कोभिड- १९ ले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारमा नै आघात पारेको छ। ऐन कानुनको व्यवस्था बमोजिम महामारीको समयमा पनि बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, अविभेद, समानता, गुणस्तरीय शिक्षा, शीघ्र उपचारको प्रबन्ध, राज्यले प्रदान गर्न सकेको छैन।
बालबालिकाको संरक्षण, खानपिन स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सरसफाई लगायतका अधिकारहरू सदैव संरक्षित हुनुपर्छ। ऐन कानुनले बालबालिकाका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेका कारण महामारीको समयमा पनि हामीले उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सिमान्तकृत, पछाडि पारिएका तथा अपांगता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। बालबालिकालाई महामारीको समयमा उपचारका क्रममा कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्नु हुँदैन।
कोरोनाको महामारी, विपद, भौगोलिक विकटता, गरिबी तथा बालबिवाह आदिको कारणले बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने स्थिति छ। यस महामारीबीच नेपालका दुईदेखि चार वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक पाँच जना बालबालिका मध्ये एक विकास लक्ष्यभन्दा बाहिर रहेको युनिसेफको नया तथ्यांकले जनाएको छ।
महामारीले बालबालिकाको स्वास्थ्य, सिकाइ र मनोसामाजिक अवस्थालाई असर पारेको छ। विद्यालय छाड्ने दर प्राथमिक तहमा ६.०%, निम्न माध्यमिक तहमा ६.४% र माध्यमिक तहमा ८.७% रहेको र ५ देखि १२ वर्षका सात लाख ७० हजार बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेको युनिसेफले जनाएको छ।
विश्वभर फैलिरहेको कोभिड- १९ को महामारीले नेपाललाई पनि आक्रान्त बनाएको छ। नेपालमा पहिलो पटक चीनको वुहानबाट नेपाल आएका विद्यार्थीमा २०७६ साल माघ ९ गते कोभिड पहिचान भएको थियो। संक्रमणको महामारीबाट जोगिन २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु गरिएको थियो। यस महामारीबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोभिड- १९ को महामारीको अवधिमा आश्रयस्थल संचालन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरेको थियो।
त्यसैगरी कोभिड र जनस्वास्थ्य बालबालिका तथा शिक्षासँग सम्बन्धित केही निर्देशिकाको समेत निर्माण गरिएको थियो। कोभिडले हालसम्म नेपालमा ८६ जना बालबालिकाको ज्यान गएको भन्ने नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको रेकर्डमा उल्लेख छ।
कोभिड- १९ जस्ता संक्रामक रोगले बालबालिको हुर्कने र क्षमताको विकास हुने वातावरणलाई अस्तव्यस्त पार्न सक्छ। परिवार साथीसंगत दैनिक व्यवहार र समग्र समुदायमा आउने अस्तव्यस्तताले बालबालिकाको स्वास्थ्य, विकास एवं सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। कोभिड- १९ ले आम मानिस र विज्ञानलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। यस रोगको सामाधानका लागि सबै राष्ट्रबीच सहकार्य, समन्वय अपरिहार्य छ।
दुई वर्षयता विश्वभर नै बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमाथि आघात पुगेको छ। कोभिडका कारण विद्यालय तथा क्याम्पसहरू लामो समय बन्द भई हाल खुले पनि कहाँ कतिबेला संक्रमणमा परिने हो भन्ने डरका कारण बालबालिकाले भयरहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाएका छैनन्। कोभिड- १९ संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाको समयमा केही विद्यालयहरूले अनलाइन तथा संचारका साधनबाट पठन पाठन गरे पनि भौतिक रुपमा सहभागी भई पढाएजस्तो हुन सकेन।
बालबालिकाले बाल अधिकार सन्धी, महासन्धी तथा नेपालको संविधान धारा ३९ ले प्रदान गरेका नाम र पहिचान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरन्जन सहभागिता लगायतका अधिकारको समेत कोभिड- १९ का कारणले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोभिडको समयमा पनि बाल अधिकार संरक्षणका लागि थुप्रै प्रयत्नहरू भइरहेका छन्।
बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ-संस्था, स्थानीय तह, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि कोभिड- १९ को संक्रमणको समयमा उनीहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि पहलहरू भइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण विद्यालय तथा क्याम्पसका विभिन्न तहका परीक्षाहरू तथा भर्नाहरू प्रभावित भइरहेका छन्। हाल पनि शैक्षिक संस्थाहरूमा पठनपाठन बन्द गरिएको छ।
लकडाउनको समयमा निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा संचालन गरेका थिए। धेरै बालबालिकाको घरमै ट्युसनको पहुँच थियो जबकी अनलाइन कक्षा, मोबाइल फोनबाट हुने शिक्षण, रेडियो टिभी दूरशिक्षणजस्ता सरकारको आपतकालीन कार्य योजनाद्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक सिकाइका माध्यमहरू कम प्रयोग भएका थिए। रेडियो, टिभी र फोनमा आधारित शिक्षण सिकाइजस्ता न्यून प्रविधि सहितका समाधानहरू पनि कमै मात्रामा प्रयोग भए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। संचार माध्यमहरूबाट समेत कोरोना संक्रमणको समयमा बालमैत्री सिकाइ, अभिभावकको व्यवहार तथा मनोरन्जनमा सहभागी गराउन बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरू प्रशारण गरिएका थिए तर बालबालिकामा भने अनलाइन कक्षाको राम्रो प्रभाव परेन। कतिपय बालबालिका मोबाइलमार्फत गेम खेल्ने, अनावश्यक वेबसाइट हेर्ने र रातदिन ल्यापटप तथा मोबाइलमा बसिरहँदा स्वास्थ्यमा र केहीको आखाँमा पनि समस्या आएका घटना पनि युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। मौजुदा संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका १० वटा उपधारामा बालबाबलिकाको पहिचान, नामाकरण, विकास, संरक्षण, सहभागीता तथा क्षतिपूर्ति लगायतका हकको व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिडका कारण संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हक तथा धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बालबालिकाले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। संविधानको धारा १० को नागरिकता पाउने हक धारा ३२ को भाषा तथा सांस्कृतिको हक लगायत मौलिक हकमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको बालबालिकाले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।
कोभिड- १९ को कारण बालबालिकासँग सम्बन्धित योजना कार्यक्रम, नीति-नियम मात्र हैन संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व समुदायको संरक्षणका लागि चालेका कदम पनि प्रभावित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वभरका लागि तयार गरिएको दिगो विकास लक्ष्यहरूमा सन् २०३० सम्म पूरा गर्न १७ वटा लक्ष्य, १६९ परिलक्ष्य र २३७ वटा सूचकहरू रहेका छन्।
ती सत्र वटा लक्ष्य मध्ये लक्ष्य ३ को स्वास्थ्यको कुरा, लक्ष्य ४ को गुणस्तरीय शिक्षा तथा लक्ष्य १६ को बालबालिकाले न्याय प्राप्त गर्ने कुरा बालबालिकासँग सम्बन्धित छन्। जम्मा लक्ष्यहरू मध्ये बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुने ८ वटा लक्ष्यहरू, ३५ वटा परिलक्ष्यहरू र ७६ वटा सूचकहरू रहेका छन। जसमध्ये अधिकांश शिक्षा, स्वास्थ्य, बालहिंसा, सामाजिक सुरक्षा, मानसिक वा शारीरिक सजाय, बेचबिखन तथा जन्मदर्ता र पहिचानजस्ता विषयहरू रहेका छन्।
कोभिडको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो हलचल मचाएको तथा आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै धरापमा परेकोले दिगो विकास लक्ष्यमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका लागि राखिएका उक्त लक्ष्य प्राप्तीमा कोभिड- १९ ले अबरोध सृजना नगर्ला भन्न सकिन्न।
कोभिड- १९ ले बालबालिकाको भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउने, हुर्कने, मनोरन्जन गर्ने, शिक्षा-दिक्षा आर्जन गर्ने, सहभागी हुने तथा मनोरन्जन र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा अवरोध सृजना गरेको छ। बालबालिकाको पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा स्याहार संरक्षणको जिम्मेवारी बाबु-आमा तथा संरक्षकको हो।
