युरोपियन राइड सेयरिङ कम्पनी 'बोल्ट' ले नेपालमा सेवा सुरू गरेको जनाएको छ। कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यही चैत १ गतेदेखि काठमाडौंमा सेवा परीक्षण सुरू गरिएको जानकारी दिएको छ।
युरोप तथा अफ्रिकाका विभिन्न सहरहरूमा राइड सेयरिङ सेवा दिइरहेको यो कम्पनीले काठमाडौंमा चार सयभन्दा बढी राइडरसहित सेवा सुरू गरेको जनाएको छ।
अहिले बोल्टले राइडरहरू निःशुल्क दर्ता गरिरहेको छ। ६ महिना उनीहरूसँग कमिसन पनि नलिने कम्पनीले जनाएको छ।
नेपालमा सञ्चालित अन्य राइड सेयरिङ कम्पनीको तुलनामा १५ प्रतिशत सस्तो शुल्कमा सेवा दिने दाबी कम्पनीले गरेको छ। तर नेपालमा यो कम्पनीले बिना दर्ता सेवा सुरू गरेको पाइएको छ।
यस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर बोल्ट नेपाल भनेर सेवा सुरू गरिरहेको यसले न उद्योग विभागमा दर्ता गराएको छ न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा।
उद्योग विभागको विदेशी लगानी शाखाले बोल्ट नामक कुनै पनि राइड सेयरिङ कम्पनी दर्ता नभएको जानकारी दिएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि यो नामको कम्पनी दर्ता छैन।
'अरू नै नामबाट दर्ता गरेर यो नामबाट चलेको भए थाहा भएन। तर बोल्ट नेपाल नामको कुनै पनि कम्पनी यहाँ दर्ता भएको छैन,' कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
बोल्टको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार यो युरोपियन कम्पनी हो। राइड सेयरिङबाहेक यसले खानेकुरा र किराना सामान डेलिभरीको काम पनि गर्छ। विदेशी कम्पनी भएकाले नेपालमा लगानीको प्रक्रिया लगानी बोर्डमार्फत् अघि बढाएको छ कि भनेर हामीले बोर्डसँग पनि कुरा गर्यौं। तर बोर्डमा पनि कुनै विदेशी राइड सेयरिङ कम्पनीको लगानी प्रतिबद्धता नआएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए।
पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी राइड सेयरिङ कम्पनीहरू बिना दर्ता निर्धक्क आएका छन्। नियमन गर्ने निकाय नहुँदा यो क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीले आफूखुसी सेवा दिन थालेका हुन्। यस्ता कम्पनीको नेपालमा न सम्पर्क कार्यालय छ न सम्पर्क व्यक्ति। कसैलाई केही समस्या परिहाल्यो भने गुनासो लिएर जाने ठाउँ छैन। कानुनी रूपमा दर्ता नभएको र अवैधानिक रूपमा दिइएको यस्तो सेवाबाट दुरूपयोगको जोखिम बढेको छ।
बोल्टसँग जोडिएका ट्याक्सी तथा दुईपांग्रे चालकहरूले काठमाडौंमा बजारीकरणका लागि कम्पनीले केही व्यक्तिहरू खटाएको बताएका छन्।
'बोल्टमा जोडिनुस्, कमिसन तिर्नु पर्दैन, यस्ता यस्ता सुविधा छन् भन्दै केही व्यक्तिहरू आएर आग्रह गरिरहेका हुन्छन्,' एक ट्याक्सी व्यवसायीले भने, 'उनीहरूले यो युरोपियन कम्पनी भएको र दक्षिण एसिया सम्पर्क कार्यालय बैंककमा रहेको बताएका छन्।'
लामो समयदेखि काठमाडौंमा सेवा दिइरहेको अर्को विदेशी कम्पनी इनड्राइभ पनि कानुनी रूपमा दर्ता छैन। नेपालमा सम्पर्क कार्यालय पनि छैन। दक्षिण एसियाका लागि सम्पर्क व्यक्ति भने तोकिएको कम्पनीले बताएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा प्रधान कार्यालय रहेको इनड्राइभ नेपालमा छोटो अवधिमै लोकप्रिय बनिसकेको छ। मोबाइल एपमार्फत् जोडिएका चालकहरूले यो प्लेटफर्म चलाइरहका छन्। तर दुर्घटना वा अन्य घटनामा जवाफदेही हुने कुनै जिम्मेवार निकाय हालसम्म तोकिएको छैन। सञ्चालनमा आएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि दर्ता गरिएको छैन।
केही समयअघि कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको जनाएको थियो। तर कानुनी प्रक्रियाका कारण सोचेभन्दा लामो समय लागेको पनि उल्लेख गरेको थियो।
बिनादर्ता आफूखुसी सेवा सुरू गर्ने होडबाजीले भर्खरै उदाउँदै गरेको राइड सेयरिङ क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको योसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
