अहिले (अगस्ट दोस्रो साता) अमेरिकामा एक (ब्रिटिस थर्मल) युनिट ग्यासको मूल्य ७ देखि ८ अमेरिकी डलर छ। युरोपमा त्यही मूल्य औसतमा ६० डलर हाराहारी अर्थात् ७–८ गुणा बढी छ।
आउँदो हिउँदमा मूल्य त्यसभन्दा पनि अकासिने अनुमान छ। ग्यासले घर नतताए ज्यानै जाने युरोपको चिसो मौसममा मूल्य अकासिएर कति पुग्ला त?
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका एक सल्लाहकार तथा विश्लेषक जेसन बोर्डफ भन्छन्- त्यति बेला 'मार्केट फेलियर' को अवस्था आउने सक्नेछ। ग्यास लगायत वस्तु कसले कति मूल्यमा पाउने भन्ने कुरा माग र आपूर्तिले होइन, सरकारहरूले निर्धारण गर्नेछन्।
त्यो अवस्थामा युरोपका मानिसको ज्यान जोगाउन घर तताउने प्रणालीले प्राथमिकता पाउनेछ भने उद्योगहरूको ठूलो हिस्सा ठप्प हुन सक्नेछ।
आउँदो हिउँदमै किन त्यस्तो अवस्था आउनेछ त?
बोर्डफलगायत धेरै विश्लेषकहरूको मत छ- अहिलेसम्म रूस–युक्रेन युद्ध मुख्यतः ट्यांक र क्षेप्यास्त्रजस्ता हतियारहरूले लडिएको छ। तर हिउँद लागेसँगै यो युद्धको मुख्य हतियार खनिज ऊर्जा हुनेछ।
त्यो समयमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूसबाट बाहिरिने ग्यास वा तेल वा दुवैको आपूर्ति ठप्प पार्न वा ह्वात्तै घटाउन सक्नेछन्। यसै महँगीको चपेटामा परेको विश्व तावाबाट भुंग्रोमा खस्नेछ।
पुटिनले किन त्यस्तो गर्नेछन्? त्यसो गर्दा उनलाई के फाइदा छ?
एकाध दिनमा सिंगो युक्रेन कब्जा गर्ने पुटिनको योजना असफल भइसक्यो। पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनको उल्लेख्य हिस्सामा अहिले रूसको कब्जा छ। तर त्यहाँ कब्जा जमाइराख्नु खर्चिलो छ, रूबल (रूसी पैसा) का हिसाबले पनि तर त्योभन्दा बढी सैन्य हताहतीको कारणले। पूर्वी युक्रेनका दुई प्रदेशमध्ये लुहान्स्कको सबै जसो भूभाग रूसले कब्जा गरे पनि डोनेस्कमा अपेक्षित प्रगति भइरहेको छैन। रूसले सुरूमा कब्जा गरेको दक्षिणको खेर्सनलाई त फेरि फर्काउन युक्रेनले मोर्चा खोल्ने बताइरहेको छ।
यसबीच युरोप र अमेरिकासितको रूसको सम्बन्ध सोभियतकालको जस्तो वैमनस्यमा झरेको छ। केही देशले रूसी ऊर्जा किन्न बन्दै गरिसके भने जर्मनीजस्ता ऊर्जाका लागि रूसमा चर्को निर्भरता रहेका देशले पनि एकाध वर्षमा रूसी ऊर्जाको विकल्प खोज्ने योजना बनाइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूले विकल्प खोज्न नभ्याउँदैको अहिलेको समयमा पुटिन 'अहिले वा कहिल्यै नाइँ' को अवस्थामा छन्। केही वर्षपछि जब अन्यत्रको ग्यास र नवीकरणीय ऊर्जाका कारण युरोपलाई रूसी ग्यासको आवश्यकता रहने छैन, रूसको ऊर्जाजन्य रणनैतिक लाभ शून्यमा झर्नेछ।
त्यसैले अबको हिउँदका लागि पुटिनको रणनीति प्रस्ट छ- युरोपेली देशहरूमा तीव्र ऊर्जा संकट सिर्जना गर्ने ताकि त्यहाँका औद्योगिक गतिविधि ठप्प होऊन्, बेरोजगारी चुलियोस्। अभूतपूर्व महँगीले मानिसलाई असुरक्षित र क्रुद्ध बनाओस्। अफ्रिकामा बेला बेला भइरहने खाद्यान्न–दंगाहरू अन्यत्र फैलिऊन्।
