गत वर्ष मूलधारका पत्रपत्रिकामा केही नाम चलेका रंगकर्मीमाथि 'मिटू' को खबर छापिएपछि नेपाली रंगमञ्च एकाएक तरंगित भयो। आरोपितमध्ये रंगकर्मी राजकुमार पुडासैनी, राजन खतिवडा र सुनिल पोख्रेलको नाम प्रष्टैसँग बाहिर आयो।
सामाजिक सञ्जालमा यी घटनाक्रमबारे नैतिक, वैचारिक र कानुनी सबै खालका बहस भए। पक्ष, विपक्ष दुवैमा।
केही रंगकर्मीको उपस्थितिमा आरोपितलाई राखेर सोधपुछ पनि गरियो। सुरूमा प्रतिरक्षात्मक भई बसेका पुडासैनीले पछि सबै खाले आरोप स्वीकार्दै क्षमायाचना र भूलसुधारको प्रण गरे।
खतिवडाले भने दोहोरो व्यवहार देखाए। घरी आरोप खण्डन गरे, घरी 'कुनै बेला भएको हुनसक्छ' भने। पछि आफूले नैतिकताका आधारमा संस्थागत ओहदा छाडेको घोषणा पनि गरे। फेसबुकमार्फत यस्तो घोषणा गरेका खतिवडाको उक्त पोस्ट अहिले खोज्दा भेटिँदैन।
पुडासैनी र खतिवडा क्रमशः वान वर्ल्ड थिएटर र मण्डला थिएटरबाट एक वर्षका लागि नाट्य–कार्यक्रमहरूबाट निलम्बित भए। सुनिल पोख्रेल भने यत्रो घटनामा कतै देखा परेनन्। उनीबाट न कुनै प्रतिक्रिया आयो, न कुनै प्रतिकार।
तर यी आरोप प्रकाशमा आएको एक वर्ष बित्न नपाउँदै तीनै जना मञ्चा देखा परे। खतिवडा अनुप बरालद्वारा निर्देशित नाटक 'महाभोज'मा कलाकारका रूपमा उत्रिए। पुडासैनी र पोख्रेलले नाटक 'मिमांशा' मा सँगै अभिनय गर्दै एउटै मञ्च बाँडे।
नेपाली रंगमञ्चमा अग्रज कहलिएका यी व्यक्तिको अपरिपक्व, गैरजिम्मेवारी र निस्फिक्रीपनले भर्खरै बहस र व्याख्यामा आउन खोजेको मिटू मुभमेन्टलाई नेपथ्यको अँध्यारोमा धकेलिदियो।
अब आयो यो वर्षको कुरा।
असोज ११ गते खेमलाल–हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठानद्वारा गरिएको पद्मश्री पुरस्कार घोषणालगत्तै नेपाली मिटू मुभमेन्टले एकपटक फेरि गति पाएको छ।
पुरस्कृत हुनेमा उपन्यासकार सञ्जीव उप्रेती र मोदनाथ प्रश्रित थिए।
उप्रेतीले यौन दुराचार तथा बलात्कारको आरोप खेपिरहेका प्रश्रितसँग पुरस्कारका निम्ति मञ्च 'सेयर' गर्दिनँ भनेपछि यो विषयमा वादसंवाद चुलिएको हो। उप्रेतीको यो धारणाले प्रशंसा र आलोचना दुवै निम्त्याएको छ।
धेरैले उनको यो अडानलाई मिटू आन्दोलनको कोसेढुंगाका रूपमा ठहर गरेका छन्। यो सत्य पनि हो।
नेपालमा मिटू मुभमेन्ट सुरू भएदेखि अहिलेसम्म कसैले पनि मुभमेन्टलाई प्रभाव पार्ने गरी औपचारिक रूपमा ठोस कदम चालेको देखिँदैन। यो सन्दर्भमा उप्रेतीको उपाधि बहिष्कार निर्णयले सम्रग आन्दोलनमा ऊर्जा थपिदिएको छ।
अर्कोतिर, उप्रेतीको बुद्धिमत्तालाई प्रश्न गर्दै काँचो अफवाहलाई लिएर पुरस्कार बहिष्कार गर्नु गलत हो भन्नेको संख्या पनि गन्यमै छ। यी आलोचकको सूचीमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलसमेत सामिल छन्।
कुनै पनि स्रष्टालाई आफूले जन्माएको कृति, त्यसले जुटाएको स्नेह, हात पारेको व्यापार र कमाएको प्रतिष्ठा प्यारो लाग्छ नै। त्यसमाथि बिना कुनै आवेदन, सोर्सफोर्स र मोलमोलाई स-सम्मान हासिल गरेको उपाधि अस्वीकार गर्नु चानचुने कुरा पक्कै होइन।
तर यहाँ जसरी घटनाको परिदृश्य, संवेदनशीलता र त्यसको दीर्घकालीन असरका बारेमा बुझेर उप्रेतीले निर्णय लिए, त्यो आफैंमा तारिफयोग्य छ। उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा विद्यमान भनाइ र गराइबीचको खाडल पुर्न थप योगदान पुर्याएको छ।
यो सब कसरी?
