विगतमा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले थुप्रै समस्याहरू झेल्नुपर्यो। माग र आपूर्ति व्यवस्थामा असन्तुलन थियो। परिणामतः घरायसी ग्राहकले मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रले पनि बिजुलीको संकट सामना गर्नुपर्यो।
हाल त्यो अवस्थामा सुधार आइसकेको छ। तथापि लाखौं जनता अहिले पनि राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विच्छेदित छन्। एकातर्फ ऊर्जा संकट विद्यमान छ, अर्कोतर्फ दक्षिण एसियाली मुलुकमा ठूलो जलविद्युत क्षमता भण्डारण छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल र भुटानमा आउँदो दशकौंसम्म आफ्नो आन्तरिक मागलाई धान्न सक्नेभन्दा बढी जलविद्युत क्षमता छ। तर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, 'कनेक्टिभिटी' र दुई देशीय/क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको कार्ययोजना र नीति अभावमा उक्त क्षमताको बिजुली उत्पादन गर्न सहज देखिँदैन।
वर्तमान अवस्थामा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आकार सानो छ। यो व्यापार दुई पक्षीय सम्झौताका आधारमा भारत र यसका छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश, भुटान र नेपालमा सीमित छ। हालको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको क्षमता न्यून छ। अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र कनेक्टिभिटीको विस्तारमा समय लाग्ने देखिन्छ। यो विस्तारबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित नेपाल र भुटान हुन सक्ने छन्।
साथै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको जलविद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न र बंगलादेशमार्फत् भारतका अन्य क्षेत्रमा समेत निर्यात हुन सक्ने देखिन्छ। भारत र बैगलादेश सरकारले यस सम्बन्धमा आवश्यक समझदारीसमेत गरिसकेको अवस्था छ।
अब दक्षिण एसियामा जलविद्युतको क्षमता र विकास हेरौं।
सन् ७० को दशकमा दक्षिण एसियाको कुल विद्युतको मागमा जलविद्युतको योगदान तुलनात्मक रूपमा बढी थियो। सन् १९८० मा भारतमा कुल विद्युतको जडित क्षमतामा जलविद्युतको योगदान तीस प्रतिशत थियो। आजको मितिमा यो अंक घटेर तेह्र प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सोही समयमा पाकिस्तानमा कुल जडित क्षमताको साठी प्रतिशत योगदान जलविद्युतको थियो। वर्तमानमा यो अंक तीस प्रतिशतमा झरेको छ।
सन् १९९० को दशकसम्म श्रीलंकाको ऊर्जाको मुख्य स्रोत नै जलविद्युत थियो। हाल श्रीलंकामा कुल जडित क्षमताको चालीस प्रतिशत बिजुलीमा मात्र जलविद्युतको हिस्सा छ। बंगलादेशको सन्दर्भमा विगतमा नै राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जलविद्युतको योगदान नगन्य छ। नेपाल र भुटानको हकमा विगतदेखि वर्तमानसम्म विद्युतको मुख्य स्रोत जलविद्युत नै रहेको छ।
दक्षिण एसियामा कुल जलविद्युतको क्षमता तीन लाख पचास हजार मेगावाट छ। आजसम्म बीस प्रतिशतभन्दा कम मात्र उत्पादन हुन सकेको छ। यसको अर्थ भविष्यमा ठूलो परिमाणमा यो क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना जीवित छ।
भारतमा मात्र एक लाख पचास हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत क्षमता छ। उक्त क्षमतामध्ये हालसम्म बाउन्न हजार मेगावाट अर्थात् एकतिहाई मात्र उत्पादन भएको छ। अफगानिस्तानको कुल जलविद्युतको क्षमता तेईस हजार मेगावाटमध्ये चार सय पचास मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ। बंगलादेशको कुल क्षमता तीन सय तीस मेगावाटमध्ये दुई सय तीस मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ।
श्रीलंकाको कुल जलविद्युतको क्षमता दुई हजार मेगावाटमध्ये एक हजार छ सय तीस मेगावाट उत्पादन भएको छ। पाकिस्तानको कुल क्षमता साठी हजार मेगावाटमध्ये सात हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन भई राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जडान भएको छ। भुटानको कुल क्षमता तीस हजार मेगावाटमध्ये आन्तरिक खपतको लागि एक हजार छ सय मेगावाट र निर्यातका लागि दस हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन भएको छ। नेपालको कुल क्षमता त्रियासी हजार मेगावाटमध्ये एक हजार चार सय मेगावाट उत्पादन भई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिएको छ।
जलविद्युतको दक्षिण एसियाको अवस्था, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र विद्युत व्यापारको सम्बन्ध के हो? यसको आवश्यकता किन छ? यसबारेमा चर्चा गरौं।
