काठमाडौं महानगरपालिका कार्यपालिकाले आफ्नो पहिलो बैठकमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो।
महानगरले होटल, रेस्टुरेन्ट, वित्तीय संस्था लगायत निजी क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीनमा रूपमा सार्वजनिक शौचालय अभावको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
मेयर बालेन शाह आफैंले यसका लागि पहल गरेका थिए। काठमाडौंमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको सार्वजनिक शौचालयको समस्या हल हुने भयो भनेर सर्वसाधारणमा खुसी पनि छाएको थियो। तर गत जेठ १६ मै महानगरले गरेको यो निर्णय अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नौ महिनासम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको सास्ती ज्युँकात्युँ छ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालित शौचालय सर्वसाधारणले प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर हामीले कुराकानी गरेका छौं। हामीले सोधेकामध्ये धेरैले यसबारे थाहा भए पनि कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेबारे जानकारी नभएको बताए।
यसको अर्थ उनीहरूले यस्ता शौचालय प्रयोग गरेका छैनन्।
तथ्यांकअनुसार महानगरसँग हाल ४३ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। यीमध्ये केही सर्वसाधारणको पहुँचमा छन् भने केही छैनन्। पहुँचमा भएका शौचालयको अवस्था नाजुक छ। यिनको मर्मतसम्भार नगरी सञ्चालनमा ल्याउने अवस्था छैन। यो काममै समय लाग्ने भएकाले महानगरले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी ११५ वटा शौचालय सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याएको थियो।
ती ठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको संकेत पनि राखिएको थियो। तर अहिले अधिकांश ठाउँमा व्यवसायीहरूले त्यो संकेत हटाएका छन्।
त्यसैमध्ये बसन्तपुरका एक हुन् डक गल्बी कोरियन रेस्टुरेन्टका सञ्चालक प्रकाश जोशी।
उनका अनुसार उनले पनि सुरूआतमा बालेनले राम्रो कदम चालेको भनेर लोगो राखे । तर पछि महानगरले चासो नदेखाएपछि उनले लोगो नै हटाइदिए।
‘मैले पनि राम्रो काम हो भनेर सहयोग गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ पानीको एकदमै समस्या छ। सार्वजनिक शौचालयको स्तरोन्नति गर्ने काम समेत भएन। पछि कुनै पनि सहयोग नगरेपछि हामीले पनि हटायौं।’
केही ठाउँमा व्यवसायीहरूले शौचालय प्रयोग गर्न आउने सर्वसाधारणको चाप भएको दाबी गरेका छन्। बार्दली क्याफेका सञ्चालक पनि आफ्नो रेष्टुरेन्टमा शौचालय प्रयोग गर्न बिहानदेखि नै सर्वसाधारण आउने बताउँछन्।
‘बिहानदेखि नै शौचालय प्रयोग गर्न सर्वसाधारण आउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगरले सरसफाइको सामग्री दिइरहेको भनेर सुनेको छु तर यसबारे हामीलाई अहिलेसम्म पनि केही थाहा छैन। हामीले सहयोग गर्ने भनेको केही समयको लागि मात्रै हो।’
धेरैजसो सार्वजनिक शौचालयको लोगो राखिएको ठाउँमा बसेर हेर्दा शौचालय प्रयोग गर्न आउनेहरू एकदमै कम थिए। कतिपयलाई त सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने शौचालय छ भन्ने कुरा समेत थाहा थिएन।
यसरी शौचालय प्रयोग गर्न दिएवापत् महानगरले सहयोग गर्ने भनिएको थियो। व्यापारीहरूले पनि यसको अपेक्षा गरेका थिए। तर महानगरले केकस्तो सहयोग गर्ने भन्नेबारे अन्यौल रहेको महानगरका निजी सरकारी साझेदारी विभाग प्रमुख महेश काफ्ले बताउँछन्।
‘हामीले सहयोग गर्ने भनेर भनेका हौं तर सेवाप्रदायकले पनि सबै सुविधा भनेर पैसामै खोज्न भएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीहरूले सहयोग गर्छ भनेर महानगर समेत चुप लागेर बस्न हुँदैन। हामीले सार्वजनिक शौचालय कति छन् र कसरी काम गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं।’
सर्वसाधारणहरू भने महानगरले सूचना प्रवाह राम्रोसँग नगर्दा उक्त सुविधा उपभोग गर्न नपाएको बताउँछन्। महानगरले सार्वजनिक शौचालयका लागि सम्झौता गरेका ठाउँहरूबारे जानकारी दिनुपर्ने र गुगल म्यापमा पनि राख्न सकेमात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ।
