प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार भएको बहस सकिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाको सुनुवाइ गरेको थियो।
वकिलहरूले बहस सुनिसकेपछि इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि वकिलहरूले अन्तरकालीन आदेश मागेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त निर्णयबारे सरकारी कागजात मगाउँदा हुन्न भनेर सोधेका थिए।
'प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको विघटनका कागजात मागौं, हुन्न?’ प्रधानन्यायाधीश राणाले वकिलहरूसँग भने।
उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव, त्यसको मिति र समयबारेका कागजात पनि मगाउने बताए।
आजको बहसको आदेश आउन बाँकी छ। आजको इजलासले मुद्दाको अर्को सुनुवाइ माघ २ गते शुक्रबारका लागि तोक्ने सम्भावना छ।
.JPG)