त्यो अवस्थामा युरोपका देशहरूबीच र देशभित्रकै विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीच तीव्र द्वन्द्व होस्। त्यो द्वन्द्वले हंगेरीका भिक्टोर ओर्बानदेखि फ्रान्सकी मेरी लि पेन र इटलीका म्याटियो साल्भिनीजस्ता रूसपक्षीय राजनीतिज्ञहरूका पछि मानिसहरू लागून्। अमेरिकासित मिलेर रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्थापित पार्टीका नेताहरू विस्थापित होऊन्।
अनि अन्ततः घरको कठ्यांग्रिने जाडो र भोकमरी टार्न सकिन्छ भने बरू युक्रेन भर्सेलामै जाओस् भन्ने भावना जनमानसमा बलियो बनोस्। युक्रेनलाई अहिलेसम्म मन फुकाएर सहयोग गरिरहेका युरोपेली देशहरूले त्यस्तो सहयोग बन्द गरून् वा पुटिनका शर्तअनुसार वार्तामा बस्न युक्रेनलाई बाध्य पारून्। अनि युक्रेनलाई घुँडा टेकाएर उसको जमिनको ठूलो हिस्सा रूसमा गाभिने गरी युद्ध टुंगियोस्।
त्यति भएपछि भोलोदिमिर जेलिन्स्किीको सरकार चरम् अलोकप्रिय बन्नेछ। अनि त्यसलाई विस्थापित गरेर रूसमैत्री सरकारलाई किभमा स्थापना गर्न सकिनेछ। युक्रेनमा नेटोको उपस्थिति असम्भव बन्नेछ।
रूसले युक्रेन युद्धको यो 'मास्टरप्लान' कसैबाट लुकाएको छैन।
यति भनिसकेपछि अब एउटा प्रश्न उठ्छ- के त्यसो गर्दा रूसलाई पनि घाटा छैन र? दैनिक अर्बौं डलर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने खनिज ऊर्जा नबेच्ने आत्मघाती निर्णय पुटिनले किन गर्लान्?
अनौठो के भने, यस वर्ष अगस्टको पहिलो सातातिर रूसबाट युरोपतिर जाने ग्यास अघिल्लो वर्षको यही समयभन्दा तीन चौथाइले कम छ। तर ग्यासको मूल्य यति बढेको छ कि पोहोरको एक चौथाइ ग्यास बेचेर पनि पुटिनले अघिल्लो वर्ष जति नै आम्दानी गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्था युरोपले नवीकरणीय लगायत ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्नुअगाडिका केही वर्षसम्म मात्रै रहनेछ। तर यो अवधिसम्म युरोपको ऊर्जा सुरक्षा पूर्णतः रूसको हातमा छ।
त्यसैले अहिले पुटिनका हातमा यस्तो शक्तिशाली हतियार छ जसको आयु एकाध वर्षमा सकिँदैछ। त्यसलाई यही वर्षको हिउँदमा प्रयोग गरेर युक्रेनमा जित निकाल्ने प्रयासमा उनी दृढ देखिन्छन्। त्यसो गर्न सकिएन भने विश्वशक्ति बन्ने रूसको अवसर सदाका लाग गुम्नेछ भन्ने उनको निर्क्यौल छ। त्यो अवस्था किन पनि छ भने विश्वकै तीव्र गतिमा जनसंख्या संकुचित हुने देशहरूमध्ये रूस पनि एउटा पर्छ।
त्यसैले आउँदो हिउँदे ऊर्जा युद्ध पुटिनका लागि सानो मूल्यमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने माध्यम हो।
अब हेरौं पुटिनले आउँदो हिउँदमा युरोप जाने खनिज ऊर्जाको धारो बन्द गरिदिए भने के हुन सक्छ?
