संसद सचिवालयको एक समूहले संसदको महासचिव र सचिवहरुको मासिक तलब, भत्ता र विविध शीर्षकका नाममा सुविधा नेपाल सरकारका मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने गरी वृद्धि गर्न कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त मस्यौदाअनुसार संसदको महासचिवले मासिक न्यूनतम एक लाख एक लाख १७ हजार रुपैयाँ र सचिवले तलबभत्ता मात्र मासिक ९० हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । महासचिव र सचिवका तलब, भत्ताबाहेक फर्निचर र पोशकभत्ता (एकमुष्ठ) बाहेक उनीहरुले सहयोगी खर्च, सुरक्षा गार्ड, दैनिक भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च, नेता भत्ता, बिजुली धारा पानी, सवारी साधन तथा इन्धन, सहयोगी भर्न खर्च, आवास सुविधा र उपचार खर्च समेत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छ ।
यी रकम समेत जोड्दा उनीहरुको तलब मन्त्रीको भन्दा झन्डै दोब्बर हुने देखिएको हो । हालको कानुन अनुसार एक मन्त्रीले तलब, भत्ता, गरी ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।'सघीय सदंसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव र राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारि श्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदले आन्तरिक रुपमा स्वीकृत गरेपछि कानुन मन्त्रालयको राय सुझाव लिई पारित हुनेछ । अन्य विधेयकजस्तो संसदीय समितिमा छलफल हुँदैन ।
विधेयकमा महासचिव र सचिवहरु अन्य क्षेत्रबाट आउन रोक लगाइएको छ । मस्यौदाको दफा ३ को योग्यताको (घ)ले 'नेपाल संसद सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा महासचिबको हकमा कम्तीमा सात बर्ष र सचिवको हकमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा संसदीय अध्ययन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र बर्ष को अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको' भन्ने प्रावधान राखेर सरकारका अन्य निकायका पदाधिकारीहरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको हो ।
मस्यौदाअनुसार महासचिबका लागि पारि श्रमिक प्रतिमहिना ५७ हजार सात सय ८०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, आवास सुविधा २४ हजार दुई सय ६८, बिजुली धारा (सरकारी घर नभएको अवस्थामा) दुई हजार, इन्धन दुई हजार लिटर, मोविल त्रैमासिक ६ लिटर, मोटर मर्मत सम्भार पाँच हजार रुपैयाँ (एकमुस्ठ प्रतिबर्ष), पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ, फार्निचर ५० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ ।
