तीन वर्षअघि मधेश प्रदेश सरकारले ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘छोरी शिक्षा बिमा’ सञ्चालन गरेर प्रशंसा बटुल्यो।
नवजात छोरीलाई प्रदेश सरकारले बिमा गरिदिने र २० वर्षपछि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि यहाँका विपन्न, गरिब र महिलाहरू खुसी भए। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएपछि लामो लाइनमा बसेर महिलाहरूले आफ्ना छोरीको बिमा गराए।
तिनैमध्ये एक थिइन् जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ की रंजिता साह।
गएको साता बैंकमा पुगेर छोरीको खाता हेर्दा उनी चकित भइन्। तीन वर्ष बितिसक्दा पनि छोरीको खाता रित्तै थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले उनकी छोरीको बिमा रकम बैंक खातामा पठाइसकेको जानकारी दिएको थियो।
२०७७ सालको सुरुमै मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनको छोरीको बिमा गरेर पठाएको थियो।
‘अरू कामले बैंक पुगेको थिएँ। छोरीको खातामा सरकारले कति पैसा हालिदिएछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो। पैसा नै राखेको रहेनछ। सरकारले हामीलाई ठगेछ,’ रंजिताको प्रश्न छ, ‘सरकारले बेटी बचाउन कार्यक्रम ल्यायो कि ठग्न? छोरी यसै पनि ठगिएकै हुन्छन्, सरकारले पनि किन ठग्यो?’
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा निर्देशनालयका एक कर्मचारीका अनुसार बिमा फारम भरेका करिब ३२ हजार छोरीको खातामा सरकारले पैसा जम्मा गरेको छैन।
कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादवले स्थानीय तहमा शिविरमार्फत विमा फारम भरेका र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर फारम भरेका झन्डै तीन हजार छोरीको खातामा पैसा नपुगेको बताइन्।
उनका अनुसार मधेश प्रदेशका १३६ मध्ये १३५ स्थानीय तहमा शिविरमार्फत बिमा फारम भराइएको थियो। ठ्याक्कै कति फारम भरियो भन्ने तथ्यांक पनि छैन।
‘बीचमै कोभिड आएर फारम संकलन गर्ने र बिमा गर्ने काम रोकियो। शिविरमा फारम भरिएका कुनै पनि खातामा पैसा जान सकेन। ती खातामा पैसा हाल्ने–नहाल्ने निर्णय भएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस अवधिमा जन्मेका र फाराम भरेका छोरीको बिमाका लागि अहिले बजेट पनि छैन।’
२०७६ चैतदेखि २०७८ पुससम्ममा जन्मेका र फाराम भरेका छोरीहरूको बिमा के हुन्छ भन्ने अन्योल छ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाका मेयर हरि मण्डलले खातामा पैसा नराखेर प्रदेश सरकारले मधेशकी छोरीसँग ठगी गरेको आरोप लगाए।
‘बिमा शिविर आउँदा हामीले प्रदेश सरकारलाई जनशक्ति दिएर सहयोग गर्यौँ। आमाहरूले लामो लाइनमा बसेर छोरीको बिमा फराम भरे। अहिले पैसा नराखेको कुरा सुन्दा दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘छोरीका लागि साइकल खरिद गर्दा पनि अनियमितता भएको भन्ने कुरा आयो। अहिले बिमामा पनि जालझेल भएको छ। यसले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता घटाउँछ।’
‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गतको उक्त बिमा कार्यक्रम पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत थियो। साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि बिमा कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयतिर सारियो।
अहिले बिमा कार्यक्रम उक्त मन्त्रालयको शिक्षा निर्देशनालय अन्तर्गत छ। कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारिएपछि निर्देशिकामा केही संशोधन पनि गरिएको छ।
कार्यक्रम संयोजक प्रियंकाका अनुसार हालसम्म ८ हजार ५४८ जना छोरीको बिमा भएको छ। तीमध्ये ५ हजार ६६६ जना छोरीको बिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत रहँदै भएको थियो।
त्यति बेला प्रभु बैंकसँगको सम्झौतामा ३७ हजार ४५३ रुपियाँ प्रिमियम थियो। पछिल्लो समय भने प्रदेश सरकारले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग सम्झौता गरेर एक छोरीको शिक्षा बिमाबापत ३७ हजार ४५७ रुपियाँ ६० पैसा प्रिमियम बुझाउने गरेको छ।
बिमा गरिएकी छोरीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा २० वर्षपछि तीन लाख रुपियाँ पाउनेछिन्। बिमा रकम पाउन बालविवाह भएको हुनु हुँदैन। निरन्तर कक्षा १२ सम्मको पढाइ पूरा गरेको हुनु पर्छ।
कार्यक्रम संयोजक प्रियंकाका अनुसार छोरी बिमाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
फारम भरेर पनि छोरीको बिमा हुन नसकेको कुराबारे सामाजिक विकासमन्त्री सरिता साहले अनभिज्ञता प्रकट गरिन्।
‘के भएको रहेछ म बुझ्छु। केही समस्या छ भने तुरुन्त समाधानको प्रयास गर्नेछु,’ उनले भनिन्।
