विशेष शृंखला—भाग ४
अघिल्लो भागमा हामीले समुदायलाई जोड्ने नागरिक सम्बन्ध र संस्थाले अफवाह रोक्न तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न कसरी सहयोग गर्छन् भन्ने हेर्यौं।
तर प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्व नै निष्पक्ष रहेनन् भने ती नागरिक संस्थाको शक्ति कति टिक्छ?
प्राध्यापक आशुतोष वार्ष्णेयले भारतका सहरमा हिन्दु–मुस्लिम हिंसामाथि गरेको अनुसन्धानले समुदायलाई जोड्ने नागरिक सम्बन्ध र संस्थाको शक्ति देखाएको छ।
तर यसले अर्को कुरा पनि भन्छ— नागरिक सम्बन्ध आफैमा सर्वशक्तिमान हुँदैनन्। तिनले मात्र हिंसा रोक्न सक्दैनन्।
समुदायहरूबीच सम्बन्ध बलिया भए हिंसाको सम्भावना घट्न सक्छ। नागरिक संस्थाले अफवाह रोक्न, समुदायहरूबीच संवाद गराउन र राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रतिरोध गर्न सक्छन्।
तर राज्यसँग भएको शक्ति नागरिक वा तिनका संस्था र सञ्जालसँग हुँदैन।
प्रहरी राज्यसँग हुन्छ। प्रशासन राज्यसँग हुन्छ। भीड नियन्त्रण गर्ने, आक्रमण रोक्ने, दोषीलाई पक्राउ गर्ने र पीडितलाई सुरक्षा दिने कानुनी अधिकार राज्यसँग हुन्छ।
त्यसैले शान्तिका लागि बलियो नागरिक समाज मात्र पर्याप्त हुँदैन। निष्पक्ष र तत्पर राज्य पनि चाहिन्छ।
नागरिक समाज र राज्य एकअर्काका विकल्प होइनन्
साम्प्रदायिक तनावलाई हिंसामा बदलिन नदिन नागरिक संस्था र राज्य दुवैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। उनीहरूको भूमिका फरक हुन्छ, तर जिम्मेवारी दुवैको हुन्छ।
नागरिक संस्थाले अफवाह जाँच्छन्। समुदायबीच संवाद गराउँछन्। आफ्ना सदस्यलाई हिंसामा नजान सम्झाउँछन्। प्रशासनलाई वास्तविक सूचना दिन्छन्।
राज्यले कानुन लागू गर्छ। सडक सुरक्षित राख्छ। आक्रमण रोक्छ। दोषी जुनसुकै समुदाय वा दलको भए पनि कारबाही गर्छ।
निष्पक्ष राज्य र बलियो अन्तर–सामुदायिक नागरिक समाज एकअर्काका सहयोगी र परिपूरक हुन्। यी दुई शक्ति सँगै उभिए हिंसा भड्काउन खोज्ने मानिस र समूहलाई अलग्याउन सक्छन्।
तर राज्यले निष्पक्षता गुमायो भने परिस्थिति उल्टिन्छ।
प्रहरीले एउटा पक्षको हिंसालाई सामान्य ठान्यो र अर्को पक्षको प्रतिक्रियालाई मात्र अपराध मान्यो भने कानुनप्रतिको विश्वास भत्किन्छ। प्रशासनले अफवाह फैलाउने राजनीतिक समर्थकलाई नछोई अरूलाई मात्र पक्राउ गर्यो भने राज्यको वैधता कमजोर हुन्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले धर्म वा जातका आधारमा नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्न थाल्यो भने स्थानीय नागरिक संस्थाले वर्षौं लगाएर निर्माण गरेको विश्वासमाथि राष्ट्रिय राजनीतिले प्रहार गर्न थाल्छ।
यस्तो व्यवहारले साम्प्रदायिक तनावका बेला मानिसहरूलाई सम्हाल्ने होइन, भड्काउने काम गर्छ।
आशुतोषले भारतमा राज्यको धार्मिक निष्पक्षता कमजोर हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन्।
