'ब्ल्याक डेथ' भनेर चिनिने प्लेगले चौधौं शताब्दीमा गरेको नरसंहार इतिहासमा अभिलेखित सबभन्दा ठूलो महामारी मानिन्छ। सिल्क रोड हुँदै चीनबाट सन् १३३६ मा युरोप भित्रिएको उक्त महामारीले तीन वर्ष अवधिमा युरोपका आधा मान्छेलाई मृत्युको मुखमा धकेलेको अनुमान छ। यो महामारीको तत्कालीन आर्थिक-सामाजिक प्रभाव पनि अभूतपूर्व मानिन्छ।
चौधौं शताब्दी चरम सामन्तवादी युग थियो। राजा, 'लर्ड' र किसानको तहगत सामाजिक संरचनामा जमिनको स्वामित्व भूपतिका रूपमा राजामा रहन्थ्यो। सैनिक सेवाको बदलामा राजाबाट प्राप्त जमिन लर्डले किसानलाई खेती गर्न दिन्थे। ल्यान्डलर्डका साथै न्यायाधीश, जुरी र प्रहरीको भूमिकामा पनि लर्ड रहन्थे। सामन्ती दोहनकारी यो व्यवस्थामा किसानले केही समय बिना ज्याला काम गर्नुपर्ने तथा ठूलो परिमाणमा कुत, कर र जरिवाना लर्डलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
'ब्ल्याक डेथ'ले मान्छेको विनाश गर्दा श्रमिक आपूर्ति न्यून भयो। तत्कालीन सामन्ती व्यवस्था जगदेखि नै हल्लियो। बिना ज्याला काम गर्नुपर्ने र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनपर्ने माग किसानले गरे। सोहीअनुसार लर्ड र किसानबीच नयाँ ढंगका सम्झौता हुन थाले।
लर्डप्रतिका अनेक दायित्वबाट किसानले उन्मुक्ति पाउनुका साथै श्रमिकको ज्यालादर बढ्दै गयो। राज्य दमनको असफल प्रयासका बावजुद इंगल्यान्डमा सन् १३८१ मा भएको किसान विद्रोहले लन्डनको आधा भाग कब्जा गर्न सफल भयो। फलत: इंगल्यान्डमा शोषणमूखी श्रमिक व्यवस्था अन्त्यसँगै समावेशी श्रम बजार विकास भयो। यो व्यवस्था क्रमश: पश्चिम युरोपका अन्य मुलुकमा पनि प्रारम्भ भयो।
इतिहासको कुनै ठूलो घटना स्वयं एउटा 'नाजुक मोड' हुन्छ। 'ब्ल्याक डेथ' पश्चिम युरोपका लागि त्यस्तो मोड थियो, जसले दोहनकारी सामन्ती श्रम व्यवस्थामा परिवर्तन ल्यायो। उत्तिकै मात्रामा महामारी प्रभावित पूर्वी युरोपको आर्थिक-सामाजिक सम्बन्ध पनि पश्चिम युरोपकोभन्दा भिन्न थिएन।
श्रमको आपूर्ति कम हुँदा ज्याला बढ्नु अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो। महामारीपछि पूर्वी यूरोपको परिदृष्य भने ठीक उल्टो भयो।
इंगल्यान्डमा जस्तो पूर्वी युरोपमा किसान संगठित हुन सकेनन्। त्यहाँका ल्यान्डलर्डले अझै धेरै जमिन लिन सफल भए। थोरै ल्यान्डलर्डसँग धेरै जमिन भयो र जमिनको आपूर्तिमा उनीहरूको नियन्त्रण रह्यो। बाँच्नका लागि किसानले उनीहरूका थप शोषणकारी शर्त पालना गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले किसानमाथि शोषण थप चर्कियो। कुल उत्पादनको आधा मालिकलाई बुझाउनु पर्ने भयो। बिना ज्याला काम गर्नुपर्ने समय बढाइयो। यो कालखण्डलाई 'दोस्रो दाशता' पनि भनिन्छ।
इतिहासको एउटै घटनाको प्रभाव ठाउँअनुसार फरक-फरक हुन सक्छ भन्ने यसले देखाउँछ। पश्चिम युरोपमा समावेशी श्रम बजार विकाससँगै जनताको आवाज मुखरित हुँदै गयो। शासनमा जनताको भूमिका स्थापित हुँदै गयो। त्यसैको जगमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पश्चिम युरोपमा आर्थिक र राजनीतिक संस्था समावेशी बन्यो। नागरिक स्वतन्त्रता र उदार व्यवस्थाले नवप्रवर्तन प्रोत्साहन गर्यो। बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्याटेन्ट अधिकार संरक्षण गरियो। फलत: बेलायत र पश्चिम युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति सम्भव भयो।
