३७ खर्ब ६७ अर्बको सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक कोभीड–१९ को महाब्याधीसँगै बहुआयामिक संकटमा फसेको छ। लामो लकडाउनको कारणले अर्थतन्त्र संकुचन भएको छ। होटल, पर्यटन, यातायात र शिक्षा क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन्। बेरोजगारी र गरिबी बढेको छ। लकडाउन खुलेपनि जनजीवन सामान्य र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।
मुलुकभित्र औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी करिब २० लाख र मुलुक बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये करिब १० लाख युवाहरु बेरोजगार भएका छन्। त्यसैगरी, नेपालको श्रम वजारमा प्रतिवर्ष करिब ५ लाखको हाराहारीमा श्रम शक्ति युवाको प्रवेश हुन्छ भने, स्वदेश भित्र ५० हजारले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ।
सरकारी क्षेत्रमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्दा होस् कि शिक्षक सेवा आयोगले रोजगारी खोज्ने भीड थामी नसक्नु हुन्छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोलेको विज्ञापन मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुले मागेको दरखास्तमा पनि आवेदन भर्नेको भीड देखिन्छ। मुलुकमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई निजी क्षेत्रको उद्योग व्यापार र सेवा प्रतिष्ठानमा सिर्जना हुने सिमित अवसरले पनि थेग्ने अवस्था छैन।
मुलुकमा रोजगारीको अवसर न्यून भएकाले, युवाहरुहरुमा देश र राजनीतिप्रति वितृष्णा, आक्रोश, असन्तुलित र नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ। हरेक युवाको चाहना असल समृद्ध नागरिक बन्ने हुन्छ। हरेक युवाको चाहना परिवार पाल्न सक्ने र समाजमा शीर उचो पारेर जीवन जिउने वातावरणको खोजी हो।
तर चाहना, आवश्यकता र वातावरण बीच सन्तुलन नहुंदा आज धेरै युवाहरु लक्ष्यविहीन बन्न पुगेका छन्। नेपाली युवाहरु दिशाहीन बन्न पुगेका हुन्। युवा दिशाहीन हुनु भनेको समग्र राष्ट्र नै दिशाहीन हुनु हो। धेरै युवाहरु जागिर नपाएर अनुत्पादक भएर बसेका छन्। दुर्व्यसन र अपराधमा संलग्न भईरहेका छन्। बेरोजगारीले युवाहरुमा नैरायश्ता उत्पन्नता गराएको छ।
यथास्थिति प्रति विद्रोहको भावना जगाएको छ। यसरी यथास्थिति प्रति निराश व्यक्तिहरु परिवर्तनका नाराले छिट्टै आकर्षित हुन जान्छन्। उनीहरु जीवनप्रति जसले आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यसको पछाडि लाग्छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलन होस कि २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन होस, दुवै राजनीतिक जनआन्दोलनहरुमा बेरोजगारीले आक्रान्त युवाहरुको सहभागिता निर्णायक भएको पाइन्छ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका बाहक युवाशक्तिलाई आन्दोलन पछि सधैँ उपेक्षा गर्दै आएका छन्। २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन होस् अथवा २०६२।०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि युवाहरुको बारेमा राज्यले ध्यान दिन सकेन। युवाहरु अहिले पनि सकसपूर्ण अवस्थामा जीवन चलाउन बाध्य छन्।
उनीहरुको आकांक्षा वा आवश्यकतालाई छिटो सम्बोधन गर्न सकिएन भने, उनीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ र उनीहरु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सक्छन्। संघीय गणतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ।
आम युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउदै उनीहरुको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व मार्फत शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुपर्दछ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा लगायत युवा विकासका सेवामा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकास मार्फत आगामी केही वर्ष भित्र राष्ट्रिय समृद्धि समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्दै देशलाई अति कम विकसित राष्ट्रवाट द्रुत विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने सक्षम जनशक्ति तयार गर्नुपर्दछ।
युवाहरु जसलाई मुलुकको कर्णधार मानिन्छ, तिनीहरुमा मुलुक प्रति मोह जगाउन सकिएन र मुलुकको विकास निर्माणमा लगाउन सकिएन भने मुलुकको विकासको गति लिन सक्दैन। आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। मुलुक प्रति स्नेह कम हुने नागरिक भएको मुलुक बलियो पनि हुन सक्दैन।
शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडनुपर्छ। गुणस्तरीय, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाले मात्र रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। २००७ सालमा जम्मा तीन सय विद्यालय र १० हजार विद्यार्थी थिए। अहिले देशभरी ३६ हजार विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी विद्यालयमा अध्यनरत छन्। अहिले विश्वविद्यालयको संख्या पनि ११ पुगिसकेको छ। अझै खुल्ने क्रममा छन्।
प्रशस्त मेडिकल, ईन्जिनियरिङ तथा कृषि कलेजहरु स्थापना भइसकेका छन्। अब युवाहरुले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गर्नुपर्दछ। बेरोजगार उत्पादन गर्न शिक्षा होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो। बोल्न सिकाउने शिक्षा हैन, काम गर्न सिकाउने शिक्षा चाहिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ युवाहरु स्वदेश फर्कन नपाएर उकुसमुकुसपूर्ण नरकीय जीवन बिताइरहेका छन्। स्वदेश फर्कने क्रम सुरु भइसकेको छ। तर सरकारले बजेटमार्फत कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेन। अब सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ। कृषिले ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सक्छ।
कृषिको व्यवसायिकरण र औद्योगिकरण मार्फत रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। अब कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ। खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भोकमारीबाट जनतालाई बचाउनु पर्छ। कृषिमा भारतसँग रहेको परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्छ।
