सरकारका मन्त्रीदेखि सांसद र उच्चपदस्थहरूको पोखरा भ्रमणमा नछुट्ने गन्तव्य बनेको छ, निर्माणधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। धावनमार्ग र टर्मिनल भवन बनेपछि विमानस्थलले आकार लिएको छ।
विमानस्थलका अन्य आवश्यक संरचना पनि अहिले अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी चाइना सिएमसिए इञ्जिनियरिङले विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार धमाधम बनाइरहँदा समस्याहरू पनि उत्तिकै देखएिका छन्।
निर्माण कम्पनीले जसरी धमाधम काम अघि बढाइरहेको छ, त्यसरी नै समस्याको समाधान गर्न तिनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छैनन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन मितिले फागुन १३ गते बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो। समितिले विमानस्थलको पूर्वमा रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा छ महिनाभित्र काट्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिका सभापति तारादेवी भट्टलगायत विमानस्थलको भ्रमण गरेर फर्किएपछि उक्त निर्देशन दिइएको थियो। विमानस्थलमा नेपाल आयल निगमले निर्माण गर्नुपर्ने हवाई इन्धन डिपो पनि छ महिनाभित्र बनाएर समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
समितिले विमानस्थललाई असर पार्ने पोखरा महानगरको ल्याण्डफिलसाइट सार्न छलफल अघि बढाउने जनाएको छ। संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको उक्त निर्देशन समयमै पालना हुनेमा भने विमानस्थलका अधिकारीहरू नै सशंकित छन्। किनकि, उनीहरूले दुई वर्षदेखि विमानस्थलका समस्याहरू सरकारसमक्ष राखिरहेका छन्। तर, अहिलेसम्म समस्या समाधानमा तिनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाएका छैनन्।
यसको एउटा जवलन्त उदाहरण हो, विमानस्थल पूर्वतर्फको रिठ्ठेपानी डाँडा। विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणमा समस्या देखिने भएपछि उक्त डाँडा ४० मिटर काट्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। उक्त डाँडा कटान गर्न आयोजना पक्षले विमानस्थल भ्रमणमा जाने मन्त्रीदेखि सांसद र अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीलाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको थियो।
उक्त डाँडामा पर्ने निजी जग्गा काट्ने काम अहिले भइरहेको विमानस्थलका प्रमुख विनेश मुनकर्मी बताउँछन्। तर, सरकारी जग्गा कटान गर्न भने अहिलेसम्म सरकारले अनुमति दिएको छैन।
रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्न आयोजनाले नापी कार्यालयलाई सीमाङ्कन गरिदिन गत वर्ष नै पत्र लेखेको थियो। यस्तै, डाँडामा रहेको रुख कटान गर्न आयोजनाले वन कार्यालयलाई गत वर्ष पत्र लेखेर लगत निकाल्न भनेको थियो। कोरोना महामारी आउनुअघि नै उक्त पत्र लेखिए पनि समयमै उक्त निकायहरूले काम गरेनन्।
गत असोजमा मात्र नापी कार्यालयले रिठ्ठेपानी डाँडाको लगत निकालिदियो भने वन कार्यालयले पनि सोही समयमा डाँडामा रहेको रुखको लगत निकालिदिएको थियो। लगत निकाले पनि आयोजनाले अझै डाँडा काट्ने अनुमति पाइसकेको छैन।
डाँडा र रुख काट्न नेपालको कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। वातावरणीय अध्ययन नगरी डाँडा काट्न र रुख काट्न सिधै मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन आयोजना पक्षले पत्र लेखेको छ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमार्फत उक्त फाइल अहिले वन मन्त्रालय पुगेर अड्किएको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन्। पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकालले माघ २ गते विमानस्थलको अवलोकनका क्रममा मन्त्रिरिषदबाटै रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको समस्याबारे निर्णय गर्ने आवश्वासन दिएका थिए। तर, उक्त आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन।
