् — सहरीकरण, सूचना प्रविधि र डिजिटल वित्तीय तथा वाणिज्य विकास र विश्वव्यापीकरणले।
सहरीकरण र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूको आम्दानी एकैसाथ बढ्दै जान्छ। जसरी देश विकासित हुँदै जान्छ, त्यसले उपभोग गर्ने वर्ग सिर्जना गर्छ। त्यसले समग्र माग बढाउँछ। उच्च र दिगो वद्धि भएका देशहरूमा सहरी उत्पादन र सेवाहरूले आर्थिक वृद्धि प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका छन्। अर्कोतिर जब कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि हुन्छ, थोरै मानिसले धेरै उत्पादन गर्न सक्छन्। कृषिमा निर्भर मानिसहरू सहरहरूमा अन्य कामका लागि फुर्सद हुन्छन्। त्यहाँ गएर काम गर्न थाल्छन्। त्यसले गर्दा अन्य पूरक सेवाहरूको माग बढेको छ।
प्रविधिको विकास र सुलभ सञ्चारले इ-कमर्स (अनलाइन बजार) बढाएको छl सहरीकरण, विश्वव्यापीकरण, आधुनिक औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विकास भएर यी सबै कुराहरू एकअर्कासँग गासिँदा व्यापार वृद्धि हुन्छ। सेवा क्षेत्रले अन्ततोगत्वा, खास गरी निर्माण क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न ठूलो योगदान गरेको हुन्छ।
हाम्रो देशमा पनि सेवा क्षेत्रको ठूलो विकास र विस्तार भएको छ। तर विगत बीस वर्षमा भारत र फिलिपिन्सले गरेको उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सकेका छैनौं।
सन् २०१९ मा मैले एक जना सहकर्मीसँग मिलेर 'लेभरेजिङ सर्भिसेज फर डेभलपमेन्टः प्रोस्पेक्ट्स एन्ड पोलिसिज' भन्ने किताब लेखेको थिएँ। त्यो किताब 'एडिबिआई टोकियो' ले प्रकाशन गरेको थियो। त्यस किताबमा हामीले प्रविधि र विश्वव्यापीकरणका कारण एसियाली मुलुकहरूमा सेवा क्षेत्रले कसरी फड्को मारेको छ भनेर उल्लेख गरेका छौंl सेवाहरू बढ्दो रूपमा व्यापार योग्य भएका छन् र केही सेवाका उपक्षेत्रहरूमा उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ। सेवा क्षेत्रले कसरी उद्योगहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ र देशको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन समेत योगदान पुर्याउँछ भन्ने पनि सो किताबमा व्याख्या गरिएको छ।
डिजिटलाइजेसनले उत्पादकत्व र सेवाको निर्यात वृद्धिमा पनि योगदान गरेको छ जुन पहिला सम्भव थिएन। डिजिटल प्लेटफर्म र इ-कमर्सले उत्पादकत्व, रोजगारी र सेवा क्षेत्रको ज्याला अझै वृद्धि गर्ने सम्भावना छ। वास्तवमा प्रविधिले नयाँनयाँ पेसाको विकास गराउँछ। ती उच्च शिक्षा, ज्ञान, सीप र क्षमता भएका (नन्-रूटिन कग्निनिटिभ) विधाका हुन्छन्। नेपालले यस प्रकारको रोजगारी सिर्जना पक्कै गरेको छ, तर धेरै कम। हामीलाई इ-सेवा र पठाओजस्ता सयौं कम्पनीहरू चाहिन्छ जसले यस्ता रोजगारी बढाउँछन्।
सेवा निर्यात गर्ने आइटी क्षेत्र फिलिपिन्समा जसरी बढेको छ, त्यो नेपालका लागि ठूलो प्रेरणा हुन सक्छ। सन् २००० को सुरूमा फिलिपिन्समा आइटी बिपिओ (बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ) शून्य थियो। हाल आएर फिलिपिन्सको जम्मा निर्यातमा बिपिओको योगदान २० प्रतिशत छ। त्यस्तै जिडिपीमा ७.५ प्रतिशत छ। फिलिपिन्सका सबै सेवा क्षेत्रको ५ प्रतिशत बिपिओले ओगटेको छ। यसले दस लाखभन्दा बढी र उच्च ज्याला दरका रोजगारी सिर्जना गरेको छ। अरू क्षेत्रभन्दा आइटी बिपिओले तीनदेखि सात गुणासम्म बढी ज्याला भुक्तानी गर्छ।
हामीले फिलिपिन्सको जस्तै सफलता हासिल गर्न किन सकेका छैनौं?
