जुद्धशमशेर जबराले १९९७ साल असार १३ मा एउटा सनद जारी गरे। त्यसमा लेखिएको थियो- जुडिसरीलाई कार्यपालिकाबाट अलग राख्न प्रधानन्यायालयको स्थापना गर्ने।
त्यसको १८ दिनपछि १९९७ साल साउन १ गते प्रधानन्यायालयको स्थापना भयो।
'जुडिसरीलाई कार्यपालिकाबाट अलग गर्ने’ भने पनि त्यसको मर्म भने राणाहरूलाई थाहा थिएन। 'जुडिसरी’ शब्द त्यहाँ परेकोले नै अनुमान लगाउन सकिन्छ, त्यो सोच कसैले ‘बाहिर'बाट ल्याएको थियो।
प्रधानन्यायालय राणाहरू अन्तर्गतकै ‘स्वतन्त्र’ निकाय थियो। त्यसको प्रमुखलाई 'न्यायाधीश जनरल' भन्न थालियो।
२००७ सालको क्रान्तिपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। त्यसपछि मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना अघि बढ्यो।
२००८ सालमा प्रधानन्यायालयको छुट्टै ऐन आयो। त्यसपछि २००९ सालमा प्रधानन्यायलयको स्थापना भयो। प्रधानन्यायालयको प्रमुखलाई 'न्यायधीश जनरल’को सट्टा प्रधानन्यायाधीश भन्न थालियो।
दार्जिलिङका अधिवक्ता हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बने। उनलाई गृहमन्त्री वीपी कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशका लागि नेपाल आउन राजी गराएका थिए।
नेपालको न्यायिक इतिहासलाई नजिकबाट बुझेकाहरू भन्ने गर्छन्- स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउने काम प्रधानले नै सुरू गरे।
उनले आफ्नो नेतृत्वको पाँच वर्षसम्म कुनै सम्झौता नगरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म स्थापित गरे। छुट्टै न्यायपालिकाको अस्तित्व नरहेको त्यो बेलाको नेपालमा न्यायपालिकाको सर्वोच्चता स्थापित गर्नु चानचुने काम थिएन।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, दरबारको दबाबसामू नझुकिकन प्रधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राखेका थिए।
त्रिभुवनपछि उनका छोरा महेन्द्र राजा बने। दरबार झन् बलियो भयो। वस्तीका अनुसार, दरबारले मुद्दामा यसरी फैसला गर्नु भन्दै निर्देशन पठाउन थाल्यो।
प्रधानन्यायाधीश प्रधानले ती निर्देशन कहिल्यै टेरेनन्।
एकदिन काठमाडौंका राजभण्डारीहरूसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा उनीहरूलाई जिताउनु भन्दै दरबारबाट प्रधानलाई सन्देश आयो।
उनले जवाफ पठाए- म हुकुमको भरमा हैन, प्रमाण हेरेर फैसला गर्छु।
यता प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र उनका भाइ वीपी कोइरालाबीच राजनीतिक मतभेद चर्किन थालिसकेको थियो। वीपीले काठमाडौंबाहिर गएका कर्मचारी भड्काउँछन् भन्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई थियो। त्यसैले उनले कर्मचारीलाई बाहिर जान रोक लगाए।
अदालतले मातृकाको त्यो निर्णय अवैध घोषित गरिदियो। सो निर्णयबारे नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष नुतन थपलियाले एक जर्नलमा लेखेका छन्, ‘पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले विषम परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायालयकोको अवधारणालाई कायम गर्न खोजेका थिए। २००८ देखि ०१३ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश छँदा उनकै सक्रियतामा कानुनका महत्त्वपूर्ण व्याख्या भए।'
राजा महेन्द्र भने प्रधानलाई रूचाउँदैनथे। वीपीले ल्याएकाले रूचाएनन् वा उनको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा र निर्भिकतासँग महेन्द्र सशंकित थिए, एकिन छैन। अन्तत: उनले प्रधानलाई हटाए, त्यो पनि बठ्याँइ गरेर।
२०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याएर उनले प्रधानन्यायालय नै खारेज गरिदिए। नयाँ ऐनअनुसार सर्वोच्च अदालत गठन भयो। प्रधानन्यायालयका अरू न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनर्नियुक्ति दिइयो। प्रधानलाई भने दिएन।
नेपाली न्यायपालिकामा त्यो राजनीतिक हस्तक्षेपको पहिलो ठूलो घटना थियो।
पाँच वर्षपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। निर्दलीय पञ्चायत लागू भयो।
पञ्चायतमा दरबार र राजा नै सर्वेसर्वा थिए।
न्यायालयमा प्रधानले छाडेको ‘लिगेसी’ यति बलियो थियो, दरबारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता पूरै भत्काउन सकेन।
०१७ सालपछि पनि यो मुद्दा जिताइदेऊ र यसलाई हराइदेऊ भन्ने निर्देशन न्यायपालिकामा आएन।
‘बरू राजदरबारले मुद्दा दोहोर्याई हेर्नु भन्ने आदेश पठाउन थाल्यो,' वस्तीले भने।
पञ्चायतमा राजा कानूनभन्दा माथि थिए। न्यायालयको निर्णयविरूद्ध दरबारमा उजुर भने लाग्थ्यो। तर केही अपवाद घटनाबाहेक न्याय मरेन, न्यायपालिकाले स्वतन्त्र रूपमै काम गर्यो।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पञ्चायतकालमा न्यायपालिकाको शीर उचो भएको बताउँछन्।
‘त्यतिबेला दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो। मिडियामा पनि निकै कडाइ गरिएको थियो। तर न्यायालयको शीर भने ठाडो थियो,' उनले भने, ‘त्यो बेलाका न्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य बुझेका थिए। त्यसलाई कायम राखे।'