कृषि बजारको विकास र विस्तार गर्नु पर्दछ। युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्दछ। कृषि प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई विद्यालयहरुमा अनिवार्य गर्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रलाई नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नु पर्दछ। सिंचाई सुविधा र कृषि सडकको विस्तार गर्नु पर्दछ। कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नु पर्दछ। कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्नु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
सिंचाई, मल, बीउ, यन्त्रिकरण, उपकरण, मेशिनरी आदिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ। ठूला फर्महरु सञ्चालनका लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। साना कृषकहरुलाई समूह, सहकारीमा आबद्ध गराई ठूला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु पर्दछ। कृषि बीमा, बाली बीमा र पशु बीमाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
संघीय सरकारले चालु आव २०७७/७८ मा ७ लाख ३४ हजार जनाको लागि रोजगार सृजना गर्ने महत्वकांक्षी परियोजनाका लागि करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बर, सिलाई कटाई लगायतका तालिम प्रदान गरी ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाबाट ७५ हजार, साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार रोजगार सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै गरिबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार, वन तथा जडीबुटी प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा ३० हजार र गरिबी निवारण कोषद्धारा प्राविधिक सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। सरकारको बजेट कार्यन्वयन क्षमता कमजोर भएकोले रोजगारी सृजना हुने न्युन सम्भावना छ। गत आवमा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम पूर्णरुपमा असफल भएको छ।
प्रदेश बजेटले मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम र सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ। सीपमुलक तालिम मार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगार सृजना गर्दै उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकोले बजेटले रोजगार सृजना गर्ने सम्भावना न्युन छ।
नेपालमा बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र आंशिक रोजगारीका कारण युवाहरुमा ठुलो नैराश्यता देखा परेको छ। संसारभर मध्यम तथा लघु उद्यमले मुलुकमा अधिक रोजगारी सृजना गरी युवाहरुमा भएको नैराश्यतालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि युवाहरुमा उद्यमशीलता सृजना गर्ने उद्धेश्यले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, लघुउद्यम विकास केन्द्र, कृषिउद्यम विकास केन्द्र जस्ता संस्थाहरु स्थापन गरी संचालनमा ल्याइएको छ।
तर तीनको प्रभावकारीता बढाउनु पर्ने खाँचो छ। लघुउद्यम केन्द्र मार्फत देशभर युवाहरुलाई व्यापक रुपमा उद्योग व्यवसायको तालिम दिन सकिन्छ। त्यसैगरी कृषि उद्यम विकास केन्द्र मार्फत देशभर युवा कृषकहरुलाई व्यापक रुपमा कृषि व्यवसायिकरणको तालिम दिन सकिन्छ। यस्ता तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वरोजगार केन्द्र वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा ग्रामीण लघु कर्जा कार्यक्रम मार्फत पुँजी उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
यसले युवाहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्दछ र यसले समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। यसले युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै, मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ।
सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई संरक्षणगरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। सरकारले उत्पादन मुलक उधोगहरुलाई राहत उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। नयाँ उद्योगहरु संचालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। साना तथा घरेलु उद्योगहरु विकास र विस्तार गर्न सक्ने हो भने गाउँ-गाउँमा उत्पादन बढाई हजारौ नेपालीहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ।
उद्योग, कलकारखाना र वणिज्य क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि करको दर र दायरा हटाउनुपर्छ। उद्योगहरुलाई चाहिने कर्जा सस्तो दरमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ। युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा घरेलु उद्योग ग्रामको स्थापना गर्नु पर्दछ। यसबाट जिल्लामा उत्पादित वस्तु संकलन र प्रशोधन गर्न सजिलो हुन्छ।
बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु संचालनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। ठूला उद्योग संचालनका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु पर्दछ। ठृला उद्योगले व्यापक रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। तर नेपालले सियो र धागो उत्पादन गर्ने कल–कारखाना पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन। रोजगारी सृजना गरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पालामा सञ्चालन भई प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात बन्द रहेका उद्योगहरु पुनःसञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ।
औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ। औद्योगिक क्षेत्रहरुमा पूर्ण रुपमा शान्ति सुरक्षा कायम गरिनु पर्दछ। सरकारले अत्यावश्यक सामानहरु आफै उत्पादन गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। उद्योगहरु खोल्न प्रेरित र उत्साहित गर्नु पर्दछ। उर्जा संकटलाई सामाधान गर्नु पर्दछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनिलाई नेपालमा आमन्त्रित गर्नु पर्दछ।
विदेशी कम्पनीहरुलाई आकर्षित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ। साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि विशेष अभियान संचालन गरिनु पर्दछ।