ढकाल भन्दाअघिका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि विमानस्थलको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। तर, उनले पनि समस्याको समाधान गर्न सकेनन्।
आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार दुई हेक्टरमा फैलिएको रिठ्ठेपानी डाँडा ४० मिटर उचाइ काट्नुपर्ने जनाएको छ। आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीका अनुसार डाँडा कटानका क्रममा कम्तीमा छ सय वटा रुख काट्नुपर्छ। डाँडा कटानको स्टिमेट तयार भइसक्दा समेत अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदको निर्णय नआउँदा ढिलाइ भएको मुनकर्मीले बताए।
यस्तै, विमानस्थलमा नेपाल आयल निगमले बनाउने भनिएको इन्धन डिपो बनाउन पनि ढिलाइ भइसकेको छ। निगमले डिपो बनाउन टेण्डर प्रक्रिया थालेको जनाएको छ। चिनियाँ पक्षले विमानस्थलको मुख्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्दा समेत नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम समयमै सुरू नगर्दा विमानस्थल निर्माणमै ढिलाइ हुन सक्ने आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए।
विमानस्थलमा वर्षातमा ढल, आकासे पानी र नहर, कुलोको पानी तर्काउने संयन्त्र अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। आयोजनाले गत वर्ष नै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई विमानस्थल बोलाएर पानी तर्काउन आग्रह गरेका थिए।
त्यतिबेला मुख्यमन्त्री गुरुङ र मन्त्री बस्नेतले तत्काल डिपिआर बनाएर पानी तर्काउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर, पानी तर्काउन अहिलेसम्म कुनै काम नभएको आयोजनाले जनाएको छ। नेपालमै धेरै पानी पर्ने ठाउँका रुपमा परिचित पोखरामा बनिरहेको यस विमानस्थलको जमिन अन्यत्र भन्दा होचो छ। जमिनको माटो निकालेर होचो बनाइएको जमिन भएकाले अन्यत्र परेका पानी पनि विमानस्थलभित्र सजिलै छिर्न सक्छ।
यसका अलवा ढल र नहरको पानी पनि विमानस्थलमा जाने भएकाले पानी व्यवस्थापन अर्को समस्याका रुपमा देखिएको आयोजना प्रमुख मुनकर्मी बताउँछन्। प्रदेश सरकारले विमानस्थलमा जाने पानी तर्काउन तयारी नगरेपछि आयोजनाले नै पानी तर्काउन आवश्यक नहर बनाएको छ। तर, उक्त नहरले विमानस्थल भित्रिने पानी व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।
‘प्रदेश सरकारलाई पटक-पटक भन्यौं तर अहिलेसम्म काम भएन,’ मुनकर्मीले सेतोपाटीलाई भने, ‘अर्काको भर परेर हुँदैन भनेर हामीले पनि काम गरेका छौं, तर पर्याप्त छैन।’ विमानस्थलको अपनत्व प्रदेश सरकारले लिन नसक्दा यस्ता समस्या आएको उनको भनाइ छ।
आयोजनाले पटक-पटक पानी तर्काउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेपछि प्रदेश मातहतको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले तयारी गरेको थियो। कार्यालयका प्रमुख किरण आचार्यले विमानस्थलमा सिँचाइको पानी नजाने गरी व्यवस्थापन गर्न २८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने गरी स्टिमेट गरेका थिए। ‘तर अहिलेसम्म बजेट निकासा नै भएन,’ आचार्यले भने।
पोखराको फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिएको ल्याण्डफिलसाइट पनि विमानस्थलको अर्का समस्या हो। ल्याण्डफिलसाइट व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पोखरा महानगरसँग छ। अहिले भइरहेको ल्याण्डफिलसाइट विमानस्थलको पश्चिमतर्फ पर्छ। त्यहाँ फालिएको फोहोरमैलाका कारण विमानस्थलमा गिद्ध लगायत चरा ठोक्किन सक्ने भन्दै समयमै अर्को ल्याण्डफिल साइट बनाउन आयोजनाले आग्रह गरिरहेको छ।
तर, पोखरा महानगरले अर्को ल्याण्डफिलसाइट बनाउने काम सुरू नै गरेको छैन। महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले ल्याण्डफिलसाइट बनाउन जग्गा हेरिसकेको तर अहिल्यै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘ल्याण्डफिलसाइट सार्वजनिक भयो भने विरोध आउन सक्छ, अहिल्यै भन्न मिल्दैन,’ मेयर जिसीले सेतोपाटीलाई भने, ‘विमानस्थलमा प्लेन उड्नुअघि नै ल्याण्डफिलसाइट परिवर्तन गर्छौं।’