राजा महेन्द्रले पञ्चायत लागू गरेको एक वर्षपछिको कुरा हो, हिन्दी भाषाको पत्रिका 'नेपाल दैनिक' सरकारले बन्द गरिदियो। त्यसका सम्पादक इन्द्रकान्त मिश्र सरकारविरूद्ध सर्वोच्च अदालत गए।
न्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र रत्नबहादु बिष्टको इजलासले पञ्चायत सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो।
२०१७ सालमा राजाको ‘कु’ सफल भएपछि पञ्चायत बलियो हुँदै गयो। आफ्ना विरोधीमाथि थप अनुदार बन्दै गयो। एक पटक मानव अधिकारवादी ऋषिकेश शाहलाई पञ्चायत सरकारले पक्राउ गर्यो। तर अदालतले उनलाई छोड्न आदेश दियो। व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नागारिकको आत्मसम्मानप्रति अदालत सचेत थियो।
पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूले कसरी अदालतको स्वतन्त्रता बचाएका थिए भन्ने अर्को उदाहरण पनि छ।
२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर वीपी कोइराला नेपाल फर्किए। उनलाई सरकारले राजद्रोह लगायतका आठ वटा मुद्दा लगाएको थियो। न्यायाधीश जनकमान श्रेष्ठले वीपीलाई सफाइ दिए।
वीपीमात्र होइन धेरै कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरूलाई पञ्चायतकालमा न्यायालयले सफाइ दिएका उदाहरण छन्।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी दरबारकै मानिस जोडिएको मुद्दामा समेत आफूले दबाब खेप्नु नपरेको अनुभव सुनाउँछन्।
२०४४ सालमा आइजिपी दलबहादुर लामा, अधिराजकुमार धिरेन्द्रका अंगरक्षक भरत गुरूङलगायत व्यक्ति जोडिएको मुद्दा हेर्न विषेश अदालत गठन गरियो। रायमाझी त्यो विषेश अदालतको अध्यक्ष तोकिए।
'त्यो बेला पनि मलाई यो मुद्दा हेर्न डर लागेको थिएन। दरबारले चासो राख्छ कि भन्ने मनमा चिसो भने थियो,' उनले सम्झिए, ‘परिवार, साथीभाइ र शुभचिन्तक सबै डराएका थिए। दरबारसँग जोडिएको र हाइप्रोफाइल मुद्दा भएकाले तिमी सुरक्षित छैनौ भन्थे।'
यस्तो भन्नेलाई उनले जवाफ दिए- कसैले मार्नै चाहने हो भने जसरी नि मरिन्छ। इन्दिरा गान्धीलाई उनकै सुरक्षाकर्मीले मारिदिए। म न्यायाधीश हुँ, कुनै कुराको डर मानेर न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न सक्दैन। फैसला गर्न सक्दैन!
नभन्दै एकदिन उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले फोन गरेछन्।
'श्रीमान्, म प्रधानमन्त्री बोलेको, तपाईंसँग भेटेरै कुरा गर्नु थियो,' उनले भने।
'प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘म नै आउँछु भनेँ।' उनी बालुवाटार पुगे।
‘श्रीमान्, तपाईंले अहिले हेरिरहेको मुद्दामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह छ तर ती को हुन् मलाई पनि थाहा छैन,' सिंहले भनेको सम्झिँदै रायमाझीले सुनाए, 'तपाईंलाई धम्की पनि आउला। यस्तो धम्की आयो भने सिधै मलाई भन्नु। यसमा को-को जोडिएका छन् मैले पनि थाहा पाउन सक्थें। यत्ति भन्न बोलाएको।'
न्यायाधीश रायमाझीले उत्तर दिए- अहिलेसम्म मलाई कसैको धम्की आएको छैन। आइहाल्यो भनेर मैले मुद्दा हेर्न छोड्ने कुरा पनि भएन। तर कसैले धम्की दियो भन्दै म तपाईंलाई फोन गर्दिनँ। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। मेरो सम्बन्ध प्रधानन्यायाधीशसँग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग होइन। केही भए मैले उहाँलाई नै भन्ने हो।
रायमाझीका अनुसार सो भेटमा सिंहले उनलाई दरबारमा भएको एक घटना सुनाए।
प्रधानमन्त्री सिंह एकदिन दरबारको भोजमा पुगेका थिए। त्यहाँ आइजिपी लामाको मुद्दाबारे कुरा चलेछ।
'दिलबहादुरको मुद्दा विषेश अदालतमा चलिरहेको छ,' राजा वीरेन्द्रले आफ्ना परिवारलाई भनेछन्, 'त्यो मुद्दाबारे कसैले पनि न्यायाधीशलाई सोध्ने/दबाब दिने होइन। उसलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु।'
राजाले नै त्यस्तो भनेको सुनेपछि रायमाझी थप ढुक्क भए।
पछि पत्रकार पदम ठकुराठीमाथि गोली हानेको मुद्दामा पनि रायमाझीले आफ्नो विवेकले देखे अनुसार फैसला गरे। महारानी ऐश्वर्यकै नातेदारलाई उनले जेल सजाय सुनाएका थिए।
त्यो बेला राजतन्त्र बचाउने, पञ्चायत जोगाउने स्वार्थ दरबारको पक्कै हुन्थ्यो। त्यसैले राजतन्त्र र व्यवस्थाविरूद्ध जान सक्ने न्यायाधीशलाई भने दरबारले अघि बढाएन।
तर कानुनमा दख्खल भएको र आममानिसले पाउने न्यायमा सम्झौता नगर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने चलन थियो। न्यायसम्पादनमा अब्बल न्यायाधीशलाई दरबारले अघि बढाउने काम गर्थ्यो।
२०३८ सालमा एकदिन अकस्मात रायमाझीलाई प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले बोलाए। रायमाझी त्यो बेला नाम चलेका वकिल थिए।
'तपाईंलाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न खोजेको,' सिंहले भने।
रायमाझी आफूले नसोचेको कुराले झस्किएछन्।