सन् २०२२ अप्रिल २३ मा द इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एक लेखमा उनले लेखेका छन्— राज्यले एउटा समुदायलाई स्पष्ट रूपमा पक्षपोषण गर्यो वा अर्को समुदायलाई धम्क्याइँदा र आक्रमण गरिँदा आँखा चिम्लियो भने त्यो अब सामान्य दंगा रहँदैन, राज्य समर्थित अभियान बन्छ। राज्यको संरक्षण वा मौन सहमतिमा कुनै लक्षित समुदायमाथि हुने संगठित हिंसाको रूप लिन्छ।
त्यसको उदाहरणका रूपमा उनले दिल्लीको जहाँगीरपुरीमा साम्प्रदायिक तनावपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मुस्लिम समुदायका घर र सम्पत्तिमाथि बुलडोजर चलाइएको घटना उल्लेख गरेका छन्। अदालतले हस्तक्षेप नगरेको भए त्यहाँको क्षति अझ धेरै हुने उनको तर्क छ।
त्यस्तै, धार्मिक सभाहरूमा मुस्लिम समुदायविरूद्ध हतियार उठाउन र हिंसा गर्नेसम्मका खुला आह्वान भएका थिए। तर राज्यले कानुन दृढतापूर्वक लागू नगरेको उनले औंल्याएका छन्। कतिपयलाई पक्राउ गरिए पनि कमजोर अभियोजन अदालतको परीक्षणमा टिक्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।
आशुतोषको चेतावनी छ— राज्यले निष्पक्षता त्यागेपछि उसले हिंसा रोक्ने क्षमता मात्र गुमाउँदैन, हिंसात्मक समूहलाई दण्डहीनताको संकेतसमेत दिन्छ।
यस्तो संकेतले हिंसात्मक समूहलाई झन् उक्साउँछ।
नागरिक संस्था र शक्ति भत्किन सक्छन्
अन्तर–सामुदायिक संस्था बलिया भए हिंसा रोक्ने सम्भावना बढ्छ। तर ती अभेद्य हुँदैनन्।
राज्य र राजनीति निष्पक्ष भएनन् भने तिनले नागरिक संस्थालाई नै भत्काइदिन सक्छन्। राजनीतिले वर्षौंसम्म समुदायलाई अलग अलग ध्रुवमा संगठित गर्न सक्छ। धार्मिक पहिचानलाई नागरिक पहिचानभन्दा माथि बनाइदिन सक्छ। एउटा समुदायका मानिसलाई अर्को समुदायप्रति निरन्तर शंका गर्न सिकाउन सक्छ।
राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, सञ्चारमाध्यम र राज्यका संरचनाहरूले ध्रुवीकरणलाई बढावा दिए भने नागरिकहरूको पुरानो मित्रता र साझा संस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै जान्छन्।
आशुतोषको अनुसन्धानमा अहमदाबाद यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो।
त्यो सहर कुनै बेला महात्मा गान्धीको राजनीतिक तथा सामाजिक कर्मभूमि थियो। साबरमती नदीको किनारमा रहेको गान्धीको आश्रम आज पनि त्यहीँ छ, जहाँ मानिसहरू उनलाई सम्मान प्रकट गर्न र शान्तिको कामना गर्न पुग्छन्।
अहमदाबाद भने धेरै पहिले नै बदलिसकेको छ।
सन् १९६९ पछि अहमदाबाद भारतमा बारम्बार दंगा हुने सहरमध्ये एक बन्यो। गान्धीको अन्तर–सामुदायिक नागरिक सहर कसरी बिस्तारै ध्रुवीकृत सहरमा बदलियो भन्ने विषयमा आशुतोषले आफ्नो पुस्तकका धेरै अध्यायमा विस्तृत विश्लेषण गरेका छन्।
यसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउँछ— नागरिक सम्बन्ध बनेपछि सधैंका लागि टिक्दैनन्। तिनलाई निरन्तर जोगाउनुपर्छ। राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण दिनुपर्छ।
भारतमा राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको मञ्च कसरी तयार भयो?
