सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनमा १९ न्यायाधीशकै एकमत भएको बताएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा भएको धर्ना कार्यक्रमपछि न्यायाधीशहरूलाई भेट्न गएका बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँग सर्वोच्च अदालतका १३ न्यायाधीशले छलफल गरेका थिए।
उनीहरूले प्रधान्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने अडान नछोड्ने र त्यतिन्जेल आफूहरूले बन्दीबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने स्पष्ट पारेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषि घिमिरेले जानकारी दिए।
'उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनमा १९ न्यायाधीशको एउटै धारणा भएको बताउनुभयो। छलफलबाट अलग्गिएका न्यायाधीशहरूले पनि तामेली, मुद्दा फिर्ता र बन्दीका मुद्दामात्रै हेर्नुपर्ने भनेकाले ती मुद्दाका लागि मात्र इजलास फर्किएको उहाँहरूको भनाइ थियो,' उनले भने।
आज बारसँगको छलफलमा १३ न्यायाधीशमात्र उपस्थित थिए।
सचिव घिमिरेका अनुसार बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आफूहरूको बटमलाइन भएको भन्दै त्यसलाई विषायान्तर गर्ने गरी निर्णय नगर्न अनुरोध गरेका थिए।
उनका अनुसार त्यसमा आफूहरूको पनि अडान रहेको न्यायाधीशहरूले बताएका थिए। त्यसबाहेक गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रणाली लागु गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा न्यायाधीशहरू एकजुट भएको र त्यसमा छलफल चलिरहेको न्यायाधीशहरूले बताएका थिए।
कसैगरी गोलाप्रथा लागु भयो भने प्रधानन्यायाधीशको इजलास गठन र पेसी तोक्ने अधिकार खोसिनेछ, त्यतिन्जेल राणाले राजीनामा दिएनन् भने उनीसँग आफूहरूले इजलास सेयर नगर्ने न्यायाधीशहरूको धारणा छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन नै आफूहरूको अडान भएको बताएका छन्।
एक न्यायाधीशले आफुहरू अब कहिल्यै राणाको इजलास सेयर नगर्नेमा सबै एकजुट भएको बताए।
'प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेका इजलासमा नबस्ने र बन्दीकाबाहेक कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने हाम्रो अडान कायमै छ। हामीले उहाँको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हामी एकमत छौं,' उनले भने।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास नबसी छलफल गर्न हिजोसम्म १९ जना न्यायाधीश एकजुट थिए। तर छलफल कहिलेसम्म चल्नेमा टुंगो नभएको र सेवाग्राही मारमा परेको भन्दै पाँच न्यायाधीश आजदेखि नियमित काममा फर्किने निर्णय गरेको तीमध्ये एक न्यायाधीशले बताएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दै इजलास बहिष्कार गरी छलफलमा जुटेका अरू न्यायाधीशसँग हिजोदेखि पाँच न्यायाधीश अलग भएको जनाएका थिए। उनीहरूमध्ये एक न्यायाधीशले हिजो सेतोपाटीसँग मंगलबारदेखि छलफलमा नबसी नियमित काममा फर्किने बताएका थिए।
'हप्तादिन अघि प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध भएको छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने यता न्यायमाग्न आएका सेवाग्राहीलाई फर्काउनुपर्दा दु:ख लाग्यो। त्यसैले हामी पाँच जना नियमित काममा फर्किन लागेका हौं,' ती न्यायाधीशले भनेका थिए।
पाँचमध्ये चार न्यायाधीशले मंगलबार बन्दीबाहेक अरू मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेका थिए। मुद्दा फिर्ता, तामेली, पुनरावेदन फिर्ता जस्ता मुद्दामात्रै उनीहरूले हेरेको सर्वोच्च अदालत वेबसाइटमा देखिन्छ। अरू मुद्दा उनीहरूले हेर्न नभ्याइनेमा राखेका छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोज कुमार शर्मा आजदेखि नियमित इजलासमा फर्किएका हुन्।
हिजो अरू न्यायाधीशको छलफलबाट छुट्टिएर यी चारबाहेक न्यायाधीश कुमार चुडाल पनि नियमित इजलासमा फर्किने एक न्यायाधीशले बताएका थिए। तर आज उनीसहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले बन्दीकाबाहेक अरू मुद्दा हेरेको छैन। न्यायाधीश ढुंगाना प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्ने पक्षमै छन्।
सर्वोच्च अदालतका १३ न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतका फैसला देखाएर सत्तासँग सौदाबाजी गरेको देखिएकाले उनी रहुन्जेल न्यायालयको निष्ठा, जनआस्था र स्वतन्त्रता नरहने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास बहिष्कारलाई जारी राखेका छन्।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग उठाउँदै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले चार न्यायाधीशलाई सजिलो हुनेगरी, आफ्नो इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशसँग नपारी छुट्टै इजलास गठन गरिदिएका थिए। दुइटा इजलास भने उनले आफ्नो इजलास बहिष्कार गरेका प्रकाश ढुंगाना र इजलास फर्किएको भनिएका न्यायाधीश कुमार चुडालका लागि तोकिदिएका थिए।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको एउटा इजलास तोकेका थिए, त्यसमा २१ मुद्दा थिए। उनीहरूले ४ वटा फैसला गरेका छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको अर्को इजलासमा ४१ मुद्दा परेका थिए, उक्त इजलासले २८ मुद्दामा फैसला गरेको जनाएको छ। यी दुवै इजलासले मुद्दा फिर्ताका निवेदनमा हेरेका छन्।
न्यायाधीश ढुंगाना र चुडालका दुइटा इजलास तोकिएका थिए। एउटामा एउटामात्र मुद्दा थियो भने अर्कोमा ६१ मुद्दा परेका थिए। बन्दीको मात्र मुद्दा सुनुवाइ गरेर अर्को इजलासका सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा प्रकाशित पेसी सूचीमा जनाइएको छ।