‘मैले त यसबारे सोचेकै छैन श्रीमान्,' उनले जवाफ दिए।
उनको वकालत जमेकै थियो। त्यसैले न्यायाधीश हुने चासो थिएन।
'दुई/तीन दिन विचार गर्नुस्। हुन्छ भने आफ्नो बायोडाटा पनि ल्याएर आउनुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश सिंहले भने, 'हामीले त सिफारिस गर्ने मात्र हो। राजाले के निर्णय गर्छन् हाम्रो हातमा हुन्न।'
रायमाझीको विचारमा त्यतिबेला दरबारले नियुक्तिअघि सिआइडी र सेनाको रिपोर्ट हेर्थ्यो। यस्तो कुरा औपचारिक रूपमा कसैलाई भनिदैनथ्यो। राजनीतिमा लागेको छ वा छैन, व्यवस्थाविरोधी हो वा होइन भन्ने दरबारको चासो हुन्थ्यो। कानुनी ज्ञान, नैतिकता, निष्ठा र सदाचारी छ/छैन भनेर प्रधानन्यायाधीशले हेर्थे।
रायमाझी वकिलबाट सिधै क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश भए।
न्यायाधीश भएपछि पनि दरबारले उनीहरूको आचरणमा चासो देखाउँथ्यो। कसैमाथि उजुरी पर्यो र आचरणमा समस्या देखियो भने न्यायाधीश हट्न बाध्य हुनुपर्थ्यो।
‘पञ्चायतमा न्यायाधीशलाई राजा र जनता दुबैको डर थियो,' पूर्वन्यायाधीश वस्तीले भने, ‘त्यो बेला न्यायाधीशको निष्ठा र इमान ठूलो थियो। त्यसैले त त्यो बेलाको अदालतले ९९ सय प्रतिशत न्याय गर्थ्यो भन्ने गरिन्छ।’
पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दोष आउँछ कि भन्ने कुराको डर हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेलले बताए।
'न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई कुनै दोष आउँछ कि भनेर धेरै सतर्क हुन्थे। अहिलेजस्तो बदमासी गर्दैनथे,’ उनले भने।
दरबारको स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा न्यायालय स्वतन्त्र थियो भन्ने मान्न खरेल तयार छैनन्।
‘आफूले चाहेका मुद्दामा त्यतिबेलाका दरबारिया सचिवले नै न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने तागत राख्थे, राजालाई भन्नै पर्दैनथ्यो,' उनले भने।
२०४७ सालमा जनआन्दोलनमार्फत् पञ्चायत फालियो।
बहुदलसँगै न्यायपालिकाका लागि पनि नयाँ समय सुरू भयो। २०४८ सालमा विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए।
२०४७ सालको संविधान सुझाव आयोगका संयोजक उपाध्याय आजसम्मकै गनिएका प्रधानन्यायाधीशमध्ये पर्छन्। संवैधानिक विषयमा उनको ज्ञान, न्यायीक निरूपणको क्षमता, उनका फैसलामा पाइने तर्क र लेखन कला सबै दृष्टिले उनी प्रतिभावान् न्यायाधीश थिए।
दुर्भाग्यवस्, उपाध्यायकै पालामा न्यायालयका नियुक्तिमा नातावाद र राजनीति छिर्यो।
न्याय क्षेत्रमै रहेका आफ्ना भाइहरूलाई अघि बढाउन न्यायाधीशहरूको रोलक्रम मिचेको आरोप उनीमाथि छ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उपाध्यायले आफ्ना भाइ केदारनाथ उपाध्यायलाई रायमाझीभन्दा अघि राखे। जबकी वरिष्ठताका आधारमा उनी रायमाझीभन्दा पछि थिए।
रायमाझीले विश्वनाथसँग गएर गुनासो गरे। रायमाझीका अनुसार विश्वनाथले उनीसँग भने, ‘गिरिजाप्रसादले त तिमीलाई सर्वोच्च ल्याउनै हुन्न भनेर दबाब दिएका थिए, मैले तिम्रो पक्षमा अडान राखेर ल्याएकाे हँ।’
उपाध्यायले आफ्ना अर्का भाइ वैद्यनाथलाई पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी पुनरावेदन अदालतमा ल्याएका थिए। तर सर्वोच्च आइपुग्दा उनी सुशीला कार्कीभन्दा रोल क्रममा पछि परे। प्रधानन्यायाधीश बन्न पाएनन्।
नातावादमात्र होइन, उपाध्यायकै पालामा न्यायालयमा राजनीति पनि घुस्यो। २०४८ सालमा विश्वनाथ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले नै गोपाल पराजुली लगायतलाई कांग्रेसको 'इन्ट्रेष्ट'मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाएको थियो।
यसरी उपाध्यायकै पालामा २०४७मा संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपरिषदको भूमिकामा सम्झौता भयो।
२०४७ सालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी हुने न्यायपरिषदको व्यवस्था गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चका वरिष्ठतम् दुई न्यायाधीश, कानुन मन्त्री र राजाले नियुक्त गरेका एक व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान थियो।
न्यायाधीशको नियुक्ति स्वतन्त्र निकायले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ परिषदको परिकल्पना र गठन गरिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशको बहुमत न्यायपरिषदमा भएपछि न्यायाधीशको नियुक्तिमा हुने बेथिति रोकिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो।
पञ्चायतकालमा जस्तो राजा र प्रधानन्यायाधीश मिलेर अरू न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परीपाटी अन्त्य गर्न न्यायपरिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। बहुदल सुरू भएपछि विश्वनाथ र सत्तासीन कांग्रेस मिलेर न्यायधीश नियुक्ति गर्ने परिपाटी सुरू भएको धेरैको आरोप छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा सुरू उपाध्यायकै पालादेखि भएको बताउँछन्।