दक्षिण एसियामा विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई पुष्टि गर्ने पहिलो आधार भनेको नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानको जलविद्युत क्षमता हो। माग र आपूर्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यलाई समेत विश्लेषण गर्दा उल्लेखित मुलुकको जलविद्युत क्षमता आन्तरिक मागभन्दा बढी देखिन्छ। भुटानको दस हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएका छन्।
नेपाल र अफगानिस्तानका हकमा छिमेकी मुलुकको विद्युत बजार र व्यापार (निर्याततर्फ) खुला छैन। नेपालको सन्दर्भमा विगत चार वर्षदेखि वर्षायामको बिजुलीको उत्पादन आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएकोले खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यस पृष्ठभूमिमा जलविद्युतको अधिकतम विकासका लागि दुई देशीय वा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको नितान्त आवश्यकता छ।
नेपालको सन्दर्भमा एक अध्ययनअनुसार आगामी दुई दशकसम्म औसत ४.५ प्रतिशतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि भएमा सोहीअनुसार विद्युत खपत बढ्ने देखिन्छ। त्यस अवस्थामा आन्तरिक खपतका लागि सन् २०२५, २०३०, २०३५ र २०४० सम्म क्रमशः ५७८७, ८९३७, १३२७२ र १९१५१ मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने तथ्यांक छ।
यदि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि औसत ७.२ प्रतिशत हुने हो भने उल्लेखित वर्षहरूमा बिजुलीको माग क्रमशः १४, २८, ३७ र ५४ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ। यदि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि औसतमा ९.२ प्रतिशत (जुन उच्च आर्थिक वृद्धिदर हो) हासिल भएमा आन्तरिक माग उल्लेखित वर्षहरूमा क्रमशः ७३६६, १३२९६, २३५८८ र ४२२२८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ।
तर देशको विगत र वर्तमान हेर्दा यो लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। तसर्थ नेपालको जलविद्युतको पूर्ण विकासको लागि क्षेत्रीय रूपमा विद्युत व्यापारको खाँचो छ।
भुटानको सन्दर्भमा सन् २०४० सम्म अधिकतम आन्तरिक माग दुई हजार नौ सय मेगावाटसम्म पुग्ने प्रक्षेपण छ। यस अवस्थामा पनि करिब २७ हजार मेगावाट जलविद्युत भुटानबाट निर्यातयोग्य मानिन्छ। अफगानिस्तानको इतिहास र वर्तमानलाई हेर्दा लामो समयको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण गर्न कठिन छ। अनुमानित रूपमा सन् २०४० सम्म अफगानिस्तानको आन्तरिक विद्युतको माग सातदेखि बाह्र हजार मेगावाटसम्म पुग्ने देखिन्छ। माथिल्लो अंकलाई आधार मान्दा समेत करिब एघार हजार मेगावाट जलविद्युत निर्यातयोग्य देखिन्छ।
क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्ने दोस्रो आधारको रूपमा विद्युत आपूर्ति प्रणालीको सन्तुलनलाई लिन सकिन्छ। बिजुली सञ्चित गर्ने वस्तु होइन। यसको माग घन्टा, दिन, हप्ता, महिनाअनुसार फरक–फरक भइरहने हुन्छ। घन्टैपिच्छे माग परिवर्तन भइरहने कारणले विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई स्थिर बनाइराख्न सोहीअनुसारको प्रणाली आवश्यक हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना उपयुक्त मानिन्छ। स्टिम–टर्बाइन प्रविधि यसका लागि उपयुक्त मानिँदैन। भारतको ग्रीड विद्युत प्रणालीमा स्टिम–टर्बाइन प्रविधि मुख्य रूपमा जडित छ। तसर्थ भारतको विद्युत प्रणालीलाई स्थिर राख्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
हाल भारतको विद्युत प्रणालीमा जलविद्युतको योगदान तेह्र प्रतिशत मात्र हुनु र साठी प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतको स्रोत कोइलामा आधारित थर्मल–प्लान्ट हुनु चिन्ताको विषय हो। तर पाकिस्तान र बंगलादेशको हकमा यो समस्या छैन। यस कारण पनि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आवश्यकता छ।
तर माग र आपूर्ति बढ्दै जाँदा जलविद्युतको मिश्रणको सन्तुलन मिलाउन आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र कठिनाइ हुने देखिन्छ। यस अवस्थामा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत् नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत आयात गरी प्रणाली स्थिर बनाउने विकल्प भारतका लागि उत्तम देखिन्छ। भारतका अलावा आफ्नो विद्युत प्रणालीमा जलविद्युतको अंश बढाउँदा बंगलादेश र पाकिस्तानलाई समेत प्रणाली स्थिर राख्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
यसबाट दक्षिण एसियामा भविष्यमा हुने माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन र विद्युत प्रणालीलाई स्थिर राख्न जलविद्युतको थप उत्पादन र व्यापारको आवश्यकतालाई पुष्टि गर्छ।