यसरी–
पहिलो, सरल तरिकाले हेर्ने हो भने यस्तो निर्णयले उत्पीडनमा परेका व्यक्तिलाई आत्मविश्वास र आश्वासन दुवै दिन्छ। गल्ती गर्नेमा चाहे राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यक जस्तोसुकै हस्ती किन नहून्, दोषीलाई औंल्याउनु पर्छ भन्ने हौसला आममानिसलाई यसले दिन्छ।
नाम कमाएका प्रतिष्ठित व्यक्तिसमेतले समर्थन गरेको यो विषयमा हामीले पनि आ-आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ। विचारको आदनप्रदान थप खुकुलो बनाइदिन्छ। यसले यथास्थितिवाद र चुप्पी बिथोल्छ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिएको पनि त्यही हो।
दोस्रो, यस्तो दरिलो कदमले आरोपितहरूलाई अझ जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन कडाइको काम गर्छ। प्रायः जसो यस्तो प्रकृतिका यौनशोषण मुद्दा प्रमाण र साक्षी नहुँदा न्यायिक निर्क्यौलसम्म पुग्दैनन्। कानुनी दलिलहरूमा यिनको हिस्सा बलियो नहुने सम्भावना रहन्छ।
तर जब यिनलाई मुलधारको मुद्दा बनाइ साझा संवादमा उठाइन्छ, तब कुनै न कुनै नतिजा नजिक पुग्ने सम्भावना बढ्छ। जसरी यसपालि भयो। विवादास्पद बन्दै गएपछि आयोजकले यो वर्षको पद्मश्री पुररस्कार रद्द गरे। सम्मानको कार्यक्रम रद्द हुनु साहित्यक क्षेत्रलाई घाटा हो। त्यसमा दुई मत छैन। तर जुन हिसाबले नैतिकता र न्यायका कुराले 'फ्रन्ट सिट' लिन पाए, त्यसले आगामी दिनमा आयोजक र अन्य सरोकारवालालाई अझ बढी संवेदनशील र होसियार हुन अवश्य बाध्य बनाउँछ।
तेस्रो, कार्पेटमुनि लुकाउन खोजिने यस्ता मुद्दा जति बाहिर आउन सक्छन्, त्यति यसले सम्बन्धित प्रशासन र निकायलाई झक्झकाउँछन्।
उदाहरणका लागि, भारतमा २०१८ मा भएको मिटू आन्दोलन लिन सकिन्छ। जब विश्वभरि जुर्मुराएको मिटू आन्दोलन भारतमा सल्कियो तब जानेमानेका उच्च पदका व्यक्तिलाई पनि यो मुभमेन्टले आफ्नो कठघरामा उभ्याउन सफल भयो।
मन्त्री एम.जे अक्बर, निर्देशक साजिद खान र विकास भेल जस्ता कहलिएका व्यक्तिले नैतिकताकै आधारमा आ-आफ्नो पद गुमाए। चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न प्रोडक्सन कम्पनीलाई सुरक्षित कार्यक्षेत्र नीतिको अवधारणा र कार्यन्वयन अघि सार्नमा पनि यो आन्दोलनको छलफलले निर्णायक भूमिका खेल्यो।
चौथो, उप्रेतीको बिम्बात्मक प्रहारले नेपालको कला साहित्यका रखवालाहरूलाई पनि जागरुक हुन आह्वान गर्छ। विशेषगरी सिनेमा र रंगमञ्च, जहाँ 'गुरु–चेला'मा निहित पठनपाठन शैली अझै अभ्यस्त छ, जहाँ पेसागत रूपमै भौतिक सामीप्यता र भावनात्मक प्रगाढता बढी हुन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा शोषण र हिंसा सम्बन्धी सावधानी सधैं प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। चाहे संरचनागत बदलाव ल्याएर होस् या नेतृत्वमा बसेकालाई जिम्मेवारी वहन गर्न लगाएर, दुराचारका सम्भावना न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ।
स्वछन्द विचार र विशुद्ध भावनाको जगमा उभिने कलासाहित्य क्षेत्रलाई थप प्रगतिशील बनाउन अहिलेको समयमा यो अत्यावश्यक देखिन्छ।
समग्रमा, सतही नजरबाट यो किस्सा नियाल्ने हो भने यो कुनै व्यक्ति वा घटना विशेषको परिणाम जस्तो देखिएला। कसैले स्वेच्छाले गरेको पुरस्कार बहिष्कारको कुरालाई किन यति महत्व दिइरहेको होला भन्ने प्रश्न उठ्ला।
तर विषयको गहिराइ र यसले दिने सन्देश बोध गर्ने हो भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव प्रस्टै देखिन्छ। भोलिका दिनमा यौनशोषण र हिंसाका बारेमा खुलेर बोल्न धेरैलाई यसले आत्मविश्वास दिन्छ। समानता र समभावको संवाद अझ बुलन्द पार्न मद्दत गर्छ।
कुनै पूर्वाग्रह नराखी, लाञ्छना नलगाई घटनाका भागेदारको आवाज समान र सुरक्षित मञ्चबाट गम्भीरतापूर्वक उठाउन सचेत गराउँछ। र मुख्यगरी, उत्पीडनमा परेकाको कथा सुन्न र सुनाउन धेरैलाई प्रेरणा दिन्छ।
त्यसैले, लेखक उप्रेतीले पद्मश्री बहिष्कार गरेको यो घटना आफैंमा एउटा नजीर बनेको छ।
