समता फाउन्डेसनले जातको प्रश्न पहिलो र दोस्रो सिजन गरी करिब २४ भाग प्रसारण गर्यो। समाजमा रहेका उच्चस्तरदेखि निम्न स्तरसम्मका व्यक्तिहरूलाई यस कार्यक्रमले जातीय विभेदको बहसमा समावेश गर्यो। भोग्ने-भोगाउने, देख्ने-देखाउने सबै तहको प्रतिनिधित्व गर्दै छुवाछुतका विषयमा छलफलहरू चलाइए। राज्यले गर्नुपर्ने काम समता फाउन्डेसनले गरेको थियो।
दातृ निकायको सहयोगमा संचालन भएको जातको प्रश्न नेपाली समाजमा सदियौँदेखि गढेर रहेको जातीय छुवाछुत अथवा जातीय विभेदका विरुद्धमा आवाज उठोस् भन्ने एउटा सानो प्रयास मात्र थियो। सो कार्यक्रमका पक्ष विपक्षमा सामाजिक संजालका भित्ताहरूमा निकै टीका-टिपणी पनि सुन्न र देख्न पाइयो।
समाजमा दलित जातिमाथि हुने जातीय हिंसाका घटनाहरू पछिल्लो समय निकै आक्रमक रुपमा मौलाइरहेकै छन्। राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका पारिएका दलित समुदायहरूलाई परिवर्तित संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खासै प्रभाव पारेको छैन। १०४ वर्षे राणा शासनपछिको समयलाई नियाल्ने हो भने पनि दलितले भोग्दै आएको जातीय विभेदको स्वरुप परिवर्तन भएको छ तर समाजमा छुवाछुतजन्य घटनाहरू यथावत छन्।
पञ्चायतमा पनि थियो जातीय विभेद, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि थियो जातीय विभेद, २४० वर्षे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि थियो जातीय विभेद, लाखौँको बलिदानीबाट ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि कायमै छ जातीय विभेद। विभेदको तरिका फेरिएका छन् तर विभेद जस्ताको तस्तै छ। राज्यको नजरमा त कहीँ पनि जातीय विभेद छैन भन्ने छ। पहिला थियो तर अहिले जातीय विभेद छैन भन्ने बुझाइ छ।
एकथरी मान्छेले अर्को थरी मान्छेलाई पलपलमा अमान्छे बनाइरहेको कुरा राज्यले पत्तै पाउँदैन। पाइला पाइलामा दलित समुदायमाथि हिंसाका प्रहारहरू भैरहेका छन् तर पनि राज्य भन्छ, विभेद त निकै कम भएको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदनलेसमेत दलितहरूमाथि ज्यादती तीव्र भएको कुरा सार्वजनिक गरेको छ।
नवराज विक, भिमबहादुर विकहरूको घटना सम्झँदा दलित समुदायहरू अझै पनि झस्किन्छन्। गैरदलितहरूबाट ज्यादतीमा परेका पारिएका दलित समुदायहरूले अझै पनि न्याय नपाएको थुप्रै नजिरहरू जिउँका तिउँ छन्। सुशासन कायम गर्ने समाजमा व्याप्त रुपमा रहेका गलत सामाजिक मान्यताहरू हटाउने जातीय विभेदजस्ता सामाजिक अपराधहरूलाई सदाका लागि निर्मूल पारिने नारा लगाउनु राज्यका लागि कुनै नौलो विषय नै हैन।
राज्य सञ्चान गर्नेहरूले जहिले पनि छुवाछुत जन्य व्यवहार गर्नु अपराध हो, यसलाई समाजबाट अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने भनिरहेकै हुन्छन। तर व्यवहारिक रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य सामाजिक व्यवहार हटाउनका लागि राज्यस्तरबाट कुनै पनि किसिमका ठोस कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैनन्। विभेद विरुद्धमा राजनैतिक तथा सामाजिक बहसहरू सञ्चालन गर्न राज्यले कहिलै आवश्यक ठानेको छैन र ठान्ने छाँट पनि देखिँदैन।
निजी संस्थागत स्तरबाट भएका बहसहरूमा पनि विरोध हुँदा राज्य नसुनेजस्तो गरेर बस्छ। राज्य स्तरबाट जातीय विभेद विरुद्धमा सामाजिक जागरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि खर्च किन नगर्ने? के जातको प्रश्नजस्ता कार्यक्रमहरू राज्यस्तरबाट चलाउन किन नहुने? जातीय विभेद हटाइन्छ भन्न नछोड्ने तर जातीय विभेद विरुद्धमा कुनै पनि कार्यक्रम, बहस छलफल चलाउन आवश्यक नदेख्ने यो राज्यले नै दलित समुदायमाथि उपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ।
दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेका घटनाहरू दलितसँग मात्र सरोकार राख्दछ भन्ने अवधारणा समाजमा स्थापित भएको छ। जातीय छुवाछुत जातीय हिंसाका मुद्दा दलितका मात्र मुद्दा हुन् भन्ने विश्वास समाजमा कायमै छ। केही अपवाद बाहेक जातीय विभेदका मुद्दामा अन्य व्यक्ति समुदायहरूको चासो देखिँदैन। गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म हिमालदेखि तराईसम्म ७५३ वटै स्थानीय तहमा जातीय विभेदका सवालहरू छलफल हुने माहोल किन बनेन?
