नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान लगाइएको रोक फुकुवा गर्दा सर्वोच्च अदालतले पीडितको शरीरमा वीर्य नभेटिएको र पीडितकी साथी (रूममेट) को बकपत्रलाई आधार मानेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले सन्दीपको मुद्दामा सोमबार उच्च अदालतको धरौटी माग्ने लगायतका आदेश सदर गरेको छ भने उनलाई विदेश जान लगाइएको रोक फुकाएको छ।
सर्वोच्चले पहिलो आधार पीडितको शरीरमा प्रतिवादीको वीर्य नदेखिनुलाई मानेको छ।
पीडितलाई करणी नै नगरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइ र जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने अभियोग दाबी भएको प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको शारीरिक परीक्षण उल्लेख्य पक्ष रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
'निज पीडितको शारीरिक परीक्षण हेर्दा विभिन्न किसिमका घाउहरू देखिन्छ भन्ने छ। मानसिक अवस्था सामान्य रहेको देखिन आउँछ,' आदेश पढ्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने, 'निज पीडितले आफ्नो व्यहोरा कथनमा प्रतिवादीले आफूलाई दुईपटक करणी गरेको र ट्वाइलेट पेपर मुखमा फ्याँकेको भने पनि प्रतिवादीको वीर्ययुक्त तथ्य प्रमाण केही वारदात हुन सकेको पाइँदैन। पीडितको योनीमा सिमेन वा स्पर्म फेला नपरेको भनी नेसनल पुलिस फरेन्सिक साइन्स ल्याबरोटरीको पत्रबाट देखिन आउँछ।'
तर पीडितले घटना भएको दुई सातापछि उजुरी दिएकी हुन्। उनको स्वास्थ्य परीक्षण त्यसपछि मात्र भएको हो। त्यति दिनपछि पीडितको शरीरमा अभियुक्तको वीर्यको प्रमाण नभेटिनु स्वाभाविक हुन्छ।
घटना हुँदाहुँदै प्रहरीलाई खबर गरेको र स्वास्थ्य परीक्षण पनि भइहालेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पीडितको शरीरमा अभियुक्तको वीर्य पाइने अवस्थै नहुने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताइन्।
उनका अनुसार यस्तो आधारमा प्रतिवादी छाड्न थाल्ने हो भने धेरैजसो बलात्कारका धेरैजसो प्रतिवादीलाई सफाइ दिए हुन्छ। घटनाको दुई वर्षसम्म उजुरी गर्न पाइने हदम्यादको समेत कुनै अर्थ हुँदैन। किनभने दुई वर्षसम्म त पीडितको शरीरमा धेरै प्रमाण रहँदैन।
'यो मुद्दामा पनि दुई सातापछि मात्र जाहेरी दिन सकेको अवस्था छ। पीडितको शरीरमा वीर्य नभेटिनु स्वाभाविक हो। यसरी वीर्य भेटिएन भन्दै प्रतिवादीलाई छाड्दै गर्ने हो भने बलात्कारमा उजुरी गर्ने दुई वर्षको हदम्याद समेत पंगु भएर जान्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले घटनाको धेरैपछि उजुरी गरिएको रहेछ भने थुनछेक आदेश र फैसला गर्दा उसको शरीरमा वीर्य छ कि छैन भन्ने आधारलाई मुख्य मान्न मिल्दैन। सपना मल्लको इजलासले त यस्तो विषयलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हो। के भन्नु अब?'
अर्का एक वकिलले त विदेश जान फुकुवा गर्ने आदेश गर्दा पीडितको शरीरमा वीर्य देखिएन भनेर लिएको आधार नै अचम्मको भएको बताए।
'पीडितको यौनांगमा प्रतिवादीको वीर्य देखिएन, त्यसैले विदेश जाने रोक फुकुवा गर्छु भन्ने आदेश कस्तो हो? त्यति भनिसकेपछि फेरि २० लाख रूपैयाँ धरौटी लिने आधार के हो? दोषी भएकै देखिएकाले २० लाख धरौटी लिएको हो भने वारदातमा वीर्य देखिएन भन्नुको अर्थ के हो? त्यति भनिसकेपछि बरू सामान्य तारिखमा छाड्छु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्यो,' उनले भने।
उनले पनि बलात्कारका घटनामा तत्कालै उजुरी भएकामा बाहेक अरू बेला प्रतिवादीको वीर्य पीडितको शरीरमा पाइने अवस्थै नहुने बताए।
न्यायाधीश मल्ल नेतृत्वको इजलासले सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिन पीडितकी कोठामा सँगै बस्ने साथी (रूममेट) को बकपत्रलाई दोस्रो आधार मानेको छ।
