अदालतको काम दर्ता भएका मुद्दाको फैसला गर्ने र पीडकलाई कैद र जरिवाना गर्ने हुन्थ्यो। यसैलाई पीडितले न्याय पाएको रूपमा अर्थ्याइन्थ्यो।
तर मुलुकी फौजदारी संहिता-२०७४ मा पीडितको हकमा एक कदम अघि बढेर व्यवस्था गरियो। जसले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ। यसको मतलब हो, अदालतले कसैलाई पीडक भनेर फैसला गरिसकेपछि पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत् रकम पनि उपलब्ध गराउने।
मुलुकी फौजदारी संहिता-२०७४ जारी भएपछि चितवन जिल्ला अदालतले १७ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ जना र २०७८/०७९ मा १५ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ। यस आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति पाएकामध्ये तीन जनालाई अदालतका कर्मचारीले घरमै पुगेर चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।
२०७८ असोज महिनामा स्थानीय ४१ वर्षीय पुरूषबाट बलात्कृत कालिका नगरपालिकाकी ३४ वर्षीया युवतीलाई गत चैत ९ गते अदालतका कर्मचारीले पहिलो पटक घरमै पुगेर क्षतिपूर्तिबापतको तीन लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। असोज १८ गते ती पुरूषले बोल्न र सुन्न नसक्ने युवतीलाई बलात्कार गरेका थिए। माघ १० गते जिल्ला अदालतले ती पुरूषलाई १० वर्षका लागि कैद र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो। पीडित र उनको घरायसी अवस्थाको विषयमा जानकारी पाएपछि अदालतका कर्मचारीले पीडकले दाखिला गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रकम घरमै पुगेर दिएका थिए।
यसै वर्ष जबरजस्ती करणी उद्योग र ज्यान मार्ने उद्योगका दुई जना पीडितलाई पनि घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला अदालतको तहसिलदार शाखा अधिकृत पुरूषोत्तम पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा क्षतिपूर्ति भराई पाउँ र दाखिला गरीपाउँ भनेर ३३ जना पीडितले दरखास्त दिएका थिए। उनीहरूमध्ये १८ जना क्षतिपूर्तिबापतको रकम लिन आएका छैनन्। यस वर्ष पीडकबाट २२ लाख ७० हजार ९५० रुपैयाँ जरिवाना रकम दाखिल भएकोमा १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँमात्रै पीडितले प्राप्त गरेको पौडेलले बताए। यसमध्ये सबैभन्दा बढी क्षतिपूर्ति ज्यान मार्ने उद्योगका पीडितले ४ लाख रुपैयाँ पाएका छन्। बाँकी ६ लाख ९४ हजार ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिनुपर्नेहरू अदालतको सम्पर्कमा नआएको पौडेलले बताए। उनीहरू अधिकांश जबरजस्ती करणीमा परेकाहरू छन्।
‘अदालतका तर्फबाट सूचना जारी भएको छ। कोही आउने क्रममा पनि होलान्, कतिपय सूचना नपाएका कारण नआएका पनि हुन सक्छन्,’ पौडेलले भने, ‘सूचनाको पहुँचबाट पर रहेका, शारीरिक, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई घरैमा पुगेर पनि क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएका छौं।’
उनले २ वर्षसम्ममा पनि सम्पर्कमा नआए उक्त रकम राजश्वमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको बताए।
अदालतले पीडित राहत कोषबाट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गरेको उनले बताए। क्षति बढी भएका व्यक्तिलाई थुनछेक बहस जारी रहँदाको अवस्थामा पनि आकस्मिक उपचारका लागि अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन पीडित राहत कोषको व्यवस्था छ।
पौडेलले पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाले मुद्दा होस्टाइल हुने क्रम पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको बताए। आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुद्दाहरू होस्टाइल हुने गरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि प्रलोभनका घटना कम हुने विश्वास रहेको बताए।
जरिवाना र कैद असुलीमा विशेष अभियान
चितवन जिल्ला अदालतले जरिवाना र कैद असुलीमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतले कर्मचारीको युनिट नै खडा गरेर विशेष अभियान सञ्चालन गरेको स्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले बताए।
‘अदालतको फैसलापछि फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई अदालतकै सक्रियतामा यहीँका कर्मचारी खटेर नियन्त्रणमा लिने, कैद र जरिवाना असुल्ने काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘विशेष अभियान सञ्चालन गरेपछि प्रगति भइरहेको छ।’
जिल्ला अदालतका अनुसार विशेष अभियानमार्फत् यस वर्ष २५३ जना फरार व्यक्तिबाट ८९ वर्ष ३ महिना ५ दिन कैद र २ करोड २८ लाख ९४ हजार ८१३ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४६१ जना फरार व्यक्तिहरूबाट ३५ वर्ष १ महिना ७ दिन कैद र ६ करोड ८० लाख ६१ हजार ३९१ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ वर्ष १ महिना १ दिन कैद र ८३ हजार २५२ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो।
जिल्ला अदालतका तलसिलदार शाखा अधिकृत पुरूषोत्तम पौडेलले पहिचान लुकाएर बस्ने, बेजिल्लाका र विदेशी नागरिकहरुबाट कैद/जरिवाना असुल गर्नमा समस्या भइरहेको बताए।
पौडेलले फरार व्यक्तिहरूको सूची जिल्लाका सबै स्थानीय तह र प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको बताए।
‘हामीले त्यो सूची पठाएर उनीहरूलाई सबै किसिमका सरकारी सेवा, सुविधामा रोक लगाउनु भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अदालत आएर आत्मसमर्पणगरी कैद/जरिवाना स्वीकार नगरी सुखै छैन।’
फरार विदेशीहरू प्रायः भारतीय, चिनियाँ नागरिक छन्। उनीहरू ठगी, चोरी, सवारीसम्बन्धी, जबरजस्ती करणीलगायतका मुद्दाका छन्।
‘विशेष अभियानमा खटिने कर्मचारीहरू त लागिपरेकै छौं तर वास्तविक पहिचान लुकाएर अर्को जिल्लामा बस्ने, विदेशी नागरिकहरूबाट असुल गर्नमा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फरार हुने नेपाली नागरिकको पहिचान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेपछि सहज हुन्छ होला।’
फरार हुनेहरू २ करोड ६१ लाख जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय तोकिएकासम्म छन्। फरार रहेका व्यक्तिले फैसला भएको ६० दिनभित्रमा आत्मसमर्पणका लागि आएमा २० प्रतिशत जरिवाना छुट हुने व्यवस्था छ।
