प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले राहदानी विभागमाथि जर्मन कम्पनीहरूसँगको राहदानीको ठेक्का तुरून्त रद्द गर्नू भन्दै दबाब बढाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले शनिबार साँझ राहदानी विभागको अहिले नेतृत्व गरिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक बिकलाई फोन गरेर सोमबार दिउँसोसम्म जर्मन कम्पनीहरूसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट तालुकदार मन्त्रालयलाई 'बाइपास' गरेर सिधै आफूहरूलाई ठेक्का तोड्ने संवेदनशील निर्देशन, त्यो पनि मौखिक रूपमा आएपछि विभागका कर्मचारीहरू आइतबार 'गुहार' माग्दै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
'विषयको गम्भीरता बुझेर मन्त्रीज्यू (परराष्ट्र) ले आजै बोलाउनुभयो र हामीले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सबै कुरा ब्रिफिङ गर्यौं,' एक जना अधिकारीले बताए।
राहदानी विभागका सहसचिव दीपक बिक आफ्ना केही सिनियर अधिकृतहरूलाई लिएर आइतबार मन्त्रालय पुगेका थिए। मन्त्रालयमा उनीहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, प्रशासन विभागका प्रमुख सुरेन्द्र यादव लगायतसँग कुरा गरे।
सो बैठकमा उपस्थित दुई जनाले सेतोपाटीलाई बताए अनुसार राहदानी विभागको टिमले आफूहरूलाई आएको दबाब परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य माधव खनालले 'ठेक्का कसैगरी पनि तोड्नू, त्यो निर्णय विभाग आफैले गर्न सक्छ, मन्त्रीलाई पनि सोध्नुपर्दैन' भनेको राहदानी विभागका अधिकारीहरूले मन्त्रीसहितको टिमलाई 'ब्रिफ' गरे।
ठेक्का तोडेपछि यसअघि पासपोर्ट छापिरहेको फ्रेन्च कम्पनी आइडेमियाको 'फलानो' मानिसलाई तुरून्त फोन गर्नू र सो कम्पनीबाट थप पासपोर्ट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेर खनालले भनेको पनि उनीहरूले जानकारी गराए।
'मन्त्री र सचिव स्थायी नभएको' भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको कुरा मान्न खनालले आफूहरूलाई चेतावनी दिएको समेत उनीहरूले ब्रिफिङ गरे।
विभागका कर्मचारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खनालले जर्मन कम्पनीहरूबाटै अहिले तोकिएको मितिमा राहदानी छाप्ने गरी काम जारी राख्नू भनेर निर्देशन दिएका थिए।
'मन्त्रीज्यूले सोमबार म प्रधानमन्त्रीको टिमका मानिसहरूसँग कुरा गर्छु, तपाईंहरू अहिले पहिलेको योजना अनुसार नै पासपोर्ट छाप्ने तयारी जारी राख्नुहोस् भन्नुभएको छ,' बैठकमा उपस्थित एक अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्री बालेनको टिमले जसरी पनि दुई जर्मन कम्पनीहरूसँग नयाँ राहदानी छाप्न विभागले गरेको ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सो ठेक्का अनुसार दुई जर्मन कम्पनीहरूले नेपाल सरकारलाई आगामी पाँच वर्षसम्म ६४ लाख प्रति राहदानी छापेर दिनुपर्नेछ।
ठेक्का पाएपछि जर्मन कम्पनीहरूले नयाँ इ–पासपोर्ट छाप्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। आगामी जुलाई १५ देखि नयाँ पासपोर्ट छाप्न आफूहरूले सबै तयारी पूरा गरेको लिखित जानकारी जर्मन कम्पनीहरूले विभागलाई लिखित रूपमा दिइसकेका छन् र आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिन पनि अनुरोध गर्दै पत्र लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरूले असार १ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर करिब ८-९ घण्टा 'थुनेर' राहदानी ठेक्का प्रकरणमा मुद्दा चलाउन बाध्य पारेका थिए।
अख्तियारका पदाधिकारीहरूले त्यहीँ बसेर राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनिल केसीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाएका थिए। त्यसपछि अख्तियारले तीव्र गतिमा अनुसन्धान अघि बढाएर गएको हप्ता राहदानी ठेक्का प्रकरणमा १८ जनाविरूद्ध मुद्दा हालेको छ।