'ट्याक्सीमाण्डू' का सञ्चालक अर्जुन केसी विदेशी कम्पनी नेपालमा आउँदा प्रतिस्पर्धा बढ्ने बताउँछन्। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सेवा सञ्चालन हुँदा चिन्ताको विषय भएको उनको तर्क छ।
'बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनु निकै राम्रो हो। तर व्यवसाय चलाउन कानुनी प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ। यहाँ सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न त कर तिर्नुपर्छ। त्यत्रो विदेशी लगानीको कम्पनीले चाहिँ पूरा गर्नु नपर्ने हो त?,' उनले प्रश्न गरे।
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका यस्ता कम्पनीबाट सेवाग्राही जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। त्यसैले राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
केही समयअघि इनड्राइभमा दुर्घटना भएपछि यात्रुलाई छाडेर चालक भागेको घटना बाहिरिएको थियो। पछिल्लो समय यस किसिमका घटना बढिरहेका छन्। तर यसको जिम्मा लिने निकाय नहुँदा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपालमा पहिलो पटक सन् २०१६ मा राइड सेयरिङ कम्पनीका रूपमा टुटल आएको थियो। त्यति बेला यस्तो कम्पनीबारे थोरै मात्र जानकार थिए। यसबारे बुझाउनै समय लाग्यो। दुई वर्षपछि सन् २०१८ मा अमेरिकी कम्पनी पठाओ नेपालमा प्रवेश गरेको हो।
यी राइड सेयरिङ कम्पनीले बजारमा स्थापित हुन निकै संघर्ष गरेका थिए। टुटल र पठाओका राइडरले कयौंपटक ट्याक्सी चालकको धम्की र भौतिक आक्रमणसमेत बेहोरे। निजी सवारीलाई राज्यले चुपचाप सार्वजनिक सवारीको काम गर्न दिँदा ट्याक्सी व्यवसायीको रोजीरोटी खोसिएको चालकहरूको गुनासो थियो। यातायात व्यवस्था विभागले पनि पटकपटक यातायात सेवाका लागि निजी सवारी प्रयोग गर्न नपाइने परिपत्र जारी गरिरह्यो।
यसबीच २०७६ मंसिरमा ट्याक्सी व्यवसायीले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले कम्पनी बन्द गर्न आदेश जारी गरेन, बरू कानुन बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चले आदेश दिए पनि नेपालमा राइड सेयरिङ कम्पनीका लागि छुट्टै कानुन बनिसकेको छैन। उनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएर सेवा दिइरहेका छन्। अहिले राइड सेयरिङमा अधिकांश ट्याक्सी नै जोडिइसकेका छन्।
हाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएर काठमाडौंमा दर्जनभन्दा बढी राइड सेयरिङ काम्पनी सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये केही कम्पनी छोटो अवधिमै लोकप्रिय बने। केही गुमनाम छन्। व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा झन्डै दुई लाख चालकले रोजगारी पाएका छन्। तर नियमन निकाय नहुँदा जोखिम बढ्दो छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर यसको नियमन गर्न महानगरभित्र कार्यालय हुनुपर्ने बताउँछन्।
'महानगरपालिका भित्र कार्यालय छैन, हामीले त कहाँ खोज्न जानु?,' उनी भन्छन्, 'तर कुनै बेथिति भए सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर न्यूनीकरणका लागि पहल गर्छौं।'
बागमती प्रदेशले भने यस्ता राइड सेयरिङ कम्पनी नियमनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरिरहेको बताएको छ। प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेल यस सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन्।
अहिले पनि बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत् राइड सेयरिङ कम्पनीलाई समेटेको छ। विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार यस्ता कम्पनी यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्। बजेटमा नवीकरण शुल्क तोकिएको छ। दुईपांग्रे सवारी दर्ता हुन २५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। चारपांग्रे दर्ता गर्न ५० हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्छ। तर कार्यविधि नबनिसकेकाले यातायात कार्यालयमा यस्ता कम्पनी दर्ता हुन सकेका छैनन्।