समय-समयमा बजारमा आउने केही पुष्ट तथा केही अपुष्ट कोभिडसँग सम्बन्धित सूचनाका कारण अभिभावकहरूलाई बालबालिकाको ज्यान जोगाउन धौँ-धौँ भइरहेको अवस्था विद्यमान छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताले प्रदान गरेका बालबालिकाका बाँच्न पाउने, सुरक्षित हुन पाउने, संरक्षण पाउने तथा सहभागी हुन पाउने लगायतका अधिकार कोभिड संक्रमणले गर्दा हात्तीको देखाउने दाँतमात्र भएका छन्।
कोभिडका कारण बालबलिकाको शिक्षा-दिक्षा, मनोरन्जन, भेटघाट लगायतका सबै कुराहरू ओझेलमा परेको अवस्था छ। ओमिक्रोन भाइरसले अब झन् के-के हुने हो भन्ने डर सबैमा छ। १२ वर्ष माथिका सबै बालबालिकालाई गत पुस ४ गतेबाट खोप दिने भने पनि यो निरन्तर हुन सकेको छैन। नेपाल सरकारले बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिने भनिरहेका समयमा अन्त कुनै पनि राष्ट्रमा यो खोप बालबालिकालाई नदिइएको र यसले सम्बन्धित निकायबाट बालबालिकाको लागि मान्यता समेत नपाएको अवस्थामा सरकारले किन र कसरी यो खोप दिँदै छ भन्नेमा अभिभावकहरू चिन्तित भइरहेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सिडिसी समेत सो सम्बन्धमा मौन रहेका छन्। विश्वमा कोरोनाका बिमारीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले र डेल्टा, कप्पा हुँदै ओमिक्रोन समेत देखा परिसकेकाले यसपालिको शैक्षिक सत्र पनि विगतमा जस्तो गरी संचालन होला नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। हाल पनि अभिभावकहरू स-साना नानीलाई विद्यालय पठाउने वा नपठाउने दोधारमै छन्। कतिपयले ज्यान रहे नपढेको भए नि खाइहाल्ला, ज्यान नै नरहे केको पढाइ भनिरहेको अवस्था छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा कोभिडका कारण बालबालिकाले सबै प्रकारका इच्छा आकांक्षालाई त्यागेर केवल ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ। बालबालिकाले मनोरन्जन तथा भेटघाट गर्न नपाएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर दौँतरीहरूसँग मनका कुरा सेयर गर्न पाएका छैन। मन लागेका खानाका परिकारहरू खान पाएका छैनन्। मन लागेको ठाउँ घुम्न पाएका छैनन्। मन लागेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाएका छैन।
कोभिडले अबोध कलिला बालबालिकालाई ठूलो असर गरेको छ। कोभिड संक्रमित बालकालिकालाई अस्पतालमा लगेर राख्नाले उनीहरू हतोत्साहित हुने भएकाले कोभिड संक्रमित बालबालिकालाई घरमै होम आइसोलेसन राखि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अभिभावकलै नै उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ विज्ञहरूको छ।
मल्टिसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम भनिने लक्षण केही बालबालिकामा देखा परेको छ। जसको कारण बालबालिकाको मुटु, फोक्सो, रक्त बाहिनीहरू मिर्गौला, पाचन प्रणाली, मस्तिष्क, छाला वा आँखाजस्ता भागहरू सुनिन सक्छ।
कोभिड- १९ बाट पीडित बालबालिकाको लागि विभिन्न संघ संस्था, संबैधानिक आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल सरकारले काम गरे पनि कति जना बालबालिकाको कोभिडबाट मृत्यु भयो भन्ने सम्बन्धमा एकिन तथ्यांकको अभाव रहेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले कोभिड- १९ बाट पीडित बालबालिकाको लागि चालिएका कदम, बनाइएका क्वारेन्टाइन, अस्पतालमा छुट्याइएका बेड, बालबालिकाका लागि काम गर्ने संघ-संस्था, निकाय बाल सुधार गृह, विद्यालय, छात्रबास, बाल अस्पताल तथा बाल मन्दिरहरू पनि मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता बमोजिम संचालन हुनसकेका छैन।
कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिका कति छन्? उनीहरू हाल कसरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्? उनीहरूको संरक्षणका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला तथा राज्य मौन रहेको अवस्था छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकता एवं मौलिक हकको संरक्षण हुनु नै बाल अधिकार हो।
कोभिडको महामारीमा पनि बाल अधिकारको परिपूर्ति गर्ने काम अभिभावक तथा नागरिक समाजको हो भने कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो। कोभिडको महामारीमा बाल अधिकारको संरक्षण गरी योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो।