यही अगस्ट १३–१४ को न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकामा स्तम्भकार डेभिड वालेस–वेल्सले माथि उल्लिखित विश्लेषक बोर्डफसित लिएको यही प्रश्नमा केन्द्रित पृष्ठभरको अन्तर्वार्ता छापिएको छ। त्यसमा बोर्डफले युरोपलाई केन्द्रमा राखेर आसन्न ऊर्जा संकटबारे मिहिन विश्लेषण गरेका छन्। त्यो पढ्दै गर्दा कसैलाई पनि युरोपेलीहरूप्रति 'विचरा' भन्ने भावना आउनु स्वभाविक हो।
तर मेरो भय के छ भने, उच्च आय, राम्रो सामाजिक सुरक्षा र चुस्त राज्य संयन्त्र भएका युरोपका देशहरूलाई भन्दा त्यो विश्वव्यापी ऊर्जा संकट पार गर्न नेपालमा बस्ने हामीहरूलाई निकै कठिन हुनेछ।
त्यस्तो कठिनाइ अफगानिस्तानमा झैं गहिरिएर पेट भर्न मिर्गौलादेखि छोराछोरीसम्म बेच्ने अवस्थामा मानिस पुग्ने अवस्था नआऊला, श्रीलंकामा झैं राष्ट्रपतिले भागेर अन्यत्र शरण लिने अवस्था पनि नआऊला। तर अबको हिउँदमा आउने निश्चित जस्तै भइसकेको ऊर्जा र आर्थिक संकट कसरी पार गर्ने भनेर हामीले गहिरो चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
उसो भए अबको हिउँदमा विश्वमा र नेपालमा कस्ताकस्ता अवस्था आउन सक्छन् त?
'सिनेरियो–बिल्डिङ' गरी हेरौं।
परिदृश्य १
युक्रेन युद्धमा अहिलेको समीकरण जारी रहन्छ र पुटिनले युरोपसित ऊर्जा व्यापार ठप्प पार्छन्। संसारभर ऊर्जाको अभूतपूर्व संकट सुरू हुन्छ।
त्यो अवस्थामा हिउँदमा फर्केर हेर्दा ऊर्जाको अहिलेको बजार मूल्य असाध्यै सस्तो लाग्नेछ। नेपालमा पेट्रोलको मूल्य सहजै तीन सय कट्ने र चार सय रूपैयाँसम्म वा त्योभन्दा पनि बढी पुग्न सक्नेछ। ग्यासको मूल्य उसरी नै बढ्नेछ।
युरोपमा झैं हामीकहाँ पनि माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने बजारको व्यवस्था अवरूद्ध हुने सम्भावना उच्च छ। त्यसो भएमा ऊर्जाको चरम् अभावसँगै कसले पेट्रोलियम ऊर्जा चलाउन पाउने र नपाउने भन्ने सरकारले तोक्ने छ। अर्थात् तीन सय रूपैयाँ तोकिएको पेट्रोल तपाईंले किन्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुने छैन।
अहिलेको 'पेट्रोल महँगो भयो' भन्ने गुनासो 'पेट्रोल पाइएन' मा बदलिनेछ। घरमा पेट्रोलियम साधन मात्र हुनेहरूका लागि आवागमन सुरूमा कठिन र पछि असम्भवप्रायः हुन सक्नेछ।
विद्युतीय चुलोदेखि सवारी साधनहरूको हारालुछ र कालोबजारी व्यापक हुनेछ। विद्युतीय चारपांग्रेमा अहिले भएको जस्तो अग्रिम बुकिङ दुई पांग्रेमा पनि लागू हुनेछ। पेट्रोलियमका साधनमा आधारित व्यवसायहरू धराशायी हुन सक्नेछन्।
परिदृश्य २
पुटिनले युरोपमा ऊर्जा निर्यात बन्द गर्छन् वा घटाउँछन् तर त्यसअगाडि नै अमेरिका र चीन जस्ता देशहरूमा आर्थिक मन्दी वा सुस्तता देखा पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्छ। वा अघिल्लो अवस्थामा झैं अकासिएर बढ्दैन।
त्यो अवस्थामा इन्धनको मूल्य र समग्र महँगीका हिसाबले नेपालजस्ता देशले राहत पाउन सक्नेछन्। तर विश्वव्यापी रूपमा बेरोजगारी बढ्नेछ र नेपालको विप्रेषण प्रवाहमा गिरावट आउन सक्नेछ।
चीनमा कुनै पनि आर्थिक सुस्तता आयो भने त्यसको कारण कोभिडका नयाँ लहरहरू हुनेछन्। तिनका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि वा स्थिर भए पनि त्यसले अझै नसल्टिएको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला संकटलाई झनै लम्ब्याइदिनेछ।