'बकपत्र हेर्दा प्रतिवादीलाई भेटेको, नगरकोट गएको, जीवनमा सबभन्दा खुसीको पल नै हिजो (प्रतिवादीलाई भेटेको दिन) थियो भनेको, भोलिपल्ट नै सन्दीपको जर्सी ल्याएर हुटिङ गरेको, आफू सुरक्षित रहेको भन्दै मेसेज पठाएको देखिन आउँछ,' उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
एक सरकारी वकिलका अनुसार सामान्यतया थुनछेकको आदेश गर्दा अनुसन्धानमा देखिएका प्रमाणलाई आधार मानिन्छ। अदालतमा गरिएको बकपत्र हेर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतलाई मात्र हुन्छ।
यो आदेशले जिल्ला अदालतलाई समेत प्रभाव पार्ने काम गरेको उनले बताए।
'थुनछेकको आदेश सदर वा बदर गर्न परेको निवेदनमा तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्ने हो। जिल्ला अदालतले परीक्षण र मूल्यांकन गर्न बाँकी रहेका प्रमाण हेरेर आदेश गर्ने हो भने जिल्ला अदालतले फैसला किन गर्नुपर्यो,' ती सरकारी वकिलले भने, 'जिल्ला अदालतलाई समेत प्रभाव पार्ने काम यो आदेशले गर्यो। बकपत्र नै हेर्ने हो भने त पीडितको बकपत्रलाई पनि आधार मान्नु पर्थ्यो। आफूलाई जे आदेश गर्न मन लागेको छ त्यसैलाई सहयोग हुने बयान खोजेर मात्र न्याय हुन्न।'
पीडितकी रूममेटको बकपत्रबारे न्यायाधीशले बहस क्रममा जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसलाई सरकारी वकिलहरूले ती विषय जिल्ला अदालतले हेर्ने विषय भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए।
इजलासमा उपस्थित एक अधिवक्ताका अनुसार, बहस क्रममा न्यायाधीश मल्लले पीडितको मेसेज र रूममेटको बकपत्रबारे पटकपटक प्रश्न उठाएकी थिइन्। जबकि त्यो विषय यो मुद्दा निरूपण गर्ने बेला जिल्ला अदालतले हेर्ने हो।
'न्यायाधीश मल्लले बकपत्र, मोबाइलका मेसेज लगायत विषयमा बारम्बार प्रश्न उठाउनुभएको थियो,' ती अधिवक्ताले भने, 'सहमहान्यायाधिवक्ताहरूले त थुनछेक आदेश गर्दा प्राप्त प्रमाणलाई आधार मान्नुपर्ने र प्राप्त प्रमाणले प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन पर्याप्त भएको भन्नुभएको थियो। मेसेज, उमेर लगायत विषयमा कहाँबाट यो इजलासले परीक्षण गर्न सक्छ भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। न्यायाधीशले हामीले हेर्न मिल्छ भन्नुभयो।'
ती अधिवक्ताका अनुसार जन्मदर्ता र नागरिकता जस्ता आधिकारिक कागजातले उनी नाबालिग रहेको पुष्टि हुने सहन्यायाधिवक्ता सन्जीवराज रेग्मीले उल्लेख गरेका थिए।
'उमेरमा प्रश्न उठाउनेबित्तिकै प्रमाणित नहुने, पीडित स्वयंले आफ्नो उमेरबारे बोल्न अनुमति दिनुपर्ने, उनले घोषणा गर्नुपर्ने, प्रश्न उठे प्रक्रिया पुर्याएर जिल्ला अदालतले परीक्षण गर्नुपर्ने जिकिर उहाँको थियो,' ती अधिवक्ताले भने।
उनले थपे, 'घटनास्थलमा प्रतिवादी उपस्थित भएको, क्याम्पमा बस्नुपर्ने सन्दीप पीडितसँग एउटै कोठामा रातभरि बसेको सिसी टिभी क्यामराले पुष्टि गर्ने, त्यसमाथि पीडितको जाहेरी र उनको स्वास्थ्य रिपोर्टले समेत बलात्कार भएको हुन सक्ने आधार दिने उहाँहरूको जिकिर थियो। यति प्रमाण नै थुनामा पठाउन पर्याप्त हुने सहमहान्यायाधिवक्ताहरूको जिकिर थियो।'
उनका अनुसार सर्वोच्चले यो मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर स्वास्थ्य रिपोर्टले बलात्कार भएको हुन सक्ने भनेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्यो। तर घटना भएको दुई सातापछि पीडितको शरीरमा वीर्य नभेटिएको स्वाभाविक कुरालाई आधार मानेर आदेश दियो।
अधिवक्ता तथा मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले पनि यो मुद्दामा पीडितले दिएका प्रमाण नहेरी आदेश दिइएको बताइन्।
'पीडितले दिएका प्रमाण नहेरी सन्दीपको स्टारडमलाई हेरेर सर्वोच्चले आदेश गरेको देखियो,' उनले भनिन्।
सन्दीपका वकिलहरूले भने एउटै होटलमा बसे पनि शारीरिक सम्बन्ध नभएको, भोलिपल्ट आएर साथीसँग आफूलाई रमाइलो भएको भनेको उनकी रूममेटको बकपत्र र पीडितको जन्ममिति २०६१ साल भएकाले उनी नाबालिग पनि नरहेको भन्दै बहस गरेका थिए। उनीहरूले विशेष गरी सन्दीपलाई विदेश जान लगाइएको रोक फुकुवा गर्न माग गरेका थिए।
