भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौं-२२ को मुसाफिर मदिनी मस्जिदमा पुनर्निर्माणकै क्रममा गत शनिबार डोजर लगाएर भत्काइयो।
तोडफोड गरिएको मस्जिद पुनर्निर्माणमा काठमाडौं महानगरपालिका-२२ का वडाध्यक्ष चीनकाजी महर्जनले अवरोध गरिरहेको आरोप मुस्लिम समुदायले लगाइरहेको छ। जग्गावालाले जनप्रतिनिधिको सहयोग लिएर मस्जिद तोडफोड गरेपछि यससम्बन्धी लामो विवाद फेरि सतहमा आएको छ।
पुनर्निर्माण भइरहेको ठाउँमा वडाध्यक्षसहितको टोली अहिले पनि अवरोध गरेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको दाबी छ।
काठमाडौं महानगरपालिका-२२ स्थित निर्माणधीन धरहराको पछाडि ६ आना ३ दाम क्षेत्रफलमा रहेको यो मस्जिदको स्वामित्व नेपाल सरकारसँग थियो। भोगचलन मस्जिद व्यवस्थापनले गर्दै आएको थियो। यो मुसफिर मदिनी मस्जिद २०७२ सालको भूकम्पले धरहरा ढल्दा क्षतिग्रस्त बनेको थियो।
यसलाई मुस्लिम समुदायले अस्थायी रुपमा संरचना बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। करिब एक सय वर्षअघि मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू काठमाडौं आउजाउ गर्दा नमाज पढ्ने स्थानको रुपमा स्थापित भएको यो मस्जिदमा अहिले ५ प्रहरको नमाज पढ्न मस्लिम समुदाय पुग्ने गरेका छन्।
मुस्लिम समुदायले सय वर्ष पहिलेदेखि भोगचलन गर्दै आएको बताइरहेका छन्। सरकारी कागजातमा भने यो जग्गा स्थानीय जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनको नाममा छ।
यस सम्बन्धी विवाद अदालतमा छ। अदालतले महर्जनद्वयकै नाममा रहेको फैसला गरे पनि मुस्लिम समुदायले अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
‘वर्षौंदेखि हाम्रो मस्जिद रहेको ठाउँको जग्गा भू-माफियाले आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको देखिन्छ, यसरी हाम्रो समुदायले प्रयोग गरिरहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा राखेको थिएँ,’ अन्सारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समेत उक्त जग्गा नचलाउनू भनी महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई बोलाएर भन्नुभएको थियो।’
तोडफोड भएको दिन संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले रत्नकाजी महर्जन र डोजरका चालकलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि आइन्दा उक्त मस्जिदमा अवरोध नगर्ने शर्तमा महर्जन र चालकलाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो।
यता वडाध्यक्ष चीनकाजी महर्जन भने उक्त जग्गा लामो समयदेखि व्यक्तिको नाममा रहेको बताउँछन्। ‘भत्काउनु गलत होला, तर जग्गाधनीले भोगचलनका लागि निवेदन दिएका छन्, अहिलेसम्म कहीँ कतै सरकारी निकायबाट उक्त जग्गा मुसलमानहरूको मस्जिदका लागि गएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मैले अवरोध गरेको हैन, तला नथप्नुस् भनिरहेको हो।’
के हो विवाद?
महर्जनद्वयले उक्त जग्गा भोगचलनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र बोकेका छन्। २०७७ साउन २९ गते निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखेको देखिन्छ।
वडाध्यक्ष चीनकाजी पनि अदालतका आदेश र निर्देशनहरूकै आधारमा जग्गा व्यक्तिको रहेको निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्।
यो जग्गा २०५२ सालमा व्यक्तिको नाममा आएको देखिन्छ।
महर्जनद्वयको नाममा आउनुअघि सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपानेको नाममा देखिन्छ र त्यसअघि २०५२ सालमा भने नरेन्द्रविक्रम राणाको नाममा देखिन्छ।
राणाबाट तिमिल्सिना र न्यौपाने, उनीहरूबाट बिक्री भएर जग्गा महर्जनद्वयको नाममा पुगेको मालपोतको अभिलेख छ।
राणाकालमा यो जग्गा मुस्लिम समुदायले प्रयोग गर्न थालेका थिए। भोगचलनको लिखत भने २००० सालमा पाएका थिए। २००१ सालमा यो जग्गा सरकारी कायम भएको थियो। २०३७ सालमा तत्कालीन ३ नम्बर नापी गोश्वाराले जग्गाधनी श्री ५ को सरकार र कैफियत खण्डमा ‘खसी व्यापार गर्ने मुसलमानहरू बसेको’ भन्ने फिल्डबुक तयार गरेको थियो।
यो निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले २०४० सालमा उक्त जग्गा सरकारी भएको फैसला गरेको थियो। त्यसपछि २०४१ जेठ ९ गते सरकारको नाममा अस्थायी दर्ता भएको देखिन्छ। यसपछि २०४३ सालमा मालपोतले सरकारको नाममा स्थायी दर्ता गरेको थियो।
तर, यो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा निवेदन पर्यो।
नरेन्द्रविक्रम राणाले उक्त जग्गा आफ्नो भन्दै २०५२ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिए। अदालतले राणाको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो।
मस्जिदका तर्फबाट अब्दुल सलाम मियाँ यो फैसला बदर माग्दै जिल्ला, पुनवरावेदन र सर्वोच्च अदालत पुगे। तर, तीन वटै अदालतले उनको निवेदनको पक्षमा फैसला गरेन।
जिल्ला अदालतले २०५३, पुनरावेदनले २०५७ मा र सर्वोच्चले २०६१ मा मियाँको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको थियो।
प्राप्त कागजातहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला राणाले यो जग्गा २०५३ भदौ २७ मा सावित्री तिमिल्सिना र भेषराज न्यौपानेलाई बेचे। तिमिल्सिना र न्यौपानले २०६१ फागुन २६ गते जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनलाई बेचेका छन्।
त्यसपछि यो जग्गा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको थियो। २०६४ फागुन २४ गते उजुरी परेपछि अख्तियारले २०६५ असार १७ गते जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेर ७ दिनभित्र खबर गर्न मालपोतलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनबमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयको राय, काठमाडौं महानगरापालिका वडा नं. २२ को स्थलगत सर्जमिनको आधारमा जग्गा सरकारी हुने ठहर गर्यो।
यसविरुद्ध महर्जनद्वय सर्वोच्च गए। २०६९ असार १४ मा रामकुमारप्रसाद साह, ताहिर अलि अन्सारी र तर्कराज भट्टको पूर्ण इजलासले जग्गा व्यक्तिकै हुने फैसला सुनायो।
सर्वोच्चको यो फैसलाविरुद्ध मदनी मस्जिद फेरि जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। दुवै अदालतमा यो विवाद टुंगिएको छैन। ठिक यसैबेला महर्जनद्वयले जग्गा खाली गराउन जनप्रतिनिधिको सहयोग लिएको देखिएको छ।
मस्जिद व्यवस्थापनका अध्यक्ष राज मोहम्मद अन्सारीले उक्त निवेदन जिल्ला र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदै गरेको अवस्थामा मस्जिद उठाउन खोजिएको बताए।