परिणाम- अत्यावश्यक लगायत धेरै सामानहरूको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहनेछ। नेपालजस्ता आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रहरू महँगी र आर्थिक सुस्तताको दोहोरो मारको शिकार बन्न सक्नेछन्।
परिदृश्य ३
आसन्न टकराव र आर्थिक क्षतिको भयले रूस र पश्चिमाहरू हिउँदअगावै एउटा समझदारीमा पुग्छन्। रूस र युक्रेनबीच सार्थक वार्ता भएर युद्ध टुंगिन्छ। विश्व अर्थतन्त्र विस्तारै भए पनि सामान्य अवस्थामा फर्किँदै जान्छ।
परिदृश्य ४
अनपेक्षित घटनाक्रम वा दुर्घटनाका कारण रूस–युक्रेन युद्धले झनै भयावह रूप लिन्छ। रूसले रासायनिक वा सानो खाले आणविक हतियार प्रयोग गर्छ। रूस र नेटो आमनेसामने हुन्छन्।
यी परिदृश्यमध्ये तेस्रो अवस्थाले सबै पक्षका लागि सबभन्दा कम क्षतिसहितको निकास दिन्छ। तर आजका दिनमा सायद सबभन्दा कम सम्भावनाको विकल्प पनि यही हो।
चौथो अवस्था रोक्न सबैतिरबाट प्रयास भएकाले त्यो अवस्था पनि आउने छैन भनेर आशा गरौं।
बाँकी दुईमध्ये दोस्रो अवस्थामा पनि यथास्थिति र यसमा विद्यमान महँगी लगायतका कठिनाइ यथावत रहने हुन् र मूल समस्या भोलिपर्सिका लागि सर्ने मात्रै हो। अन्यौलको अवस्था लम्बिने हो, समस्या समाधान हुने होइन। दीर्घकालमा त रोजगारीको विश्वव्यापी संकुचन नेपालजस्तो विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि निकै घातक बन्न सक्छ।
हाम्रो आर्थिक जीवनलाई उलटपुलट पार्न सक्ने पहिलो अवस्था, बोर्डफजस्ता विश्लेषकहरूका विचारमा जसको सम्भावना प्रबल छ, आएमा हामीले के गर्न सक्छौं? अहिले हाम्रो ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनु जरूरी छ।
त्यसका लागि पहिलो परिदृश्यलाई अझ बिस्तार गरेर हेरौं।
पुटिनले युरोपतिर ऊर्जा व्यापार ठप्पप्रायः पार्नासाथ युरोपका धेरै देशका उद्योगहरूको ग्यास मान्छेको ज्यान जोगाउन घरहरूतिर डाइभर्ट भएसँगै औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउनेछ। नेपालजस्ता देशहरूमा समेत सबै खाले सामानको मूल्य अकासिएर जानेछ। सिसाजस्ता पदार्थको उत्पादनमा ह्रास आएर खोप कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन्। अक्सिजिनेटर नपाएर मुटुको शल्यक्रिया रोकिएजस्तै अरू धेरै ज्यान बचाउने उपचारहरू अवरूद्ध हुनेछन्।
ऊर्जाको महँगीका कारण चीन लगायत देशमा बन्ने सबै उपभोग्य सामानको निर्माण लागत र मूल्य अझै बढ्नेछ। युरोपका औद्योगिक गतिविधिमा ब्रेक लागेसँगै चीनमा बन्ने सापेक्षतः सस्ता सामान हाम्रो जस्तो विपन्न देशका बजारबाट युरोप र अमेरिकाका बजारतिर 'डाइभर्ट' हुनेछन्। हाम्रा लागि महँगीको अर्को पत्र थपिनेछ।
रासायनिक मल उत्पादनमा आएको ह्रास र युद्धका कारण निरन्तर अवरूद्ध ढुवानी लगायतका कारण खाद्यान्न महँगी अहिलेभन्दा चुलिएर जानेछ। मानिसहरूले सबै जसो आम्दानी खाद्यान्नमा खर्च गर्न परेकाले अरू वस्तु र सेवाहरूको खपतमा ह्रास आउनेछ। परिणाम, अरू धेरै किसिमका व्यवसायहरू धराशायी बन्नेछन् र बेरोजगारीले विश्वका सबै कुनाहरूलाई सताउनेछ।
यति पढ्दा हामीलाई लाग्न सक्छ, के साँच्चै अवस्था त्यति बिग्रिन सम्भव छ?