तर पूर्वी युरोपमा राजनीतिक र आर्थिक संस्था समावेशी हुन पाएनन्, दोहनकारी भए। परिणामत: पूर्वी युरोप पछाडि पर्यो।
वर्तमान संसार कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। यो सन् १९१८ मा विश्वव्यापी फैलिएको स्पेनिस फ्लुपछिको सबभन्दा ठूलो, व्यापक र भयानक महामारी हो।
ब्ल्याक डेथको जमानामा मान्छेहरू महामारीबाट पार पाउन गिर्जाघरमा प्रार्थना गर्थे। केही उपाय नलागेपछि मरिने नै भयो भनेर मान्छे जम्मा हुन्थे, रमाइलो गर्ने कोशिस गर्थे, मिठो-मिठो खानेकुरा बनाएर खान्थे भन्ने भनाइ छ।
एक्काइसौं शताब्दीका मान्छे धेरै फरक छन्। उपचार अज्ञात भए पनि कारण ज्ञात छ। वैज्ञानिकहरू भ्याक्सिनको खोजीमा लीन छन्। राज्यहरू निरोधात्मक उपायका लागि 'लकडाउन' गर्ने हदसम्म पुगेका छन्। मान्छे उपचार अवश्यम्भावी रहेको विश्वासमा छन्। ब्ल्याक डेथको स्तरको नोक्सानी त निश्चय नै हुने छैन। तर अहिले भइसकेको र हुँदै गरेको नोक्सानी नै आजको युगमा भयानक हो।
ब्ल्याक डेथको जस्तो मुलुक विशेषमा फरक-फरक प्रभाव अहिले निश्चय पनि हुने छैन। तर यो युगान्तकारी घटना हुन सक्छ, अर्को 'नाजुक मोड' हुन सक्छ।
यो महामारीको बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण गरिहाल्न हतार भए पनि धेरथोर आकलन भने गर्न थालिएको छ।
कोही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकाको घट्दो प्रभाव तीव्र हुने ठान्दैछन्। कसैले अमेरिकी प्रभाव अन्त्य भएर चीनको वर्चस्व स्थापित हुनेसम्मको आकलन पनि गर्दैछन्। वर्तमान महामारी नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिकाप्रति अमेरिकी तटस्थभावले समेत यो सन्दर्भ पुष्टि गरेको उनीहरू ठान्छन्।
अर्का थरिले अब उदार पुँजीवादी व्यवस्था अन्त्य हुने भन्दैछन्। बजार प्रणालीको सट्टा राज्यको भूमिका प्रबल हुने अनुमान गर्दैछन्। हालै स्पेनमा निजी अस्पातालहरूको राष्ट्रियकरण एउटा दृष्टान्त हुनसक्छ।
प्रख्यात इतिहासकार युभल नोआ हरारी कोरोना भाइरसपछिको विश्वबारे आकलन गर्दै भन्छन्, 'हामीमध्येका धेरै बाँची नै रहनेछौं, तर हामीले आगामी पुस्ताका लागि एउटा फरक संसार छाडेर जानेवाला छौं।' व्यक्तिगत सूचनामाथिको राज्यको प्राधिकारले नागरिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् हुन सक्नेतर्फ हरारीले सचेत गराएका छन्।
महामारीको मानवीय आयाम त छँदैछ, प्रभावको आर्थिक आयाम अहम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक हितबाट निर्देशित हुने आजको दुनियाँमा मुलुकका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक पक्ष पनि आर्थिक आयामले नै निर्धारण गर्ने हो। जति बढी मानवीय क्षति हुन्छ, त्यति नै नकारात्मक आर्थिक प्रभाव बढ्छ। आर्थिक सुस्तताबाट अर्थतन्त्रमा प्राण भर्न राज्यले विविध प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ।
बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकले त आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने आवाज सुनिँदैछन्। यस्तो खर्च धान्न सरकारले आन्तरिक ऋणमै भर पर्नु पर्दा निजी क्षेत्रको तुलनामा स्वभावत: राज्यको आकार र भूमिका बढ्छ नै।