भारतमा हिन्दु–मुस्लिम हिंसाको इतिहास अयोध्याबाट सुरू भएको होइन।
सन् १९४७ मा भारत विभाजन हुँदा हिन्दु, मुस्लिम र सिख समुदायले ठूलो हिंसा र विस्थापन भोगेका थिए। त्यसको स्मृति परिवार, समुदाय र राजनीतिमा लामो समयसम्म जीवित रह्यो। स्वतन्त्र भारतमा पनि समय–समयमा हिन्दु–मुस्लिम दंगा भइरहे।
अयोध्या आन्दोलनले एक्लै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को उदय गराएको होइन। तर सन् १९८० को दशकको अन्त्यबाट चर्किएको यो आन्दोलन र सन् १९९२ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनाले हिन्दु राष्ट्रवादी राजनीतिलाई देशव्यापी भावना र चुनावी परिचालनको शक्तिशाली आधार दियो।
यसले भाजपालाई राजनीतिको किनारबाट राष्ट्रिय सत्ताको केन्द्रतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिंसाले यो राजनीतिक यात्रालाई अर्को निर्णायक मोड दियो। गोधरामा रेलमा आगलागी हुँदा हिन्दु यात्रुको मृत्यु भएपछि गुजरातका विभिन्न ठाउँमा मुख्यतः मुस्लिम समुदायविरूद्ध व्यापक हिंसा भयो। हिन्दू नागरिक पनि मारिए।
त्यो बेला नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए। राज्यको भूमिका र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठे। मोदी र उनको सरकारले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
विशेष अनुसन्धान टोलीले उनीविरूद्ध अभियोजनका लागि पर्याप्त आधार नभएको निष्कर्ष निकाल्यो र भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२२ मा त्यसविरूद्धको चुनौती खारेज गर्यो।
तर पनि उनीमाथि उठेका प्रश्न सेलाएका छैनन्। गुजरात हिंसाले मोदीको राजनीतिक छविलाई हिन्दुत्वको कडा धारसँग बलियोसँग जोड्यो।
पछि उनले आर्थिक विकास, सबल नेतृत्व र हिन्दु राष्ट्रवादी छविलाई जोडेर आफ्नो राष्ट्रिय राजनीति निर्माण गरे। मोदीकै नेतृत्वमा भाजपाले सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचन जित्यो। हिन्दुत्व भारतीय राज्यसत्ताको एउटा केन्द्रीय राजनीतिक धार बन्यो।
यसले प्रशासन र राज्यका अरू निकायलाई पनि प्रभावित पारेको छ। तिनको निष्पक्षतामाथि प्रशस्त प्रश्न उठेका छन्।
भारतमा हिन्दुत्वको उछालले धर्मनिरपेक्षताको भावना र त्यसप्रतिको संवैधानिक प्रतिबद्धता कमजोर पारेको चिन्ता बढाएको छ। आजको भारतमा अल्पसंख्यक नागरिकको स्थान, स्वाभिमान र सुरक्षाबारे प्रश्न उठेका छन्।
भाजपा र प्रमुख विपक्षी दलहरूबीचको सम्बन्ध पनि अत्यन्त तनावपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मित्रवत् कम र शत्रुतापूर्ण धेरै हुँदै गएको छ।
त्यसको छाया गाउँ–सहर सबैतिर पुगेको छ। राष्ट्रिय नेताका भाका र भाषा स्थानीय कार्यकर्ताले टिपेका छन्। माथिको तिक्तता बगेर तलसम्म पुगेको छ।
धर्मका विषयमा भएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले भारतमा साम्प्रदायिक तनाव बढाएको छ। राज्यका निकायको निष्पक्षतामा आएको ह्रास, राजनीतिक दलबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध, बहुसंख्यक समुदायभित्रका उग्र समूहको परिचालन र अल्पसंख्यकको असुरक्षाले त्यसलाई थप चर्काएको छ।
त्यो तनाव बारम्बार हिंसामा परिणत हुन सक्ने आधारभूमि तयार भएको छ।
नेपालका लागि शिक्षा र चेतावनी
सुनसरीको कप्तानगन्जबाट सुरू भएको घटना र त्यसपछि मधेसका विभिन्न ठाउँमा फैलिएको तनावले नेपालमा साम्प्रदायिक जोखिम बढ्दै गएको संकेत दिएको छ।
यो जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। पहिले पनि यस्ता घटना नभएका होइनन्। समयमै नसम्हाले सानो स्थानीय विवादले पनि ठूलो राजनीतिक र सामाजिक रूप लिन सक्छ।
नेपालले आजको भारतबाट शिक्षा लिनुपर्छ र अलग बाटो हिँड्नुपर्छ। त्यसले हामीलाई आज भारत जहाँ छ, त्योभन्दा अलग ठाउँमा पुर्याउनेछ।
यसका लागि, सबैभन्दा मुख्य कुरा, हाम्रो राजनीतिलाई धार्मिक ध्रुवीकरणबाट जोगाउनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूबीचका संवादका च्यानल तथा न्यूनतम सहकार्य कायम राख्नुपर्छ। यसले साम्प्रदायिक तनाव झेल्ने बलियो राष्ट्रिय आधार तयार गर्छ। त्यो आधारमा टेकेर स्थानीय तहमा थप काम गर्नुपर्छ।