विमानस्थल निर्माण गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखिएको जग्गा अधिग्रहणको समस्या पनि अझै बाँकी छ। आन्तरिक विमानस्थल बनाउन २०३२ सालमा ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। तर पछि सरकारले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने भनेपछि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेको मुनकर्मीले बताए।
जग्गा अधिग्रहण गरेर रनवेको दुरी बढाइएको छ भने ‘फोर डी स्टान्डर्ड’ को विमानस्थल बनाउन, पार्किङ, भवन निर्माण लगायतका काम गर्न २०७१ देखि थप जग्गा अधिग्रहण थालिएको थियो। अझै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजना पक्षले जनाएको छ।
जग्गा अधिग्रहण एकैपटक नगरेको र पटक-पटक गर्दा स्थानीय जग्गाधनी पटक-पटक मर्कामा परेको भन्दै आन्दोलित हुँदै आएका छन्। एउटै विमानस्थलका लागि विगत ४० वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्दा धेरै स्थानीय विस्थापित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
किन आयो समस्या?
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशका अन्य आयोजनाभन्दा छिटो काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म चीन सरकारको २२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहयोगमा बनिरहेको विमानस्थलको हालसम्म ७१ प्रतिशत काम सकिएको छ।
विमानस्थल बनाउन चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी चाइना सिएमसिए इञ्जिनियरिङले ठेक्का पाएको थियो। सरकार र चिनियाँ अधिकारीले विमानस्थल बनाउन ‘इञ्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपिसी)’ मोडलमा सम्झौता गरेका थिए। त्यही मोडल नै अहिले विमानस्थलको समस्याको जड बनेको आयोजनाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यो मोडलमा विमानस्थल बनाउँदा सुरूमै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएको हुँदैन। नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले यसअघि बनाएको यस्ता प्रतिवेदनहरू पनि विमानस्थल बनाउँदा लागू हुँदैन।
‘इपिसी मोडल भनेकै काम गर्दै जाने र इञ्जिनियरिङको काम पनि सँगसँगै लाने भन्ने हो,’ आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले भने, ‘त्यही कारण अहिलेका समस्याहरु देखिएका हुन्।’ पहिल्यै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर काम गरेको भए रिठ्ठेपानी डाँडा कटानदेखि विमानस्थलमा भरिने पानी तर्काउन र ल्याण्डफिलसाइट परिवर्तन गर्नुपर्ने योजना पनि त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने उनले बताए।
चिनियाँ कम्पनीले विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधारका काम मात्र अघि बढाउने कम्पनीले जनाएको छ। विमानस्थलको पूर्वाधार बनाउँदै जाँदा आउने समस्या भने नेपाल सरकारले समाधान गरिदिनुपर्ने निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर लिउ झिउले बताए। ‘यो समस्या हाम्रो होइन, विमानस्थल र स्थानीयको समस्या नेपाल सरकारले नै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
विमानस्थल बनाउँदा समयमै कुन सरकारको जिम्मेवारी के हुने भन्ने पनि यही सम्झौताको मोडलले पहिल्यै पहिचान नभएको मुनकर्मी बताउँछन्।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको काम २०१७ नोभेम्बर १ तारिखमा सुरू भएको थियो। ठेक्का सम्झौता अनुसार २०२१ जुलाई १० तारिखमा यो विमानस्थलको निर्माणको काम सकिनुपर्छ। ठेकेदार पक्षले समयमै काम सक्न अग्रसरता देखाए पनि नेपाल सरकारका तीनवटै निकाय आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको आयोजनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन संस्था (आइकाओ)को मापदण्डभित्र रहेर फोरडी मोडलमा बनिरहेको यस विमानस्थलमा बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० सम्मका विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन्।
सम्बन्धित समाचार :