'न्यायाधीश भर्तीमा राजनीतिक भागबण्डा विश्वनाथ उपाध्यायकै पालादेखि छिरेको हो। तर हरिप्रसाद प्रधानदेखि विश्वनाथ उपाध्याय सम्मका प्रधानन्यायाधीशहरू उच्च कोटीका थिए। उहाँहरूमाथि कसैले दाग लगाउन सक्दैनथे,' उनले भने।
विश्वनाथपछि न्यायपालिकामा चलखेल झनै तल्लो स्तरमा झर्यो।
उनी पछिका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा उमेर फरक थियो। उनको उमेर विवाद उठाएर काठमाडौं नगरपालिकाका तत्कालीन कानुन अधिकृत चोलेन्द्रशमसेर राणाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। पछि उनैले मुद्दा तामेलीमा राखिपाउँ भन्दै निवेदन दिए।
‘उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पारदर्शी तरिकाले भएको भए सिंह प्रधानन्यायाधीश भैरहन पाउने थिएनन्,' एक बरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
त्यो मुद्दा फिर्ता लिएको केही समयमै सिंह नेतृत्वको परिषद्ले राणालाई पुनरावेदनको न्यायाधीश नियुक्त गर्यो।
बहुदल कालमा न्यायालयमा राजनीति छिरेको नेताहरूकै कारण हो। तर नेतृत्वले विवेक पुर्याएको बेला न्यायालय जोगिएका उदाहरण पनि छन्।
२०५६ साल मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले अवकास पाउँदै थिए। सत्तामा कांग्रेस थियो। प्रधानमन्त्री थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा आउने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा चर्चा चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री आइपुगेका थिएनन्। मन्त्रीहरूबीच भएको बहसमा केशवप्रसाद उपाध्यायभन्दा कनिष्ठ लक्ष्मण अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने कुरा उठ्यो। त्यतिकैमा प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रवेश गरे।
'बाबुहरू के कुरामा बहस गरिरहनुभएको थियो?' उनले सोधे।
एकजना मन्त्रीले फ्याट्टै भने, 'प्रधानन्यायाधीशको अवकास हुने बेला भयो। लाइनमा भएका न्यायाधीश दरबार निकटका हुन्। हामीले बरू लक्ष्मण अर्याललाई बनाउनु पर्ने हो कि भनेर। उनी डेमोक्रयाट पनि हुन्, हामीलाई सजिलो हुन्छ।'
'बाबुहरू यस्ता कुरा नगर्नुस्। त्यो सर्वोच्च अदालत हो, त्यसलाई चलाउनु हुन्न। आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुस्,’ त्यो बेलाका एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने।
केशवप्रसाद उपाध्याय नै प्रधान्यायाधीश बने।
भट्टराईको विवेकले त्यो बेला न्यायालय राजनीतिबाट जोगियो।
दुर्भाग्यवस् सबै राजनीतिज्ञ भट्टराई होइनन्।
२०६२/०६३ पछि न्यायलयमा राजनीतिको संक्रमण झनै बढ्यो।
त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलले खुलेआम भागबन्डा नै दाबी गर्न थालेको परिषद्का सदस्य भैसकेका एक पूर्वन्यायाधीशले बताए।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले न्यायपरिषदको संरचनालाई बदल्यो। सर्वोच्चबाट प्रधान्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीशमात्र परिषदमा रहने भए। कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पठाएका एक वकिल र नेपाल बारको सिफारिसमा अर्का वकिल गरी थप तीन जना न्यायपरिषदमा रहने भए।
‘स्वतन्त्र वकिलभन्दा ज्यादा विभिन्न पार्टीसमर्थित वकिलका संगठनबाट बारको नेतृत्व चयन हुने परिपाटी सुरू भयो। जुन दलनिकट वकिलहरू बारको नेतृत्वमा पुगेका हुन्छन्, उही दलसँग निकट सम्बन्ध भएका वकिल परिषदमा पुग्न थाले,' ती न्यायाधीशले भने।
यसरी न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषदमा न्यायक्षेत्र बुझेका अब्बल, इमानदार र निष्ठावान् व्यक्तिभन्दा राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिको बहुमत कायम भयो। उनीहरूले राजनीतिक स्वार्थअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थाले।
परिषदको यस्तो संरचनाको प्रभाव २०७० साल र ०७१ सालको न्यायाधीश नियुक्तिमा झनै बलियो भएर आयो।
२०७० सालमा पुनरावेदन अदालतमा धेरै न्यायाधीश खाली थिए। न्यायपरिषदले पार्टीगत भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्यो।
न्यायाधीशको सपथ लिएको भोलिपल्टै करिब एक दर्जन न्यायाधीश एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगे। उनीहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्र्याए।
एमाले पार्टी कार्यालयका कर्मचारीले त्यतिबेला एक पत्रिकालाई भनेका थिए, 'हाम्रो पार्टीका न्यायाधीशहरू अध्यक्षज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो, एकछिन कुराकानी भयो र अहिले सबैसँगै फर्किनु भो।'
यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै इतिहासमा लज्जाजनक घटना मध्येको एक हो।
न्यायलायको भागबन्डा त्यसपछि पनि रोकिएन।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि कांग्रेस सरकारमा पुग्यो। कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य परिषदका पदेन सदस्य भए। एमालेनिकट खेमनारायण ढुंगाना र कांग्रेसनिकट उपेन्द्र केसरी न्यौपाने न्यायपरिषदका सदस्य थिए।