नेपालले फरक बाटो हिँड्न र सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णतासहितको लोकतन्त्र मजबुत बनाउन कम्तीमा तीन काम गर्नुपर्छ।
पहिलो— संवैधानिक वाचाको रक्षा
संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र तथा धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको छ। संविधानको धारा ४ ले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषामा सबै नागरिकको धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको संरक्षण दुवै समेटेको छ।
संविधानका समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता र भाषा–संस्कृति सम्बन्धी मौलिक हकले सबै समुदायका अधिकारको थप प्रत्याभूति गरेका छन्। संविधानको यो वाचा मौलिक र विशिष्ट छ।
यस अर्थमा कि, संविधानले बहुसंख्यक हिन्दुलाई उनीहरूको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण हुने विश्वास दिएको छ। साथै मुस्लिम, इसाई, बौद्ध, किरात लगायत अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राज्यले भेदभावरहित व्यवहार गर्ने र उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने वाचा गरेको छ।
नेपाल राष्ट्रप्रति हरेक सम्प्रदायका नागरिकहरूको अपनत्व कायम राख्न संविधानले गरेको यो दोहोरो वाचा सँगै पूरा गर्नुपर्छ। बहुसंख्यकको आस्था असुरक्षित नबनाउने, अल्पसंख्यकहरूलाई विभेद नगर्ने र सबैको धार्मिक स्वतन्त्रता जोगाउने वाचाबाट राज्य कठिन घडीमा पनि डगमगाउनु हुँदैन।
संविधानको यो उदारभावको दुरूपयोग गरी विदेशी व्यक्ति, संस्था वा सञ्जालले नेपालमा प्रलोभन, दबाब, छल, घृणा, उक्साहट वा हिंसा फैलाउन खोजेका संकेतहरू देखिएका छन्।
धर्म परिवर्तन गराउन गरिने अनुचित प्रलोभन वा दबाबलाई राज्यले रोक्नुपर्छ। राज्यले प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
त्यही मापदण्ड हिन्दु धर्मका नाममा बहुसंख्यक–अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण, घृणा वा हिंसात्मक परिचालन गर्न खोज्नेहरूमाथि पनि लागू हुनुपर्छ। विदेशी पैसा वा वैचारिक सहयोग प्रयोग गरेर कुनै समुदायलाई कट्टरपन्थतर्फ धकेल्ने प्रयास पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
यसको अर्थ राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई शंकाको घेरामा राख्नु होइन। निगरानी व्यक्ति वा समुदायको पहिचानका आधारमा होइन, प्रमाणित गतिविधिका आधारमा हुनुपर्छ।
धार्मिक संस्थामा आउने वैदेशिक रकम पारदर्शी हुनुपर्छ। विदेशी नागरिकको भिसा र कामको उद्देश्यको निगरानी हुनुपर्छ। कुनै धर्मविरूद्ध घृणात्मक प्रचार र हिंसाको उक्साहट भए प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा— निगरानी र कानुनी कारबाहीका मापदण्ड सबै धर्मका नाममा गरिने यस्ता अनुचित गतिविधि, संस्था र सबै बाह्य प्रभावमाथि समान रूपमा लागू गर्नुपर्छ। एउटामाथि कडाइ र अर्कोलाई छुट दिइयो भने त्यसले प्रश्न जन्माउँछ। राज्यको निष्पक्षता धरापमा पर्छ।
दोस्रो— राजनीतिक सुरक्षा
नेपाली राजनीतिमा एउटा विशिष्ट परम्परा छ। कठिन अवस्थामा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र केही हदसम्म सौहार्द कायम रहन्छ। दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप, अविश्वास र अस्वाभाविक सत्ता गठबन्धन नभएका होइनन्। कतिपय बेला खास विषयमा कटुता र रिसइबी पनि देखिएका छन्। तर लामो कालखण्डलाई एकसाथ हेर्दा, संवाद र सहकार्य नै नेपाली राजनीतिको प्रमुख प्रवृत्ति हो।
प्रमुख नेताहरू आपसमा बसेर छलफल गर्छन्, दसैं–तिहारमा एकअर्काले आयोजना गरेको चियापानमा जान्छन्, एकअर्काको महाधिवेशनमा जान्छन्। सर्वदलीय बैठकमा बस्छन्। संवाद जारी राख्छन्।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पक्कै गर्छन्, तर संवादका च्यानल प्रायः बन्द गर्दैनन्।
यो निकटताले स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ मिलेमतो र जबाफदेहिताको प्रश्न जन्माएको छ। आखिर हरेक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन्!
