स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सकिएसँगै स्थानीय तहहरू अहिले बजेट बनाउने चटारोमा छन्। कार्यभार सम्हालेको महिना दिन पनि बित्न नपाउँदै बजेट तर्जुमामा जुट्नुपर्दा कतिपय अवस्थामा समस्यस तथा चुनौतीहरू रहने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई राम्रो कार्यको सुरुआत गर्ने अवसरको रुपमा समेत हेरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक वर्ष असार १० गते सम्ममा बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हुन्छ भने बजेट पेश गरेको पन्ध्र दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानबमोजिम संघीय समंवैधानिक मान्यताप्राप्त स्थानीय सरकारले विभिन्न अनुभव संगाल्दै पहिलो कार्यकाल पूरा गरिरहँदा कतिपय पालिकाहरूले करले जनताको ढाड सेक्नेसम्म अवस्था सिर्जना भएको थियो। लामो समयपछिको रिक्ततापश्चात एकाएक अधिकारहरूले सजिसजावट भएर आउँदा कार्य अनुभवको अभाव, कर्मचारी तथा विज्ञको अभावलगायत समस्याहरूको कारण समेत विविध समस्याहरू आइपरेका थिए।
यस सन्दर्भमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करका दरलाई धेरै नबढाइकन दायरामा विस्तार गर्न तथा आधुनिक स्थानीय तह निर्माणमा खास गरेर नगरपालिकाहरू, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाले देहायका रणनीतिहरू अंगिकार गर्न सक्दछन्।
१. नगरक्षेत्रका व्यवसायको माध्यमबाट राजश्व संकलन
- व्यवसायमा प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन
आय हैसियतबमोजिम व्यवसाय कर संकलन गर्नुपर्दछ। यसले कर प्रणालीमा सबैको योगदानलाई समेट्दछ। सानातिना व्यवसाय हुने व्यवसायीले थोरै कर तथा ठूला व्यवसाय हुने करदातालाई सोही बमोजिम कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि चिया पसल र हार्डवयेर पसलको करमा अन्तर रहनुपर्दछ। चिया पसलले थोरै तथा हार्डवयेर पसलले बढी राजश्व तिर्नु उपयुक्त हुन्छ।
- व्यवसाय अनुगमन टोली परिचालन र दर्ता
यसबाट नगर क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका तर व्यवसाय दर्ता एवं नवीकरण नगरेका व्यवसायहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। व्यवसाय अनुगमन टोलीमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण नगरेका व्यवसायलाई दर्ता तथा नवीकरणको दायरामा ल्याउन अनुगमनका बखत नै दर्ता प्रकृया अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसरी दर्ता तथा नवीकरण छुट भई राजश्वको दायरामा आउन नसकेका व्यवसायलाई केही सहुलियत प्रदान गर्न समेत सकिन्छ।
- प्रोत्साहन पुरस्कार
हरेक वर्ष करदाताहरूमध्ये उत्कृष्ट करदाताहरूलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्ने। उत्कृष्ट करदाता तथा बढी कर तिर्ने व्यक्ति, संस्था तथा व्यवसायलाई सम्मान गर्दै कर तिर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। करदातालाई सम्मान गर्दै नागरिकलाई कर तिर्न प्रेरित गर्ने यस रणनीतिअनुसार कर तिर्न स्वतस्फूर्त रुपमा जनता अग्रसर गराउन सहज हुन्छ। करदातालाई सम्मान गर्नाले करदाता सरकारप्रतिको दायित्वलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन्छन्।
- सम्मानजनक व्यवहार
करदातालाई सधैं सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्दछ। कर तिर्ने प्रकृयाका लागि झन्झटरहित वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै घरैमा बसी-बसी कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्दछ। करदाताले सकेसम्म सहज वातावरण भएमा समेत कर तिर्न उत्प्रेरित हुन्छन्।
- स्वघोषणाका आधारमा कर लिने व्यवस्था
कतिपय करहरू करदाता स्वयमले म कर तिर्छु भनेर तिर्ने वातावरण समेत बनाइदिन सक्नुपर्दछ। उदाहरणको लागि घरबहाल कर लिँदा घरधनीले स्वतस्फूर्त रूपमा कर तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।
- व्यवसाय सँगसँगै सरसफाइ
नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन गर्ने व्यवसायले सडकमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक दिनको फोहोर अट्ने गरी डस्टबिन प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न समेत सकिन्छ। यसबाट प्रत्येक घर-पसलबाट निस्कने फोहोर सडकमा यत्रतत्र छरिन पाउँदैन भने नगरपालिकालाई समेत संकलन भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो र छिटो हुन्छ।
२. भवन निर्माण, नक्सा पास, घर सम्पन्न प्रमाणपत्रबाट राजश्व स्रोत बढाउने रणनीति
स्थानीय सरकार संचालन एनले व्यवस्था गरेअनुरुप स्थानीय तहभित्र घरलगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बमोजिम नगरक्षेत्रभित्र निर्माण हुने घरहरूले नक्सा पास गरेरा बनाउने भएकोमा अझैसमम्म सबै घरहरू नक्सापास नभएको अवस्था छ।
यस सन्दर्भमा उपमहानगरपालिकाले
- नगरपालिका क्षेत्रभित्र हालसम्म बनेका संरचनालाई उपयुक्तताको आधारमा एकपटकको लागि सहजीकरण गर्दै अनुगमन गर्ने र अनुगमनकै समयमा नक्सा मापदण्ड पुगेका संरचनाको नक्सा पास प्रक्रिया थालनी गर्ने र दोस्रो अनुगमनको समयसम्ममा प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकन्ने गरी सहजीकरण गर्ने।
- नक्सा पास गरेका तर नक्सामा स्वीकृति प्राप्त गरेकोभन्दा बढी निर्माण गरेको भएमा तोकिएबमोजिम जरिवाना लिने र उचित भएमा नक्सा पास गर्ने र त्यस्तो थपिएको संरचना अनुचित भएमा भत्काउन लगाउने वा कानुनबमोजिम हुने गरी गर्न सकिन्छ।
- घर बनाएर बसेको भएता पनि नक्सा पासको दायराभित्र आउन नसकेका पक्की, अर्धपक्की तथा कच्ची भवनहरूलाई समेत नक्सा पासको प्रकृयामा ल्याउन सकिन्छ। यसो गर्दा नगरपालिकामा रेकर्ड रहनुका साथै राजश्व उलेख्य वृद्धि हुन्छ।
- यसरी कार्य गर्दा फिल्ड वर्क बढी गर्नुपर्दछ। नक्सा पासलाई अन द स्पोट बनाउन सकिन्छ।
- घर नक्सा शाखालाई डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ। यसो गर्नाले राजश्व चुहावट न्यूनीकरण हुनाका साथै पारदर्शिता प्रवर्द्धन हुन्छ।
- सेवाग्राहीले कन्सलटेन्सीको सहयोगमा घरमै बसीबसी घर सम्पन्न प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सक्छन्।
इबिपिएस घरनक्सा पास गर्ने सफ्टवेर हो। यसमा कन्सलटेन्सीको सहयोगमा घर धनीले अनलाइनको माध्यमबाट सेवा तथा प्रमाणपत्र लिन सक्छन्। वडाबटै घर सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
३. विज्ञापन करको दर र दायरा सम्बन्धमा
विज्ञापनलाई डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ। यसका लागि नगरक्षेत्रका ठूला-ठूला करदाता व्यक्ति, सस्था वा कम्पनिलाई सडकको उपयुक्तता हेरी सोलार विज्ञापनको अवधारण ल्याउन सकिन्छ। यसरी सोलार विज्ञापन राख्दा पहिलो वर्ष विज्ञापन कर छुटको अवसर दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। सोलार जडानमा विज्ञापन कर्ता र नगरपालिकाको साझेदारी समेत रहन सक्छ।
पुरानो होर्डिङ बोर्ड खर्चिलो, सडक सौन्दर्यमा असर गर्ने तथा जीर्ण भएपछि बेवारिसे बनेर सडक किनारामा फोहोर बनेर बस्ने समस्याबाट छुटकारा समेत प्राप्त हुन्छ भने करदाताहरू स्मार्ट विज्ञापनमा आकर्षित नहुने कुरै भएन।
विराटनगर महानगरपालिकाले सोलार पोलमा डिजिटल विज्ञापन गर्न प्रतिपोल पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म राजश्व उठाउँछ।
एक करोडको लगानीमा दुई सयदेखि पाँच सयको संख्यामा सोलार पोल राखेमा तीन लाखदेखि पाँच लाख वार्षीक सोलार पोल विज्ञापन कर संकलन गर्न सकिन्छ। यसबाट एकातिर राजश्वको दिगो र भरपर्दो स्रोतको व्यवस्था, अर्कातिर झिलिमिली सडक, पर्यावरणीय अनुकूलता, चोरी तथा अपराधिक गतिविधिमा नियन्त्रण हुन्छ। पालिकाले हरेक वर्ष सडक बत्ती व्यवस्थापनमा खर्च हुने रकमलाई न्यूनीकरण गर्न समेत यसले मद्धत गर्दछ। यो नगरलाई स्मार्ट बनाउने एक भरपर्दो उपाय हो।
हाल नगरपालिकाहरू प्रत्येकले वार्षिक पचास लाखभन्दा बढी सडक बत्ती व्यवस्थापनमा खर्च गर्छन्। यो रकमलाई समेत घटाउन सोलार विज्ञापन सडक बत्तीले मद्दत गर्दछ।
नयाँ सोचौँ, पर्यावरणीय विकासमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। प्रविधिलाई वातावरणमैत्री र दिगो बनाउनमा जुट्न ढिला गर्न हुँदैन।
(लेखक अधिकृत हुन्।)