प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा नेतृत्वको उक्त परिषद्ले पुनरावेदन अदालतका मुख्यन्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुने गरी सर्वोच्च तान्यो। त्यतिखेरको परिषद्ले विवादास्पद मात्र होइन कांग्रेसले रूचाएका व्यक्तिलाई ल्यायो भनेर निकै आलोचना भएको थियो।
शर्मा नेतृत्वको उक्त परिषद् इमान्दार मानिएका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाट विदा गरेर पनि विवादमा तानियो।
प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेती त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश थिए। अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता अभाव देखिएन भने स्थायी न्यायाधीश बनाउने चलन थियो। वस्ती र उप्रेती अब्बल न्यायाधीशमध्ये नै पर्थे। वस्ती प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा थिए।
‘तर पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी ल्याउनका लागि वस्तीलाई अस्थायी न्यायाधीशकै रूपमा बिदाइ गरिएको थियो,’ परिषदका सदस्य भैसकेका ती पूर्वन्यायाधीशले भने।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले घुमाउरो हिसाबले आफूसँग घुस मागेको भन्दै वस्तीले त्यो बेला पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्मासँगको कुराकानी सम्झँदै वस्तीले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यतिखेर प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै निवासमा बोलाएर तपाईंका धेरै दुस्मन रहेछन् भन्नुभएको थियो। स्वस्तिशान्ति गरेर ग्रहशान्त पार्ने कुरामा पनि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न पनि भन्नु यो। हो, गर्दिनँ भनेर फर्किएँ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वस्तिशान्ति गर्न भन्नुको मतलब पैसा मागेको हो भन्दै धेरैले अर्थ लगाएका थिए। त्यो भेटमा शर्माले वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमबाट हट्न राजी भए पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने शर्त पनि राखेका थिए।
'बरू मलाई नियुक्ति नै नगर्नुहोस् म सडकमै ठीक छु भनेको थिएँ,' वस्तीले सम्झे।
०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा एमाले सरकारमा थियो। त्यतिबेला पनि भागबन्डाकै आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भए। ७१ सालमा आफ्नो भाग नपाएको तोड एमालेले त्यतिखेर निकालेको भनेर निकै चर्चा भएको थियो।
०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्यो। त्यो बेला माओवादी सरकारमा थियो उसैले पठाएका एक सदस्य परिषदमा थिए। परिषदमा आजसम्मका नियुक्तिमा भाग नपाएको माओवादीले त्यतिखेर आफू निकटका धेरै वकिललाई न्यायाधीश बनायो। न्यायपरिषदले राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति गरिएको त्यतिखेरका कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले नै स्वीकार गरे।
यो नियुक्ति विवाद सेलाउन नपाउँदै कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले आइजिपीमा डिआइजी जयबहादुर चन्द नियुक्त गर्यो। प्रहरीको आन्तरिक मूल्याकंनमा पछि रहेका उनी कांग्रेस सभापति देउवाको चाहनामा आइजिपी नियुक्त भएका थिए। प्रधान्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलासले उक्त नियुक्ति खारेज गरिदियो।
यही झोंकमा ०७४ साल वैशाख १७ गते संसदमा कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव लगे।
सरकारले आफ्ना सांसद परिचालन गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिएको त्यो पहिलो घटना थियो। महाअभियोग प्रकरणसम्म आइपुग्दा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचका सबै सीमा मिचिए।
'जुडिसरीलाई कार्यपालिकाबाट अलग राख्न’ भन्दै राणाहरूले प्रधानन्यायालयको स्थापना गरेका थिए। त्यसको मर्म भने उनीहरूलाई पक्कै थाहा थिएन। तर न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको शक्ति पृथकीकरणको मर्म बुझ्नुपर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले झनै बाटो बिराए।
तत्कालीन सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा कार्कीले गरेका निर्णयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए। कार्की महाअभियोग सामना गर्ने भनेर बसिरहेकी थिइन्। यता सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रस्ताव खारेज गर्न रिट पर्यो। रिट न्यायाधीश राणाकै इजलासमा पुग्यो।
राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए।
न्यायाधीश राणाले उक्त रिटमाथिको आदेशमा लेखे, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेजस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने?’