उच्च मूल्यका सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि नेपाल सरकारले पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। इ-सेवा र पठाओको उदाहरणका बाबजुद नेपालको सेवा क्षेत्र थोक र खुद्रा व्यापारमा हाबी छ। नेपालको सेवा क्षेत्र औसतमा बढी उत्पादनशील छैन। पर्यटन क्षेत्रमा पनि अधिकांश आम्दानी कम मूल्यका गतिविधिबाट हुने गरेको छ।
हो, उच्च मूल्य र उत्पादकत्वका साथ सेवा वृद्धि गर्ने प्रशस्त सम्भावना छन्। तर नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था हेर्दा हामीले यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गरेका छैनौं।
त्यसका विभिन्न कारण छन्।
बिजुली अझै भरपर्दो छैन। कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि हामी धेरै घन्टा लोडसेडिङको मारमा थियौं। हामीले भर्खरै भरपर्दो बिजुलीको आनन्द उठाएका छौं। विगत तीन दशकमा नेपालमा भरपर्दो बिजुली थिएन। इन्टरनेट जडान भर्खरै देशभर फैलिएको छ। सेवा क्षेत्रलाई विकासका लागि यी आधारभूत तत्वहरू आवश्यक पर्छ। आइटी पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छैनौं। फिलिपिन्स र भारतमा आइटी, बिपिओ त्यति धेरै विकास भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा पर्याप्त लगानी गरेरै हो। हाम्रा आर्थिक नीतिहरूले भने नेपालको सेवा क्षेत्रको विकासमा कहिल्यै ध्यान दिएका छैनन्।
युवालाई रोजगारी दिन असफल
नेपालको आजको विकास एजेन्डामा एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको रोजगारी सिर्जना हो। एक-तिहाई नेपालको जनसंख्या अहिले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको छ। यो समूह चाहे पढ्दै गरेको होओस्, तालिममा होओस् वा रोजगारीमा, नेपालको भविष्य उनीहरूकै हातमा छ। त्यसैले उनीहरूलाई भविष्यका कर्णधार भनिएको हो। उनीहरूलाई स्वदेशमै काम लगाउनुपर्छ। हामी साँच्चै आर्थिक विकास गर्न चाहने हो भने हाम्रो रोजगारीको समस्या समाधान गर्नैपर्छ। सत्तामा जुनसुकै राजनीतिक दल पुगे पनि रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन।
सन् २००८ देखि २०१८ सम्म नेपालले राम्रा रोजगारीहरू सिर्जना गरेको थियो। विश्व बैंकले बनाएको 'नेपाल जब्स डाइग्नोस्टिक' मा नेपालमा सन् २००८ देखि २०१८ सम्ममा थप ३९ लाख रोजगारी सिर्जना भएको उल्लेख छ। यी सिर्जना भएका रोजगारीहरू ५४ प्रतिशत ज्यालाबिनाका थिए। किनभने यी मानिसहरूले आफ्नै व्यवसाय सुरू गरेका थिए। परिवारका कतिपय सदस्य त्यहीँ काम गर्थे। उनीहरूको व्यवसायले आम्दानी गर्थ्यो तर उनीहरू ज्याला लिँदैन थिए। ३९ लाखमध्येका ४६ प्रतिशत रोजगारी भने ज्यालासहितका थिए। ज्यालासहितका रोजगारीहरू गुणात्मक रूपमा राम्रा र तिनमा आफ्नो रोजगार दाताबाट महिनावारी तलब लिने प्रावधान हुन्छ।
दुर्भाग्यवश्, यसरी त्यो समयमा सिर्जना भएका तलबी रोजगारीमध्ये ९३.४ प्रतिशत अस्थायी प्रकृतिका थिए। किनभने यी रोजगारी धेरै जसो अनौपचारिक र अस्थिर प्रकृतिका थिए। यस्ता अस्थायी ज्यालादारी रोजगारीहरूमा निर्माण, उद्योग, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षामा थिए। उदाहरणका लागि सन् २०१५ को भुइँचालोपछि निर्माणमा धेरै रोजगारी सिर्जना भए। तर तिनीहरू अनौपचारिक र अस्थायी प्रकृतिका थिए।
काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर रोजगारी सिर्जनाको स्थिति झनै भयावह छ। नेपाली युवाहरू मध्यपूर्व र मलेसिया पलायन भएको तथ्यांकले त्यहाँ रोजगारीको चरम अभाव भएको प्रस्ट संकेत गर्छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कोही पनि श्रम कर्मभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। धेरै जसो मानिसहरू एक वा अर्को तरिकाले यसमा संलग्न हुन्छन्। यही कारण नेपालको श्रमशक्तिमा संलग्न हुने जनसंख्या ७७ प्रतिशत छ। भारतमा यो ४६ प्रतिशत र इन्डोनेसियामा ६६ प्रतिशत छ। बेरोजगारीको दर नै देशको श्रम बजारको मुख्य सूचक हो।
सन् २०१८/१९ मा गरिएको एउटा श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार, नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। तर यो दर १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवामा २१.४ प्रतिशत छ। यी तथ्यांक अहिले फरक हुन सक्छन् किनभने हालैको श्रमशक्तिको तथ्यांक उपलब्ध छैन।
अनौपचारिक र परम्परागत आर्थिक क्रियाकलाप नै नेपालको श्रम बजारमा हाबी छ। कोरोना बेलामा नेपालमा अनौपचारिक रोजगारी बढ्यो। सामान्यतया यस्तो प्रकृतिको संकट आएपछि अनौपचारिक रोजगारी बढ्छ। अनौपचारिक क्षेत्रले संकटको समयमा कामदारहरूलाई रोजगारी दिन्छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको सम्पूर्ण रोजगारीमा ८५ प्रतिशत अनौपचारिक छl अनौपचारिक रोजगारी राम्रो होइन। यो क्षेत्रमा रोजगारी हुने श्रमिकहरू संकट टरेपछि गरिबीतिर धकेलिन्छन्। अनौपचारिक श्रमिकहरूको सामाजिक र आम्दानीको सुरक्षा हुँदैन। अनि उनीहरूले सजिलैसँग वित्त सहयोग पनि पाउँदैनन्। कोरोनाको समयमा दिइएको राहत पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिककहाँ राम्ररी पुगेन।
म सन् २००८ देखि २०१६ सम्म जेनेभास्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अनुसन्धान विभागमा काम गर्थेँ। त्यो बेला मैले 'अरब स्प्रिङ' अघि र पछि मध्यपूर्वका देशहरू अध्ययन गरेँ। धेरै सरकारहरू ढले। राजनीतिज्ञहरूको पतन भयो। अरब स्प्रिङमा उभार भएको सामाजिक र राजनीतिक असन्तुष्टि र अस्थिरताका पछाडि युवा बेरोजगारी, आयको असमानता, खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि जस्ता प्रमुख कारण थिए।
नेपालमा पनि राजनीतिक र सामाजिक स्थिरता कायम गर्छु भन्नेहरूले बुझ्नुपर्छ — युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा ठूलो सामाजिक असन्तुष्टि र अस्थिरता ल्याउने छ।
नेपालमा युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्नु नै विगत दुई तीन दशकको सबभन्दा ठूलो असफलता हो। अहिले पनि नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको विषयमा गम्भीर छलफल भएको म विरलै पाउँछु। राजनीतिक दलका घोषणा पत्रहरू हेर्दा उनीहरू रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर देखिन्छन्। व्यवहारमा भने रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन उनीहरू सधैं असफल देखिन्छन्।
