महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बनाएको २१ सदस्यीय जम्बो पदाधिकारी असमावेशी बनेको छ।
पदाधिकारीमा खस-आर्य समुदाय हावी छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि पदाधिकारीको वरीयतामा सबैभन्दा तल रहेका श्रीराम पौडेलसम्म गरी १५ जना खस-आर्य छन्। पदाधिकारीमा १ जना मात्रै महिला परेकी छन् भने दलितको सहभागिता शून्य छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरूङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव हितमान शाक्यसहित ४ जना जनजाति छन्। त्यस्तै उपमहासचिव मातृका यादव र सचिव गणेश साह मधेसी समुदायका छन्। उपमहासचिव पम्फा भुसाल एक्ली महिला पदाधिकारी हुन्।
जनयुद्धकालमा माओवादीले विभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चा बनाएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि धेरै मोर्चा क्रियाशील छन्। त्यतिमात्र होइन जातीय आधारमा उसले संघीयताको नामाकरण र सीमाकंनको माग गरेको थियो। आफ्नो पार्टी भने आफूले भनेअनुसार समावेशी बनाउन मानओवादी चुकेको छ। समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको उसको एजेन्डा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्रै बनेको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले आफैंले गरेको प्रतिबद्धताबाट माओवादी केन्द्र पछि हटेको बताए।
'उहाँहरूले नै समावेशिताको नारा लगाउनुभयो। दलित, महिला, जनजाति, मधेशीको प्रतिनिधित्व भएन भनेर संघर्ष गर्नुभएको हो। मुद्दा उठाउने अनि अहिले नेतृत्वमा लैजाने बेलामा बेवास्ता गर्नु उचित भएन,' उनले भने,'माओवादी पार्टीले आफूलाई न हाँसको चाल बनायो न कुखुराको। उहाँहरूले आफूलाई व्यवस्थित गर्न जान्नुभएन।'
केन्द्रीय कमिटी समावेशी बनाएपछि माथिल्ला कमिटी बनाउनै पर्छ भन्ने नरहे पनि 'लिबरल डेमोक्रेसी'को पक्षमा गएको हो भने त्यो अनुसारको संगठन बनाउनै पर्ने उनले बताए। माओवादी पार्टीमा यो पक्षको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ। माओवादीको पदाधिकारीमा खस-आर्य हावी भए भनेर भएको आलोचना स्वभाविक रहेको उनले बताए।
माओवादी नेता रेखा शर्माले पदाधिकारीमा जुन रूपमा महिलाको उपस्थिति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताइन्। अहिलेसम्म पदाधिकारीसमेत चयन नभएको अवस्थामा यसलाई राम्रो मान्ने अवस्था आएको उनको तर्क छ।
'कमसेकम पदाधिकारी चयन भयो, त्यो राम्रो भयो। कमिटी बन्नु नै ठूलो कुरा हो। पार्टीका कमिटीहरूमा ३५ प्रतिशत पुर्याउने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन,' उनले भनिन् 'स्थायी कमिटीमा एकैचोटी हामी १० जना महिलाले मौका पाएका छौं। अहिले नभए पनि यो क्रम पदाधिकारीमा पनि हुन्छ।'
४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १० नयाँसहित ११ जना महिला चयन भएका छन्। शर्मा पनि स्थायी कमिटीमा चयन भएकी छन्। प्रचण्डले स्थायी कमिटी सदस्यहरूको औपचारिक नामावली सार्वजनिक गरेका छैनन्। पार्टीमा पुराना नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण पनि यस्तो भएको उनको भनाइ छ।
'पार्टीमा पस्ने ठाउँ छ तर निस्किने ठाउँ भएन। जसले गर्दा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्दा नयाँले अवसर नपाउने भए,' शर्माले भनिन्।