संविधानका धारा र कानुनका दफा नलेखी अदालतले कहिल्यै कुनै आदेश गर्दैन। त्यो अभ्यास उनले तोडे। बहकाउ र भावनामा बगेर संविधान र कानुनको त्यान्द्रो पनि नसमाती उनले फैसला सुनाए।
जनमानसबाट व्यापक साथ पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि तत्कालका लागि राणाको वाहवाही त भयो तर त्यो आदेशले संविधानवादको आधारभूत मान्यता भत्कायो। सर्वोच्चकै उपहास गर्यो।
संविधान, कानुन, तथ्य र तर्क लत्याउँदै उनले भावनाको सहारा लिएर कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरे। यसले शक्ति सन्तुलनको आधारभूत मान्यता र आदर्श उल्लंघन गर्यो।
फैसलामा राणाले जे कुरा जसरी लेखेका थिए त्यसले लोकतन्त्र र संविधानवाद मान्ने सचेत नागरिकको मुख लाजले रातो बनायो।
हाम्रो संविधानले सरकार, संसद र अदालतलाई एकअर्काका काम-कारबाही हेर्न र जाँच्न अधिकार दिएको छ। एउटाले सीमा मिचे अर्कोले त्यसलाई सच्याउँछ। सरकारले गरेका काम संविधानसँग नमिले सर्वोच्चले बदर गर्न सक्छ। संसदले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिए पनि बदर गरिदिन्छ। सर्वोच्चलाई ‘चेक’ गर्ने अधिकार संविधानले संसदलाई मात्र दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार संसदसँग छ। न्यायाधीशले मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने कुनै निर्णय गरे संसदले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छ। महाअभियोग पारित हुन संसदमा दुई तिहाइ मत हुनुपर्छ।
संसदले कुनै पनि न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन, चाहे त्यो गलत मनसायबाट आएको नै किन नहोस्। त्यो सही थियो वा गलत भन्ने फैसला आमनिर्वाचनमा जनताले मात्र गर्छन्। यही शक्ति सन्तुलनको मान्यतामा संसदीय लोकतन्त्र टिकेको हुन्छ।
राणाले भने महाअभियोग अदालतबाटै खारेज गरिदिएर त्यही शक्ति सन्तुलन खल्बल्याएका थिए।
अन्तरिम आदेशबाट सर्वोच्च फर्किएको दुई महिनापछि कार्कीले स्वभाविक अवकास लिइन्। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बने गोपाल पराजुली।
कतिपयले सुशीला कार्कीको कार्यकालसम्म प्रधानन्यायाधीशहरूको प्रत्यक्ष पहुँच नेताहरूसँग थिएन भन्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्रीसँग कसैगरी कुरा गर्नुपर्यो भने जुन दलको सरकार छ, त्यही दलनिकट वकिलहरूलाई बोलाएर उनीहरूमार्फत् कुरा गर्ने चलन थियो।
बरिष्ठ अधिवक्ता सतिस खरेलले केही दिनअघि सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्- सुशीला कार्कीको पालासम्म पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो सम्पर्क हुन्नथ्यो। सरकार जुन पार्टीको छ, त्यही पार्टीका वकिल, बरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाएर उनीहरूमार्फत् सम्पर्क गर्थे। पछि न्यायाधीशहरूले नेताहरूसँग आफै सम्बन्ध स्थापित गर्न थाले। दल र नेता निकटका हाम्रा साथीहरूले यस्ता अनुभव सुनाइरहनुहुन्छ।
कार्की छँदै पराजुलीको जन्म मिति विवादमा परेको थियो। उनको नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपीमा फरक-फरक उमेर भएको देखिएपछि त्यसको एकिन गर्न उनका सर्टिफिकेटहरू खोजिएको थियो। न्यायाधीशहरूको अभिलेख राख्ने न्यायपरिषदबाट उनको उमेर खुल्ने सर्टिफिकेट कार्कीको पालामा गायब थिए।
सेतोपाटीले पराजुलीको जन्म मिति भेटिने सर्टिफिकेटहरू खोजी गरेको थियो। त्यो बेला हामीले सरकारी रेकर्डमै उनका चार वटा जन्म मिति फेला पार्यौं। पछि न्यायपरिषदले पनि उनको एसएलसीको सर्टिफिकेटमा भएको जन्म मिति एकिन गर्यो। जन्म मिति विवाद परे सबभन्दा पहिले अवकास जुन जन्म मितिले हुन्छ त्यही कायम हुने व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश रहेका पराजुलीलाई न्याषपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले अवकासको पत्र थमाए। उनको पत्रमा पराजुलीले अवकास हुने मितिभन्दा बढी समय काम गरेको उल्लेख छ। न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई सचिवले हटाएको यो पहिलो घटना हो।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा दिपकराज जोशी थिए। पराजुलीलाई अकस्मात हटाएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी भए।
एक महिनादेखि भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था थियो तर जोशी चार महिना कायममुकायम बन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि उनी सिफारिस भएनन्। सिफारिस भएको एक महिना पछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार गर्यो।
उनी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा अर्को छ महिना काम गरे। न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न उनलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सहयोग गरे। मिश्र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नभए पनि जोशी अस्वीकृत भएकाले मौका पाएका थिए। उनी पाँच महिना प्रधानन्यायाधीश भएपछि उमेर हदका कारण अवकाश पाए। त्यसपछि पालो चोलेन्द्रशमशेर राणाको थियो।
