राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा अनुसार बजेट निर्माण भएमा यस वर्ष राजस्व घाटाको बजेट नआउने सम्भावना छ।
केन्द्रीय सरकारको सञ्चित कोषमा रहने राजस्वको तुलनामा सरकारको चालु खर्च र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढी भएमा राजस्व घाटा भएको मानिन्छ।
उदाहरणको रूपमा मानौं यदि सरकारले एक सय रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो भने त्यसमध्ये सरकारको खर्च ८० रूपैयाँ भयो र वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १५ रूपैयाँ पठायो भने राजस्वले धान्यो भन्ने हुन्छ। तर राजस्व एक सय रूपैयाँ हुँदा खर्च र हस्तान्तरणमा एक सय १० रूपैयाँ लाग्ने भयो भने यो राजस्व घाटा भएको बजेट भनिन्छ।
दुई वर्षयता सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाएको रकम औसतमा ५.०५ प्रतिशतले बढेको छ। यस आधारमा आगामी आवमा करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण जान सक्छ।
चालु आवमा भने सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ खर्ब ८६ अर्ब छुट्याएको थियो। अर्थमन्त्रीको रूपमा आएका जर्नादन शर्माले भदौमा पुनः संशोधनसहित बजेटमा थोरै फेरबदल गरेका थिए। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३ खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएका थिए।
त्यस्तै सरकारको चालु खर्च वार्षिक सरदर १० प्रतिशतले बढ्न सक्छ। यस आधारमा चालु आवमा ६ खर्ब ७८ अर्ब चालु खर्च अनुमान गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्बले बढाएर ७ खर्ब ४६ अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्न सक्छ। यस आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण र चालु खर्चको आधारमा सरकारले आगामी आवमा लगभग ११ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको बजेट सिलिङमा केन्द्र सरकारले नै पाउने राजस्व करिब १२ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आवको बजेटमा सरकारले संघीय सरकारले पाउने राजस्व १० खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्नसक्ने आकलन गरेको छ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रीका रुपमा आएका जर्नादन शर्माले संघीय सरकारको कोषमा दाखिला हुने राजस्व रकम भने १० खर्ब २४ अर्बबाट केही बढाएर करिब १० खर्ब ५० अर्ब हुने संशोधित प्रक्षेपण गरेका थिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको संघीय सरकारले पाउने राजस्वको लक्ष्य करिब १८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको हो।
हालसम्म भने कुल ८ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाउँछ। यसमा भने स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने राजस्व समेत जोडिएको हुन्छ। त्यसैले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपण गरेकै दरमा राजस्व उठाउन अहिलेको आधारमा ३४ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्छ।
वार्षिक २० प्रतिशतले राजस्वमा वृद्धि हुन सक्ने भएकाले १८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न समस्या नहुने बताइन्छ। यस्तो भएमा यसपटक राजस्व घाटा नभएको बजेट आउन सक्छ।
राजस्व घाटाको बजेट आए के हुन्छ?
राजस्व घाटा सहितको बजेट आएमा मुलुकको सार्वभौम रेटिङ (क्रेडिट रेटिङ) मा प्रभाव पर्न सक्छ। हालसम्म भने नेपालले यस्तो रेटिङ गराएको छैन। केही वर्षदेखि हरेक बजेटमा यस्तो रेटिङ गरिने उल्लेख गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि रेटिङ गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो रेटिङ स्तर कम आएमा मुलुकले व्यवसायिक ऋण लिन असहज हुन्छ। हालसम्म रेटिङ नभएकाले यसमा समस्या छैन। तर पनि राजस्व घाटासहितको बजेट आउँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव भने पार्छ।
अर्को समस्या भनेको सरकारले नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि आउँछन्।
'राजस्व घाटा हुँदा तलब पनि दिन नसक्नेअवस्था आउँछ,' पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने।
त्यसबाहेक सरकारलाई सञ्चालन गर्ने समस्या आउने र विकास निर्माण लगायत काम गर्न समस्या पर्ने उनी बताउँछन्। सरकारले राजस्व स्रोतमा अनुदानबाट आउने रकमलाई समेत देखाइरहेको छ। त्यसैले कुल राजस्वको तुलनामा खर्च कम देखिए पनि यस्तो रकमलाई अलग्याएर राजस्व घाटाको अवस्था हेर्नुपर्ने खनाल बताउँछन्।
'अहिले अनुदान रकमबाट स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब समेत भुक्तान भइरहेकाले सरकारलाई यो दायित्व त अनुदान नआए पनि पर्छ,' खनालले स्पष्ट पार्दै भने, 'यदि अनुदान आएन भने यस्तो खर्च बेहोर्ने स्रोत भनेको कर र गैरकरबाट उठ्ने राजस्व मात्रै हो। त्यसैले पनि यो अनुदान हटाएर हेर्नु सही हुन्छ।'
चालु आर्थिक वर्षमा दोब्बरले राजस्व घाटा वृद्धि
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा राजस्वले नै भरथेग गर्ने बजेट ल्याएको सरकारले त्यसयता भने हरेक वर्ष राजस्व घाटाको बजेट ल्याइरहेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा सरकारको संघीय कोषमा दाखिला हुने राजस्व ७ खर्ब २६ अर्ब थियो भने चालु खर्च ६ खर्ब ९६ अर्ब थियो। आव २०७६ अघिसम्म भने वित्तीय हस्तान्तरणमा जाने रकमलाई समेत सरकारले चालु खर्चमा देखाइरहेको थियो। सो वर्ष खर्चभन्दा राजस्व २९ अर्ब रूपैयाँले बढी थियो।
त्यसयता भने हरेक वर्ष राजस्व घाटाको बजेट पेस भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा त बजेटमा राजस्व घाटा शत-प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा १६ अर्ब ७१ करोड राजस्व घाटा रहेकोमा यसमा चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४१ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब ४२ करोड राजस्व घाटा पुगेको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेस गरेको संशोधित बजेटको आधारमा भने राजस्व घाटा करिब ६ प्रतिशत (१५ अर्ब रूपैयाँ) ले घटेको छ।