तर लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सवाल होस् वा साम्प्रदायिक हिंसा रोक्ने, संवाद र सहकार्यको यो संस्कृति नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो।
त्यसबाहेक, नेपालका अधिकांश प्रमुख दल कुनै एउटै धार्मिक समुदायका पक्षपाती होइनन्। तिनका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र मतदातामा जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रको प्रचुर विविधता छ।
धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक ग्यारेन्टीमा प्रमुख दलहरू कटिबद्ध रहे, दलहरूभित्रको जातीय विविधता कायम राखे र संवाद तथा सहकार्यको संस्कृति जोगाए भने केन्द्रीय तहबाट साम्प्रदायिकताले प्रोत्साहन पाउँदैन। त्यसपछि स्थानीय तहमा हुने साम्प्रदायिक घटनाहरू सम्बोधन गर्ने तागत र वैधता नेपाली राज्य र राजनीतिज्ञले राख्नेछन्।
यसपालि सुनसरीको कप्तानगन्ज घटनापछि पनि प्रमुख दलका नेताहरूबीच संवाद भयो।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा विभिन्न प्रमुख दलका प्रमुख नेता सहभागी भए। बैठकले शान्ति र सद्भाव कायम राख्न संयुक्त अपिल जारी गर्यो। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि छुट्टै छलफल गरे।
यस क्रममा धेरै दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसामा नलाग्न र सामाजिक सद्भावका लागि काम गर्न आग्रह गरे।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले आफ्ना कार्यकर्तालाई भने, 'म हिंसामा पनि सहभागी हुन्छु र नेपाली कांग्रेसको सदस्य पनि भइराखेको छु भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन।'
पार्टी सदस्यलाई हिंसा र कांग्रेसबीच स्पष्ट छनोट गर्न दिएको यो चेतावनी गहिरो र महत्त्वपूर्ण छ।
साम्प्रदायिक हिंसा उकास्ने वा त्यसमा लाग्ने जोकोहीमाथि राज्य र राजनीतिक दलहरूले कारबाही गर्ने वाचा गरे र तत्परता देखाए भने हामी साम्प्रदायिकताका झिल्काहरू निभाउन सक्नेछौं।
त्यसका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण सर्त छ— कानुन, प्रहरी, प्रशासन र राज्यका संयन्त्र निष्पक्ष राख्ने।
सामान्य समयमा पनि यी संस्थाहरू निष्पक्ष रहे मात्र अप्ठ्यारो समयमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छन्। सामाजिक तनावका बेला तिनको निष्पक्षता कायम रहेन भने त तनावको झिल्को आगोमा बदलिन बेर लाग्दैन।
तेस्रो— स्थानीय संस्थागत सुरक्षा
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका समितिहरू केन्द्र, प्रदेशदेखि वडासम्म फैलिएका छन्। वडामै पनि एउटै दलभित्र फरक जात, धर्म, भाषा र क्षेत्रका मानिस सँगै काम गर्छन्। माथिल्लो तहमा जस्तै वडा तहमा पनि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामाझ संवाद र सहकार्यको संस्कृति छ।
यही पुँजीलाई दलहरूले वडा तहमा प्रयोग गरेर शान्तिकालमै राजनीतिक र नागरिक सञ्जाल बनाउनुपर्छ। ती सञ्जालले साम्प्रदायिक सद्भाव र शान्ति बरकरार राख्न काम गर्नुपर्छ।
तनावको संकेत देखिनेबित्तिकै यस्ता सञ्जाल सक्रिय हुनुपर्छ। कुनै वडामा धार्मिक अफवाह फैलियो भने स्थानीय दल, वडाध्यक्ष, प्रहरी, पत्रकार, धार्मिक अगुवा, विद्यालय, व्यापारी, महिला समूह र युवा क्लबले संयुक्त रूपमा तथ्य जाँच्ने, आफ्ना सदस्यलाई संयमित गर्ने र प्रशासनसँग समन्वय गर्ने काम गर्न सक्छन्।
जहाँ पहिलेदेखि नै विवाद छन्, साम्प्रदायिक तनावको इतिहास छ वा त्यो फेरि फर्किने सम्भावना छ, त्यहाँ शान्तिकालमै काम सुरू गर्नुपर्छ। त्यहाँका विवाद सल्टाउन र सम्बन्ध मजबुत पार्न पहिल्यै काम गर्नुपर्छ।