राणा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि भने उनले जोशीलाई न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न दिएनन्। उनको कार्यकक्षसमेत खोसे।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि राणाले विगतका विवादास्पद निर्णयको शृंखलालाई निरन्तरता दिन्छन् कि संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउन नदिने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्छन्? यस्तो प्रश्न धेरैका मनमा भए पनि उनीबाट राम्रो कामको अपेक्षा धेरैले गरेका थिएनन्।
उनले सुधार नगरे पनि केही नबिगारी गए हुन्थ्यो भन्ने सबैको चाहनाविपरीत एकपछि अर्को विवादित काम गर्न थाले।
आफ्नी श्रीमतीलाई मारेर जलाएको प्रमाण भेटिएपछि जन्मकैद पाएका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद 'चित्तमा लागेको' भन्दै घटाइदिने फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश राणाको आलोचना जनस्तरमै हुन थाल्यो।
कोइरालालाई बिनाआधार कैद मुक्त गरेपछि भएको आलोचना विषयान्तर गर्न उनले न्यायपालिकामा विकृति-विसंगति रोक्ने उपायको खोजी गर्ने भन्दै अध्ययन समिति बनाए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा संवैधानिक परिषदमा खेलेको भूमिकाका कारण विवादित भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतले निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदको कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर उपस्थितिको बहुमतले निर्णय गर्ने बनाएका थिए।
संविधानको मर्म कुल्चिने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै संवैधानिक परिषदका सदस्य सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मंसिरमै प्रधानमन्त्रीले डाकेको परिषद बैठक बहिष्कार गरेका थिए। यसपालि पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्।
त्यति बेला उनीहरू नगए पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित भए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले नियतवश संविधानको मर्म कुल्चिने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई परिषदका अर्का सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा सहभागी भएर समर्थन गर्न नहुने तर्क कतिपयले गरेका थिए। तर अध्यादेश जारी भएपछि मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी भए।
मंसिर ३० मा ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा रिट पनि पर्यो। रिट परेपछि एक पटक प्रधानमन्त्री तथा परिषद अध्यक्ष ओलीले बैठक डाकेका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जाँदा अध्यादेशविरूद्धको रिटमा पेसी तोक्न नपाइने भन्दै न्याय क्षेत्रबाटै विरोध भयो। त्यसपछि राणा उक्त बैठकमा गएनन्।
तर परिषदले मंसिर ३० मै विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा ३९ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको खबर पुस ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै बाहिर आएको थियो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले पनि आफ्ना निकटहरूलाई विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेको पाइएको थियो।
त्यो अध्यादेश र ती नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी यसरी तोके जसको सुनुवाइ १० महिना पुग्दासमेत हुन सकेन।
ओली सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा ब्युँतिएपछि उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि संसद स्थगित गरेर ओली सरकारले फेरि अध्यादेश ल्यायो। फेरि पनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश बसेर नियुक्ति गरे।
पहिलो पटक गरेका नियुक्तिको मुद्दा पन्छाइरहने र फेरि पनि संवैधानिक अंगमा भाग खोज्दै नियुक्ति प्रक्रियामा सामेल हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको निकै आलोचना भयो।
ती नियुक्तिविरूद्ध संवैधानिक इजलासमा परेका रिटमाथि केही समयअघि सुनुवाइ सुरू हुँदा उनले हेर्न नमिल्ने बहस चलेको थियो। उनले पनि यी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा आफू विदामा बस्ने मौखिक जवाफ दिएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नहुने भन्ने रिट पर्यो। उक्त रिटमाथि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दियो।
यो प्रकरणमा पनि प्रधानन्यायाधीशको हात रहेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो।
यता न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले एक वर्ष लगाएर दिएको प्रतिवेदनले इजलास गठन र पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको काम-कारबाहीलाई अपारदर्शी भएको बतायो। उक्त प्रतिवेदनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गोलाप्रथा वा स्वचालित प्रणालीबाट पेसी तोक्न सुझाव दियो।
उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका प्रधानन्यायाधीश केही महिना नपुग्दै पछि हटे। उनले गोलाप्रथा वा स्वचालित पेसी प्रणाली लागू नगर्ने भन्दै भाषण दिएपछि अदालतभित्रै न्यायाधीशहरू र बाहिर नेपाल बार रूष्ट बन्यो।
सर्वोच्चका विसंगति रोक्न पेसी प्रणालीमा सुधार गर्ने आफ्नै प्रतिवद्धता लत्याएका प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यही बेला शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको खबर बाहिरियो।
यसपालि दसैंअघि राणाका प्रतिनिधि भनिएका गजेन्द्र हमाललाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री नियुक्त पनि गरे। हमाल तिनै हुन् जसले राणालाई सर्वोच्च ल्याउन देउवामार्फत् भूमिका खेलेका थिए। राणाका जेठानसमेत रहेका हमालले नियुक्तिको दुई दिन नपुग्दै राजीनामा दिए।
उनले राजीनामा दिए पनि मन्त्रिपरषदमा भागबन्डा खोज्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको कामले न्यायालयको गरिमा, स्वतन्त्रता र जनविश्वास गुमाउने भन्दै न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ। शक्ति सन्तुलनको मान्यता भत्काउने काम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला राणाले अर्को तहमा पुर्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
राणालाई नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रति जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले आफैं निकास नदिए उनीमाथि संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई नेतृत्वमा राखिरहन नहुने बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायालयलाई विवादित बनाएको भन्दै एक हप्तादेखि इजलास बसेका छैनन्। सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश अहिले प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध एकजुट छन्। उनीहरूले उनको राजीनामा समेत मागिसकेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्। नेपाल बारले उनीविरूद्ध कालोपट्टि बाँध्ने र धर्नासमेत दिने कार्यक्रम घोषणा गरिरहेको छ।
९६ वर्षीय बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी आफूले न्यायालय कहिलै यस्तो नदेखेको बताउँछन्।
'यस्तो त न्यायालयमा कहिल्यै भएको थिएन। पञ्चायत कालमा पनि न्यायालय लगभग स्वतन्त्र थियो। कहिलेकाहीँ कुनै कुनै मुद्दामा दरबारका कर्मचारीले दबाब दिने गरेको मलाई थाहा छ। यो मुद्दा जिताइदेऊ, यो हराइदेऊ भन्ने गर्थे। तर त्यति बेला पनि राजनीतिक हस्तक्षेप अहिलेजस्तो थिएन,' उनले भने, 'मुख्य कार्यकारी मानिएका राजाले पनि कहिल्यै अदालतमा हस्तक्षेप गरेको, न्यायालय यस्तो र उस्तो हुनुपर्यो भनेको मलाई थाहा छैन।'
उनले अहिलेको न्यायालयमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजनीतिक दबाब र मोलमोलाइ न्यायालयमा प्रशस्त भएको बताए।
‘राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजनीतिक दबाब र मोलमोलाइ न्यायालयमा प्रशस्त छ। त्यसका नाइके वा मूलव्यक्ति प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर नै हुन्। राजनीति गर्नेहरूले पनि न्यायालय बिगारेका छन् तर प्रधानन्यायाधीश त अडिग हुनुपर्थ्यो नि। उनी पनि बडो अवसरवादी र स्वार्थी मान्छे हुन्। आफ्नो पद जोगाउन जे पनि गर्छन्। उनलाई न्यायमा भरोसा छैन। न्याय दिनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। त्यसैले हामी वकिलहरू शुद्धिकरण अभियानमा लागेका छौं,' उनले भने।
खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका र न्यायपालिको दुबैको प्रमुख नियुक्त गर्नु राजनीतिक पार्टीहरूमा देखिएको राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचलनको उत्कर्ष थियो। त्यसपछि त्यो विचलन जारी रह्यो।
रेग्मीपछिका प्रधानन्यायाधीश शर्मा र तत्कालीन सरकारका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य भएको न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा पर्ने गरी न्यायाधीश पराजुली, जोशी र राणालाई सिफारिस गरेपछि तत्कालीन बारले यी तिनै जनाले न्यायालयलाई विकृत र विवादित बनाउने भन्दै उनीहरूलाई नियुक्त नगर्न औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
नभन्दै यी तिनैजनाको पालामा न्यायालय निकै विवादित भएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्।
'हामीले त्यतिबेला यी तीन जनाको नियुक्ति नगर्न औपचारिक निर्णय गरेका थियौं। तर पनि उनीहरू नियुक्त भए। यी तीनै जनाले न्यायालयलाई विकृत र विवादित बनाए। बारले भनेको कुरा सावित भयो,' उनले केहीदिन अघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
(यो स्टोरी पहिलो पटक चैत १९, २०७४ मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछिका घटनाक्रमलाई जोडेर अहिले पुनर्लेखन गरिएको हो। -सम्पादक)
