पाँच वर्षअघि स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को मिति नजिकँदै थियो। जुम्लाकी कान्तिका सेजुवालले चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निधो गर्दै थिइन्। गाउँसमाज र साथीभाइले पनि उनलाई मेयरमा आँट्न हौसला दिएका थिए।
राजनीतिक परिवारमा हुर्केर नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेकी कान्तिकालाई पार्टीबाट मेयरको टिकट पाउन त्यति कठिन थिएन। उनले आँट गरेर जित्छु भन्नु पर्ने मात्र थियो।
‘मैले एक महिनाअगाडि मेयरमा चुनाव लड्छु भनेर केन्द्रमा सभापतिज्यूलाई फोन गरेकी थिएँ, तिमी जित्छौ त भनेर सोध्नुभयो। मैले आँट गरेँ, जित्छु भनेँ,’ कान्तिकाले भनिन्, ‘मलाई यहाँका ग्रामीण इलाकाका नागरिकहरूले पनि हौसला दिनुभएको थियो, टिकट पाउन त्यति गाह्रो भएन।’
कान्तिकाले जब चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेदवारीको टिकट पाइन् तब सुरु भयो पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताको असहयोग। उनी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो उम्मेदावरी दर्ता गराउन जाँदा प्रस्तावक र समर्थक मात्र थिए। सँगै हिँड्ने कार्यकर्ता भनेका परिवारजन मात्र।
उम्मेदवार दिन जाँदा र्याली गरेर सँगै जाने नेता–कार्यकर्ता त भएनन् नै, मतदानको तीन दिन अघिसम्म उनीसँग चुनावी अभियानमा जाने पार्टीका मान्छे पनि थिएनन्।
‘मैले टिकट पाउनमा भन्दा पनि पाइसकेपछि असहयोग भयो,’ उनले भनिन्, ‘टिकट लिएर आइसकेपछि मनोनयन दर्ता गर्न जाँदा प्रहरी साथमा गयो। म स्कुटरमा गएर मनोनयन दर्ता गरेँ।’
कान्तिकाले मेयरको उम्मेदवारीमा टिकट पाएपछि पार्टीभित्र यतिसम्म विरोध भयो कि, चन्दननाथका चारवटा वडामा त कांग्रेसबाट उम्मेदवारी नै परेन। ‘पुरुषले पाउनु पर्ने टिकट महिलाले पायो भनेर मेरै पार्टीले चारवटा वडामा उम्मेदवारी नदिनु भनेको विश्वको एक इतिहास हो होला,’ कान्तिका भन्छिन्, ‘मेरै पार्टीका कारण अल्पमतमा परेकी थिए तर त्यतिबेला जित मेरै भयो।’
एक महिलाले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन टिकट पाउँदा जति विरोध भयो चुनावमा मतदान गर्दा भने त्यति असहज भएन। मतदाताहरू उनकै पक्षमा देखा परे। परिणामस्वरूप उनी कर्णाली प्रदेशभरमा पहिलो र एकमात्र महिला मेयर बनिन्। उनी दुई हजार ८०० मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदा उनका निकटम प्रतिद्वन्द्वीले दुई हजार मत पाएका थिए।
‘प्रचारप्रसारका बेला पनि पार्टीका कार्यकर्ताले साथ दिनुभएन, ३० गते चुनाव थियो, २८ गते उहाँहरू मलाई साथ दिन आउनुभयो,’ कान्तिकाले भनिन्, ‘त्यस अघिसम्म मैले मेरा परिवार लिएर प्रचारप्रसारमा हिँडेकी थिएँ तर उहाँहरूले मतदान त मलाई नै गर्नुभयो।’
चन्दननाथमा महिलाले मेयरको टिकट पाएकै कारण ५, ७, ८ र ९ नम्बर वडामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट कुनै उम्मेदवारी परेको थिएन।
महिलालाई प्रमुख पदमा पुग्न नदिने पुरुषप्रधान समाजको प्रवृत्ति राजनीतिमा कति हाबी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त आफ्नै संघर्षबाट प्रष्ट हुने उनले बताइन्।
हाम्रो संविधानमा समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। यसअतिरिक्त सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्नु पर्ने प्रावधान संविधानमा छ। यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा भने महिला सहभागिताबारे संविधानको मर्म गठबन्धनका कारणले खुम्चिने अनुमान गरिएको छ।