अमेरिकाले सन् २००८ को संकटबाट वित्तीय संस्थाहरूलाई बचाउन 'बेल आउट'मा ठूलो लगानी गरेकै हो। 'बेल आउट'ले ठूला वित्तीय संस्थाका सम्भ्रान्त मालिकलाई मात्र फाइदा पुगेको भनेर आलोचना पनि भएको थियो।
तर अहिले प्रोत्साहन वित्तीय क्षेत्रमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा जरूरी हुनेछ। प्रभावित सर्वसाधारणलाई पनि आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नु पर्दा प्रोत्साहनको आकार ठूलो हुनेछ। महामारीबाट अर्थतन्त्र नियमित 'कोर्स'मा फर्काउन कम्तिमा आधा दशक लाग्ने नै छ। त्यसैले पनि आगामी दशकमा राज्यको भूमिका सबल हुने देखिन्छ।
सन् २००८ को अमेरिकी वित्तीय संकटले पुँजीवादी व्यवस्थाको औकातमा प्रश्न उठेकै हो। विद्यमान महामारीले ल्याउने क्षति त्योभन्दा कैयौं गुणा ठूलो हुनेछ। स्वतन्त्र बजारमा आधारित चरम आर्थिक विषमतायुक्त पुँजीवादी प्रणालीले अब अमेरिका अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष त स्वयं अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूकै छ।
नोबेल लरियट प्रा. जोसेफ स्टिगलिजले हालै 'पिपल, पावर एन्ड प्रफिटस्ः प्रोग्रेसिभ क्यापिटलिजम फर एन एज अफ डिस्कन्टेन्ट्' नामक किताबमार्फत् अमेरिकी राजनीति र आर्थिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको प्रस्थापना गरेका छन्। बेरोजगारी अन्त्य गर्ने नाममा डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध गर्नु गलत भएको उनी ठान्छन्।
उनी भन्छन्, 'कर कटौती नीतिले एक प्रतिशत सम्भ्रान्त मात्र लाभान्वित भए। विगत चार दशक अवधिमा तल्लो वर्गको वास्तविक आय बढेन।'
सम्भ्रान्त वर्गको पैसाको बलमा उनीहरूकै हितमा मात्र राजनीतिले काम गर्ने गरेको उनी ठान्छन्। कहिल्यै पूर्ण प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने बजारले ल्याउने चरम विकृति नियन्त्रण गर्न राज्यको नियमन तथा भूमिका बढाउनु पर्नेमा उनी दृढ देखिन्छन्। राज्यको भूमिका बढाउनु पर्ने उनको प्रस्थापनालाई महामारीपछि लिइने आर्थिक नीतिले थप बल पुग्ने देखिन्छ।
नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकको महामारीपछिको आर्थिक व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहनेछ। हाम्रो रेमिट्यान्स परिपोषित उपभोग, आयात, राजस्व र पुन: उपभोगमूखी सरकारी खर्चको चक्र रेमिट्यान्सको कमीले खलबलिनेछ। विश्वव्यापी रूपमा क्रयशक्ति घट्दा समग्र पर्यटन आय घट्नेछ। आफ्नै देशको आर्थिक व्यवस्थापन गर्न कठीन हुँदा द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता शून्यको नजिक पुग्नेछ। बहुपक्षीय संस्थामा दाताले गर्ने योगदान घटाउँदा बहुपक्षीय सहायतामा पनि ठूलो कमी आउनेछ। नेपालको शोधानान्तर घाटा बढ्नेछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नेछ।
यसले नेपाली रूपैयाँ अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। विश्वव्यापी समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहायता क्षमता निरीह सावित हुनेछ।
महामारीकै कारण हाम्रा विकास आयोजना ढिला सकिनेछन्। बजेट प्रोत्साहन कार्यक्रममा लगाउँदा आयोजनाको समय र लागत अझै बढ्नेछ। सम्झौताको विशेष परिस्थितिको प्रावधान आकर्षित हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई दिइने क्षतिपूर्तिले आयोजना लागत थप बढ्नेछ। वैदेशिक सहायतामा कमी आउँदा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित हुनेछ। एमसिसी सहायताको विधायिकी प्रकृया नटुंगिएकाले उक्त सहायता आउने छैन।
वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी अवसर व्यापक कम हुनेछ। नेपालीहरू ठूलै संख्यामा स्वदेश फर्किने छन्। यसले नेपालमा बढ्ने बेरोजगारीको सामाजिक र राजनीतिक आयाम चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।
महामारीले विश्वव्यापी विद्यमान मूल्य श्रृंखला ध्वस्त गर्नेछ। यस्तो श्रृंखला पुनर्स्थापित गर्न महामारीपछि पनि खुला र उदार व्यापार नीतिकै निरन्तरता जरूरी हुन्छ। मुलुकका व्यापार नीति संरक्षणवादी धारमा गए भने विद्यमान मूल्य श्रृंखला पुनर्स्थापित हुन सम्भव हुने छैन। यसले विश्वको समग्र उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि, आय, रोजगारी र जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। यसबाट विकासोन्मुख मुलुक तत्काल समस्यामा पर्नेछन्।
दीर्घकालमा विकसित मुलुकको लागि समेत संरक्षणवाद अभिशाप बन्नेछ। चीन, भारत, भियतनाम, बंगलादेश जस्ता देशको आर्थिक समृद्धि विश्व व्यापार संगठनद्वारा प्रशासित खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीकै जगमा अडेको छ। विकसित मुलुकको उन्नतिको लागतमा यस्तो भएको भए पनि संरक्षणवाद गलत भएको तर्क प्रा. स्टिगलिजको छ।
त्यसैले त आज डोनाल्ड ट्रम्प एक्काइसौं शताव्दीको संरक्षणवादका अभिभावक हुन पुगेका छन्।
तर राज्यको भूमिका बढाउने र संरक्षणवाद फरक नीति हुन्।
कोरोनापछि पनि सन् १९३० को महामन्दीपछि अर्थशास्त्री किन्सको प्रस्तावना अनुरूप लिइएको वित्तीय नीति नै अनुशरण गर्नुपर्नेछ। कुल मागमा आएको कमी सरकारी खर्चमार्फत् प्रभावकारी माग बढाउने वित्तीय नीति लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसले सरकारी बजेट घाटा बढ्ने र निजी क्षेत्रको लगानीमा संकुचन आउँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन सक्छ। महामारीले ल्याउने आर्थिक विश्रृंखलताबाट पार पाउन कम्तीमा एक दशक लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
आजको मितिसम्म कोरोनाले गरेको क्षति विश्वका सरकार, निजी, सहकारी, सामुदायिक तथा नागरिक संस्था तथा व्यक्तिको आर्थिक जीवनमा उथलपुथल पार्न काफी छ। महामारीको कारक अमेरिकी पुँजीवाद होइन तर अमेरिकी ढाँचाको पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाको जग थप हल्लिने यो एउटा अर्को कारण हुने देखिन्छ। तर यसको अर्थ उदार पुँजीवाद व्यवस्था अन्त्य नै हुन्छ भन्ने पनि होइन।
प्रा जोसेफ स्टिगलिजले भने जस्तै अब पुँजीवाद प्रगतिशील हुनुपर्छ। यो प्रगतिशील हुन बाध्य हुनेछ।
आर्थिक पत्रकार पल म्यासनले भने यस्तो आर्थिक व्यवस्थालाई 'उत्तरपुँजीवाद' नाम दिएका छन्। 'पोस्ट क्यापिटालिजम: अ गाइड टु आवर फ्युचर' नामक किताबमा उनी पुँजीवादलाई सजीव चित्रण गर्दै लेख्छन्- 'पुँजीवाद सिक्ने प्राणी पनि हो, यो परिस्थितिअनुसार निरन्तर अनुकूलन हुन सक्छ।'
कामना गरौं, कोरोनाको त्रासबाट विश्वले छिट्टै उन्मुक्ति पाओस्। अनुशासनमा बसौं, सतर्क रहौं।
(लेखक शंकरप्रसाद अधिकारी पूर्व अर्थ सचिव हुन्।)