क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको औचित्य पुष्टि गर्ने तेस्रो आधारको रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा जलविद्युतको भूमिका हो। विश्वको हरितग्यास उत्सर्जनमा दक्षिण एसियाको भूमिका करिब सात प्रतिशत छ। अधिकांश दक्षिण एसियाली मुलुकले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत हरितग्यास उत्सर्जन घटाउने मापदण्ड निर्धारण गरेका छन्।
भारतले सन् २००५ लाई आधार वर्ष मानी सन् २०३० सम्म ३५ प्रतिशतले हरितग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ। पाकिस्तानले सोही अवधिमा बीस प्रतिशतले हरितग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखेको छ। बंगलादेशले उक्त लक्ष्यको सीमा पाँच प्रतिशत तोकेको छ।
भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा हरितग्यास उत्सर्जनको मुख्य क्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्र पनि एक हो। क्षेत्रीय जलविद्युत व्यापारबाट सन् २०३० सम्म भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा ऊर्जा क्षेत्रबाट उत्पन्न हरितग्यास उत्सर्जनमा क्रमशः ९, ३ र ४३ प्रतिशतले कम गर्न सकिने विश्वास छ।
समग्र दक्षिण एसियाको हिसाब गर्दा औसतमा यो अंक ११ प्रतिशतले हुन आउँछ। यदि कार्बन करलाई क्षेत्रीय विद्युत व्यापारमा जोड्ने हो भने त्यसले विस्थापित गर्ने जैविक इन्धनले हरितग्यास उत्सर्जन कम गर्ने छ। सो कारण ऊर्जा क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितग्यासलाई सन् २०३० सम्म बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र समग्र दक्षिण एसियामा क्रमशः ५५, १६, २६ र २० प्रतिशतले घटाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। यो तथ्यले दक्षिण एसियामा विद्युत व्यापारको औचित्यलाई अझ पुष्टि गर्छ।
यी मूल कारणबाहेक अन्य प्राविधिक कारणले पनि क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आधार तयार गर्छन्। ती अन्य आधार र कारणमध्ये बिजुलीको मूल्यमा कमी, उच्च माग व्यवस्थापनमा जलविद्युतको भूमिका आदि छन्। यी कारण र आधारको विस्तृत चर्चा यस लेखमा गरिएको छैन।
अन्त्यमा, माग र आपूर्तिका सन्तुलनका हिसाबले उच्च माग भएका देशमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेश पर्छन्। आन्तरिक खपतबाट बढी भएको जलविद्युत नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानबाट उल्लेखित देशहरूमा निर्यात गर्न सम्भव देखिन्छ।
अध्ययनअनुसार सन् २०२० देखि २०४० सम्म भुटानबाट अनुमानित कुल एक हजार एक सय साठी अर्ब युनिट जलविद्युत ऊर्जा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सोही अवधिमा अफगानिस्तानबाट दुई सय ३८ अर्ब युनिट जलविद्युत ऊर्जा पाकिस्तान निर्यात गर्न सम्भव छ। सोही अवधिमा नेपालबाट तीन हजार छ सय आठ अर्ब युनिट जलविद्युत ऊर्जा भारत, बंगलादेश निर्यात गर्न सम्भव छ।
यदि कार्बन करलाई समेत समावेश गर्ने हो भने चार हजार एक सय ५५ अर्ब युनिट बिजुली क्षेत्रीय व्यापारअन्तर्गत नेपालले निर्यात गर्न सक्ने देखिन्छ। आर्थिक हिसाबले नेपाल र भुटानका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
आजको स्थितिमा भारतबाट नेपालले तीन रूपैयाँ ९८ पैसा (भारू) देखि ६ रूपैयाँ ४५ पैसा (भारू) प्रतियुनिटको दरमा बिजुली आयात गरिरहेको छ। अमेरिकी डलरमा यसको औसत मूल्य ८ सेन्ट प्रतियुनिट हुन जान्छ। यदि नेपालले तीन हजार छ सय आठ अर्ब युनिट बिजुली सन् २०२० देखि २०४० सम्म निर्यात गरेमा बीस वर्षमा यसको कुल रकम अमेरिकी डलर दुई सय ८९ अर्ब हुन जान्छ। यो रकम भनेको सन् २०१७ को नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दस गुणा बढी हो।
यसैगरी भुटान र अफगानिस्तानले पनि फाइदा गर्छन् जुन नेपालको तुलनामा कम हुन्छ। तसर्थ नेपालजस्ता मुलुकलाई समृद्ध बनाउनमा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ। तर कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ।
विगत चार वर्षदेखि आन्तरिक खपत नभएर र विदेशी बजारसमेत नपाएर वर्षायाममा करोडौंको बिजुली खेर गइरहेको तस्बिर हेर्दा धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन। तथापि क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सकिएमा यसले सुन्दर नेपाल र सुखी नेपालीको सपना भने साकार हुने देखिन्छ।
(मुकेशराज काफ्ले इञ्जिनियर हुन्। यस लेखमा उल्लेख भएका तथ्यांकहरू आधिकारिक दस्तावेज, अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल आदिबाट लिइएका हुन्।)