कुनै समय थियो युरोपेलीहरूले ग्यासको मूल्य ५०० प्रतिशतले बढ्नु असम्भव ठान्थे। तर एकाध महिनाको अवधिमा त्यो यथार्थ बनेको छ।
एक वर्षभन्दा कम समयमा अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि बेलायत जस्तो देशका ठिकठाक मानिसहरू खाने र घर तताउनेमध्ये एउटा रोज्न बाध्य भएका छन्। हिउँदको संकट आउनुभन्दा अगाडि नै स्पेनमा उग्र गर्मी र ताप लहरको समयमा एसीको तापक्रम २७ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न रोक लगाइएको छ।
नेदरल्यान्ड्समा पाँच मिनेटभित्र नुहाइसकौं, एसी र लुगा सुकाउने मेसिन बन्द गरौं भन्ने 'फ्लिप द स्वीच' अभियान चलेको छ। फ्रान्समा पसलहरूअगाडि झलमल्ल बल्ने बत्तीहरू निभाउन थालिएको छ। बेल्जियमले आणविक भट्टी बन्द गर्ने निर्णय थाती राखेको छ। जर्मनी पनि अहिले त्यसै गर्ने कि भन्ने मनस्थितिमा छ।
यो सब तब भइसकेको छ जब भ्लादिमिर पुटिनले ऊर्जा युद्धको मोर्चा पूरा खोलेकै छैनन्, खाली क्षमताको एक चौथाइ जति मात्रै ग्यास पठाएर युरोपको घाँटीमा सुर्केनी बिस्तारै कस्दैछन्। जुन दिन त्यो सुर्केनी पूरै कसिन्छ र कठ्यांग्रिने जाडोका कारण युरोपमा ऊर्जाको माग अकासिन्छ, मध्यपूर्व लगायत ओपेक देशहरूले बेच्ने खनिज ऊर्जा लिलाम बढाबढको अवस्थामा पुग्नेछ।
त्यो लिलाम बढाबढमा हामी नेपालीले कति पैसा तिरेर कति इन्धन भित्र्याउन सकौंला? नेपालमा बसेर हामीले गर्नुपर्ने मूल चिन्ता यही हो।
अन्तमा हेरौं त्यस्तो आसन्न संकटसित जुध्ने नेपाल र युरोपेली देशहरूको तयारीमा कस्तो अन्तर छ भनेर।
युरोपमा 'मर्ता क्या ना कर्ता' भनेझैं अहिले कोइलाजस्तो प्रदूषक ऊर्जाको स्रोतमा फर्किनेदेखि आणविक भट्टीहरूजस्ता ऊर्जाका जोखिमपूर्ण स्रोतहरू विकल्पमा आउँदै छन्। रूसी ग्यासलाई विस्थापन गर्ने कुनै सहज तत्कालीन विकल्प छैन युरोपसित।
अर्कोतिर नेपालमा जलविद्युत जस्तो स्वच्छ, नवीकरणीय, सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाको स्रोत प्रशस्त छ। तर हामी दैनिक अर्ब रूपैयाँसम्मको पेट्रोलियम आयात गरेर भान्सा र सवारी साधन चलाइरहेका छौं। मध्यम वर्गका सर्वसाधारणको चाडवाडको मुख्य 'सपिङ' नै पेट्रोलियम साधन हुने गरेको छ। हाम्रा नेताहरूको प्राथमिकतामा अहिले पनि वार्षिक अर्बौं कमाउन सम्भव बनाउने ट्रान्समिसन लाइन होइन, सेतो हात्ती बन्ने विमानस्थलहरू छन्।
विश्वमा धेरै देश यस्ता छन् जो यो असहज युगमा स्रोत–साधनको अभावका कारण गरिबी र भोकमरीतिर धकेलिइरहेका छन्। तर नेपाल एउटा यस्तो देश छ जो दशकौंदेखि उग्र राष्ट्रवादी नारा लगाएर जलविद्युतको विकास रोकेर खर्बौं डलरको धन नदीहरूमा बगाइसकेको छ। अनि पेट्रोलियम आयातमार्फत खर्बौं डलर फेरि विदेशतिरै पठाएर सायद अबको हिउँदमा थप गरिबी र भोकमरीतिर धकेलिँदैछ।
आजका दिनमा पनि न हामी सवारी साधन किन्दा यसलाई चाहिने ऊर्जा कुन स्रोतबाट कसरी आउँछ भन्ने सोच्छौं, न हाम्रा नेताहरू खर्बौंका नयाँ भौतिक पूर्वाधार बनाउने निर्णय गर्दा तिनले देशलाई के आर्थिक लाभ दिन्छ भनेर सोच्छन्। यस्तो सामूहिक बौलठ्ठीपनको नतिजा आउँदो हिउँदमा देखिने निश्चित जस्तै छ।
आशा गरौं, त्यो त्रासदीको भार मैले आशंका गरेभन्दा कम होस् र यो लेखमा मैले विज्ञहरूका सहयोगले गरेको प्रक्षेपण गलत सावित होस्।
(पाठकहरूका लागि लेखकले साप्ताहिक रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस्ः द हिमालयन गेज)
