प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले अमेरिकी सहयोग सम्झौता 'एमसिसी' अनुमोदन गरेपछि अब यसअन्तर्गतको परियोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
सम्झौता पारित भएसँगै नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। उक्त अनुदान नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतमा खर्च हुनेछ।
एमसिसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८० लाख डलर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। यसअन्तर्गत नुवाकोट, तनहुँ र परासीमा ४०० केभी क्षमताका तीन नयाँ सब-स्टेसन निर्माण हुने छन्। काठमाडौंको लप्सेफेदीबाट सुरू हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा जोडिनेछ। रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली हुँदै परासी र त्यहाँबाट भारतको सीमासम्म पुग्नेछ।
झन्डै ३१५ किलोमिटरको यो प्रसारण लाइनमा एमसिसीको पैसाबाट ८५० वटा टावर बन्ने छन्।
त्यस्तै, एमसिसीको ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला, भालुवाङ हुँदै लमहीदेखि शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। यो सडक खण्ड झन्डै ७७ किलोमिटर छ।
के यो आयोजना पाँच वर्षमा सकिन्छ त?
सेतोपाटीले एमसिसी कार्यान्वयन गर्न गठित एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टलाई पाँच वर्षको प्रावधानबारे प्रश्न गरेको छ।
उनका अनुसार पाँच वर्षको गणना एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको दिनबाट सुरू हुँदैन।
'जुन दिन संसदबाट पास भयो, त्यो दिनबाट पाँच वर्ष गणना हुँदैन,' बिष्टले भने, 'आयोजना कार्यान्वयनमा जाने पूर्वसर्तहरू पूरा भएपछि हामी पाँच वर्षको गणना हुने दिन तय गर्छौं। यसलाई हामी इन्ट्री इन्टू फोर्स (इआइएफ) भन्छौं। पाँच वर्षको अवधि त्यो दिनबाट सुरू हुन्छ।'
एमसिसी कार्यान्वयनको थालनीका लागि २०७७ असार १६ को दिन तोकिएको थियो। तर कोरोना महामारी र संसदबाट एमसिसी पास हुन ढिलाइ भएपछि कार्यान्वयन भएन। पाँच वर्षको मिति गणनाअघि ठेकेदार छनौट लगायत काम गर्नुपर्ने बिष्ट बताउँछन्।
'एमसिसी पास नहुँदा टेन्डर अगाडि बढाउन सकिएन। अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का भएकाले त्यसका लागि १२० देखि १८० दिन लाग्छ,' उनले भने, 'हामीले जग्गा अधिग्रहणको काम सुरू गरिसकेका थियौं। कोरोनापछि त्यो पनि रोकिएको छ। त्यसमाथि एमसिसी पास नभइसकेकाले पाँच वर्षको घडी सुरू हुन समय लाग्छ।'
पूर्वतयारीको काममा धेरै लामो समय नजाने बिष्टको भनाइ छ। उनका अनुसार तीन ठाउँमा सब-स्टेसन बनाउनुपर्ने भए पनि जग्गा किन्नुपर्ने एक ठाउँमा हो। बाँकी ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले पहिले नै किनेको जग्गामा संरचना बनाउने हो।
नुवाकोटको रातमाटेमा सब-स्टेसन निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा छ। नवलपरासी र दमौलीमा विद्युत प्राधिकरणकै जग्गामा सब-स्टेसन निर्माण हुनेछ। यसबाहेक हेटौंडा र काठमाडौंको लप्सेफेदी गरी दुईवटा अन्य सब-स्टेसनमा तार जोडिने भए पनि ती ठाउँमा नयाँ संरचना बनाउने योजना छैन।
'तीन सय किलोमिटरको प्रसारण लाइनमा झन्डै ९ सयवटा टावर बनाउनुपर्छ। टावरमुनिको जग्गा अधिग्रहण गरेर एमसिए-नेपालको नाममा ल्याउनुपर्छ। जसरी रातेमाटेको जग्गा एमसिए-नेपालको नाममा ल्यायौं। त्यस्तै, तारमुनिको जग्गा प्रयोगका लागि पैसा तिर्नुपर्छ। तर त्यो जग्गा जसको हो, उसकै नाममा लालपुर्जा रहन्छ। हामीले पाँच वर्षको घडी सुरू गर्नुअघि जग्गा अधिग्रहणका यी सबै काम सुरू गरिसक्नुपर्छ,' बिष्टले भने।
उनका अनुसार पाँच वर्ष तोकेर काम सुरू गरिसकेपछि त्यो अवधिमा सकिएन भने एमसिसीले पैसा दिँदैन। त्यस्तो बेला नेपाल सरकारले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
'राजनीतिक कुरा जे गरे पनि समयमा निर्माण नभएर नेपाल सरकारले ठेकेदारलाई पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने बरू त्यो राष्ट्रघाती हुन्छ,' उनले भने।