निजी क्षेत्रको संलग्नताबिनाको आर्थिक वृद्धि र विकास
म एक वर्षअघि काठमाडौंमा युवा राजनीतिज्ञ र केही सफल युवा उद्यमी र व्यवसायीहरूसँग रात्रिभोजमा सहभागी भएको थिएँ। निजी क्षेत्रको बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै मैले भनेँ, 'जब म उद्योगीको बिक्री र व्यवसाय बढेको देख्छु, उसको कारखानामा धेरै मानिसले काम गरेको देख्छु, ऊ धनी भएको देख्छु, मेरो मन खुसीले भरिन्छ। राजनीतिज्ञ धनी भएको देख्दा भने रून मन लाग्छ।'
सबै जना हाँसे। धेरैले त्यसलाई मजाकका रूपमा लिए।
मैले भने गम्भीर कुरा भनेको थिएँ। साँच्चै नै राजनीतिज्ञ धनी भयो भने देशलाई घाटा हुन्छ, देशले हार्छ। जब एउटा व्यवसायी सफल हुन्छ, धनी हुन्छ, त्यो बेला देशले जित्छ।
देशका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उद्योगको विकास र गतिशील व्यावसायिक क्षेत्र नभइकन देश धनी हुँदैन। सरकारले देश धनी बनाउँदैन तर धनी हुने वातावरण बनाउन सक्छ। विगत तीन दशकलाई हेर्दा हामीले हाम्रो आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका बुझ्न सकेका छैनौं। हाम्रो विकास एजेन्डामा व्यापार र उद्यमशीलताले प्रमुखता पाएन। अझै पनि पाएको छैन।
नेपाली समाजमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई बोलाउने लवज नै नकारात्मक छ — हामी व्यवसायीलाई व्यापारी भन्छौं, अनि कन्ट्र्याक्टरलाई ठेकेदार! व्यापारी र ठेकेदार अपमानित लवज भएका छन्।
समाजमा यस्तो नकारात्मक धारणा बन्नुका पछाडि कतिपय व्यापारिक घरानाको अप्राकृतिक वृद्धिले पनि पक्कै भूमिका खेलेको छ। सन् १९९० अगाडि राजाको पालामा व्यवसाय बढाउन राजदरबारसँग राम्रो सम्बन्ध अपरिहार्य थियो। पञ्चायतकालमा आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवाद थियो। सन् १९९० पछाडि व्यवसाय बढाउन राजनीतिक पार्टीहरूसँगको सम्बन्ध अपरिहार्य भयो। शासक फेरिए तर आसेपासे पुँजीवाद जारी रह्यो। यो वास्तवमा झनै बढ्यो।
सबै व्यवसायहरू राजनीतिक सम्बन्धहरूमा भर पर्दैनन्, तर धेरैले भर गर्छन् पनि। यसले उनीहरूको व्यवसायको लागत बढाउँछ। नेपालमा 'कस्ट अफ डुइङ बिजनेस' धेरै छ। व्यवसायहरूले सामना गर्ने यस्ता 'निहित लागत' अमेरिका, चीन र भारत लगायत सबै ठाउँमा छन्। विभिन्न देशहरूमा यी लागतहरूको आकार र व्यापकता फरक छ। नेपालको सन्दर्भमा, यस्तो निहित लागत धेरै उच्च छ। यस प्रकारको लागतले, जुन भ्रष्टाचारको अर्को नाम पनि हो, निजी क्षेत्रको विकास र मुलुकै विकासमा पनि बाधा पुर्याउँछ।
वामपन्थी झुकाव राख्ने कतिपय राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई 'भिलेन' कै रूपमा हेर्छन्। विशेष गरी यो व्यवहार आम चुनावका बेलामा देखिने गर्छ। उनीहरूले 'व्यापारी र ठेकेदार' लाई बढी गाली गरेको पाइन्छ। यसले नेपालको निजी क्षेत्रमाथि नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्छ।
कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएको हाम्रो उत्तरी छिमेकीबाट पनि उनीहरूले सिके हुने!
