नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन्।
प्रमुख सचेतक लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सरकार वा कुनै राजनीतिक पार्टीको मात्रै विषय नभई सिंगो राष्ट्रकै साझा विषय भएकाले हुनाले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई एकतावद्ध हुन आग्रहसमेत गरे।
उनले पीडितलाई न्याय दिन, परिपुरणको व्यवस्था गर्न र मुलुकमा फेरि द्वन्द्व आउन नदिने गरी सरकारले सो विधेयक ल्याएको जिकिर गर्दै त्यसलाई सहमति, सहकार्य र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक दलहरूले पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अहिले सरकारले जुन विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र, म आग्रह गर्न चाहन्छु- यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै एउटा राजनीतिक दल अथवा सरकार अथवा व्यवस्थापिका वा न्यायपालिकाको मात्रै विषय होइन। यो समग्र राष्ट्रको विषय भएको हुनाले यो हामी सबैको साझा विषय हो। र, साझा विषयकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय बाँकी रहेको बताए।
‘यो विधेयक अत्यन्त आवश्यक विधेयक भएको हुनाले यसमा हामी सबै सहमत भएर, एकतावद्ध भएर सहकार्य, सहमति र संवादमार्फत् नै अगाडि बढनुपर्छ। र, यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो पारित गरेर संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने आग्रह गर्दछु,’ उनले भने।
प्रमुख सचेतक लेखकले १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेका राजनीतिक दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