एमसिसीले पाँच वर्षमा दिने ५० करोड डलर सबै सिध्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बिष्टले भने, 'यो परियोजना ६३ करोड डलरको हो। यसमा नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानी हुनेछ। हामीले बरू हाम्रो पैसा १० करोड डलर सकेर ३ करोड डलर जोगाउन सक्छौं तर एमसिसीको ५० करोड डलर सबै खर्च गर्नुपर्छ। त्यसैले नेपालले निर्माणमा जाने मिति तोक्दा सोचविचार गरेर मात्र तोक्नुपर्छ।'
उनले जग्गा मुआब्जाको विषय पहिला टुंग्याएर कार्यान्वयनमा जान उपयुक्त हुने सुझाव दिए।
'कलंकी-नागढुंगा सडकमा मुआब्जाको विषय नटुंगिँदा धेरै वर्ष धूलो खानुपर्यो,' उनले भने, 'हाम्रो परियोजनाको मोडल के हो भने, यसमा पूर्वतयारीका काम लगभग सबै सकिए र ठेकेदारले आफ्ना सामान लिएर फिल्डमा जानसक्ने अवस्था बन्यो भने बल्ल मिति तोक्दा हुन्छ।'
उनले एमसिए-नेपालले पाँच वर्षको मिति तोक्नुअघि परियोजना सकिने समय हिसाब गर्ने बताए।
'एमसिसीको पाँच वर्ष भनेको १८२५ दिन हुन्छ। त्यस अवधिमा यदि १०-१२ वटा टावरको काममा विवाद भयो र ठेकेदारले छाडेर गयो भने त्यो ठाउँको पैसा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पूर्वतयारी महत्वपूर्ण छ,' उनले भने।
उनले अगाडि भने, 'एमसिसी संसदबाट पास भएपछि हामी कार्यतालिका बनाउँछौं जसमा जग्गा अधिग्रहण सकिने समय राख्छौं। जिल्लामा सिडिओ कार्यालयले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्छ। त्यो प्रक्रिया सकियो भने हामी कार्यान्वयनमा जाने दिन तोक्न सक्छौं।'
पाँच वर्षको समय गणनाअघि प्रक्रियागत ढिलाइ नहोस् भन्नेमा ध्यान दिन जरूरी भएको उनले बताए।
'रूख गणनाको काम पनि छ। बर्खामा सरकारले गर्न दिँदैन। त्यसका लागि तीनदेखि चार महिना लाग्छ,' बिष्टले भने, 'यता पाँचदेखि छ महिनामा टेन्डर सकेर हामीले अब कार्यान्वयनमा जाने मिति तोकौं भन्ने अवस्था बन्छ।'
ठेकेदार काममा आउनुअघि रूख कटानको अनुमति लिने र मुआब्जाको दर टुंग्याउने काम महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
'ठेकेदारलाई काम सुरू गर भनेर सूचना दिएपछि ४० दिनभित्र काम गर्ने ठाउँमा पुग्नैपर्छ। विद्युत प्राधिकरणले पनि अहिले यसैअनुसार काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'ठेकेदार गएपछि स्थानीयको विरोध भयो। जग्गा अधिग्रहण भएको छैन भनियो भने त उसले भेरिएसन हाल्छ। त्यसले आयोजनाको खर्च बढ्छ। नेपालका सबै आयोजनामा त्यस्तै भएको छ।'
बिष्टले नेपालका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा थुप्रै समस्या भएकाले एमसिसीमा त्यो नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए।
'इनरूवा-हेटौंडा ट्रान्समिसन लाइनमा हामीले वर्षौंदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्न सकेका छैनौं,' बिष्टले भने, 'खिम्ती-ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि चार वर्ष तोकिएको थियो तर नौ वर्ष लाग्यो। किनभने पूर्वतयारी राम्रोसँग भएको थिएन। त्यसैले हामीले अहिले बनाउने प्रसारण लाइनमा पूर्वतयारीको काम मूलभूत रूपमा सक्नुपर्छ।'
बिष्टका अनुसार अमेरिकाबाट पैसा आउने व्यवस्था एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख छ। 'पूर्वतयारीका लागि आउने पैसा र कार्यान्वयनमा गएपछि अर्को पैसा आउँछ,' बिष्टले भने, 'पूर्वतयारी क्रममा सम्झौता सहजीकरणका लागि पैसा आउँछ। यसलाई कम्प्याक्ट फेसिलिटेसन फन्ड (सिएफएफ) भनिन्छ। त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि पैसा आउँछ जसलाई कम्प्याक्ट इम्पलिमेन्टसन फन्ड (सिआइएफ) भनिन्छ।'
अर्थ मन्त्रालयले अहिले पूर्वतयारीको शीर्षकमा पैसा दिएको उनले बताए।
'पाँच वर्षको घडी सुरू गरेर काम नसकिए अमेरिकी अनुदानको पैसा आउँदैन,' बिष्टले भने, 'हाम्रा लागि घडी सुरू गरेर समयमा काम सक्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। एमसिए-नेपालको सफलता हुन्छ।'
एमसिसी सम्झौताअनुसार ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधारको नेतृत्व एमसिए-नेपालले गर्नेछ। एमसिए-नेपालको अध्यक्ष अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी हुन्। त्यस्तै, सदस्यहरूमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, निजी क्षेत्रबाट नेसनल हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कुमार पाण्डे र नागरिक समाज तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र विज्ञ रहिसकेका गोपाल खनाल छन्।
