सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई अब कडाई गरिने भएको छ। सहकारीहरुको नउठेको ऋण उठाउनका लागि छुट्टै ऋण अशुली न्यायाधीकरण गठन हुने भएको हो।
राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको सहकारी सम्वन्धी नयाँ नियमावलीमा ऋण असुलका लागि न्यायाधीकरण गठन गर्ने उल्लेख छ।
छुट्टै न्यायाधीकरण गठन हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव दिपक खड्काले जानकारी दिए। ‘राजपत्रमा नयाँ नियमावली प्रकाशन गरिसक्यौँ, अब सरकारले सोअनुरुप न्यायाधीकरण गठन गर्छ’ उनले भने।
उनका अनुसार सरकारले न्यायाधीशको योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन गर्नेछ। न्यायाधीकरण गठन भइसकेपछि सहकारीले नउठेको ऋण उठाउन र कानूनी प्रक्रिया न्यायाधीकरणमार्फत अघि बढाउन सक्ने छन्।
कसैले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत सहकारी संस्थाले ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सक्ने छ।
हालसम्म बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले नउठेको ऋण असुली न्यायाधीकरणमार्फत असुलउपर गर्दै आएका छन्। कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगेको ५ लाखभन्दा बढी रकम उठ्न नसकेमा न्यायाधीकरणमा असुलउपरका लागि अनिवार्य निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऋण असुली न्यायाधीकरणका अलवा सहकारीहरुको ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्ययवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ। हाल बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्समा रहेको यो व्यवस्थालाई सहकारीमा पनि लागू गरिने भएको हो।
सहकारीमा यो व्यवस्था नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राखेकाहरुले सहज रुपमा सहकारीबाट समेत ऋण लिने गरेको खड्काले बताए। ‘यो व्यवस्था लागू भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा परेकाले सहकारीबाट पनि ऋण पाउँदैनन्’ उनले भने ‘सहकारीको कालोसूचीमा परेकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन्।’
सहकारीमा हालसम्म यो व्यवस्था नहुँदा संचालकहरुले नै ऋणको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। समस्याग्रस्त घोषित भएको ओरेन्टल को अपरेटिभ त्यसको एउटा उदाहरण हो।
समस्याग्रस्त सहकारी वा संघको व्यवस्थापन समितिका अनुसार ओरेन्टलका संचालक सुधीर बस्नेतले नक्कली ऋणी खडा गरेर समेत ऋण दिएको पाइन्छ। ‘नक्कली ऋण खडा गरेर ऋण दिएको पाइन्छ, हामीले अध्ययन गर्दा ऋणी नै भेटिएनन्’ समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले यसअघि ओरेन्टल सहकारीको विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै भनेका थिए। हालसम्म ११ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्।
सहकारीमा ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन पछि सहकारीहरुको जोखिम नै घट्ने उपसचिव खड्काले बताए। ‘कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन हुनु, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापित गरेर कालोसूचीमा पार्ने र परेकाले ऋण नपाउने व्यवस्था हुनुले स्वभाविक रुपमा जोखिम घट्छ’ उनले भने।