पक्का हो, हिंसाले समुदायबीचको सम्बन्ध बिगार्छ। तर अर्को कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो — आपसी सम्बन्ध बिग्रिएका समुदायहरू सजिलै हिंसामा फस्छन्।
त्यसैले बिग्रिँदै गरेका सम्बन्धहरूको तन्तु जोड्ने काम शान्तिकालमै गर्नुपर्छ।
समाजमा तनाव कम गर्न र शान्ति कायम राख्न समावेशिताको ठूलो महत्त्व हुन्छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले तनावग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय भाषा र समाज बुझ्ने प्रहरी तथा प्रशासकको अभावमा प्रभावकारी संवाद हुन नसकेको औंल्याएका छन्। त्यो सही हो।
फेरि यो भाषाको प्रश्न मात्र होइन, स्थानीय नागरिकसँग प्रहरी–प्रशासनको निकटता र विश्वासको प्रश्न पनि हो।
समाजमा शान्ति कायम गर्ने र साम्प्रदायिक तनावसँग लड्ने कुरा समावेशिता, संघीयता र प्रतिनिधित्वसँग सिधै जोडिन्छ। त्यसैले राज्यलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। विविध समुदायलाई राज्यका निकाय र निर्णय प्रक्रियामा स्थान दिनुपर्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, स्थानीय विवादमा स्थानीय नेतृत्वलाई छिटो काम गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनुपर्छ।
मुलुकलाई अप्ठ्यारोबाट जोगाउन सबै नेपालीको सहभागिता र सामूहिक प्रयत्न चाहिन्छ। त्यसैले मुलुकमा एउटा मात्र जात, धर्म, भाषा वा वर्गको प्रभुत्व स्थापित गर्ने कुराले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अशान्ति र विग्रहको बाटोमा डोहोर्याउने छ।
हाम्रा छिमेकी मुलुक मात्र होइन, संसारका कैयौं मुलुकको इतिहासको शिक्षा त्यही हो। त्यसलाई हामीले गहिरोसँग मनन गर्नुपर्छ। कुनै पनि एकल पहिचानको वर्चश्व अस्वीकार गर्नुपर्छ।
सन् २००१ मा म फुलब्राइट छात्रवृत्ति पाएर अमेरिका पढ्न गएको हुँ। त्यही फुलब्राइट कार्यक्रममा भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानका विद्यार्थी पनि आएका थिए। हामी दक्षिण एसियाली जम्मा ८ जना थियौं र आज पनि सबै साथी छौं।
त्यो समय नेपालमा माओवादी सशस्त्र युद्ध तीव्र रूपमा चर्किँदै थियो। इनसेक (INSEC) का अनुसार सन् २००१ मा मात्रै द्वन्द्व सम्बन्धी हिंसामा ४६ सय ४८ मानिस मारिएका थिए।
त्यो बेला मलाई हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियामा सबभन्दा नाजुक अवस्थामा थियो जस्तो लाग्थ्यो। तर मेरा साथीहरूले त्यसमा विमति राखे।
उनीहरुको तर्क थियो — तिमीहरूको समस्या मूलतः जातीय वा धार्मिक होइन, त्यसैले यो द्वन्द्वले समाजलाई स्थायी रूपमा सामुदायिक विभाजनमा लैजाँदैन।
यो कुरा मेरा भारतीय साथीहरूभन्दा पनि जोडका साथ मेरा श्रीलंकन साथी देवानन्द रामियाले भन्थे।
उनी, म र एक जना केन्याका साथी एउटै घरमा बस्थ्यौं। त्यसैले हामी दुई जनाबीच राजनीतिको प्रशस्त कुरा हुन्थ्यो।
उनी तमिल मूलका श्रीलंकन हुन्। उनले श्रीलंकामा जातीय द्वन्द्वले कैयौं दशकसम्म मुलुकलाई क्षतविक्षत पारेको देखेका–भोगेका थिए। त्यसको असर अहिले पनि श्रीलंकाले भोगिरहेको छ।
खै, किन हो उनीहरू जहिल्यै पनि नेपाली समाजबारे भने धेरै आशावादी थिए। उनीहरूको आशा गलत साबित पनि भएन।
आज मलाई पनि लाग्छ— साम्प्रदायिक तनाव झेल्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहिने क्षमता नेपाली राज्य, राजनीति र समाजसँग छ। त्यो क्षमता आफैमा पूर्ण होइन। काम भने सबैले मिलेर गर्नुपर्छ।
(यो शृंखलामा एआई प्रयोगबारे भाग १ मा सम्पादकीय नोटमा उल्लेख गरिएको छ।)