‘अहिले मात्र होइन, जुनसुकै बेला पनि नेतृत्वमा आउन सबैभन्दा धेरै चुनौती महिलालाई नै छ। पार्टीका युद्धदेखि रोगभोकका युद्धमा पनि चुनौती खेप्ने महिलाले नै हो,’ कान्तिका भन्छिन्, ‘३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा भए पनि अहिलेको यसपालि हुने स्थानीय निर्वाचनमा यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ।’
गठबन्धनभित्रका विभिन्न घटकले महिलाहरूलाई पछाडि पारेर निर्णय गर्न थालेको उनको आरोप छ।
कुमाख गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिलमाया बुढामगर गिरी पनि गठबन्धनका कारण स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता घट्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन्। उनी पनि कर्णाली प्रदेशका गाउँपालिकामा एकमात्र अध्यक्ष महिला हुन्।
‘गठबन्धनका क्रममा महिला सहभागिता घट्ने त भइहाल्यो तर राजनीतिक परिवेशमा परिस्थिति त्यस्तै आयो भने स्वीकार गर्नै पर्ने भयो,’ दिलमाया भन्छिन्, ‘शीर्ष नेताहरूको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन।’
उनले २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारीको टिकट पाउँदा पार्टीभित्र त्यति धेरै खुलेर विरोध त भएन तर उनले सुरुमै खुलेर समर्थन पनि पाइनन्।
‘पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउन समस्या त छँदैछ, त्यतिबेला मलाई पनि टिकट पाउन चुनौती त थियो,’ उनले भनिन्, ‘आकांक्षी धेरै हुँदा एक जनामा केन्द्रित हुन सुरुमा अलि जटिल नै थियो।’
दिलमाया माओवादी केन्द्रकी नेता हुन्। उनी अहिले पनि कुमाख गाउँपालिकाकै अध्यक्षको उम्मेदवारमा दलबाट सिफारिस भएकी छन्।
अहिले सिफारिस भएको तपाईंको नाम भोलि गठबन्धनका क्रममा पुरुषले पाउने र तपाईलाई नाम झिक्नुस् भनियो भने के गर्ने?
यो प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘झिक्नुपर्यो नि। पार्टीको सदस्य भइसकेपछि पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उसको न्यूनतम अनुशासन पनि हो।’
कर्णालीमा महिला जनप्रतिनिधिको संख्या बढाउने प्रयास भए पनि गठबन्धनले चिन्ता थपेको माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीको भनाइ छ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ बाट कर्णाली प्रदेशमा महिला सदस्यबाहेक ८० जना महिला जनप्रतिनिधि थिए। यीमध्ये २४ जना उपमेयर महिला थिए जसमा नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा एमालेबाट १० र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ९ जना थिए।
उपाध्यक्ष महिला ४७ जना थिए जसमा नेपाली कांग्रेसबाट ११ जना, नेकपा एमालेबाट १९ जना, माओवादी केन्द्रबाट १६ जना र राप्रपाबाट १ जना निर्वाचित भएका थिए।
यसैगरी २०७४ को निर्वाचनबाट कर्णाली प्रदेशमा ७ जना वडाअध्यक्ष महिला महिला थिए। उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, नेकपा एमालेबाट १ जना, माओवादी केन्द्रबाट २ जना थिए। एक जना स्वतन्त्र निर्वाचित भएकी थिइन्।
‘सकेसम्म त अहिलेको भन्दा धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने हाम्रो सोचाइ हो, यो गठबन्धन भएपछि त अहिलेको बराबर पनि हुन नसक्ने जस्तो पो देखियो,’ अध्यक्ष केसीले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘हामी छलफलमै छौँ, जसरी हुन्छ महिला प्रतिनिधित्व घट्न नदिने प्रयासमा छौँ।’
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धन दलहरू उम्मदवारी टुंगो लगाउने अन्तिम कसरतमा छन्।