चीनले राम्ररी बुझेको छ — निजी क्षेत्रको विकास मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि अपरिहार्य छ। सन् १९७८ को सुधारपछि मात्र चीनमा अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धिको क्रम सुरू भएको हो। त्यो बेलासम्म चीनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि बस्थे। त्यो बेला चीन विश्व आर्थिक मानचित्रमा कहीँ थिएन। चीनले कसरी यति चाँडो विकासमा फड्को मार्यो?
'क्यापिटलिजम विथ चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक' किताबका लेखक तथा एमआइटी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक यासेङ हवाङका अनुसार १९८० को दशकमा चीनले जसरी वित्तीय पहुँच बढाएर निजी उद्यमशीलतालाई सहज बनाइदियो, त्यसले आर्थिक प्रगतिमा ठूलो भूमिका खेल्यो।
सन् १९९० को दशकसम्म चीनका सरकारी कर्मचारीहरू निजी व्यवसायप्रति नकारात्मक सोच राख्थे। उनीहरूको बुझाइमा व्यवसायीहरू सडकमा चिया र फलफूल बेच्ने मात्र हुन् भन्ने थियो। त्यो समय उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ३४७ अमेरिकी डलर थियो। सरकारी नीतिका कारण बिस्तारै विदेशी पुँजी भित्रियो। चिनियाँ उद्योगी तथा व्यवसायीलाई त्यसले वित्तीय सहयोग गर्यो। विदेशी प्रविधि र ज्ञान पनि भित्र्यायो।
नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विश्व-अर्थतन्त्रको दाँजोमा आज एकदमै कम छ। निजी क्षेत्र सानो छ, अनौपचारिक धेरै छ र त्यसमा नवीनता छैन। व्यवसायहरू साना छन्। अनौपचारिक रूपले सञ्चालित छन्। सीमित क्षमता र नाफामा आधारित छन्। नेपालका १८ प्रतिशत फर्म (कम्पनी वा व्यवसाय) सँग मात्र बीस जनाभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिने क्षमता छ। नयाँ फर्म आउने क्रम अत्यन्त कम छ। भएका व्यवसायहरूको पनि वृद्धि नगन्य छ। यसले के बताउँछ भने, व्यवसायमा पर्याप्त लगानी छैन र उत्पादकत्व र गुणस्तरमा पनि ध्यान दिइएको छैन। धेरै कम व्यवसायहरूले मात्र नयाँनयाँ प्रविधि विदेशबाट भित्र्याएर प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग एकदम कम छ।
नेपालका ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरू पारिवारिक व्यवसायका रूपमा चलाइएका छन् र प्रतिस्पर्धा नभएकाले टिकेका छन्। यी व्यावसायिक घरानाहरू देशको राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियमनलाई निष्प्रभावी बनाएर आफू टिकेका छन्। राजनीतिक पार्टीहरूसँग साँठगाँठबिना यो सम्भव छैन। यसमा केही पनि परिवर्तन नभएको होइन तर यो सुस्त छ। नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक र गतिशील हुन सकेको छैन।