जर्मन कम्पनीको ठेक्का रद्द गराउन प्रयासको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र सल्लाहकार असिम शाहले गरिरहेका छन्। असार १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'आज पक्राउ पुर्जी जारी नगरी यहाँबाट कोही जान पाउँदैन' भनेर अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई कुमार बेनले नै 'थर्काएका' थिए।
यो मुद्दा दर्ता भएदेखि नै प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयका मानिसहरूले जर्मन कम्पनीहरूले पाएको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने र पुरानै फ्रेन्च कम्पनीबाट थप राहदानी किन्नुपर्ने दबाब बढाउँदै लगेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने यो दबाब मानेका छैनन्।
विभागका एक कर्मचारीले भने, 'पुरानो ठेक्का एकतर्फी तोड्न नहुनेमा मन्त्री खनाल स्पष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले त्यसरी ठेक्का तोडे जर्मन कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा जान सक्ने र त्यसले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक हानि पुग्ने र मुलुकको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्न सक्ने तर्क गर्दै आउनुभएको छ। त्यही भएर उहाँले हामीलाई अख्तियारले मुद्दा अघि बढाए पनि जर्मन कम्पनीहरूले पाएको राहदानी छाप्ने काम जारी राख्न निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ।'
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिमले भने जर्मन कम्पनीले राहदानी छाप्न नसक्ने भन्दै बारम्बार ठेक्का तोड्ने प्रयास गरिरहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए।
'योभन्दा अगाडि धेरै पटक उहाँहरू विभाग आएर राहदानी छाप्ने तयारी नपुगेको र जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छाप्न नसक्ने भन्दै शंका व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ,' उनले भने।
उनीहरूले लगातार यस्तो आशंका व्यक्त गरेपछि जर्मन इन्जिनियरहरूले असार २ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तीन सदस्यलाई राहदानी विभाग लगेर उनीहरूकै अघि पासपोर्ट छापेर देखाइदिएका थिए।
त्यो दिन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह, आइटी सल्लाहकार विवेक मिश्र र माधव खनाल विभाग पुगेका थिए। असिमको बायोमेट्रिक्स लिएर र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जर्मन इन्जिनियरहरूले उनको स्याम्पल पासपोर्ट छापेर देखाइदिएका थिए।
त्यसपछि पनि उनीहरूले जर्मन कम्पनीहरूमाथि शंका गर्न र ठेक्का रद्द गराउने प्रयास गर्न छाडेका छैनन्।
जबकि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आफू मन्त्री भएदेखि नै नयाँ राहदानी छाप्नेबारे कति प्रगति भयो भनेर नजिकबाट हेर्ने काम गरिरहेका छन्।
'नजिकबाट सबै कुरा हेरेकाले नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट छापिँदैन भन्नेमा हाम्रो मन्त्रीलाई कहिल्यै कुनै शंका रहेको हामीले पाएका छैनौं,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'पार्टीको महाधिवेशनबाट फर्किएपछि पनि उहाँले हामीलाई जुलाई १५ मा वा अगाडि नै पासपोर्ट छाप्ने गरी नै काम गर्न भन्नुभएको छ। हामी त्यही अनुसार काम गरिरहेका छौं।'
प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आफैले रोक्ने निर्देशन नदिउन्जेल अब विभागले काम जारी राख्ने उनले बताए।
यी पनि पढ्नुस्-
पासपोर्टको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीले सुरक्षा माग्दै सरकारलाई लेख्यो पत्र
जर्मन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनीलाई अख्तियारले बयान नै नलिई चलायो मुद्दा
-ink-1779004358.jpeg)