पदाधिकारीमा चयनमा एकातिर पुरुष नेता र अर्कोतिर खस-आर्यको दबदबा छ। माओवादी केन्द्रका कमिटीहरू धेरै अस्थिर छन्। प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर अरू पद आफू अनुकूल हटाउने र राख्ने गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा समेत उनका कमिटीहरूमा समावेशी उपस्थिति न्यून छ।
यसपटक प्रचण्डले स्थायी कमिटीबाट पदाधिकारी चयन गर्ने मापदण्ड बनाएका थिए। त्यो मापदण्ड बनाएसँगै पदाधिकारीमा महिला र समावेशी अनुहार निकै कम देखिएको हो।
नेपाली समाज पश्चगमनमा गइहेको प्रमाणको रूपमा माओवादीको पदाधिकारी चयनलाई हेर्न मिल्ने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक मीना पौडेलको तर्क छ। उनले अहिलेको समाज कता गइरहेको छ भनेर समेत यसले प्रष्ट पारेको बताइन्। स्थायी कमिटीमा महिलाको संख्या बढ्नुलाई नै उपलब्धि ठान्ने माओवादी नेतृहरूको भनाइसँग समेत उनी असहमत छन्।
'यो महिला नेताहरूको मुख टाल्ने काम मात्र हो। प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताहरूले यस्तो भन्न लगाएको हो। नेतृत्वको कार्यशैलीविरूद्ध आवाज उठाए भएको पद पनि गुम्छ र हामी सडकमा गइन्छ भन्ने डर पनि महिलामा भएर हुनसक्छ,' उनले भनिन्,'समावेशिताको सवालमा माओवादीबाट धेरै आश गर्नु स्वभाविक हो। जोबाट आश गरिएको हो त्यो कुरा नदेखेपछि आक्रोश र निराशा हुने नै भयो। त्यहाँ महिलाहरू नेतृत्वमा जो आएका छन, कसैका श्रीमती र छोरी भएर आएका छन्। त्यसैले पनि उनीहरूले आफ्नो आवाज दह्रोसँग उठाउन सक्दैनन्।'
सुरक्षित तरिकाले पार्टीमा टिकिरहन महिला नेताहरूको यस्तो प्रयोजित धारणा आएको उनको आरोप छ।
'अहिलेको स्थितिमा भन्ने हो भने त महिलाका मुद्दा झन् पछि परेका छन्। २०७४ को निर्वाचपछि यो ५ वर्षमा महिला र समावेशीको सवालमा अग्रमन होइन, हामी पश्चगमनमा छौं,' उनले भनिन्, 'हामीको जहाँको त्यहीँ स्थिर अवस्था छौं। यसको नकरात्मक असर उम्मेदवार छनौटमा देखिन्छ।'
पदाधिकारी चयनको बैठकमा आफू सहभागी नभएकाले यसबारे थप टिप्पणी गर्न नमिल्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मातृका यादवले बताए।
'हामीले अध्यक्षलाई नाम ल्याउन जिम्मा दिएको हो। त्यही नामलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। केन्द्रीय कमिटी समावेशी छ,' उनले भने, 'हाम्रो केन्द्रीय कमिटीजस्तो समावेशी अरू पार्टी छैन। माओवादीले जे गर्दा पनि टीका-टिप्पणी हुने भएकाले यस्तो चासो भएको हो।'
माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले अहिलेको पदाधिकारी चयन अस्थायी रहेको बताए। संगठनात्मक समस्या हल गर्नका लागि विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यो बेलामा पूर्ण रूपमा समावेशी पार्टी बनाउने उनले बताए।
'हामीले स्थायी कमिटीमा महिला, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलाई अघि बढाएका छौं। आगामी महाधिवेशनसम्म यो समस्या समाधान हुन्छ,' उनले भने,'राज्य सत्तामा उपस्थित गराउने कुरामा हामी चुकेका छैनौं। पार्टी नेतृत्वमा कसैको वरिष्ठता र समावेशिता सोपान क्रमअनुसार हुने अनि कसैलाई एकैचोटी हटाउन पनि नमिल्ने भएकाले यस्तो भएको हो। छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्न महाधिवेशन गर्दैछौं।'
आफ्नो पार्टीको संगठनात्मक इतिहास छोटो भएकाले नेतृत्वको निर्माण गर्न समय लागेको उनले बताए।