सन् १९९० को सुरूमा नेपाल सरकारले लिएको उदार अर्थनीति निजी क्षेत्रको प्रभावकारी विस्तार र वृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित भयो। अझै धेरै गर्न बाँकी थियो। दुर्भाग्यवश्, सन् १९९६ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भयो। सन् २००६ मा द्वन्द्व समाप्त हुँदा निजी क्षेत्र लचिलो भए पनि आफ्नो जीवन्तता र वृद्धि गुमाइसकेको थियो। निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिशीलता गुमाउनुका पछाडि आन्तरिक, राजनीतिक संघर्ष र अस्थिरता मुख्य कारण हुन् भन्न सकिन्छ। फलस्वरूप, नेपालको आर्थिक वृद्धि भारत, बंगलादेश र चीनभन्दा धेरै पछि पर्यो। भर्खरै बामे सर्न लागेका उद्योगधन्दा लड्खडाए। आइटी जस्ता नयाँ क्षेत्रमा हामीले ध्यान पुर्याउनै सकेनौं।
विगतबाट पाठ सिके अझै पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने मौका भने छ।
निजी क्षेत्रसँगको व्यापक सहकार्य र साझेदारीमा उद्योगधन्दाको विकासमा के-के गर्न सकिन्छ, राज्यले के-के गर्न सक्छ, योजना बनाएर इमानदारपूर्वक त्यसमा लाग्नुपर्छ। एसियाका धेरै मुलुकले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारबाट अर्थतन्त्र विस्तार गरेका छन् र अर्थतन्त्र बलियो बनाएका छन्, राम्रा रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। हामीले पनि निश्चित क्षेत्रहरू पहिल्याएर त्यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ।
फिलिपिन्सले जसरी आइटीको विकास गर्यो, त्यसबाट हामीले पनि गर्न सक्ने ठाउँ रहेछ भनेर प्रेरणा लिनुपर्छ। नेपालका लागि आइटीको विकास झनै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा उद्योगहरूको विकासका लागि एउटा मुख्य चुनौती भनेको लागत हो। समुद्रबाट लामो दुरी पार गरेर कच्चा पदार्थ नेपाल आइपुग्ने र हाम्रा सामान तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न पनि समुद्रसम्म पुग्न लामो दुरी पार गर्नुपर्ने हुँदा त्यसले लागत बढ्छ, समय धेरै लाग्छ। तर आइटीसँग जोडिएका धेरै सेवा नेपालबाट सिधै अमेरिका, युरोप वा संसारका कुनै पनि मुलुकमा बेच्न सकिन्छ। त्यसका लागि समय पनि लाग्दैन र समुद्रसम्म पुग्दा दुरीका कारण हामीलाई पर्ने मर्का पनि बेहोर्नु पर्दैन।
नेपालको आर्थिक इतिहास एउटै लेखमा भनेर सकिँदैन। मैले यहाँ केही प्रमुख मुद्दाहरू मात्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। आम्दानीमा हुने वृद्धिका हिसाबले हाम्रो आर्थिक सफलता राम्रो छ तर छिमेकी मुलुकका तुलनामा हामी पछाडि छौं। उनीहरूका तुलनामा गरिब छौं। औद्योगिकीकरणमा हाम्रो अक्षमता नै अहिलेसम्मकै ठूलो असफलता हो।
तर हामी वर्तमान आर्थिक दिशा बदल्न सक्छौं।
राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो, राज्यले ध्यान केन्द्रित गरेर प्रयत्न गरिरह्यो र निजी क्षेत्रसँग हरेक अड्चन कसरी फुकाउने र अवसर कसरी छोप्ने भनेर मिलेर काम गर्यो भने हामीले पनि परिणाम निकाल्ने नसक्ने होइन। एक-दुई क्षेत्रमा परिणाम निक्लिनेबित्तिकै त्यसले हामीमा आत्मविश्वास भर्नेछ। अझै धेरै काम गर्न ऊर्जा थप्नेछ।
आशा गरौं, २०८० को दशकमा हाम्रो आर्थिक दिशा राम्रो हुनेछ!
(समीर खतिवडा अर्थशास्त्री हुन्। उनी हाल एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को मुख्यालय फिलिपिन्समा कार्यरत छन्।)
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
