द्वन्द्वकालीन समयमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकको पहिचान तथा तिनलाई दण्ड दिन खडा गरिएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र असफलता उन्मुख देखिएका छन् ।आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न तीन वर्षअघि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका थप कार्यकाल पनि अनुसन्धान नै पूरा चार महिनापछि सकिँदै छ ।
दुवै आयोगले यसो हुनुमा सरकारको उदासीनता र असहयोगलाई कारक मानेका छन् । ‘आयोग गठन भएको यतिका समय भइसक्यो, बेपत्ता बनाउने कामलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनसमेत बनाइएको छैन,’ बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘हामीले कानुन चाहियो भनेर सरकारलाई कति भन्यौं तर कहिल्यै सुनेन । यस्तो भएपछि कसरी काम अघि बढ्छ ?’
मल्लिकका अनुसार बेपत्ता छानबिन आयोगमा पीडित ३ हजार ९३ परिवारले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये ३ सय २९ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएपछि तिनलाई त्यतै पठाइएको छ ।
‘दोहोरो उजुरी परेर १ सय ११ उजुरी गाभिए भने द्वन्द्वकालीन समयभन्दा बाहिरका २ सय २८ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ,’ बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा। विष्णु पाठकले भने,‘१३ सय २१ उजुरीमाथि विस्तृत छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ र कतिपयको छानबिन भई पनि रहेको छ तर कानुन नभएकाले दोषीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन ।’
