बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका–४ नाराकोटकी कमला भण्डारीलाई सुत्केरी व्यथा सुरु भएको तीन दिनसम्म पनि बच्चा जन्मिएन। लामो समयसम्म बच्चा नजन्मिएपछि आमा र बच्चा दुवैलाई जोखिम भयो।
परिवारका अरू सदस्यले गाउँपालिकामा खबर गरे। गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर हेलिकप्टर मगायो।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गमका जोखिममा रहेका सुत्केरी तथा गर्भवतीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन ‘एअर लिफ्टिङ’ सेवा सञ्चालनमा छ।
हेलिकप्टरले उनलाई असार ७ गते बेलुका कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ल्यायो। राती एक बजे शल्यक्रिया गरी बच्चा जन्माईयो।
घर फर्किँदा प्रदेश अस्पतालले उनलाई २० हजार रूपैयाँ यातायात खर्च दियो। ‘पैसा त हामीले यताबाट जाँदा पनि खर्च पुग्नेगरी लिएका थियौं, तर फर्किंदासम्म लगभग सकिईसकेको थियो,’ कमलाका श्रीमान आर्क बहादुर भण्डारीले भने, ‘हामीलाई अस्पतालले त्यति खर्च दिन्छ भन्ने थाह थिएन, जे होस् अस्पतालले दिएको पैसाले हामीलाई घर आउन झन् सजिलो भयो।’
असार ५ गतेदेखि सुत्केरी व्यथा लागेकी रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाकी भूमिका पुनलाई पनि एअर लिफ्टिङ सेवाबाट उद्दार गरी कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ल्याईयो। ८ गते बच्चा जन्मियो।
हेलिकप्टरको लागि गाउँपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गुहार्न व्यस्त भएका भूमिकाका श्रीमान–परिवारले पैसाको जोहो गर्ने भेउ पाएनन्। अस्पतालबाट फर्किंदा उनीहरुले पनि २० हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पाए। त्यसैले एम्बुलेन्सको भाडा तिरेर रुकुम जान उनीहरुलाई सहज भयो।
‘हेलिकप्टरको पैसा त सरकारले तिरीहाल्ने रहेछ, हामीले फर्किनका लागि चाहिने जति पैसा जुटाउनै सकेका थिएनौं,’ भूमिकाका श्रीमान वसन्त पुनले भने, ‘डिस्चार्ज भएपछि अस्पतालले २० हजार दिएको थियो, त्यो एम्बुलेन्सलाई दिएर रुकुमकोटसम्म आयौं।’
एअर लिफ्टिङ सेवा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ। प्रत्येक बर्ष यो सेवाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ।
यो आर्थिक बर्ष (०७७/७८) देखि भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले हवाई उद्दार गरी सुत्केरी भएकाहरुलाई २० हजार रुपैयाँ फर्किंदाको यातायात खर्च भनेर छुट्याउने गरेको छ।
‘प्राय हाम्रो भेगमा गरिब अवस्थाका नागरिकहरुले एअरलिफ्टिङ सेवा लिनुभएको हुन्छ, अचानक हेलिकप्टरमा आउनुपर्दा उहाँहरुले पैसा नै नल्याउनु भएको पनि हुन सक्छ,’ कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्मर खड्काले भने, ‘उहाँहरुलाई डिस्चार्ज भएर जानेबेलामा सहज होस् भनेर यो रकम दिने गरिएको हो।’
प्रदेश अस्पतालकै आग्रहमा मन्त्रालयले यो रकम छुट्याउने गरेको हो। प्रदेश अस्पताल व्यवस्थापन निरीक्षक कल्पना थापाका अनुसार अहिलेसम्म ८ जनाले यो सुविधा पाएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृष बहादुर शाहीका अनुसार यो आर्थिक बर्षमा भने मन्त्रालयको बजेटबाट जोखिममा भएका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्दार गरिएको छैन।
भनेको समयमा हेलिकप्टर नपाईएकाले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट नै यो आर्थिक बर्षमा यस्ता जोखिममा भएका महिलाको उद्दार गरी अस्पताल पु¥याउने गरिएको उनले बताए।
अस्पतालले यसरी सुत्केरी हुन आएका महिलाहरुलाई डिस्चार्ज गर्दा दिने उक्त रकम मन्त्रालयमा दाखिला गरी भुक्तानी लिने गरेको डा. खड्काले बताए।