आज सञ्चारको दुनियाँ छ। सरकारी गैर-सरकारी सञ्चारहरूले सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको परिपेक्षमा जातीय विभेदको मुद्दाले किन स्थान पाउन सकेको छैन? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा विचारणीय रहेको छ। राज्यले आफ्नै बजेटबाट विभिन्न सञ्चारजगतको माध्यम प्रयोग गरी जातीय विभेद विरुद्धका बहस छलफलहरू गर्न किन नसक्ने? जातीय विभेदको मुद्दालाई सबैको सरोकारको विषय बनाउनका लागि यो राज्य किन चुकिरहेको छ?
आज जातीय विभेद विरुद्धमा बनेका कानुनका ठेलीहरूलाई पनि सामाजिक मान्यताहरूले ओझेलमा पारिरहेका छन्। जातीय विभेद तथा समाजमा मौलाएका छुवाछुतजन्य हिंसाका विषयमा दलित समुदायले आक्रोश पोख्यो भने पनि यहाँ त सामाजिक सदभाव बिथोलिन्छ भन्ने भाष्यहरू निर्माण गर्नेहरूको कुनै कमि नै छैन। जातका कुरा गर्दा जात व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्दा सामाजिक सदभाव खलबलिन्छ भन्नेहरू उफ्रिन्छन्, राज्य बेखबर बनिरहन्छ।
मान्छेले मान्छेमा गरेका अपमान सामान्य लाग्नेहरूको भिड समाजमा निकै ठूलो छ। जसका कारण ६० लाख दलित समुदाय जातीय अपमानको शिकार बनिरहेका छन्। दलित जातिमाथि हुने गरेका विभेदजन्य हिंसा अन्त्य गर्ने पहिलो कर्ता भनेको राज्य नै हो। राज्यले नै समाजमा सुशासन कायम गर्ने हो। पछाडि परेका पारिएका वर्गको उत्थान र विकासका लागि राज्यले अगुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।
राज्यभन्दा माथि सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार, मानव निरपेक्ष अभ्यास कहिल्यै हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन। सामाजिक मूल्य र मान्यता राज्यको नियन्त्रणमा हुन आवश्यक छ। समाजमा स्थापित गलत मान्यताको पहिचान गरी भन्डाफोर गर्दै समाजमा सबै वर्ग, सबै जाति, सबै धर्म, सबै भाषाहरूको समान अस्तित्व कायम गर्नका लागि राज्यले अगुवाइ गर्नु पर्दछ।
समाजमा रहेका गलत सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि राज्यले आम सञ्चारको प्रयोगबाट व्यापक रुपमा कार्यक्रम छलफल बहसहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। जातको प्रश्न सञ्चालन गरेर जातीय विभेद सामाजिक अपराध हो। यस विषयमा हरेक क्षेत्रमा बहस आवश्यक छ हरेक मान्छेहरूले यो जातीय विभेदको सामाजिक अभ्यास गलत हो भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस र छलफल गरुन भन्ने मनसायबाट सञ्चालन गरिने जातको प्रश्नहरूजस्ता कार्यक्रम उत्पादकहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।
यस किसिमका कार्यक्रम तथा बहसहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि राज्यस्तरबाट ठोस पहल गर्ने हिसाबमा दलित समुदायका बौद्धिक व्यक्तित्व, नागारिक समाज, राजनैतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरूको ध्यान जान ढिला भैसकेको छ।
1628071620.jpg)
